Current affairs | Evening News Marathi Current affairs 30 October Marathi | 30 ऑक्टोबर 2019 करेंट अफेयर्स

Current affairs | Evening News Marathi

Current affairs 30 October  Marathi |

   30 ऑक्टोबर 2019 करेंट अफेयर्स

गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू-काश्मीरचे आणि राधाकृष्ण माथूर लडाखचे प्रथम नायब राज्यपाल

जम्मू व काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाचे नायब राज्यपाल म्हणून केंद्राच्या विनियोग खात्याचे सचिव गिरीश चंद्र मुर्मू आणि लडाख केंद्रशासित प्रदेशाच्या नायब राज्यपालपदी राधाकृष्ण माथूर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

जम्मू व काश्मीरचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांची बदली करून गोव्याच्या राज्यपालपदी त्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर लडाखचे राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन यांना मिझोरामचे राज्यपाल नियुक्त करण्यात आले आहे.

जम्मू व काश्मीर आणि लडाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा दिल्यानंतर जम्मू व काश्मीरच्या नायब राज्यपालपदी नियुक्त होणारे गिरीश मुर्मू आणि लडाखच्या नायब राज्यपालपदी नियुक्त होणारे राधाकृष्ण माथूर हे पहिलेच नायब राज्यपाल ठरले आहेत.

जम्मू व काश्मीर आणि लडाख हे दोन्ही राज्य केंद्रशासित प्रदेश म्हणून 31 ऑक्टोबर 2019 रोजी अस्तित्वात येणार आहेत.

राज्यपाल पद

भारतीय राज्यपाल हे एक संवैधानिक पद आहे. राज्याचा संकटकालीन निधी हा राज्यपालाच्या हाती असतो. राज्याचा दैनंदिन कारभार सांभाळण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्र्यावर असतो. राज्यपालाची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात. राष्ट्रपतींचा प्रतिनिधी म्हणून संबंधित घटकराज्याचे काम राज्यपाल पाहतो.

• भारतीय संविधानातले कलम 153 यानुसार, प्रत्येक राज्यासाठी एक राज्यपाल असतो. भारताचे राष्ट्रपती भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 155 अन्वये राज्यपालांची नियुक्ती करतात.
• भारतातल्या राज्यांचे राज्यपाल आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल यांच्याकडे केंद्र पातळीवर भारताचे राष्ट्रपती यांच्या समान राज्य पातळीवर अधिकार असतात.
• सर्वसाधारणपणे राज्यपालांचा कार्यकाळ 5 वर्षांचा असतो. मुदतीपूर्वी तो राजीनामा देऊ शकतो. पाच वर्षांची मुदत संपल्यावर त्याची त्याच पदावर पुन्हा नियुक्ती राष्ट्रपती करु शकतात.
• भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 157 आणि कलम 158 मध्ये राज्यपाल पदासाठी पात्रतेचे निकष स्पष्ट करण्यात आले आहे. उमेदवाराचे वय किमान 35 वर्षे असावे आणि राज्य विधानमंडळाचा किंवा संसदेचा सदस्य असावा ही पदाची पात्रता आहे.

न्यायमूर्ती शरद अरविंद बोबडे: भारताचे 47 वे सरन्यायाधीश

भारतीय सरन्यायाधीश पदी न्यायमूर्ती शरद अरविंद बोबडे यांच्या नियुक्तीपत्रावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी 29 ऑक्टोबर 2019 रोजी स्वाक्षरी केली आहे.

विद्यमान सरन्यायाधीश रंजन गोगोई 17 नोव्हेंबर 2019 रोजी निवृत्त होणार आहेत. 18 नोव्हेंबरला न्यायमूर्ती बोबडे पदाची शपथ घेणार आहेत. दिनांक 23 एप्रिल 2021 पर्यंत बोबडे सरन्यायाधीश पदी असणार आहे.

न्यायमूर्ती बोबडे यांच्याविषयी

शरद अरविंद बोबडे यांचा 24 एप्रिल 1956 रोजी महाराष्ट्र राज्याच्या नागपुर या शहरात जन्म झाला. सध्या ते सर्वोच्च न्यायालयाचे जेष्ठ न्यायाधीश आहेत. बोबडे मुंबईचे महाराष्ट्र राष्ट्रीय कायदा विद्यापीठ आणि नागपूरचे महाराष्ट्र राष्ट्रीय कायदा विद्यापीठ याचे कुलगुरू देखील आहेत. बोबडे यांनी नागपूर विद्यापीठातून BA आणि LLB पदवी घेतली आहे.

13 सप्टेंबर 1978 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये अधिवक्ता म्हणून शरद अरविंद बोबडेंनी कारकीर्दीला सुरुवात केली होती. 1978 साली ते महाराष्ट्र बार कौन्सिलचे सदस्य झाले. बोबडे 29 मार्च 2000 रोजी अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचे सदस्य झाले. त्यांनी मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश पदाची 16 ऑक्टोबर 2012 रोजी शपथ घेतली. त्यानंतर 12 एप्रिल 2013 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून पदोन्नती मिळाली.

भारताचे सरन्यायाधीश

भारतीय सरन्यायाधीश (किंवा भारतीय प्रधान सरन्यायाधीश -CJI) हे भारताच्या न्यायव्यवस्थेचे आणि भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रमुख आहेत. या पदावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्वात ज्येष्ठ न्यायमूर्तींना संधी देण्याची परंपरा आहे.

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 124 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नेमणूक करण्याच्या संदर्भात तरतूद आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 145 आणि ‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या कार्यपद्धतीचे नियम-1966’ अन्वये, भारतीय सरन्यायाधीश सर्व न्यायाधीशांना एखाद्या प्रकरणासंबंधी कामकाजाचे वाटप करू शकतात.

न्या. एच. जे. कानिया (26 जानेवारी 1950 ते 6 नोव्हेंबर 1951) हे प्रथम भारतीय सरन्यायाधीश होते.

Evening News, current affairs - Marathi, Evening News - Marathi, CURRENT AFFAIRS  | करंट अफेयर्स,