Current affairs 7 February 2019 Marathi | 7 फेब्रुवारी 2019 करंट अफेयर्स मराठी

Current affairs | Evening News Marathi

Current affairs 7 February 2019 Marathi | 7 फेब्रुवारी 2019 करंट अफेयर्स मराठी

प्रसार भारतीच्या ‘प्रसारण पायाभूत सुविधा आणि जाळे विकास’ योजनेला मंजुरी

आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने प्रसार भारतीची ‘प्रसारण पायाभूत सुविधा आणि जाळे विकास’ योजना याबाबत माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.

प्रसार भारतीच्या ‘प्रसारण पायाभूत सुविधा आणि जाळे विकास’ (Broadcasting Infrastructure and Network Development) योजनेसाठी 2017-18 ते 2019-20 या वर्षांच्या कालावधीत 1054.52 कोटी रुपयांची देखील तरतूद करण्यात आली आहे.

एकूण निधीचे 435.04 कोटी रुपये आकाशवाणी (AIR) आणि 619.45 कोटी रुपये दूरदर्शन यांच्याद्वारे चालवल्या जाणार्‍या योजनांसाठी मंजूर करण्यात आले आहे. त्या योजनांची अंमलबजावणी विविध टप्प्यांमध्ये सध्या केली जात आहे आणि नियोजित कोष्टकानुसार पूर्ण करण्यात येईल.

योजनेमधून दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आणि चेन्नई येथील दूरदर्शनच्या केंद्रांची आधुनिकीकरण करणे तसेच केंद्रांवर हाय डेफिनेशन टेलिव्हिजन (HDTV) ट्रान्समीटर बसवणे; 19 ठिकाणी डिजिटल टेरेस्ट्रियल ट्रान्समीटर (DTT) बसवणे; 15 ठिकाणी डिजिटल सॅटॅलाइट न्यूज गॅदरिंग (DSNG) वॅन; 39 ठिकाणी स्टुडिओचे डिजिटलीकरण आणि 12 ठिकाणी पृथ्वीवरील स्टुडिओचे आधुनिकीकरण यांची पूर्तता केली जाणार आहे. आकाशवाणी (All India Radio) यासाठी, योजनेमधून 206 ठिकाणी FM सेवेचा विस्तार, 127 ठिकाणी स्टुडिओचे डिजिटलीकरण केली जाणार.

याशिवाय अरुणाचल प्रदेश राज्यामधील इटानगर येथे “DD अरुणप्रभा” या वाहिनीचा शुभारंभ करण्यास मंजुरी दिली गेली आहे, जी ईशान्य भारतातल्या राज्यांमधील लोकांच्या मागण्या पूर्ण करण्यात मदत करणार आहे.

‘राष्ट्रीय कामधेनू आयोग’ याची स्थापना करण्यास मंजुरी

गायी आणि गोवंश याच्या संवर्धन, संरक्षण आणि विकासासाठी देशात ‘राष्ट्रीय कामधेनू आयोग’ याची स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे.

हे आयोग पशुवैद्यक, प्राणीशास्त्र, कृषी विद्यापीठे तसेच किंवा केंद्र/राज्य सरकारच्या संशोधन संस्था आणि विभाग यांच्या समन्वयाने आपली कामे करणार.

राष्ट्रीय कामधेनू आयोग स्थापन केल्यास देशातल्या गो पशुधनाचा विकास, संवर्धन आणि संरक्षणाला चालना मिळणार आहे, त्याचबरोबर देशी वाणाचा विकास आणि संवर्धन तसेच सेंद्रिय खत, बायोगॅस इत्यादी क्षेत्रात विकास साध्य करण्यास मदत होईल. पशुधनाचा विकास झाल्यामुळे महिला तसेच छोट्या व मध्यम शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळणार. गायींच्या कल्याणासाठी तयार करण्यात आलेल्या कायद्याच्या योग्य अंमलबजावणीची खातरजमा यामुळे केली जाऊ शकणार आहे.

‘अनियमित ठेवी योजनेवर बंदी संदर्भात विधेयक-2018’ यामध्ये दुरूस्ती करण्यास मंजुरी

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने वित्त संदर्भात स्थायी समितीच्या शिफारशींच्या आधारे ‘अनियमित ठेवी योजनेवर बंदी संदर्भात विधेयक-2018’ (Banning of Unregulated Deposit Schemes Bill) यामध्ये दुरुस्ती करण्यास मंजुरी दिली आहे.

देशभरात अवैध ठेवीसंदर्भात होणार्‍या क्रियाकलापासंबंधी मुद्द्यांना प्रभावीपणे हाताळण्यासाठी आणि अशा योजनांना बळी पडणार्‍या गरीब आणि भोळ्या लोकांना दूर ठेवण्यासाठीच्या उद्देशाने हे विधेयक तयार करण्यात आले आहे.

ठळक वैशिष्ट्ये

• हे विधेयक कोणत्याही अनियमित ठेवी योजनेची जाहिरात करणे, चालवणे किंवा ठेवी स्वीकारण्यापासून ठेवी स्वीकारणार्‍यांना प्रतिबंधित करते. 
• अनियमित ठेवी योजना चालविणे, नियमित ठेवी योजनांमध्ये फसवणूक करणार्‍या तरतुदी करणे आणि अनियमित ठेवी योजनांच्या संदर्भात चुकीची पद्धत अश्या तीन वेगवेगळ्या प्रकारच्या गुन्ह्यांना विधेयकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
• कायदा भंग झाल्यास कठोर दंड व आर्थिक दंडाची तरतूद करते.
• अनियमित ठेवी योजनांमध्ये गुंतवलेली रक्कम लोकांना परत करण्याविषयक पुरेश्या तरतूदी आहेत.
• ठेव रक्कम लोकांना परत करण्यासाठी सक्षम प्राधिकरणाद्वारे मालमत्ता ताब्यात घेण्याविषयी तरतूद आहे. त्यासाठी काळमर्यादा ठरवून देण्यात आली आहे.
• देशभरात चालणार्‍या ठेवी स्वीकारण्याच्या कार्यांची माहिती संकलित करणे आणि सामायिक करण्यासाठी एक ऑनलाइन केंद्रीय डेटाबेस तयार करण्याविषयीची तरतूद आहे.
• विधेयक "ठेवी स्वीकारणारा" आणि "ठेवी" या संज्ञा विस्तृतपणे परिभाषित करते.
• "ठेवी स्वीकारणारा" म्हणजे कायद्याद्वारे चालविल्या जाणार्‍या विशिष्ट संस्था वगळता सर्व संभाव्य आस्थापने (व्यक्तीसह) होय.
• "ठेवी" म्हणजे प्राप्ती म्हणून सार्वजनिक ठेवींची माहिती लपविण्यापासून ठेवी स्वीकारणार्‍यांना रोखणे आणि त्याच वेळी त्याच्या व्यवसायाच्या सर्वसामान्य पद्धतीत आस्थापनांद्वारे अवैध योजनेमधून पैसे स्वीकारण्यापासून रोखणे किंवा त्यात अडथळा आणणे अश्या घटकांशी जुळलेली स्वीकारलेली रक्कम होय.

जलपायगुडी येथे कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे परिपथ पीठ स्थापन करण्यास मंजुरी

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने जलपायगुडी येथे कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे परिपथ पीठ (Circuit Bench) स्थापन करण्यास मंजुरी दिली आहे.

या पीठाच्या अधिकारक्षेत्रात दार्जिलिंग, कलीमपोंग, जलपायगुडी आणि कूच बिहार या चार जिल्ह्यांचा समावेश असणार आहे.

भारतीय उच्च न्यायालय

भारताच्या राज्यघटनेत नमूद कलम क्र. 214 अन्वये प्रत्येक घटकराज्याला एक उच्च न्यायालय असेल किंवा एक किंवा दोन राज्यांसाठी मिळून एक उच्च न्यायालय असेल अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे.

सध्या देशात 25 उच्च न्यायालये (नव्या आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयामुळे) कार्यरत आहेत. याशिवाय प्रत्येक राज्यामध्ये विभागीय पातळीवर खंडपीठे निर्माण करण्यात आली आहेत. महाराष्ट्रचे उच्च न्यायालय मुंबई येथे असून त्याची महाराष्ट्रात पणजी (गोवा), नागपूर, औरंगाबाद अश्या तीन ठिकाणी तीन खंडपीठे आहेत.

उच्च न्यायालयात एक मुख्य न्यायाधीश आणि राष्ट्रपतीच्या आदेशानुसार ठरविण्यात आलेले संख्येनुसार इतर न्यायाधिश असतात. उच्च न्यायालयातल्या सर्वोच्च न्यायाधिशांची नेमणूक करण्याचा अधिकार भारताच्या राष्ट्रपतीला आहे.

‘राष्ट्रीय अन्न तंत्रज्ञान, उद्योजकता आणि व्यवस्थापन संस्था विधेयक-2019’ याला मंजुरी

‘राष्ट्रीय अन्न तंत्रज्ञान,उद्योजकता आणि व्यवस्थापन संस्था विधेयक 2019’ संसदेत चर्चेसाठी मांडण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.

हरियाणा राज्यातल्या कुंडली येथील ‘राष्ट्रीय अन्न तंत्रज्ञान, उद्योजकता आणि व्यवस्थापन संस्था’ आणि तामिळनाडू राज्यातल्या तंजावूर येथील भारतीय अन्न प्रक्रिया तंत्रज्ञान संस्थेला ‘राष्ट्रीय महत्व असलेली संस्था’ हा दर्जा बहाल करण्यासाठी हे विधेयक तयार करण्यात आले आहे.

‘राष्ट्रीय महत्व असलेली संस्था’ (Institute of National Importance) हा भारतात दिला जाणारा असा एक दर्जा जो भारतीय संसदीय कायद्याद्वारे प्रमुख सार्वजनिक उच्च शिक्षण संस्थांना दिला जाऊ शकतो. देशात/राज्यात ज्या संस्था विशिष्ट क्षेत्रात अत्यंत कुशल कामगारांचा विकास करण्यामध्ये प्रमुख भूमिका बजावत असतात अश्या संस्थांना हा दर्जा दिला जातो. हा दर्जा प्राप्त करणार्‍या संस्थांना भारत सरकारकडून विशेष मान्यता आणि निधी प्राप्त होतो.

‘सिनेमॅटोग्राफ अधिनियम-1952’ यामध्ये दुरूस्ती करण्यास मंजुरी

संसदेत चर्चेसाठी ‘सिनेमॅटोग्राफ (दुरूस्ती) विधेयक-2019’ मांडण्यासाठीच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रीमंडळाने मंजुरी दिली आहे.

1952 सालच्या सिनेमॅटोग्राफ कायद्यात दुरूस्ती करण्यासाठी हे विधेयक तयार करण्यात आले आहे. चित्रपट क्षेत्रात अनधिकृत निर्मिती व विक्रीला (पायरसी) आळा घालण्याच्या उद्देशाने अनधिकृत कॅमराद्वारे रेकॉर्डिंग करणे आणि चित्रपटाची बेकायदा प्रत तयार करणाऱ्यांसाठी दंडात्मक तरतूद यात करण्यात आली आहे.

अन्य ठळक वैशिष्ट्ये

• अनधिकृत रेकॉर्डिंगला प्रतिबंध करण्यासाठी कलम क्र. 6AA ही नवी तरतुद करण्यात आली आहे.
• कलम क्र. 7 मध्ये दुरूस्ती - नियम भंग केल्यास 3 वर्षापर्यंत तुरुंगवास किंवा 10 लक्ष रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही अशी शिक्षेची तरतूद आहे.
• या प्रस्तावित सुधारणांमुळे, चित्रपट उद्योगाचा महसूल वाढेल, रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल आणि अनधिकृत विक्रीला आळा बसेल.

प्राप्तीकर लोकआयुक्त आणि अप्रत्यक्ष कर लोकआयुक्त ही संरचना समाप्त करण्यास मंजुरी

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने प्राप्तीकर लोकआयुक्त आणि अप्रत्यक्ष कर लोकआयुक्त ही संरचना समाप्त करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.

लोकांद्वारे निवडलेल्या पर्यायी तक्रार निवारण यंत्रणेला लक्षात घेऊन ही मंजुरी देण्यात आली आहे. लोकआयुक्ताची संस्था ही प्राप्तीकर लोकआयुक्त आणि अप्रत्यक्ष कर लोकआयुक्त या वर्तमानातल्या दोन्ही तक्रार निवारण व्यवस्थेपेक्षा अधिक प्रभावी सिद्ध होऊ शकत नाही आणि म्हणून ही संरचना बाद केली जात आहे.

प्राप्तीकर लोकआयुक्त ही संस्था सन 2003 मध्ये तयार करण्यात आली. ही संस्था प्राप्तीकराच्या संदर्भात तक्रारींचे निवारण करण्यासंबंधी लोकांच्या तक्रारींना हाताळते. मात्र संस्थेकडे आता बोटावर मोजता येईल इतक्या तक्रारी येत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. करदाते या यंत्रणेऐवजी ‘केंद्रीकृत सार्वजनिक तक्रार निवारण व संनियंत्रण प्रणाली (CPGRAMS), आयकर सेवा केंद्र इत्यादीसारख्या पर्यायी तक्रार निवारण पध्दतींना प्राधान्य देत आहेत.