Current affairs 9 March 2019 Hindi | 9 मार्च 2019 करंट अफेयर्स हिंदी

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Current affairs 9 March 2019 Hindi | 9 मार्च 2019 करंट अफेयर्स हिंदी

जेनेवा कन्वेंशन

हाल ही में आप जेनेवा कन्वेंशन के बारे में खूब पढ़ लिख रहे होंगे ऐसे में हम आपको सम्बंधित नियमो से अवगत कराते हैं -

युद्धबंदी (Prisoner Of War) के अधिकारों को बरकरार रखने के लिए जेनेवा कन्वेंशन हुआ था। इसका मकसद है युद्ध के वक्त मानवीय मूल्यों को बनाए रखने के लिए कानून तैयार करना है।

इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के मुताबिक, जेनेवा कन्वेंशन में युद्ध के दौरान गिरफ्तार सैनिकों के अधिकारों की रक्षा से संबंधित नियम हैं।  इसमें बताया गया है कि युद्ध के दौरान बंधक बनाए गए सैनिकों और घायलों के साथ कैसा बर्ताव करना है। इसमें साफ तौर पर बताया गया है कि युद्धबंदियों (POW) के क्या अधिकार हैं।

कन्वेंशन के नियम

• युद्ध के दौरान घायल होने वाले युद्धबंदी का अच्छे तरीके से इलाज होना चाहिए
• युद्धबंदियों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार नहीं होना चाहिए
• उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए
• सैनिकों को कानूनी सुविधा भी मुहैया करानी होगी
• युद्धबंदियों को डराया-धमकाया नहीं जा सकता
• उन्हें अपमानित नहीं किया जा सकता
• युद्धबंदियों पर मुकदमा चलाया जा सकता है
• युद्ध के बाद युद्धबंदियों को वापस लौटाना होता है
• युद्धबंदियों से सिर्फ उनके नाम, सैन्य पद, नंबर और यूनिट के बारे में पूछा जा सकता है
• संधि के तहत युद्धबंदी को खाने-पीने और जरूरत की सभी चीजें दी जाती हैं

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पद्मा लक्ष्मी को यूएनडीपी के सद्भावना राजदूत जिनेवा सम्मेलनों के रूप में नियुक्त किया गया

भारतीय अमेरिकी टेलीविजन हस्ती एवं खाद्य विशेषज्ञ पद्मा लक्ष्मी को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की नई ‘गुडविल एम्बेसेडर’ नियुक्त किया गया है और वह विश्वभर में असमानता एवं भेदभाव के खिलाफ एजेंसी की लड़ाई का समर्थन करेंगी।

यूएनडीपी ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर यहां 7 मार्च को लक्ष्मी को नियुक्त किए जाने की घोषणा की।

एमी पुरस्कार के लिए नामित टेलीविजन हस्ती एवं पुरस्कार विजेता लेखिका लक्ष्मी अपनी नयी भूमिका में असमानता एवं भेदभाव के खिलाफ लड़ाई और वंचितों को सशक्त बनाने की ओर ध्यान केंद्रित करते हुए सतत विकास लक्ष्यों के प्रति समर्थन जुटाने का काम करेंगी।

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मॉन्स्टर वेतन सूचकांक रिपोर्ट जारी

मॉन्स्टर वेतन सूचकांक रिपोर्ट के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं -

देश में लिंग के आधार पर वेतन में अंतर अब भी काफी बड़ा है।  महिलाओं का वेतन पुरुषों के मुकाबले 19 प्रतिशत कम है।

मॉन्स्टर वेतन सूचकांक (एमएसआइ) की रिपोर्ट के मुताबिक, देश में लिंग के आधार पर सैलरी में अंतर 19 प्रतिशत है।  यहां महिलाओं के मुकाबले पुरुषों को 46.19 रुपये अधिक वेतन मिलता है।

वर्ष 2018 में प्रति घंटे के हिसाब से मर्दों का सकल वेतन 242.49 रुपये रहा, जबकि महिलाओं का वेतन 196.3 रुपये. क्षेत्रों के आधार पर सैलरी में सबसे अधिक अंतर यानी 26 प्रतिशत सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) और संबद्ध क्षेत्रों में देखा गया।  वहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में महिलाओं के मुकाबले पुरुषों को 24 प्रतिशत अधिक वेतन मिला।

आमतौर पर महिलाओं के लिए मुफीद माने जाने वाले सोशल वर्क, देखभाल सेवाएं और हेल्थ सर्विस सेक्टर में भी पुरुषों का वेतन महिलाओं से 21 प्रतिशत अधिक पाया गया।

लिंग के आधार पर वेतन में सबसे कम अंतर वित्तीय सेवा क्षेत्र में देखने को मिला, जहां महिलाओं के मुकाबले पुरुषों को दो प्रतिशत अधिक वेतन प्राप्त हुआ।

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वस्त्र मंत्रालय की महिला सशक्तिकरण योजनाएं

वस्त्र मंत्रालय ने ऐसी अनेक योजनाएं तैयार की हैं जो हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं को सशक्त बनाती हैं।

हथकरघा क्षेत्रः-

तीसरी हथकरघा गणना (2009-10) के अनुसार, देश भर में लगभग 43.31 लाख हथकरघा बुनकर एवं सहायक कामगार हैं। इनमें से 77 प्रतिशत बुनकर एवं सहायक कामगार महिलाएं हैं जो बुनाई एवं संबंधित कार्यों से जुड़ी हुई हैं और अपने-अपने परिवारों के लिए आय अर्जित कर रही हैं।

निम्नलिखित चार योजनाओं के लाभ महिला बुनकरों एवं कामगारों तक पहुंच रहे हैं-

1. राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम जिसके निम्नलिखित घटक हैं-

• ब्लॉक स्तर के क्लस्टर
• हथकरघा से जुड़ी विपणन सहायता
• रियायती ऋण/बुनकर मुद्रा योजना

2. हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना

3. धागा आपूर्ति योजना

4. व्यापक हथकरघा क्लस्टर विकास योजना

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प्रधानमंत्री करेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान का उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 मार्च को ग्रेटर नोएडा स्थित पंडित दीन दयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान परिसर और नोएडा में ब्लू लाइन मेट्रो के विस्तार रूट का लोकार्पण करेंगे। साथ ही खुर्जा में 1320 मेगावॉट के पावर स्टेशन और बिहार के बक्सर में प्रस्तावित 1320 मेगावॉट के पावर स्टेशन का शिलान्यास विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे।

पीएम मोदी का एक महीने के अंदर ग्रेटर नोएडा में दूसरा कार्यक्रम है। इससे पहले वह 11 फरवरी को पेट्रोटेक-2019 का उद्‌घाटन करने आए थे।

इस पुरातत्व संस्थान को 24 महीने में पूरा करने का लक्ष्य दिया गया था। इसका निर्माण जनवरी, 2018 में शुरू हुआ। इसे तय डेडलाइन से पहले 15 महीने में पूरा कर लिया गया।

 इस पर लगभग 289 करोड़ की लागत आई है। 25 एकड़ में फैले इस संस्थान के परिसर में 14.5 एकड़ में ग्रीन बिल्डिंग बनी हैं। 

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सुरेश प्रभु ने आईपीआर पर जीआई वेबसाइट और ट्यूटोरियल वीडियो लॉन्च किया

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने नई दिल्ली में स्कूली छात्रों के लिए जीआई वेबसाइट और "बौद्धिक संपदा अधिकारों" पर एक ट्यूटोरियल वीडियो लॉन्च किया

बता दें, वीडियो पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क जैसे बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPRs) के मूल सिद्धांतों की व्याख्या करता है।

ट्यूटोरियल वीडियो का उपयोग शिक्षकों या विशेषज्ञों के किसी भी बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्कूलों में किया जा सकता है।

बारहवीं कक्षा के लिए IPR पर सामग्री को NCERT पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया है।

वेबसाइट में भारतीय जीआई उत्पादों को वर्गीकृत किया गया है, यह भारत के जीआई की दृश्यता और विपणन क्षमता को बढ़ाएगा।

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कैंसर इलाज की 390 गैर-अनुसूचित दवाओं की कीमत 87 प्रतिशत तक घटी

सरकार ने कैंसर के इलाज में काम आने वाले 390 गैर-अनुसूचित दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य में 87 प्रतिशत तक कमी कर दी है। इससे इन दवाओं का इस्तेमाल करने वाले मरीजों को सालाना 800 करोड़ रुपये की बचत होगी। 

राष्ट्रीय दवा मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने 27 फरवरी को 42 गैर- अनुसूचित कैंसर दवाओं को दवा मूल्य नियंत्रण व्यवस्था के तहत लाया है।  इन दवाओं के व्यापार मार्जिन को 30 प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया है। इससे 390 कैंसर-रोधी दवाओं की कीमत 87 प्रतिशत तक कम हो गई है।

एनपीपीए ने विनिर्माताओं और अस्पतालों को निर्देश दिया है कि वह इन दवाओं पर नए मूल्य को लागू करें। नए मूल्य 8 मार्च से प्रभावी होंगे।

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