Current affairs | Evening News Marathi Current affairs 11 January 2020 Marathi | 11 जानेवारी 2020 मराठी करेंट अफेयर्स

Current affairs | Evening News Marathi

Current affairs 11 January 2020  Marathi |

   11 जानेवारी 2020 मराठी करेंट अफेयर्स

वनजमिनीचा व्यापार करण्यासाठी नवी ‘हरित पत योजना’

वन सल्लागार समितीने ‘हरित पत योजना (ग्रीन क्रेडिट स्कीम)’ यास मान्यता दिली, ज्यायोगे वनजमिनीचा एक वस्तू म्हणून व्यापार करता येणार.

सध्याच्या यंत्रणेत जंगलाचे नुकसान होत असल्याने उद्योगांना पडीक जमीन शोधावी लागते आणि वन विभागाला निव्वळ वर्तमान मूल्य देण्याची गरज आहे. तर वेळोवेळी जंगलात वाढ करण्यासाठी वृक्षारोपण करणे ही वनविभागाची जबाबदारी आहे.

नव्या योजनेमुळे रोपलागवडीची जबाबदारी व्यवस्थेच्या इतर घटकांकडेही सोपवली जाऊ शकणार, त्यामुळे अधिक प्रभावीपणे जंगलांचा विकास आणि त्याचबरोबर त्यावर विसंबून असलेला व्यापार यांना चालना मिळू शकणार.

ठळक बाबी

• योजना संस्था, खासगी कंपन्या आणि ग्रामीण वन समुदाय इत्यादींना पडीक जमीन ओळखणे आणि त्यावर वृक्षारोपण करण्याची परवानगी देते.
• वृक्षारोपणाच्या तीन वर्षानंतर, वनविभागाने ठरवलेल्या निकषांची पूर्तता केल्यास ती जमीन भरपाई देणारी वन जमीन मानण्यास पात्र ठरणार.
• ज्या उद्योगाला वनजमीन हवी असेल ते जबाबदारी घेणार्‍या संस्थेकडे संपर्क साधून त्यांना त्याचा मोबदला देणार आणि पुढे ती जमीन वनविभागाकडे हस्तांतरित केली जाणार आणि वनजमीन म्हणून नोंद होणार. म्हणजेच ही योजना जंगलांना / वनांना एक वस्तू म्हणून व्यापार करण्यास मंजूरी देते.

‘हरित भारत अभियान’च्या अनुषंगाने ही योजना तयार करण्यात आली आहे, ज्याचा उद्देश्य 2020-30 या वर्षापर्यंत 2.523 अब्ज टन कार्बन उत्सर्जनाचे लक्ष्य गाठण्याचे आहे. या योजनेत सध्याचा जंगलाव्यतिरिक्त 30 दशलक्ष हेक्टर जमिनीवर जंगल उभे करण्याचे ध्येय ठेवले गेले आहे.

इंटरनेटचा वापर हा मूलभूत अधिकार आहे: सर्वोच्च न्यायालय

'राज्यघटनेच्या कलम 19 नुसार इंटरनेट वापर हा मूलभूत अधिकार आहे,' अशी स्पष्टोक्ती देत जम्मू व काश्मीरमधले इंटरनेटवरचे निर्बंध हटविण्याबाबत आठवडाभरात निर्णय घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने 10 जानेवारी 2020 रोजी दिला.

हा निर्णय न्या. एन. व्ही. रमण, न्या. बी. आर. गवई आणि न्या. आर. सुभाष रेड्डी यांच्या खंडपीठाने दिला आहे.

खंडपीठाचे निर्णय

• काश्मीर खोऱ्यात गेले पाच महिने इंटरनेट सेवा बंद आहे. फौजदारी दंड संहितेमधले 'कलम 144' अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश मनमानी पद्धतीने नागरिकांचे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि मतभिन्नता व्यक्त करण्याचा अधिकार दडपण्यासाठी करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले गेले.
• प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करताना न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी (जिल्हाधिकारी) सारासार विवेक आणि प्रमाण (डॉक्टरीन ऑफ प्रपोर्शनलिटी) यांचा वापर करावा.
• हॉस्पिटल, शैक्षणिक संस्था अशा ठिकाणी तातडीने इंटरनेट सेवा सुरू करावी.
• इतर क्षेत्रे, तसेच सामान्य नागरिकांना इंटरनेट सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा न्यायालयाने निश्चित केलेली नाही.
• माध्यमांचे स्वातंत्र्य अमूल्य आणि पवित्र आहे.

प्रकरण

गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये जम्मू व काश्मीर आणि लडाखचे विभाजन करून दोन वेगळे केंद्रशासित प्रदेश निर्माण केल्यानंतर केंद्र सरकारने काश्मीर खोऱ्यात अनेक निर्बंध लागू केले होते. त्यांना विरोध करणाऱ्या विविध याचिकांवरील एकत्र सुनावणी सध्या सुरू आहे.

इंटरनेटअभावी व्यापारी, व्यवसायिक, विद्यार्थी यांचे अतोनात नुकसान झाले. ही सेवा पूर्ववत झाल्यास राज्यातला तणाव निवळण्यास मदत होणार, अशी अपेक्षा आहे.

Evening News, current affairs - Marathi, Evening News - Marathi, CURRENT AFFAIRS  | करंट अफेयर्स,