Current affairs | Evening News Marathi Current affairs 29 October Marathi | 29 ऑक्टोबर 2019 करेंट अफेयर्स

Current affairs | Evening News Marathi

Current affairs 29 October  Marathi |

   29 ऑक्टोबर 2019 करेंट अफेयर्स

“आरंभ”: नागरी सेवेसाठी निवड झालेल्या नव्या अधिकार्‍यांसाठी पहिला पायाभूत अभ्यासक्रम

भारत सरकारच्या नागरी सेवेत भरती झालेल्या नव्या पदाधिकार्‍यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी भारताचा पहिला पायाभूत अभ्यासक्रम चालवला जात आहे.

“आरंभ” ह्या नावाने चालवला जाणारा अभ्यासक्रम गुजरातच्या केवडिया येथल्या स्टॅच्यू ऑफ युनिटी येथे सुरू झाला. अभ्यासक्रमाच्या पहिल्या तुकडीत नवीन भरती झालेल्या सुमारे 500 पदाधिकार्‍यांना सहा दिवसांचे प्रशिक्षण दिले जात आहे.

भारतीय नागरी सेवा

भारतीय नागरी सेवा (Indian Civil Service) ही ब्रिटिश राजवटीत तयार झालेली भारतातली नागरी सेवा होती. त्याचे मूळ नाव इंडियन सिव्हील सर्व्हिस किंवा इम्पिरीयल सिव्हील सर्व्हिस असे होते.

सेवेतल्या अधिकार्‍यांची निवड करण्याच्या प्रक्रियेचे व्यवस्थापन केंद्रीय लोकसेवा आयोग हाताळते. पहिल्या लोकसेवा आयोगाची स्थापना 1926 साली झाली होती. पण त्याचे स्वरूप फक्त ‘सल्लागार’ असे होते. त्यानंतर सन 1935च्या कायद्याने फेडरल पब्लिक सर्व्हिस कमिशनची स्थापना झाली. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर राज्यघटना स्वीकारताना कमिशनला स्वायत्त दर्जा देत केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC) हे नाव देण्यात आले. भारतीय संविधानाच्या कलम 315 अन्वये UPSC आकारास आली.

भारतीय नागरी सेवेचे दोन भाग आहेत -

1) अखिल भारतीय सेवा

• भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS)
• भारतीय पोलिस सेवा (IPS)
• भारतीय वन सेवा (IFOS)

IASची स्थापना 1947 साली झाली. या सेवेसाठी निवड झालेल्यांचे प्रशिक्षण लाल बहादूर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासकीय अकॅडमीत होते.

2) केंद्रीय सेवा यात गट ‘अ’ व गट ‘ब’ यात विभागलेल्या सुमारे 17 सेवा येतात.

उदा. राजस्व सेवा, पोस्टल सेवा, माहिती सेवा, व्यापार सेवा इत्यादी.

2020 साली ‘स्मार्ट शहरे’ अभियानाची द्वितीय फेरी घेण्याची योजना

भारत सरकारच्या केंद्रीय गृह व शहरी कल्याण मंत्रालयाच्या ‘स्मार्ट शहरे’ अभियान आणि अटल मिशन फॉर रिज्युव्हनेशन अँड अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन (अमृत) या प्रमुख शहरी विकास योजनांची द्वितीय फेरी सन 2020 मध्ये चालविण्याची योजना तयार केली जात आहे.

स्मार्ट शहरे

स्मार्ट शहरे अभियान हा भारत सरकारचा नागरी पुनर्नविनीकरण आणि सुधारणा कार्यक्रम आहे. केंद्रीय नागरी विकास मंत्रालय राज्य सरकारांच्या मदतीने हे अभियान राबवावीत आहे. जून 2015 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अभियानाला प्रारंभ केला.

‘स्मार्ट शहरे’ अभियानाच्या पहिल्या फेरीत 100 शहरांचा समावेश केला गेला. त्यासंदर्भात 50 टक्के काम येत्या डिसेंबरपर्यंत पूर्ण केले जाण्याचे अपेक्षित आहे. महाराष्ट्र राज्यातल्या बृहन्मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, नाशिक, अमरावती, सोलापूर, नागपूर, पुणे, औरंगाबाद या शहरांची पहिल्या फेरीत निवड झाली.

एकूण 9,96,30,069 लोकसंख्या असलेल्या शंभर स्मार्ट शहरांमध्ये एकूण 2,05,018 कोटी रुपये खर्च झालेल्या प्रकल्पांना पूर्ण करण्यात आले.

निश्चित पाणी आणि वीजपुरवठा, सांडपाणी आणि घनकचरा व्यवस्थापन, कार्यक्षम नागरी वाहतूक, माहिती तंत्रज्ञान विषयक संपर्क व्यवस्था, ई-प्रशासन आणि नागरिकांचा सहभाग त्याप्रमाणे नागरिकांची सुरक्षितता ही स्मार्ट शहरांची काही वैशिष्ट्ये आहेत.

शहरांच्या विकासासाठी ‘स्मार्ट सिटीज कौन्सिल फॉर इंडिया’ ही संस्था तयार केली गेली. ही संस्था अमेरिकेच्या स्मार्ट सिटीज कौन्सिलची सदस्य आहे, जी 140 देशात काम करते.

अमृत योजना

केंद्र सरकारतर्फे लोकांच्या शहरी जीवनमानाचा दर्जा सुधारण्यासाठी स्वच्छ, शास्वत व पर्यावरणपूर्वक शहरे तयार करण्यासाठी अटल मिशन फॉर रिज्युव्हनेशन अँड अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन (अमृत) या महत्वाकांक्षी अभियानाची घोषणा दिनांक 25 जून 2015 रोजी करण्यात आली.

‘अमृत’ योजना ही एक पंचवार्षिक योजना आहे. या योजनेच्या अंतर्गत अनेक पाणी व सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्प जून 2020 पर्यंत पूर्ण होण्याचे अपेक्षित आहे.

त्यानंतर अमृत योजनेचा द्वितीय टप्पा (अमृत 2) चालवला जाणार आहे, ज्यात किमान 1,00,000 लोकसंख्या असलेल्या 500 शहरांचा समावेश करण्यात येणार आहे आणि तेथे शहरी लोकसंख्येच्या 65 टक्के नागरिक आहेत.

Evening News, current affairs - Marathi, Evening News - Marathi, CURRENT AFFAIRS  | करंट अफेयर्स,