Condition of India’s Prisons: भारत में जेलों की स्थिति: भारतात तुरुंगाची स्थिती: एक अभ्यास

करेंट अफेयर्स 30 मे 2018 हिंदी/ इंग्लिश/मराठी
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Condition of India’s Prisons:
भारत में जेलों की स्थिति:

भारतात तुरुंगाची स्थिती: एक अभ्यास

हिंदी

भारत में जेलों की स्थिति:
भारतीय प्राधिकरणों द्वारा लगाए गए फर्जीवाड़े और धन शोधन के आरोपों में ब्रिटेन में प्रत्यर्पण के मुकदमे का सामना कर रहे माल्या सार्वजनिक क्षेत्र के 13 बैंकों द्वारा दाखिल मुकदमा हार गए हैं। यूबी ग्रुप के पूर्व चेयरमैन माल्या पर बैंकों के 9,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज है।
ब्रिटिश अदालतों के फैसले में भारतीय जेल की दशा खराब बताई गई है और कहा गया है कि मामले पर निर्णय करने से पहले वह जेलों की दशा देखना चाहेगी। लिहाजा, इसके चलते माल्या का प्रत्यर्पण कठिन हो गया है।
अदालतों ने भारतीय जेलों में हिंसा की घटनाओं पर चिंता जताई है। साथ ही कहा है कि भारतीय जेल अतिसंकुल हैं और स्वास्थ्य की दृष्टि से जेल का परिवेश खराब है।
भारत की जेलों की ढांचागत समस्याएं:
भारत की जेलें तीन ढांचागत समस्याओं से जूझ रही हैं:

• जेलों में क्षमता से ज़्यादा कैदी, जिसका श्रेय जेल की आबादी में अंडरट्रायल्स (विचाराधीन कैदियों) के बड़े प्रतिशत को जाता है।
• कर्मचारियों का कमी।
• फंड की कमी।

इसका अनिवार्य तौर पर नतीजा लगभग अमानवीय जीवन स्थितियों, गंदगी और कैदियों और जेल अधिकारियों के बीच हिंसक झड़पों के तौर पर निकला है।
प्रमुख तथ्य:
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया, 2015 रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की कई जेलें, कैदियों की संख्या के लिहाज से छोटी पड़ रही हैं। भारतीय जेलों में क्षमता से 14 फीसदी ज़्यादा कैदी रह रहे हैं। इस मामले में छत्तीसगढ़ और दिल्ली देश में सबसे आगे हैं, जहां की जेलों में क्षमता से दोगेुने से ज़्यादा कैदी हैं।
मेघालय की जेलों में क्षमता से 77.9 प्रतिशत ज़्यादा, उत्तर प्रदेश में 68.8 प्रतिशत और मध्य प्रदेश में 39.8 प्रतिशत ज़्यादा कैदी हैं। शुद्ध संख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश में विचाराधीन कैदियों की संख्या सबसे ज़्यादा (62,669) थी।
इसके बाद बिहार (23,424) और महाराष्ट्र (21,667) का स्थान था। बिहार में कुल कैदियों के 82 फीसदी विचाराधीन कैदी थे, जो सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा था।
भारतीय जेलों में बंद 67 फीसदी लोग विचाराधीन कैदी हैं। यानी वैसे कैदी, जिन्हें मुकदमे, जांच या पूछताछ के दौरान हवालात में बंद रखा गया है, न कि कोर्ट द्वारा किसी मुकदमे में दोषी क़रार दिए जाने की वजह से।
अंतरराष्ट्रीय मानकों के हिसाब से भारत की जेलों में ट्रायल या सज़ा का इंतजार कर रहे लोगों का प्रतिशत काफी ज़्यादा है। उदाहरण के लिए इंग्लैंड में यह 11% है, अमेरिका में 20% और फ्रांस में 29% है।
2014 में देश के 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में से 16 में 25 प्रतिशत से ज़्यादा विचाराधीन कैदी एक साल से ज़्यादा वक्त से हवालात में बंद थे। जम्मू-कश्मीर 54% के साथ इस सूची में सबसे ऊपर है। उसके बाद गोवा (50%) और गुजरात (42%) का स्थान है. शुद्ध आंकड़ों के लिहाज से उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है जहां विचाराधीन कैदियों की संख्या सबसे ज़्यादा (18,214) थी।
देश की विभिन्न अदालतों में 31 मार्च, 2016 तक लंबित पड़े मामलों की संख्या 3.1 करोड़ थी, जिसे किसी भी लिहाज से बहुत बड़ा आंकड़ा कहा जा सकता है।
ऐसे में यह मान कर चला जा सकता है कि किसी प्रभावशाली हस्तक्षेप की ग़ैर-मौजूदगी में भारत की जेलें इसी तरह भरी रहेंगी।
2015 में हर रोज औसतन 4 कैदियों की मौत हुई. कुल मिलाकर 1,584 कैदियों की जेल में मृत्यु हो गई. इनमें 14,69 मौतें स्वाभाविक थीं, जबकि बाकी मौतों के पीछे अस्वाभाविक कारणों का हाथ माना गया।
अस्वाभाविक मौतों में दो तिहाई (77) आत्महत्या के मामले थे, जबकि 11 की हत्याएं साथी कैदियों द्वारा कर दी गई। इनमें से 9 दिल्ली की जेलों में थे। 2001 से 2010 के बीच 12,727 लोगों की जेलों के भीतर मौत होने की जानकारी है।

इंग्लिश

Condition of India’s Prisons:

Why in news : Extradition of Vijay Mallya has been difficult due to the British courts ruling that the condition of Indian jails are appalling and it would like to see the condition before deciding on the case. The courts have expressed concerns about violence in Indian jails, being overcrowded and having poor hygiene.

Brief Introduction:

The management of prisons falls exclusively under the domain of the state government, as per the seventh schedule of the constitution. In every state, the prison administrative machinery works under the chief of prisons who is a senior ranking IPS officer.

Issue :

Indian prisons face three long-standing structural constraints:

1.Overcrowding,thanks to a high percentage of under trials in the prison population,

2.Understaffing and

3.Underfunding.

The inevitable outcome is sub-human living conditions, poor hygiene, and violent clashes between the inmates and jail authorities.

Overcrowding : According to the Indian prison Statistics report,2017 by the National Crime Records Bureau (NCRB), Two-Third of the Prisoners are Under trials.

Occupancy level (based on official capacity)

114.4% (31.12.2015)

Therefore, Indian prisons are overcrowded by 14.4%.

Chhattisgarh and Delhi are among the top three in the list with an occupancy ratio of more than double the capacity. The prisons are overcrowded by 77.9% in Meghalaya, by 68.8% in Uttar Pradesh and by 39.8% in Madhya Pradesh. In absolute numbers, UP had the highest number of undertrials, followed by Bihar.   

Sixty seven percent of the people in Indian jails are undertrials – those detained in prisons during trial, investigation or inquiry but not convicted of any crime in a court of law. The share of the prison population awaiting trial or sentencing in India is extremely high by international standards; for instance, it is 11% in the UK, 20% in the US and 29% in France.

According to national Crime Records Buearo out of these 2.82 lakh undertrial inmates, over 55% are Muslims, Dalits and tribals. Collectively, these three communities form a population of 39% with a share of 14.2%, 16.6% and 8.6% of population respectively according to 2011 census. But the proportion of prisoners, both convicted and undertrials, from these communities is larger than their share in the country’s population. 

Severe staff crunch

While 33% of the total requirement of prison officials still lies vacant, almost 36% of vacancy for supervising officers is still unfulfilled.Delhi’s Tihar jail ranks third in terms of a severe staff crunch. The manpower recruited inside this prison is almost 50% short of its actual requirement.

As the nation’s capital, Delhi has the most over-crowded jails and suffers from acute shortage of prison guards and senior supervisory staff.

States like Uttar Pradesh, Bihar and Jharkhand have the most scantily guarded jails, seeing over 65% staff vacancies among jailers, prison guards and supervisory levels.

Other Issues:

- As a matter of fundamental rights guaranteed by the Indian constitution, undertrials are presumed innocent till proven guilty. But they are often subjected to psychological and physical torture during detention and exposed to subhuman living conditions and prison violence.

Many lose their family neighbourhood and community ties and, more often than not, their livelihoods.

- Moreover, prison time attaches the social stigma to them as individuals and as community members.

- Supreme Court ruling that Article 21 of the constitution entitles prisoners to a fair and speedy trial as part of their fundamental right to life and liberty.

- Undertrials often remain behind bars for years despite the provisions of Section 436A of the Code of Criminal Procedure, which came into effect in 2005. This section mandates the release, on the personal bond with or without surety, of undertrial detainees who have been imprisoned for half the maximum sentence they would have received if convicted for the offence they are charged with. 

- In the absence of a robust Whistleblower Protection Act and structural changes to address the issues of overcrowding and understaffing, India’s prisons will continue to be heaven for politically connected criminals and hell for socio-economically disadvantaged undertrials, some regular media uproars notwithstanding.

मराठी

भारतात तुरुंगाची स्थिती: एक अभ्यास

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ब्रिटनच्या पंतप्रधान थिरेसा मे यांची अलिकडेच भेटी घेतली. या भेटीदरम्यान भारतातल्या तुरुंगाविषयीच्या स्थितीबाबत चर्चा करण्यात आली.
विजय मुल्ल्याच्या प्रत्यार्पनासाठी ब्रिटनच्या न्यायालयात चालू असलेल्या सुनावणीत याबाबत विचारणा केली गेली होती. या भेटीत थिरेसा मे यांनी ब्रिटनला या मुद्द्याशी कसलाही संबंध नाही असे मान्य केले.
तर आज आपण भारतातल्या तुरुंगाविषयीच्या स्थितीबाबत चर्चा करणार आहेत,
तुरुंगांची स्थिती
आज भारत तुरुंगाविषयी तीन पायाभूत समस्यांना तोंड देत आहे, ते म्हणजे –

• तुरुंगाच्या क्षमतेबाहेर कैद्यांचा भरणा, यामध्ये न्यायालयात चालू असलेल्या सुनावणी प्रक्रियेमधील आणि निकाल न लागलेल्या कैद्यांचा अधिक वाटा आहे.
• कर्मचार्‍यांची आणि निधीचा तुटवडा  

या सर्वांचा अर्थातच तुरुंगातल्या जीवनमानावर, स्वच्छतेवर प्रतिकूल प्रभाव पडतो. शिवाय कैदी आणि कर्मचार्‍यांमध्ये हिंसक घटनांमध्ये देखील वाढ होते.

राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाच्या ‘प्रिजन स्टॅटेस्टिक्स इंडिया, 2015’ या अहवालानुसार देशामधील तुरुगांची क्षमता कैद्यांच्या संख्येच्या दृष्टीने कमी पडत आहे, ही संख्या क्षमतेच्या 14% अधिक आहे.

• छत्तीसगड आणि दिल्लीमध्ये क्षमतेच्या दुप्पट कैदी तुरंगात आहेत. त्यानंतर तुरंगाच्या क्षमतेच्या अधिक कैद्यांची संख्या याबाबतीत, मेघालयात 77.9%, उत्तरप्रदेशात 68.8% आणि मध्यप्रदेशात 39.8% अधिक कैदी आहेत.
• देशभरातली तुरुंगांमध्ये बंद असलेल्या लोकसंख्येपैकी 67% लोकांवर न्यायालयात सुनावणी चालू आहे आणि निकाल लागलेला नाही. यात जम्मू-काश्मीर 54% सह सर्वात पुढे आहे. त्यानंतर गोवा (50%) आणि गुजरात (42%) यांचा क्रमांक लागतो.
• 2015 साली दररोज सरासरी 4 कैद्यांचा मृत्यू झाला. एकूण 1,584 कैद्यांचा मृत्यू तुरुंगात झाला. यापैकी 88 जणांचा मृत्यू आत्महत्या आणि हत्या प्रकरणातून झाला.