One year Post Implementation of RERA (Real Estate Regulatory Authority) RERA कायदा आणि त्याचे पहिले वर्ष रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम (आरईआरए) के लागू होने के पश्चात हुए बदलाव:

करेंट अफेयर्स 26 मे 2018 हिंदी/ इंग्लिश/मराठी
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One year Post Implementation of RERA (Real Estate Regulatory Authority)

RERA कायदा आणि त्याचे पहिले वर्ष

रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम (आरईआरए) के लागू होने के पश्चात हुए बदलाव:

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रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम (आरईआरए) के लागू होने के पश्चात हुए बदलाव:

रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया एक अधिनियम है जो घर खरीदारों के हितों की रक्षा करने के साथ-साथ रियल स्टेट उद्योग में निवेश को बढ़ावा देने में मदद करता है। 01 मई 2017 से यह अधिनियम लागू हो गया था।

यह अधिनियम रियल एस्टेट क्षेत्र के विनियमन के लिए राज्य स्तर पर ‘रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण’ (RERA) की स्थापना करता है और तेजी से विवाद निवारण के लिए एक निर्णायक निकाय के रूप में भी कार्य करता है।

सबसे बड़े रोजगार प्रदाताओं में से एक के रूप में, रियल स्टेट क्षेत्र भारत की जीडीपी में लगभग 6% योगदान देता है। इस अधिनियम का उद्देश्य पारदर्शिता लाना और विभिन्न हितधारकों के बीच जुड़ाव को फिर से परिभाषित करना है।

मुख्य प्रावधान:

• डेवलपर्स के द्वारा किसी भी विज्ञापन और बिक्री से पहले आरईआरए के साथ प्रोजेक्ट्स को पंजीकृत करने की आवश्यकता।
• त्वरित न्यायाधिकरणों द्वारा विवादों का 60 दिन के भीतर समाधान।
• 500 वर्ग मीटर या 8 अपार्टमेंट तक की निर्माण योजनाओं को छोड़कर सभी निर्माण योजनाओं को रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण में पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
• ग्राहकों से ली गई 70 प्रतिशत धनराशि को अलग बैंक में रखने एवं उसका केवल निर्माण कार्य में प्रयोग का प्रावधान।
• परियोजना संबंधी जानकारी जैसे-प्रोजेक्ट का ले-आउट, स्वीकृति, ठेकेदार एवं प्रोजेक्ट की मियाद का विवरण खरीददार को अनिवार्यतः देने का प्रावधान।
• पूर्वसूचित समय-सीमा में निर्माण कार्य पूरा न करने पर बिल्डर द्वारा उपभोक्ता को ब्याज के भुगतान का प्रावधान। यह उसी दर पर होगा जिस दर पर वह भुगतान में हुई चूक के लिए उपभोक्ता से ब्याज वसूलता।
• रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के आदेश की अवहेलना की स्थिति में बिल्डर के लिए 3 वर्ष की सजा व जुर्माने का प्रावधान एवं रियल एस्टेट एजेंट और उपभोक्ता के लिए 1 वर्ष की सजा का प्रावधान।

वर्तमान स्थिति:

आरईआरए के अधिनियम बनने के बाद, केवल 20 राज्यों ने नियमों को अधिसूचित किया है। यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि केवल महाराष्ट्र, पंजाब और मध्य प्रदेश राज्यों ने ही स्थायी नियामकों को स्थान दिया है जबकि अन्य सभी राज्य अंतरिम नियामकों के साथ ही काम कर रहे हैं।

आरईआरए के आने बाद कम ब्याज दरों के साथ, संपत्ति की स्थिर कीमतें और किफायती आवास के लिए सरकार की ऋण सब्सिडी इसके सकारात्मक प्रभाव को दर्शा रहीं हैं। 2017 की चौथी तिमाही की तुलना में 2018 की पहली तिमाही में आवासों की मांग में आठ प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

इस अवधि के दौरान शीर्ष नौ शहरों में घरों की बिक्री में 33 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

English | इंग्लिश

One year Post Implementation of RERA (Real Estate Regulatory Authority)

The Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 is an Act of the Parliament of India which seeks to protect home-buyers as well as help boost investments in the real estate industry. The Act establishes Real Estate Regulatory Authority (RERA) in each state for regulation of the real estate sector and also acts as an adjudicating body for speedy dispute redressal.

As one of the largest job creators, the real estate sector contributes almost 6% towards the GDP.It aims at bringing in transparency and redefining the engagement between various stakeholders, can be a potential game-changing event.

Key provisions:

Requirement for developers to register projects with RERA prior to any advertisement and sale. Developers are also expected to have all sanction plans approved and regulatory clearances in place prior to commencement of sale. Subsequent changes have to be approved by a majority of buyers and the regulator.

The Act ambitiously stipulates an electronic system, maintained on the website of RERA, where developers are expected to update on a quarterly basis the status of their projects, and submit regular audits and architectural reports. Notably, non-registration of projects is a serious matter. If there is non-compliance, RERA has the power to order up to three years imprisonment of the promoters of a project.

It requires developers to maintain separate escrow accounts in relation to each project and deposit 70% of the collections in such an account to ensure that funds collected are utilized only for the specific project. The Act also requires real estate brokers and agents to register themselves with the regulator.

The Act also attempts to establish an adjudicatory mechanism for the speedy redress of disputes. RERA and the Appellate Tribunal are expected to decide on complaints within an ambitious period of 60 days.

Current Status:-

Two years after RERA became an Act, only 20 states have notified rules. What's more, except for the states of Maharashtra, Punjab and Madhya Pradesh, which have permanent regulators, all other states are making do with interim regulators. 

As RERA takes root -- along with low interest rates, stable property prices and the government's loan subsidy for affordable housing -- its positive impact is already visible. There has been an eight per cent hike in housing demand in Quarter 1, 2018, compared to Quarter 4, 2017. Home sales registered a 33 per cent rise in the top nine cities during this period. In fact, housing sales exceeded new supply by five per cent during the last two years. 

RERA, besides empowering and protecting consumers, has put grievance-redressal on the fast track. It was following the enactment of RERA that a group of aggrieved home buyers could directly approach the National Consumers Dispute Redressal Commission (NCRDC), thereby bypassing lower consumer courts to ensure fast-track justice.

Way Ahead

RERA needs to cover a lot of ground for its effective implementation, in order to serve its desired purpose. 

Since land is a State subject under the Constitution, even after the Centre enacts the legislation, State governments will have to ratify them. States will have to set up the Real Estate Regulatory Authority’s (RERA) and the Real Estate Appellate Tribunals. With only 20 states implementing ,there is a need of effective implementation all over the county.

Marathi | मराठी

RERA कायदा आणि त्याचे पहिले वर्ष

बांधकाम क्षेत्रातल्या कामकाजांचे नियमन आणि ग्राहकांच्या हक्कांना पाठबळ पुरविण्यासाठी भारतात एक रिअल इस्टेट विनियमन कायदा 1 मे 2017 पासून लागू करण्यात आला.

रिअल इस्टेट (विनियमन व विकास) अधिनियम-2016 या कायद्याची सूचना 1 मे 2016 रोजी प्रसिद्ध केली गेली, मात्र देशभरात हा कायदा 1 मे 2017 पासून लागू करण्यात आला आहे.

कायद्यान्वये -

• RERA कायद्याचे पालन न करणार्‍या बांधकामाशी संबंधित व्यक्तीस तुरुंगवासाची शिक्षा अथवा प्रकल्पाच्या 10% रक्कम दंड स्वरूपात द्यावी लागणार.
• कायद्यानुसार ग्राहकाला 10% अॅडव्हान्स पेमेंट अथवा अँप्लिकेशन फी लेखी करार बनविताना द्यावी लागणार.
• 5 वर्षांच्या आत सदनिकांमध्ये बिघाड झाल्यास विकसकाला कोणताही अतिरिक्त दर न आकारता दुरुस्ती करून द्यावी लागणार.
• प्रत्येक बांधकाम व्यवसायिकाला त्याच्या गृहनिर्माण प्रकल्पाची गृहनिर्माण प्राधिकरणाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. विकसकाला प्रकल्पाची संपूर्ण माहिती, आराखडा, परवानग्या आदी कागदपत्रे प्राधिकरणाकडे जमा करावी लागणार. ग्राहकांची फसवणूक टाळता येणार.
• राज्यांना कायमस्वरुपी विनियमन प्राधिकरण स्थापन होईपर्यंत विद्यमान संस्थेला नियुक्त नियामक प्राधिकरण म्हणून नियुक्त करण्याची परवानगी कायदा देते.
• प्राधिकरणाकडून परवानगी मिळाल्याविना विकसकाला त्याच्या प्रकल्पाची जाहिरात करता येणार नाही. तसेच प्रकल्पाची इत्थंभूत माहिती संकेतस्थळावर द्यावी लागेल.
• बांधकामाबाबत कोणत्याही तक्रारीचे विकासकांना 30 दिवसांत निवारण करणे बंधनकारक आहे.
• करारामध्ये नमूद मुदतीत सदनिकेचा ताबा देणे बंधनकारक असेल. ताबा देण्यास उशीर केल्यास बँकेचे हप्ते भरण्याची जबाबदारी विकसकाची असेल. तसेच ताबा देईपर्यंत त्याला दंड देखील भरावा लागणार.
• धर्म, जात किंवा लिंग अश्या कोणत्याही आधारावर ग्राहकांना घर नाकारता येणार नाही.

राज्यांकडून होत असलेली अंमलबजावणी

• या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात महाराष्ट्र, पंजाब आणि मध्यप्रदेश या राज्यांनी आघाडी घेतलेली आहे. मात्र देशातील अन्य राज्यात अजूनही त्यादृष्टीने काहीच हालचाली झालेल्या नाहीत.
• सध्या महाराष्ट्रासह 20 राज्यात कायद्याची अंमलबजावणी केली जात आहे. हा कायदा जम्मू-काश्मीर वगळता 28 राज्ये व सात केंद्रशासीत प्रदेशांना लागू झाला आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी करणारे महाराष्ट्र राज्य देशात पहिले आहे.
• या कायद्यांतर्गत चुकार विकसकांवर कठोर कारवाई करताना ग्राहक आणि विकसक यांच्यात सामंजस्याने तोडगा निघावा म्हणून महाराष्ट्र राज्य शासनाने एका सामंजस्य कक्षाची स्थापना केली आहे.
• महाराष्ट्र (Maharashtra Real Estate Regulatory Authority -महाRERA), पंजाब आणि मध्यप्रदेश या राज्यांनी देखील कायमस्वरूपी विनियमन प्राधिकरण नियुक्त केले आहे. 13 राज्यांमध्ये नियुक्त विनियमन प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले आहे.
• 20 राज्यांनी या कायद्यातील तरतुदीचा स्वीकार केला आहे. मात्र त्यासाठी महाराष्ट्र वगळता अन्य राज्यांनी वैधानिक प्राधिकरणाची नियुक्ती केलेली नाही. त्यामुळे कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत नाही आहे.
• पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, सिक्कीम, मिझोराम, मेघालय आणि त्रिपुरा या राज्यांनी अजूनही तरतुदीच निश्चित केलेल्या नाहीत.
• फक्त सहा राज्यांनी कायद्यात तरतूद असलेल्या ऑनलाइन व्यासपीठाची स्थापना केली आहे. ईशान्येकडील राज्यांमध्ये समुदाय आणि स्वायत्त परिषदेशी संबंधित भूमीवरुन अश्या काही संवैधानिक कारणास्तव कायद्याला आव्हान दिले गेले आहे.