Current affairs | Evening News Marathi Current affairs 15 March 2020 Marathi | 15 मार्च 2020 मराठी करेंट अफेयर्स

Current affairs | Evening News Marathi

Current affairs 15 March 2020  Marathi |

   15 मार्च 2020 मराठी करेंट अफेयर्स

Evening News, current affairs - Marathi, Evening News - Marathi, CURRENT AFFAIRS  | करंट अफेयर्स

GST परिषदेची 39 वी बैठक: भ्रमणध्वनी संचावरचा GST आता 18 टक्के

39th Meeting of GST Council: GST on tour set now 18 percent

14 मार्च 2020 रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली GST परिषदेची 39 वी बैठक पार पडली.

घेतलेले निर्णय -

• भ्रमणध्वनी संचावरचा (आणि त्यांच्या काही सुट्या भागांवर) वस्तू व सेवा कर (GST) हा आत्ताच्या 12 टक्क्यांवरुन 18 टक्के इतका केला. हा निर्णय 1 एप्रिल 2020 पासून लागू होणार.
• GST भरण्यास विलंब केल्यास 1 जुलै 2020 पासून व्याज द्यावे लागणार.
• विमानांची देखरेख, दुरूस्ती यासाठी येणाऱ्या खर्चावरचा GST आत्ताच्या 18 टक्क्यांवरुन 5 टक्के इतका केला.
• हाताने किंवा यंत्राने तयार करण्यात आलेली माचिस यावरचा GST 12 टक्के असणार.
• रू. 2 कोटींपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या संस्थांना 2017-18 आणि 2018-19 या आर्थिक वर्षांसाठी वार्षिक परतावे भरण्यासंबंधीचे विलंब शुल्क माफ करण्यात आले.

काही महत्त्वाचे मुद्दे

• सध्या, दूरदर्शन संच (TV), टॉर्च, गिझर, इस्त्री, हिटर, मिक्सर, ज्युसर या वस्तूंवर 18 टक्के GST लागतो.
• बैठकीत इन्फोसिस कंपनीसोबत GST नेटवर्क जोडण्यासंबंधी चर्चा झाली. 2015 साली इन्फोसिस या माहिती तंत्रज्ञान कंपनीला GST नेटवर्कच्या तांत्रिक व्यवस्थापनाचे कंत्राट देण्यात आले आहे.

मास्क आणि हँड सॅनिटायझरचा समावेश अत्यावश्यक वस्तूंमध्ये

Essential items include masks and hand sanitizers

केंद्र सरकारने N95 मास्क, सर्जिकल मास्क आणि हँड सॅनिटायझरचा समावेश अत्यावश्यक वस्तूंमध्ये केला आहे. ग्राहक संरक्षण आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाने याबाबत आदेश दिला आहे.

देशभरात कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी लागणाऱ्या मास्क आणि हँड सॅनिटायझरच्या तुटवड्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अनेक ठिकाणी त्यांचा काळा बाजार होत असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे चढ्या दराने विक्री, साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखणे शक्य होणार आहे. सदर आदेश 30 जून 2020 पर्यंत कायम राहणार असून त्याचे उल्लंघन केल्यास सात वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद आहे.

या निर्णयामुळे, बाजारात जर आपल्याला मास्क मिळाला नाही तर तक्रार करता येणार आहे. त्यासाठी 1800-11-400 या राष्ट्रीय ग्राहक क्रमांकावर तक्रार करावी लागणार.

अत्यावश्यक वस्तू कायदा-1955

अत्यावश्यक वस्तू कायदा हा भारतीय संसदेचा एक कायदा आहे. चढ्या दराने वस्तूंची विक्री, साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला आहे. यात अन्न-धान्य, औषधे, खते, डाळी व खाद्यतेल आणि इंधन (पेट्रोलियम उत्पादने) इत्यादींचा समावेश आहे.

या व्यतिरिक्त, सरकार अत्यावश्यक वस्तू घोषित करण्यात आलेल्या कोणत्याही डब्बाबंद असलेल्या उत्पादनाची कमाल किरकोळ किंमत (MRP) निश्चित करू शकते. गरज भासते तेव्हा केंद्र सरकार या यादीत नवीन वस्तूंचा समावेश करू शकते आणि परिस्थिती सुधारल्यानंतर त्यांना या यादीतून वगळू शकते.