Current affairs | Evening News MarathiCurrent affairs 24 October Marathi | 24 ऑक्टोबर 2019 करेंट अफेयर्स
संयुक्त राष्ट्रसंघ दिन: 24 ऑक्टोबर
संयुक्त राष्ट्रसंघ दिन: 24 ऑक्टोबर
सन 1948 पासून दरवर्षी 24 ऑक्टोबर या दिवशी ‘संयुक्त राष्ट्रसंघ दिन’ (United Nations Day) साजरा केला जातो. संयुक्त राष्ट्रसंघाची सनद प्रभावी करण्यात आलेल्या घटनेला आज 74 वर्षे पूर्ण झाली आहेत.
या दिवशी UN कडून निरनिराळ्या कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. यात उपक्रम, सेमिनार, चर्चासत्र, विद्यार्थ्यांसाठी थोडक्यात व्याख्याने, कला स्पर्धा, रॅली, चित्रपटांचे प्रदर्शन आणि पुस्तक / छायाचित्र प्रदर्शने अश्या कार्यक्रमांचा समावेश असतो.
संयुक्त राष्ट्रसंघ दिनाची पार्श्वभूमी
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासभेने 1971 साली ‘ठराव 2782’चा अवलंब करीत 24 ऑक्टोबर हा ‘संयुक्त राष्ट्रसंघ दिन’ म्हणून जाहीर केला. हा दिवस 20 ते 26 ऑक्टोबर दरम्यान पळण्यात येणार्‍या संयुक्त राष्ट्रसंघ सप्ताह (United Nations Week) याचा एक भाग आहे.
UN विषयी
1945 साली UN सनद (UN Charter) (UNO च्या स्थापनेचे दस्तऐवज) प्रभावी येऊन दिनांक 24 ऑक्टोबर 1945 रोजी संयुक्त राष्ट्रसंघ अस्तित्वात आले. त्याला संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदेचे मूळ 5 कायमस्वरूपी सदस्य - चीन, फ्रान्स, रशिया, ब्रिटन आणि अमेरिका - आणि इतर सदस्यांनी मान्यता दिली. स्थापनेच्या वेळी संयुक्त राष्ट्रसंघात 51 सदस्य राष्ट्रे होती; ही संख्या आता 193 (+ 2 निरीक्षक राष्ट्रे) झालेली आहे.
संघटनेच्या उद्दिष्टांमध्ये आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षा राखणे, मानवी हक्कांना प्रोत्साहन देणे, सामाजिक आणि आर्थिक विकासाचे वृद्धीकरण, पर्यावरणाचे संरक्षण आणि दुष्काळ, नैसर्गिक आपत्ती, आणि सशस्त्र संघर्ष अश्या घटनांमध्ये मानवतावादी मदत प्रदान करणे या बाबींचा समावेश आहे.
संयुक्त राष्ट्रसंघ (UN) ही आंतरराष्ट्रीय सहकार्याला प्रोत्साहन देणारी एक आंतरसरकारी संघटना आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाचे मुख्यालय मॅनहॅटन (न्युयॉर्क शहर, संयुक्त राज्ये अमेरिका) येथे आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सर्वात प्रमुख अधिकारी पद ‘सरचिटणीस’ (Secretary‑General) हे असून वर्तमानात हे पद पोर्तुगालचे अँटोनियो गुटेरेस यांच्याकडे आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या 5 अधिकृत भाषा आहेत, त्या म्हणजे - अरबी, चीनी, इंग्रजी, फ्रेंच, रशियन, स्पॅनिश.
संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सहा प्रमुख स्तंभ पुढीलप्रमाणे आहेत -
UN महासभा (General Assembly)
UN सुरक्षा परिषद (Security Council)
UN आर्थिक आणि सामाजिक परिषद (Economic and Social Council ECOSOC)
UN सचिवालय
UN आंतरराष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice) आणि
UN विश्वस्त परिषद (United Nations Trusteeship Council) (1994 सालापासून निष्क्रिय आहे).
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या प्रणालीमध्ये समाविष्ट असलेल्या संस्था पुढीलप्रमाणे आहेत -
जागतिक बँक समूह
जागतिक आरोग्य संघटना (WHO)
जागतिक अन्न कार्यक्रम (World Food Program)
संयुक्त राष्ट्रसंघ शिक्षण, वैज्ञानिक आणि सांस्कृतीक संघटना (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization –UNESCO)
संयुक्त राष्ट्रसंघ बाल कोष (United Nations Children's Fund –UNICEF)
हाँगकाँगने औपचारिकरित्या ‘प्रत्यार्पण विधेयक’ रद्द केले
हाँगकाँगने औपचारिकरित्या ‘प्रत्यार्पण विधेयक’ रद्द केले
दिनांक 23 ऑक्टोबर 2019 रोजी हाँगकाँगने औपचारिकरित्या त्याचा वादग्रस्त ‘प्रत्यार्पण विधेयक’ मागे घेतले. या विधेयकामुळे बेट देशात अनेक महिन्यांपासून अशांतता पसरलेली आहे.
नऊ वर्षांच्या हाँगकाँगमधील तरुणाने त्याच्या 20 वर्षांच्या प्रेग्नंट गर्लफ्रेंडचा तैवानमध्ये सुटीवर गेलेले असताना खून केल्यानंतर ही मागणी करण्यात आली होती. वर्ष 2018 मध्ये फेब्रुवारीत ही घटना घडली. हा इसम पळून हाँगकाँगला आला, कारण तैवानसोबत अशाप्रकारचा प्रत्यार्पण करार नसल्याने त्याचे हस्तांतरण करण्यात येणार नव्हते. या घटनेनंतरच हे विधेयक तयार केले गेले होते.
विधेयक कश्या संदर्भात होते?
नवीन विधेयकाच्या तरतुदींनुसार, चीनची मुख्यभूमी, तैवान आणि मकाऊ येथल्या अधिकाऱ्यांना खून आणि बलात्काराचे आरोप असणाऱ्या संशयितांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी करता येणार होते. त्या-त्या प्रकरणानुसार नंतर या मागणीविषयी निर्णय घेण्यात येणार होते. आतापर्यंत अमेरिका आणि ब्रिटन सह एकूण 20 देशांसोबत हाँगकाँगने प्रत्यार्पण करार केलेला आहे.
हाँगकाँग चीनचा प्रशासकीय भाग असला तरी हाँगकाँगमध्ये वेगळ्याप्रकारे शासन चालते. पण चीन आता हळूहळू हाँगकाँगमध्ये आपली पकड मजबूत करू पाहतोय, अशी अनेकांना भीती वाटत असल्याने आंदोलनाला पेव फुटले.
हाँगकाँगची पार्श्वभूमी
1997 सालापर्यंत हाँगकाँग ब्रिटिशांची वसाहत होती, जी नंतर चीनकडे सोपवण्यात आली होती. तेव्हा 'एक देश, दोन व्यवस्था' ही योजना मान्य करण्यात आली होती. यानुसार हाँगकाँगची स्वायत्तता चीनने मान्य केली होती.
इथल्या रहिवाशांच्या काही मानवी हक्क आणि स्वातंत्र्याचे संरक्षण मान्य करण्यात आले. त्यानुसार त्यांना मत व्यक्त करण्याचे आणि एकत्र येण्याचे स्वातंत्र्य आहे.
परराष्ट्र आणि संरक्षण विषयक बाबींचे अधिकार चीनकडे आहेत. शिवाय हाँगकाँगमधून चीनच्या मुख्य भूमीकडे जाण्यासाठी व्हिसा किंवा इतर परवानग्या लागतात. पण हा मूलभूत कायदा 2047 साली संपुष्टात येणार आहे.
व्यापारी बंदर म्हणून हाँगकाँग नावारूपाला आले. एक मोठे उत्पादन केंद्र म्हणून 1950च्या दशकामध्ये इथल्या अर्थव्यवस्थेने वेग घेतला. चीनच्या मुख्य भूमीतली अस्थिरता, गरीबी आणि छळापासून पळ काढणऱ्या अनेक स्थलांतरित आणि असंतुष्ट लोकांनी इथे आसरा घेतला.
Evening News, current affairs - Marathi, Evening News - Marathi, CURRENT AFFAIRS | करंट अफेयर्स,
No comments:
Post a Comment