पंतप्रधानांच्या हस्ते ‘गंगाजल’ प्रकल्पाचे उद्घाटन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते दि. 9 जानेवारी 2019 रोजी उत्तरप्रदेशाच्या आग्रा शहरात ‘गंगाजल’ प्रकल्पाचे उद्घाटन करण्यात आले आहे.
‘गंगाजल’ प्रकल्पासाठी 2880 कोटी रुपयांचा खर्च आला आहे. या प्रकल्पामार्फत आग्रा शहराला चांगल्याप्रकारे आणि अधिक आश्वासक पाणी पुरवठा करण्यासाठी मदत होणार.
गंगाजल प्रकल्प
या प्रकल्पामार्फत गंगा नदीचे पाणी पलरा हेडवर्क्सपासून 150 क्यूसेक पाणी आग्रा शहराकडे आणले जाणार, जे आग्रा आणि मथुरा शहरांना दिले जाणार. त्यासाठी पालडा फाल बुलंदशहर ते कैलाश मंदिर (आग्रा) पर्यंत 130 किलोमीटरची पाइपलाइन तयार केली गेली.
________________
RBIकडून विविध कार्डच्या व्यवहारांमध्ये टोकन प्रणालीबाबत नवी मार्गदर्शके जाहीर
भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) कडून डेबिट आणि क्रेडिट कार्डसारख्या विविध कार्डद्वारे होणार्या व्यवहारांना अधिक सुरक्षित करण्यासाठी त्यामधील टोकन प्रणालीच्या संदर्भात (tokenisation) मार्गदर्शके प्रसिद्ध करण्यात आली आहेत.
टोकनायझेशन म्हणजे काय?
देयके प्रणालीच्या सुरक्षिततेत सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने असणारी ‘टोकनायझेशन’ प्रक्रिया म्हणजे कार्डचा मूळ तपशील वापरण्याच्या जागी प्रदान करण्यात येणारा एक विशिष्ट पर्यायी कोड, ज्याला आपण 'टोकन' म्हणतो.
या सुविधेमुळे कार्डचा मूळ तपशील गुप्त राहतो आणि त्याऐवजी दिले जाणारे टोकन ‘विक्री केंद्र (PoS), क्विक रिस्पोन्स (QR) कोड मार्फत देयके अश्या संपर्क-विरहित पद्धतीत कार्डमार्फत व्यवहार करण्यासाठी वापरले जाते.
नवी मार्गदर्शके -
- नियर फिल्ड कम्युनिकेशन (NFC), मॅगनेटिक सेक्युअर ट्रान्समिशन (MST) आधारित संपर्क-विरहित व्यवहार, अॅपद्वारे देयके भरणे, QR कोड-आधारित देयके भरणे किंवा क्लाउड, सेक्युअर एलिमेंट आणि ट्रस्टेड एक्झिक्युशन एनवायरनमेंट यांच्या समावेशासह टोकन स्टोरेज यंत्रणा यासारख्या सर्व माध्यमांमध्ये टोकन पद्धत-आधारित कार्डमार्फत व्यवहार करण्याची सुविधा देण्याची परवानगी दिली गेली आहे.
- सध्या ही सुविधा केवळ मोबाइल फोनद्वारे किंवा टॅब्लेटद्वारे दिली जाईल आणि पुढे अनुभवाच्या आधारावर इतर उपकरणांसाठी विस्तारली जाईल.
- टोकन देण्याची पद्धत आणि न देण्याची पद्धत केवळ अधिकृत कार्ड नेटवर्कद्वारे संचालित केली जाईल आणि मूळ प्राथमिक खाते क्रमांक (PAN) याची पुनर्प्राप्ती ही केवळ अधिकृत कार्ड नेटवर्कसाठीच व्यवहार्य आहे.
________________
नवी दिल्लीत ‘रायसिना संवाद’ची बैठक पार पडली
नॉर्वेचे पंतप्रधान एर्ना सोलबर्ग हे भारताच्या दौर्यावर आले आहेत. यानिमित्त दि. 8 जानेवारी 2019 रोजी नवी दिल्लीत ‘रायसिना संवाद’ची चौथी बैठक पार पडली.
"ए वर्ल्ड रिऑर्डर: न्यू जियोमेट्रीज; फ्लुईड पार्टनरशिप्स; अनसर्टेन आऊटकम्स" या संकल्पनेखाली हा कार्यक्रम आयोजित केला गेला.
या बैठकीचे आयोजन ऑब्जर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन या संस्थेच्या सहकार्याने भारत सरकारच्या परराष्ट्र कल्याण मंत्रालयाने केले. हा कार्यक्रम एक वार्षिक भौगोलिक आणि धोरणात्मक परिषद आहे. या कार्यक्रमात 93 देशांमधून 600 प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला होता.
________________
गिता गोपीनाथ: IMFमधील मुख्य अर्थतज्ञ
गीता गोपीनाथ आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (International Monetary Fund -IMF) मुख्य अर्थतज्ञपदी रूजू झाल्या आहेत.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या सर्वोच्चपदी महिला नियुक्त होणार्या गीता गोपीनाथ या प्रथम भारतीय महिला ठरल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे प्रमुखपद यापूर्वी रघुराम राजन यांनी बजावले असून हा मान प्राप्त करणाऱ्या गोपीनाथ या दुसऱ्या भारतीय आहेत.
मैसूरमध्ये जन्म झालेल्या गोपी गोपीनाथ हार्वर्ड विद्यापीठामध्ये प्रोफेसर होत्या. तसेच त्या दि. 2 ऑक्टोबर 2018 पासून आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीत कार्यरत होत्या.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF)
दि. 27 डिसेंबर 1944 साली ब्रेटोन वूड्स परिषदेत जागतिक बँकेसह आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (International Monetary Fund –IMF) या वित्तीय संस्थेची स्थापना करण्यात आली आणि ही 1945 साली 29 सदस्य देशांसह औपचारिकरित्या अस्तित्वात आली. सध्या IMF चे 188 सदस्य देश आहेत. याचे वॉशिंग्टन डी.सी. (अमेरिका) येथे मुख्यालय आहे.
देय करावयाची शिल्लक रक्कम भरण्यास येणार्या अडचणी आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संकटात व्यवस्थापनाविषयीच्या बाबींमध्ये ही बँक आपली भूमिका बजावते. तसेच जागतिक आर्थिक सहयोग वाढविणे, आर्थिक स्थिरता सुरक्षित करणे, आंतरराष्ट्रीय व्यापार सुलभ करणे, उच्च रोजगार आणि दीर्घकालीन आर्थिक वाढीला चालना देणे आणि दारिद्र्य कमी करणे यादृष्टीने ही बँक कार्य करते.
________________
नील अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी भारताचा नॉर्वेसोबत सामंजस्य करार
नॉर्वेचे पंतप्रधान एर्ना सोलबर्ग हे भारताच्या दौर्यावर आले आहेत. त्यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर, नील अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी भारताने नॉर्वेसोबत एक सामंजस्य करार केला आहे.
दि. 8 जानेवारी 2019 रोजी नवी दिल्लीत या करारावर स्वाक्षर्या झाल्या. द्वैपक्षीय संबंधांना नवीन ऊर्जा आणि दिशा देण्यासाठी हा करार ‘भारत-नॉर्वे महासागर संवाद’ या कार्यक्रमामातून प्रतिनिधी मंडळांची चर्चा आयोजित करण्याच्या उद्देशाने केला गेला आहे.
नॉर्वे हा उत्तर-पश्चिम युरोपच्या द्वीपकल्पामधील एक देश आहे. या देशाची राजधानी ओस्लो शहर असून नॉर्वेजियन क्रोन हे देशाचे चलन आहे.
________________
द्वितीय ‘खेलो इंडिया युथ गेम्स’ या क्रिडा महोत्सवाचा पुण्यात शुभारंभ
दि. 9 जानेवारी 2019 पासून महाराष्ट्र राज्यात पुणे शहरात ‘खेलो इंडिया’ या क्रिडा महोत्सवाचा शुभारंभ करण्यात आला आहे. केंद्रीय क्रिडामंत्री राज्यवर्धन सिंग राठोड तसेच राज्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते या महोत्सवाचे उद्घाटन केले गेले.
देशभरातील युवा खेळाडूंना आपले कौशल्य दाखविण्याची संधी देणाऱ्या, 12 दिवस रंगणाऱ्या या क्रिडा महोत्सवात 36 राज्यांमधील 6000 खेळाडू सहभागी होणार आहेत.
या क्रिडा महोत्सवात 18 क्रिडाप्रकारांचा समावेश आहे. तिरंदाजी, अॅथलेटिक्स, बॅडमिंटन, बॉक्सिंग, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस जिम्नॅस्टिक्स, ज्युदो, नेमबाजी, जलतरण, टेबल टेनिस, हॉकी, वेटलिफ्टिंग, बास्केटबॉल, कबड्डी, खो-खो, फुटबॉल, व्हॉलीबॉल असे 18 खेळ आहेत.
‘खेलो इंडिया’ बाबत
एप्रिल 2016 मध्ये भारत सरकारने देशात क्रिडा क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘खेलो इंडिया’ ही नवीन योजना सुरू केली. समाजाच्या अगदी तळागळात बदल करून राष्ट्रव्यापी क्रिडा संस्कृतीला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने 31 जानेवारी ते 3 फेब्रुवारी 2018 या काळात ‘खेलो इंडिया स्कूल गेम्स’ याच्या प्रथम संस्करणाचे आयोजन करण्यात आले.
स्पर्धांमधून निवडण्यात येणार्या सर्वश्रेष्ठ प्रतिभावंत खेळाडूंना आठ वर्षापर्यंत दरवर्षी प्रत्येकी पाच लक्ष रुपये शिष्यवृत्ती प्रदान केली जाणार, जी 1000 उदयोन्मुख खेळाडूंसाठी निश्चित करण्यात आलेली आहे.
वर्षागणीक खेळाडूंना ‘खेलो इंडिया’ अंतर्गत जोडण्यात येणार. क्रिडा स्पर्धा आणि शिक्षण अश्या दोन्ही प्रकारे खेळाडूंना सहभाग घेता येईल अश्या देशभरातल्या 20 विद्यापीठांना सर्वोत्कृष्ट क्रिडा केंद्र म्हणून प्रोत्साहन दिले जाणार. मोठ्या राष्ट्रीय शारीरिक आरोग्यासंबंधी कार्यक्रमामधून 10-18 वर्षे वयोगटातील 200 दशलक्ष लहान मुला-मुलींना या कार्यक्रमात समाविष्ट केले गेले. शालेय खेळांमध्ये 16 क्रिडा प्रकारांचा समावेश केला गेला.
________________
‘124 वी घटनादुरुस्ती विधेयक-2019’ लोकसभेत संमत
लोकसभेत ‘124 वी घटनादुरुस्ती विधेयक-2019’ याला मंजुरी देण्यात आली आहे. सवर्णांना आरक्षण देण्यासाठी भारतीय घटनेच्या अनुच्छेद 15 आणि 16 मध्ये बदल केला जाणार आहे.
खुल्या वर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागासांना शिक्षण व सरकारी नोकर्यांमध्ये 10% आरक्षण देण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. यामुळे सर्व धर्मातील आर्थिक मागासांना लाभ मिळणार.
प्रस्तावित सवर्ण आरक्षणाचे निकष पुढीलप्रमाणे आहेत - वार्षिक उत्पन्न 8 लक्ष रुपयांपेक्षा कमी असावे; 5 हेक्टरपेक्षा कमी शेती असावी; स्वमालकीचे घर असल्यास 1000 चौरस फुटांपेक्षा कमी क्षेत्रफळाचे असावे; महापालिका क्षेत्राच्या बाहेर भूखंड असल्यास 209 यार्डापेक्षा कमी क्षेत्रफळाचा असावा.
घटनेतील तरतुदींनुसार सर्वोच्च न्यायालयाने जातीनिहाय आरक्षणासाठी 50 टक्क्यांची कमाल मर्यादा घालून दिली आहे. आरक्षणात संतुलन राखण्यासाठी तो आदेश होता. मात्र, खुल्या प्रवर्गाला 10% आरक्षण निव्वळ आर्थिक निकषावर दिले जाणार आहे. या विधेयकामुळे सर्वोच्च न्यायालयातही हे आरक्षण टिकेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
_________________
‘नागरिकत्व (दुरूस्ती) विधेयक-2019’ लोकसभेत संमत
लोकसभेत ‘नागरिकत्व (दुरूस्ती) विधेयक-2019’ संमत करण्यात आले आहे.
अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांग्लादेशातून दि. 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, ख्रिश्चन आणि पारसी या सहा समुदायातल्या लोकांना नागरिकत्व घेता येण्याची तरतूद या विधेयकात आहे.
हे विधेयक केवळ आसाम या राज्यापुरतेच मर्यादित नाही. देशातली सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी ते लागू राहील. या विधेयकाच्या अंतर्गत येणारे लाभार्थी देशाच्या कोणत्याही राज्यात राहू शकतील. त्यासाठी ‘नागरिकत्व कायदा-1955’ मध्ये बदल करण्यात येणार.
बदल करण्यामागची पार्श्वभूमी
जुलै 2018 मध्ये आसाममधील सुमारे दोन कोटी नागरिकांची नावे असलेला ‘नागरिकांची राष्ट्रीय नोंदणी (National Register of Citizens -NRC) या दस्तऐवजाचा अंतिम मसुदा प्रसिद्ध करण्यात आला होता. या मसुद्यात राज्याच्या 2,89,83,677 नागरिकांच्या नावांची नोंद आहे. NRC अद्ययावत करावयाच्या प्रक्रियेतून एकूण 3,29,91,384 व्यक्तींनी यादीत त्यांची नावे समाविष्ट करण्यासाठी अर्ज केला होता. त्यापैकी मसुद्यामध्ये 40,07,707 लोकांची नावे यात नव्हती. 2.48 लक्ष शंकास्पद मतदार आणि त्यांचे वारस आणि असे व्यक्ती ज्याचे संदर्भ परराष्ट्र तंटा न्यायाधिकरणात प्रलंबित आहेत अश्यांना यातून वगळण्यात आले होते.
No comments:
Post a Comment