Current affairs | Evening News Marathi Current affairs 16 March 2020 Marathi | 16 मार्च 2020 मराठी करेंट अफेयर्स

Current affairs | Evening News Marathi

Current affairs 16 March 2020  Marathi |

   16 मार्च 2020 मराठी करेंट अफेयर्स

Evening News, current affairs - Marathi, Evening News - Marathi, CURRENT AFFAIRS  | करंट अफेयर्स

RBIने शहरी सहकारी बँकांसाठीच्या एक्सपोजर मर्यादेत कपात केली | RBI cuts exposure limits for urban co-operative banks

भारतीय रिझर्व्ह बँकेनी टियर-1 भांडवलाच्या एकट्या कर्जदाराच्या आणि कर्जदारांच्या गटासाठी शहरी सहकारी बँकांसाठी एक्सपोजर मर्यादा अनुक्रमे 15 टक्के आणि 25 टक्क्यांपर्यंत खाली आणली.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पूर्वीच्या परवानगीप्रमाणे असलेली मर्यादा ही एकट्या कर्जदारांसाठी टियर-1 आणि टियर-2 भांडवलासह बँकेच्या भांडवलाच्या 15 टक्के आणि कर्जदारांच्या गटासाठी 40 टक्के मान्य आहे.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेनी प्राधान्य असलेल्या क्षेत्रासाठीचे कर्जाचे लक्ष्य देखील सुधारित केले गेले, जे ऑफ-बॅलन्स शीट एक्सपोजरच्या समायोजित निव्वळ बँक पत किंवा पत समतुल्य रकमेच्या 40 टक्क्यांवरून 75 टक्के केले.

सुधारित मर्यादेच्या अंमलबजावणीसाठी UCB बँकांना 31 मार्च 2023 पर्यंतचा कालावधी देण्यात आला आहे.

भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) | Reserve Bank of India (RBI)

भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ही भारतातली केंद्रीय बँकिंग संस्था आहे, जी भारतीय रुपया चलनाचे आर्थिक धोरण नियंत्रित करते. ‘भारतीय रिझर्व्ह बँक अधिनियम-1934’च्या उपबंधानुसार ब्रिटिश राजवटीत संस्थेचे दि. 1 एप्रिल 1935 पासून कार्य सुरू झाले. दि. 1 जानेवारी 1949 रोजी RBIचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. RBIचे मुख्य कार्यालय मुंबई (महाराष्ट्र) या शहरात आहे.

RBIच्या मुख्यालयी एक पूर्ण वेळ गव्हर्नर आणि जास्तीत-जास्त चार उप गव्हर्नर नियुक्त केले जातात. सर ओसबोर्न स्मिथ (1 एप्रिल 1935 - 30 जून 1937) हे RBI चे पहिले गव्हर्नर होते. सर सी. डी. देशमुख (11 ऑगस्ट 1943 - 30 जून 1949) हे RBIचे तिसरे आणि प्रथम भारतीय गव्हर्नर होते.

पारदर्शक आणि त्रुटीमुक्त भूसंपादनाच्या प्रक्रियेसाठी "भूमी राशी" संकेतस्थळ | "Land Zodiac" Website for Transparent and Error-Free Land Acquisition

रस्ता परिवहन व महामार्ग मंत्रालयाने 1 एप्रिल 2018 रोजी कार्यरत केलेले "भूमी राशी" संकेतस्थळ भूसंपादन आणि प्रक्रियात्मक त्रुटी कमी करण्याच्या ऑनलाईन प्रक्रियेसाठी एकल खिडकीच्या रूपात कार्य करण्यासाठी तयार केले गेले.

ठळक बाबी | Highlights

• मंत्रालय भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI), राष्ट्रीय महामार्ग व पायाभूत सुविधा विकास कंपनी लिमिटेड (NHIDCL) आणि राज्य सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) अश्या विविध संस्थांच्या माध्यमातून विकास प्रकल्पांची अंमलबजावणी करीत आहे.
• "भूमी राशी" संकेतस्थळाचा उपयोग प्रक्रियेस गती देणार आणि संरेखित करणार तसेच प्रक्रियेत होणाऱ्या चुका कमी करण्यासाठी विविध संस्थांना एकमेकांशी समन्वय साधण्यामध्ये मदत करणार.
• संकेतस्थळ वित्त मंत्रालयाच्या अखत्यारीत असलेल्या सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली (PFMS) याच्याशी जोडले गेले आहे जेणेकरुन भूसंपादनाची भरपाई रक्कम त्वरित थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा केली जाऊ शकणार.
• संकेतस्थळाच्या वापरामुळे कार्यक्षमता वाढणार, पारदर्शकता व उत्तरदायित्व सुनिश्चित होणार.