संध्याकाळच्या बातम्या-९ डिसेंबर२०१७

ये न्यूज हिंदी मे पढ़े

भारत आणि जर्मनी यांच्यात शहरी वाहतूक प्रकल्पासंबंधी अंमलबजावणी करार

• भारत आणि जर्मनी यांच्यात शाश्वत शहरी वाहतूक प्रकल्पासंबंधी अंमलबजावणी करार झाला आहे.
• करारांतर्गत कोयम्‍बतूर, भुवनेश्‍वर आणि कोच्ची या तीन शहरातील शहरी वाहतूक क्रियाकलापासाठी अनुदान मदत आणि तांत्रिक सहाय्य प्रदान केले जाईल. यासाठी तीन वर्षांच्या कालावधीत 40 लाख यूरो (जवळपास 29 कोटी रुपये) जर्मनीच्या GIZ च्या माध्‍यमातून दिले जाणार. शाश्वत वाहतूक योजना तयार करणे आणि त्यांच्या कार्यान्‍वयनामध्ये प्रगती साधने हा या प्रकल्पाचा मुख्‍य उद्देश्‍य आहे.
• जर्मनी हा यूरोप खंडातला एक देश आहे. या देशाची राजधानी बर्लिन शहर हे आहे आणि देशात जर्मन भाषा बोलली जाते.

स्त्रोत: PIB

भारतीय नौदलाच्या पाणबुडीच्या विभागाला ‘राष्ट्रपती रंग’ सन्मानाने गौरविले

• भारतीय नौदलाच्या पाणबुडी विभागाला राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांच्या हस्ते ‘राष्ट्रपती रंग (President’s Colour)’ या प्रतिष्ठेच्या सन्मानाने गौरविण्यात आले आहे.
• देशाची पहिली पाणबुडी INS कलवरीने 1967 साली 8 डिसेंबरला पाणबुडी विभागाची सुरुवात झाली होती. हे वर्ष या विभागाचे सुवर्ण महोत्सवी वर्ष असून  पाणबुडी वर्ष म्हणून साजरे केले जात आहे.  1971 सालच्या भारत-पाकिस्तान युध्दात नौदलाच्या या पाणबुडी विभागाने महत्त्वाची कामगिरी बजावली होती. यापूर्वी 27 मे 1951 रोजी भारतीय नौदलाला ‘राष्ट्रपती रंग’ या सन्मानाने गौरविण्यात आले होते.
• राष्ट्रपती मानक/रंग (presidential standard/President’s Colour) किंवा राष्ट्रपती ध्वज हा एक ध्वज आहे, जो राज्यप्रमुख किंवा राष्ट्राध्यक्ष यांचे प्रतीक किंवा राजेशाही मानक म्हणून अनेक देशांमध्ये वापरला जातो. संरक्षण दलाला मिळणारा हा सर्वोच्च सन्मान आहे. भारतात 26 जानेवारी 1950 पासून हा ध्वज भारताचे राष्ट्रपती यांच्याकडून ध्वजांकीत केला जात आहे. या मानकावर चार (2 निळे व 2 लाल) भागामध्ये सोनेरी बाह्यरेखांनी काढलेली राष्ट्रीय प्रतीक कोरलेली आहेत आणि ते म्हणजे – सिंह, हत्ती (5 व्या शतकाच्या अजिंठा लेणीमधील आदिमानवांची चित्रकला), तराजू (17 व्या शतकातील लाल किल्लामधील), कमळ पुष्पाची फुलदाणी.

स्त्रोत: PIB

सर्व सर्वोच्च शिखरे गाठण्याचे भारताचे 'मिशन्स सेव्हन समिट्स' पूर्ण होण्याच्या मार्गावर

• भारतीय वायुसेना (IAF) कडून 'मिशन्स सेव्हन समिट्स' ही पर्वतारोहण मोहीमांची मालिका चालवली जात आहे. जगातल्या सर्व खंडामधील सर्व सर्वोच्च शिखरे गाठण्याच्या उद्देशाने भारताच्या IAF ची पर्वतारोही चमू विन्सन पर्वताच्या मोहिमेसाठी रवाना झाली.
• विन्सन पर्वत (4897 मिटर) हे अंटार्कटिकामधील सर्वोच्च शिखर असलेले पर्वत आहे. 13 डिसेंबर 2017 पासून चढाईला सुरुवात होणार आहे. हे शिखर गाठल्यानंतर जगातले सातही सर्वोच्च शिखरे गाठणारे IAF ही एकमेव संघटना ठरणार.   
• आतापर्यंत पर्वतारोहींच्या चमूने यशस्वीपणे सहा खंडांतील सर्वोच्च शिखरांना सर केले आहे. ही शेखरे आहेत - एव्हरेस्ट, नेपाळ (आशिया); कारस्टेंझ पिरॅमिड, इंडोनेशिया (ऑस्ट्रेलिया); एलब्रस, रशिया (युरोप); किलिमंजारो, दक्षिण आफ्रिका (आफ्रिका); एन्कॅकागुआ, अर्जेंटिना (दक्षिण अमेरिका); मॅकिन्ले/डेनाली, अलास्का (उत्तर अमेरीका).

स्त्रोत: PIB

PAN ला आधार जोडण्यासाठी अंतिम मुदत 31 मार्च 2018 पर्यंत वाढवण्यात आली

• केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ (CBDT) ने कायम खाता क्रमांक (PAN) आधारसोबत जोडण्यासाठी अंतिम मुदत वाढवून देत ती 31 मार्च 2018 पर्यंत केली आहे.
• 1 जुन 2017 पासून लागू करण्यात आलेल्या आयकर अधिनियम-1961 मधील नव्या कलम 139AA अनुसार, सर्व करदात्यांना त्यांचा PAN आधार क्रमांकासोबत जोडणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्यासाठी आधी 31 ऑगस्ट 2017 पर्यंत अंतिम मुदत दिली होती आणि त्यानंतर मुदत 31 डिसेंबर 2017 पर्यंत वाढवली होती.
• केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ (CBDT) भारतात प्रत्यक्ष करविषयक धोरणे आणि नियोजनासाठी आवश्यक असलेली माहिती प्रदान करते आणि हे आयकर विभागांतर्गत प्रत्यक्ष करासंबंधी कायद्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठीही जबाबदार आहे. CBDT हे केंद्रीय महसूल मंडळ अधिनियम-1963 च्या अंतर्गत 1 जानेवारी 1964 पासून कार्यरत असलेले एक वैधानिक प्राधिकरण आहे. हे भारताचे अधिकृत FATF केंद्र आहे. यामध्ये अध्यक्षाला पकडून एकूण सहा सदस्य असतात. अध्यक्षांचा भारत सरकारच्या विशेष सचिव, तर सदस्यांचा अतिरिक्त सचिव पदाचा दर्जा असतो.

स्त्रोत: PIB

नवी दिल्लीत ई-न्यायालय प्रकल्पासंदर्भात राष्ट्रीय परिषद संपन्न  

• भारताच्या सर्वोच्च न्‍यायालयाच्या समितीने न्‍याय विभागाच्या सहकार्याने 2-3 डिसेंबर 2017 ला नवी दिल्‍लीत दोन दिवसांची ‘ई-न्यायालय' प्रकल्पासंदर्भात राष्ट्रीय परिषद भरवली गेली होती.
• ही परिषद ई-समितीचे (eCommittee) सदस्य, न्‍याय विभाग आणि राष्‍ट्रीय माहिती विज्ञान केंद्राचे वरिष्‍ठ अधिकारी तसेच अन्‍य वरिष्‍ठ न्‍याय अधिकारी यांच्यासह चालू असलेल्या राष्ट्रीय ई-न्यायालय प्रकल्पासोबत विविध उच्‍च न्‍यायालयांच्या सर्व केंद्रीय प्रकल्प समन्‍वयकांना जोडण्यासाठीच्या हेतूने आयोजित करण्यात आली होती. न्‍या. मदन बी. लोकुर हे ई-समितीचे न्यायाधीश अध्‍यक्ष आहेत. परिषदेत आतापर्यंतच्या प्रगतीचा, गुणवत्तापूर्ण सरावपद्धती आणि अनुभव सामायिक करणे आणि प्रकल्पांतर्गत उद्भवणार्‍या नव्या समस्यांवर मुख्‍य रूपाने चर्चा झाली.
• ई-न्यायालय (eCourts) मिशन मोड प्रकल्प हा देशातल्या जिल्हा आणि अधीनस्‍थ न्‍यायालयांना (जवळपास 20400) माहिती व संपर्क तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सशक्‍त करून राष्‍ट्रीय ई-प्रशासन प्रकल्पाच्या कक्षेत आणण्यासाठी युद्धपातळीवर चालवला जात असलेला प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाचा प्रथम टप्पा वर्ष 2010-15 दरम्यान पार पडला आणि याचा दुसरा टप्पा वर्ष 2015-19 या कालावधीत सुरू आहे. प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश्‍य म्हणजे संपूर्ण न्‍यायिक प्रणालीला माहिती आणि संपर्क तंत्रज्ञानाने समन्वयित करणे हा आहे. न्‍यायिक नियोजन आणि संनियंत्रण, प्रशासन आणि धोरण संबंधी निर्णयांसाठी विविध सांख्यिकीय अहवाल बनविण्यासारख्या कार्यांमध्ये नॅशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रिड (NJDG) ची संकल्पना उपयोगात आणली जात आहे. तसेच नागरिकांना न्याय सेवेचा लाभ घेण्याकरिता विविध सुलभ तंत्रज्ञान आधारित सेवा-सुविधा दिल्या जात आहेत.

स्त्रोत: PIB

‘MSME संबंध’ या सार्वजनिक खरेदी-विक्री व्यासपीठाचे अनावरण

• सूक्ष्‍म, लघु आणि मध्‍यम उद्योग मंत्रालय (MSME) कडून ‘MSME संबंध’ या ऑनलाइन सार्वजनिक खरेदी-विक्री व्यासपीठाचे अनावरण करण्यात आले आहे.
• केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांद्वारा SME कडून सार्वजनिक खरेदी प्रक्रियेच्या कार्यान्‍वयनावर देखरेख ठेवणे हा या व्यासपीठाचा उद्देश्‍य आहे.
• केंद्र शासनाच्या विभागांना तसेच केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमांना 2012 साली अंमलात आणलेल्या खरेदी धोरणांतर्गत SME कडून विकत घेण्यासाठी अनिवार्य केले गेले आहे. धोरणानुसार SME द्वारे उत्पादित किंवा वितरीत केलेल्या उत्पादनांपैकी किंवा एकूण वार्षिक खरेदीपैकी किमान 20% खरेदीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.

स्त्रोत: PIB

आशियाई एअरगन नेमबाजी स्पर्धेत भारताला पाच पदके मिळाली

• जपानमधील वाको शहरामध्ये खेळण्यात आलेल्या 10 व्या आशियाई एयरगन नेमबाजी अजिंक्यपद 2017 स्पर्धेत भारताने एकूण पाच पदकांची कमाई केली आहे.
• पदक विजेत्यांमध्ये रवी कुमार (पुरुष 10 मीटर एयर रायफलमध्ये कांस्य), अर्जुन बबुता (पुरुष जूनियर 10 मीटर एयर रायफलमध्ये रौप्य), तीन एयर रायफल स्पर्धेत तीन सांघिक रौप्यपदक यांचा समावेश आहे.
• पुरुष 10 मीटर एयर रायफलमध्ये चीनच्या सोंग बुहान याने सुवर्ण आणि चीनच्या काओ यिफेई याने रौप्यपदक पटकावले.
• आशियाई नेमबाजी स्पर्धा एशियन शुटिंग कॉन्फेडरेशनद्वारे संचालित केली जाते. 1967 सालापासून सुरू झालेल्या या स्पर्धांमध्ये जवळजवळ सर्व ISSF नेमबाजी प्रकारांचा समावेश असतो. ही स्पर्धा दर चार वर्षांनी खेळली जाते.

स्त्रोत: ट्रायब्युन

राफेल बेरगामास्को यांची महिला मुष्टियुद्धसाठी कामगिरी निदेशक म्हणून नियुक्त

• इटलीच्या प्रशिक्षिका राफेल बेरगामास्को यांना वरिष्ठ महिला मुष्टियुद्धसाठी कामगिरी निदेशक (Performance Director) म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे.
• भारतीय मुष्टियुद्ध महासंघ (BFI) ही ऑलंपिक मुष्टियुद्ध क्रीडासाठी भारताची राष्ट्रीय प्रशासकीय संघटना आहे आणि आंतरराष्ट्रीय आर्मेचर मुष्टियुद्ध महामंडळ (AIBA) ची भारताची सदस्य आहे. नवी दिल्ली येथे याचे मुख्यालय आहे. भारतात प्रथम 1925 साली ‘बॉम्बे प्रेसिडेन्सी अॅमेचर बॉक्सिंग फेडरेशन’ या संघटनेची मुंबई येथे स्थापना झाली.

स्त्रोत: आऊटलुक

ब्रेक्जिटसंदर्भात ब्रिटनचा यूरोपीय संघासोबत ऐतिहासिक करार झाला

• ब्रिटन (UK) आणि यूरोपीय संघ (EU) यांच्यात 8 डिसेंबर 2017 रोजी ब्रेक्जिट प्रक्रियेमधून यूरोपीय संघातून वेगळे होण्याच्या नियमांसंदर्भात ऐतिहासिक करार झाला आहे.
• कराराचा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे हे सुनिश्चित करणे आहे की 29 मार्च 2019 ला यूरोपीय संघापासून ब्रिटन वेगळे झाल्यानंतर ब्रिटिश-शासित उत्तर आयरलँड आणि यूरोपीय संघाच्या सदस्य आयरलँडच्या सीमेदरम्यान आणखी चौक्या (चेकपॉइंट) बनवले नाही जाणार. तसेच ब्रिटन 1998 सालच्या गुड फ्रायडे शांती करारानुसार चालणार आणि ब्रिटन EU ला जवळपास  45 ते 55 अब्ज यूरो (जवळपास 3,408-4165 अब्ज रुपये) देणार आहे आणि ब्रिटनमध्ये वास्तव्य करणार्‍या जवळपास 30 लाख यूरोपीय नागरिकांचे हित जपणार आहे.
• या करारामुळे ब्रिटन द्वारा तयार केले गेलेले डिवोर्स बिल, आयरिश सीमा आणि नागरिकांचे अधिकार यासहित ब्रेक्जिटसंबंधी जुडलेल्या मुद्द्यांवर 'पुरेशी प्रगती' झालेली आहे.

स्त्रोत: फायनॅनष्यल टाइम्स

IRDAI कडून विमा क्षेत्रातील अभिनवता तपासण्यासाठी कार्यरत गटाची स्थापना

• विमा विनियमन व विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने सहज हाताळण्याजोग्या उपकरणांसह विमा क्षेत्रात अभिनवतेची तपासणी करण्यासाठी कार्यरत गट स्थापन केले आहे.
• यज्ञप्रिया भरत यांच्या अध्यक्षतेखालील या गटात प्राधिकरण आणि उद्योगांमधील 10 सदस्यांचा समावेश आहे. हे गट विमा क्षेत्रात सहज हाताळण्याजोग्या उपकरणांचा वापर आणि त्याच्या माध्यमातून अभिनव कल्पनाच्या माध्यमातून दिल्या जाणार्‍या सेवा-सुविधा यासंदर्भात अभ्यास करणार आहे.
• विमा विनियमन व विकास प्राधिकरण(Insurance Regultory and Development Authority of India -IRDAI) ही एक स्वायत्त, वैधानिक संस्था आहे जी भारतातील विमा आणि पुनर्विमा उद्योगांचे विनियमन करते व प्रोत्साहन देते. हे विमा विनियमन व विकास प्राधिकरण अधिनियम-1999 अन्वये स्थापन करण्यात आले. याचे मुख्यालय हैदराबाद, तेलंगणा येथे आहे. IRDAI च्या संरचनेत एक अध्यक्ष, पाच पूर्णवेळ आणि चार अंशकालिक सदस्य असतात जे भारत सरकारकडून नियुक्त केले जातात.

स्त्रोत: द हिंदू