Full Statehood to Delhi: What’s the Issue? दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग का अभिप्राय: दिल्लीला संपूर्ण राज्याचा दर्जा: मुद्दा काय आहे?

Current Affairs 18 June 2018

करेंट अफेयर्स 18 जून 2018 हिंदी/ इंग्लिश/मराठी

Full Statehood to Delhi: What’s the Issue?
दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग का अभिप्राय:

दिल्लीला संपूर्ण राज्याचा दर्जा: मुद्दा काय आहे?

Hindi | हिंदी

दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग का अभिप्राय:

दिल्ली की वर्तमान आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की है। इससे पूर्व यह मांग भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने भी की थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि केन्द्र के अलोकतांत्रिक रवैया से एक चुनी हुई सरकार को काम करने से रोका जा रहा है। आइये समझें कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग क्यों की जा रही है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात दिल्ली की स्थिति:

आजादी के बाद जो देश की पहली सरकार बनी, उसने देश भर के राज्यों को चार श्रेणियों में बांटा था। दिल्ली को तब ‘सी’ श्रेणी में रखा गया था। इस श्रेणी के राज्यों का मुखिया एक चीफ कमिश्नर होता था।

राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 1956 में दिल्ली को राज्यों की श्रेणी से हटा दिया गया। इससे दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश बन गई और इसकी विधानसभा समाप्त हो गई और इसके स्थान पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन (डीएमसी) का गठन कर दिया गया।

कुछ साल बाद इस व्यवस्था में भी बदलाव किये गए. 1966 में ‘दिल्ली प्रशासन कानून - 1966’ लागू कर दिया गया। इसके अंतर्गत दिल्ली में मेट्रोपोलिटन काउंसिल की व्यवस्था की गई। नवम्बर 1966 को दिल्ली का पहला उपराज्यपाल नियुक्त किया गया।

1987 में भारत सरकार ने सरकारिया समिति का गठन किया। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर 1991 में 69वां संविधान संशोधन किया गया। इसके द्वारा एक बार फिर से काउंसिल की जगह दिल्ली विधानसभा को स्थापित कर दिया गया।

1991 में हुए इस संशोधन से दिल्ली को ‘केंद्र शासित प्रदेश’ के स्थान पर ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र’ घोषित कर दिया गया। इसके साथ ही गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी (एनसीटी) ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 के जरिए दिल्ली में विधानसभा गठन को भी मंजूरी दे दी गई।

संवैधानिक स्थिति:

भारतीय संविधान के अनुछेद 239 में केंद्र शासित प्रदेशों में ‘प्रशासक’ की व्यवस्था की बात कही गई है। इसे अंडमान-निकोबार, पुडुचेरी और दिल्ली में उपराज्यपाल कहा जाता है। 1991 में हुए संशोधन ने संविधान में अनुच्छेद 239 एए और 239 एबी भी जोड़ दिए गए थे।

अनुच्छेद 239 एए की उपधारा 3 (ए) के अनुसार दिल्ली विधानसभा राज्य सूची या समवर्ती सूची में मौजूद किसी भी विषय पर कानून बना सकती है लेकिन उसे कानून-व्यवस्था, पुलिस और जमीन से संबंधित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार नहीं है।

इस उपधारा में यह भी लिखा है कि दिल्ली विधानसभा केवल उस सीमा तक ही किसी विषय पर कानून बना सकती है जिस सीमा तक वह विषय किसी केंद्र शासित राज्य पर लागू होता हो। इस वजह से पूरी तरह से केंद्र प्रशासित न होते हुए भी राज्य सूची के वे मामले भी दिल्ली विधानसभा के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो गए जो केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू नहीं होते।

English | इंग्लिश

Full Statehood to Delhi: What’s the Issue?

The current confrontation between Delhi’s Lieutenant Governor and Chief Minister Arvind Kejriwal started in 2015 notification of the Union Home Ministry. Delhi gov is demanding full statehood.

Delhi and Statehood

• In 1952, Delhi belonged to the category of Part C states (the Constitution of India recognised three types of states – Part A, Part B and Part C), and had a Legislative Assembly and a chief minister. Then too, the chief minister did not have control over the police, including the Railway Police, land and buildings, but also over public utilities, sanitation, and water supply and so on. Following the reorganisation of states, Delhi was declared a Union Territory in 1956, and its Assembly and the post of chief minister were scrapped. The Chief Commissioner became the sole overseer of Delhi’s governance.
• In 1966, the Chief Commissioner was styled Lieutenant Governor, and a Metropolitan Council and an Executive Council was added to the structure of governance. The Metropolitan Council could not legislate on its own, but only make recommendations. Likewise, the aid and advice of the Executive Council, whose four members belonged to the Metropolitan Council, was not binding on the Lieutenant Governor.
• In 1990, Home Minister Mufti Mohammad Sayeed introduced the Constitution (72nd Amendment) Bill to grant statehood to Delhi, which was to be called the Capital State of Delhi. This bill too lapsed.
• Finally, through the 69th Constitution Amendment Act, 1991, Delhi got a popularly elected Assembly and a chief minister.

Present Status of Delhi

• Presently, Delhi enjoys the character of a special Union Territory that has some unique institutions like an elected Legislative Assembly and a High Court.
• In 1991, the Parliament, through the 69th amendment, introduced Article 239AA (Special Provisions with respect to Delhi) and conferred the right upon the people of the NCT of Delhi to elect their own legislature and government to make laws under certain entries of the state list of the Seventh Schedule of the Constitution and execute these laws respectively.
• This amendment, however, did not confer full statehood upon Delhi and powers with respect to public order, land and police remained with the Union government.

Way Ahead

• Full statehood will definitely bring better opportunities for the residents of Delhi and financial increments for the government’s budget but not without its own share of responsibilities like provision of top security infrastructure for law & order and internal security
• From the point of view of the citizens of Delhi, what matters is that systems are transparent and day-to-day work is attended to. This does not need statehood—only good governance.

Marathi | मराठी

दिल्लीला संपूर्ण राज्याचा दर्जा: मुद्दा काय आहे?

राजधानीतील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या संपामुळे राज्य सरकारची मोठी कोंडी झाली असून सध्या दिल्लीमध्ये अघोषित राष्ट्रपती राजवट असल्याची टीका मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केली आहे. त्यामुळे सनदी अधिकाऱ्यांचा संप मागे घेतला जावा या मागणीसह केजरीवाल यांच्यासह उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन आणि गोपाल राय यांनी नायब राज्यपाल बैजल यांच्या कार्यालयामध्येच ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे.

पदाच्या अधिकारांबाबत उद्भवलेल्या प्रश्नावरून चालणारा हा वाद असून, दिल्लीतील प्रशासकीय कामकाजावरून दिल्ली सरकार आणि नायब राज्यपाल यांच्यात संघर्ष सुरू आहे. यामुळे सरकारने दिल्लीला संपूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याची आपली मागणी पुन्हा एकदा केली आहे. 

या पार्श्वभूमीवर 11 जून 2018 रोजी दिल्लीला संपूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याची सातत्याने मागणी करणाऱ्या दिल्लीच्या आम आदमी पक्षाच्या नेतृत्वात शासनाने त्यासंदर्भात एक ठराव दिल्ली विधानसभेत मंजूर केला.

आताचा प्रश्न काय आहे?

केंद्रीय पातळीवरचा लोकपाल कायदा हा 2013 साली मंजूर करण्यात आला होता आणि जानेवारी 2014 सालापासून भारतामध्ये लागू करण्यात आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर, जनलोकपाल नावाचा कायदा दिल्ली सरकारला आणायचा असेल तर तो सादर करण्यासाठी मान्यता, मंजुरी किंवा शिफारस दिलेली नाही, अशी भूमिका नायब राज्यपाल जंग यांनी घेतली होती. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी कोणताही कायदा मांडण्याचा प्रयत्न केला तर ते अवैध ठरेल. त्यामुळे हा संपूर्ण कायदा कायदेशीररित्या सादर करणे शक्य होत नाही.

नायब राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री महोदय यांच्यात अधिकार क्षेत्राबाबतचा हा वाद असल्याने हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो. याव्यतिरिक्त, दिल्लीला संपूर्ण राज्याचा दर्जा दिलेला नसल्यामुळे दिल्लीच्या बाबतीतील आर्थिक व्यवहारवरसुद्धा अप्रत्यक्षरित्या केंद्र सरकारचे नियंत्रण आहे. त्यामुळे ज्यावेळी आíथक दृष्टिकोनातून भार पडणारे कायदे जर करायचे असतील तर केंद्र सरकारचे नियंत्रण त्यासंदर्भात ठेवण्यात आलेले आहे. अशा प्रकारची तरतूद अन्य राज्यांच्या बाबतीत नाही.

यामागील पार्श्वभूमी

भारताची राज्यघटना 1950 साली अंमलात आली. त्यावेळी भारताची विभागणी तीन प्रकारच्या यंत्रणेमध्ये करण्यात आली होती. त्या म्हणजे – 1) केंद्रीय सरकार (Union Government); 2) राज्य सरकार आणि 3) केंद्रशासित प्रदेश.

यापैकी जे केंद्रशासित प्रदेश होते त्यांची संख्या कालांतराने कमी होत गेली. मिझोराम, गोवा आणि दिल्ली या तीन प्रदेशांचे कालांतराने राज्यांमध्ये रूपांतर करण्यात आले.

केंद्र सरकारचे मुख्यालय असलेल्या दिल्लीचे भौगोलिक महत्त्व लक्षात घेऊन, दिल्लीसाठी एक स्वतंत्र दर्जा देण्यासाठी राज्यघटनेमध्ये दुरुस्ती करण्यात आली आणि त्यामध्ये एका स्वतंत्र कलमाचा समावेश करण्यात आला. राज्यघटनेच्या आठव्या खंडात ‘युनियन टेरिटोरी’ अध्यायात अनुछेद क्र. 239 अअ (3) यामध्ये एक नवीन कलम दुरुस्त करून घालण्यात आले, जी 69 वी घटना दुरुस्ती होती. त्यामुळे दिल्लीच्या संदर्भात काही विशेष योजना या राज्यघटनेमध्येच करण्यात आलेली आहे.

दिल्लीला स्वतंत्र दर्जा म्हणजे, उदाहरणार्थ एखाद्या राज्यामधील जे काही पोलिस दल आहे, ते त्या राज्याच्या गृहखात्याच्या अखत्यारीत असते. दिल्लीतील पोलिस दल मात्र राज्य सरकारच्या गृहखात्याच्या अखत्यारीत येत नसून ते केंद्र सरकारच्या गृहखात्याच्या अखत्यारीत येते. म्हणजेच काही गोष्टींमध्ये दिल्लीच्या बाबतीत निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य आहे त्यावर राज्यघटनेमध्ये काही तरतुदींमार्फत काही नियंत्रण करण्यात आले आहे.

दिल्लीला जो दर्जा देण्यात आलेला आहे तो एका विशिष्ट हेतूने दिला गेला आहे. जर केंद्रीय कायदा आणि राज्य सरकारचा कायदा असे दोन कायदे असे जर एकाच विषयाच्या संदर्भात जर होत असतील तर साहजिकच अशा परिस्थितीमध्ये केंद्र सरकारचा जो कायदा आहे तो काही परिस्थितीमध्ये वैध ठरू शकतो आणि जर राज्य सरकारच्या कायद्याला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली असेल तर त्या राज्यापुरत्या विभागाला तो कायदा वैध ठरू शकतो. यालाच रिपग्नन्सी म्हणतात, म्हणजे जर या दोन कायद्यांमध्ये एक प्रकारे जर विरोधाभास निर्माण झाला तर कुठला कायदा टिकेल, या संदर्भातील असणारी कायदेशीर तरतूद.