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    Friday, March 8, 2019

    Current affairs 8 March 2019 Hindi | 8 मार्च 2019 करंट अफेयर्स हिंदी

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    Evening News - Hindi-Current Affairs
    Current affairs 8 March 2019 Hindi | 8 मार्च 2019 करंट अफेयर्स हिंदी

    मंत्रिमंडल ने उत्‍तर प्रदेश में 1320 मेगावाट क्षमता वाली खुर्जा सुपर थर्मल पावर परियोजना के कार्यान्‍वयन को मंजूरी दी
    प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में उत्‍तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में 11,089.42 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 2 x 660 मेगावाट क्षमता वाले खुर्जा सुपर थर्मल पावर संयंत्र (एसटीपीपी) तथा मध्‍य प्रदेश के सिंगरौली जिले में अमेलिया कोयला खान के लिए निवेश की मंजूरी को स्‍वीकृति प्रदान की गई।
    यह परियोजना 1587.16 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर कार्यान्वित की जाएगी और इसका कार्यान्‍वयन विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत मिनी रत्‍न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू) टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाएगा।
    खुर्जा एसटीपीपी से उत्‍तरी क्षेत्र में और विशेषकर उत्‍तर प्रदेश में बिजली की कमी के परिदृश्‍य में सुधार आएगा, जो पहले ही परियोजना से 60 प्रतिशत बिजली की खरीद के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के साथ बिजली खरीद समझौते पर हस्‍ताक्षर कर चुका है। लाभान्वित होने वाले अन्‍य राज्‍यों में उत्‍तराखंड, राजस्‍थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्‍ली शामिल हैं।
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    मंत्रिमंडल ने शिक्षक कैडर अध्यादेश, 2019 में आरक्षण को मंजूरी दी
    प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विश्वविद्यालय/ कॉलेज को एक विभाग/विषय के बजाय एक इकाई मानते हुए केंद्रीय शैक्षिक संस्थान (शिक्षक के कैडर में आरक्षण)  अध्यादेश, 2019 की घोषणा के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी है।
    प्रभावः
    इस निर्णय से पात्र प्रतिभाशाली आवेदकों को आकर्षित करके उच्च शैक्षिक संस्थानों में शिक्षा के मानकों में सुधार होने की उम्मीद है।
    लाभ :
    इस निर्णय से अनुसूचित जातियों/ जनजातियों और सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए निर्धारित आरक्षण मानदंडों के साथ-साथ अनुच्छेद 14, 16 और 19 के संवैधानिक प्रावधानों को विधिवत रूप से सुनिश्चित करते हुए शिक्षक कैडर में सीधी भर्ती द्वारा 5000 से अधिक खाली पदों को भरने की अनुमति मिलेगी।

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    मंत्रिमंडल ने एमएचईपी के संबंध में ऋण पुनर्भुगतान की अवधि दो वर्ष बढ़ाने के लिए भारत और भूटान के बीच अनुबंध के अनुच्छेद 3 में संशोधन को मंजूरी दी
    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मांग्डेछू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (एमएचईपी) के संबंध में ऋण पुनर्भुगतान की अवधि दो वर्ष बढ़ाने के लिए भारत और भूटान के बीच अनुबंध के अनुच्छेद 3 में संशोधन करने की मंजूरी दी है।
    ऐसा भूटान में इस परियोजना का कार्यान्वयन 15 वर्ष से बढ़ाकर 17 वर्ष करने के लिए किया जा रहा है।
    इस प्रस्ताव का उद्देश्य निम्नलिखित को सुनिश्चित करना है -
    भूटान में 720 मेगावाट एमएचईपी से विद्युत आयात के लिए पहले साल की दर सूची 4.12 भारतीय रुपया प्रति यूनिट।
    एमएचईपी से भूटान द्वारा भारत को अधिशेष विद्युत की निश्चित रूप से आपूर्ति।
    भारत-भूटान आर्थिक संबंधों और विशेष रूप से पन-विद्युत सहयोग के क्षेत्र में परस्पर संबंधों और समग्र रूप से भारत-भूटान संबंधों को अधिक मजबूत बनाना।

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    कैबिनेट ने अटल इनोवेशन मिशन को जारी रखने की मंजूरी दी
    केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल नवाचार मिशन (एआईएम) जारी रखने को 7 मार्च को मंजूरी प्रदान कर दी।
    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
    स्कूली स्तर पर बड़ी सफलता को ध्यान में रखते हुए, 10,000 स्कूलों के लिये अटल टिंकरिंग लैबों के विस्तार के लिये अटल नवाचार मिशन द्वारा वर्ष 2019-20 तक 1,000 करोड़ रूपये तक की लागत पूरी करने को अपनी मंजूरी दी गई ।
    इसके तहत हजारों स्कूलों में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किये जा रहे हैं । विश्वविद्यालयों और उद्योगों के लिये विश्वस्तरीय अटल इंक्यूबेशन केंद्र (एआईसी) और अटल कम्युनिटी इनोवेशन केंद्र (एसीआईसी) स्थापित किये जा रहे हैं।
    इसके तहत अटल न्यू इंडिया चैलेंज (एएनआईसी) के माध्यम से राष्ट्रीय प्रासंगिकता और सामाजिक महत्व के क्षेत्रों में उत्पाद विकास को बढ़ावा देना है।

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    उन्नत ब्रेकिंग सिस्टम वाहनों के लिए अनिवार्य
    सरकार ने 7 मार्च को कहा कि नौ या उससे अधिक सीट के वाहनों में ब्रेक की उन्नत प्रणाली लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। यह निर्णय दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और सड़क सुरक्षा में सुधार की दृष्टि से किया गया है।       
    केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नए नियम वर्तमान वाहनों में अप्रैल 2021 से लागू होंगे। अप्रैल 2022 के बाद बनने वाले सभी वाहनों में ऐसी प्रणाली विनिर्माण के समय ही लगायी जाएगी।
    नए प्रावधान नौ या नौ से अधिक सीट के वाहनों के लिए अनिवार्य होंगे। इनमें एंटी-लाक ब्रेक प्रणाली लगाना, ब्रेक प्रणाली के कार्य-निष्पादन के कड़े नियम, प्रणाली की मजबूती और ब्रेक की ताकत को संभालने में ड्राइवर के लिए सहायक इंटेलीजेंट ब्रेकिंग प्रणाली और ब्रेक लगने के बाद वाहन के आगे घिसटने सीमा कम करने के लिए वाहन को संतुलित करने की इलेक्ट्रानिक प्रणाली लगाने जैसे नियम शामिल हैं।


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    ई-धरती ऐप लांच
    शहरी आवास मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 7 मार्च को ई-धरती ऐप लॉन्च किया।
    इस ऐप के जरिए जमीन जायदाद से जुड़े 3 प्रमुख काम कन्वर्जन, सब्सटिट्यूट और म्यूटेशन ऑनलाइन करना मुमकिन होगा।
    लैंड एंड डेवेलपमेंट ऑफिस में पेमेंट सिस्टम को भी पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है।
    ऐसा होने से जल्दी ही सेल परमिशन, मॉर्टगेज परमिशन और गिफ्ट परमिशन भी जल्दी ही ऑनलाइन मिल सकेगी। 
    जमीन-जायदाद के कामों के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सिस्टम ऑनलाइन होने की वजह से करप्शन पर भी लगाम लगाने में मदद मिलेगी।
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    अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस  : 8 मार्च
    8 मार्च को पूरा विश्व अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाता है। सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस को मनाने की शुरूआत सन् 1990 में हुई, हालांकि इसे आधिकारिक मान्यता साल 1975 में मिली।
    यह वही साल था जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक थीम के साथ इसे मनाना शुरु किया। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की सबसे पहली थीम 'सेलीब्रेटिंग द पास्ट, प्लानिंग फॉर द फ्यूचर रखी गई।
    खास बात यह है कि हर साल अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस को मनाने के लिए एक खास थीम रखी जाती है। इस बार इस दिन के लिए जो थीम रखी गई है उसका नाम है 'BalanceforBetter'.
    तो इसलिए मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस
    आज महिलाएं खुद को बेहतर तरीके से व्यक्त कर सकती हैं, लेकिन पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। पहले की महिलाओं को न तो पढ़ने की आजादी दी जाती थी न नौकरी करने और वोट डालने की। जिसके बाद 1908 में 15000 महिलाओं ने न्यूयॉर्क सिटी की सड़कों पर एक मार्च निकाला, जिसमें वोटिंग अधिकारों से लेकर काम करने के घंटों को कम करने और बेहतर वेतन की मांग शामिल थी।
    साल 1909 में अमेरिका की सोशलिस्ट पार्टी ने एक घोषणा करके यूनाइटेड स्टेट्स में पहला राष्ट्रीय महिला दिवस 28 फरवरी को मनाया। जिसके बाद 1910 में जर्मनी और 19 मार्च 1911 को पहली बार आस्ट्रिया डेनमार्क और स्विट्जरलैंड में भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया।

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