India, Sweden sign several agreements for strengthening relations। भारत-नॉर्डीक द्वैपक्षीय संबंधांतून अनेक करारांवर स्वाक्षर्‍या झाल्या

करेंट अफेयर्स १९ एप्रिल २०१८ हिंदी/ इंग्लिश/मराठी

हिंदी

भारत, स्वीडन ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए:
भारत और स्वीडन ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूत करने के लिए एक ‘साझा कार्य योजना’ तथा ‘नवान्वेषण साझेदारी’ के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए और मेक इन इंडिया के तहत रक्षा उत्पादन एवं साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया। दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत में क्षेत्रीय और बहुपक्षीय सहयोग के क्षेत्रों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 अप्रैल 2018 को स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन के साथ मिलकर इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
इस अवसर पर मोदी ने अपने प्रेस वक्तव्य में कहा कि "भारत के मेक इन इंडिया कार्यक्रम में स्वीडन शुरू से ही मजबूत भागीदार रहा है। आज की हमारी बातचीत में सबसे प्रमुख विषय यही थी कि भारत के विकास से बन रहे अवसरों में स्वीडन किस प्रकार भारत के साथ परस्पर लाभकारी साझेदारी कर सकता है। इसके परिणामस्वरूप आज हमने एक नवान्वेषण साझेदारी और संयुक्त कार्य योजना पर सहमति की है।"
प्रमुख तथ्य:

• स्वीडन ने भारत की परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह ( एनएसजी ) की सदस्यता की मांग का समर्थन किया है।
• भारत और स्वीडन ने एक जॉइंट इनोवेशन पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर किए और 60 लाख डॉलर (करीब 39 करोड़ 44 लाख रुपये) की सीड मनी के साथ एक जॉइंट ऐक्शन प्लान पर सहमति जताई।
• इनोवेशन पार्टनरशिप से स्मार्ट सिटी, क्लीन टेक्नॉलजी, यूनिवर्सल हाउसिंग, रिनूअबल एनर्जी, ई-मोबिलिटी, स्टार्टअप, वेस्ट डिस्पोजल, स्पेस और एरनॉटिक्स में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।
• इस पार्टनरशिप का मकसद रोजगार के मौके बनाना और भारतीय नागरिकों के लिए सतत विकास का इंतजाम करना है।
• इसके अलावा दोनों देश एक सिक्यॉरिटी अग्रीमेंट पर काम करने को राजी हुए, जिससे खुफिया सूचनाओं का आदान-प्रदान संभव हो सकेगा।
• दोनों देश एक जॉइंट साइबर सिक्यॉरिटी टास्क फोर्स बनाने और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर भी राजी हुए।
• भारत में विकास के अवसरों को लेकर स्वीडन नवीकरणीय, शहरी यातायात और वेस्ट मैनेजमेंट पर भी दोनों देशों बीच कई अवसर हैं।

भारत-स्वीडन के साथ विर्निमाण क्षेत्र में मज़बूती के साथ क़दम रख रहा है। साथ ही दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 1.8 अरब डॉलर है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने स्वीडन के प्रमुख उद्योगपतियों से भी मुलाक़ात की। गौरतलब है कि 170 से अधिक स्वीडिश कंपनियों का लगभग 1.4 अरब डॉलर का निवेश भारत में है।

इंग्लिश

India, Sweden sign several agreements for strengthening relations
Indian PM Narendra Modi became the first in 30 years to visit a Nordic country. He met prime ministers of Denmark, Finland, Norway, Sweden and Iceland and his visit is understood as crucial as the looming Trade War presents a danger also to free trade bastion of Nordic countries.
Indian government seems in dilemma to choose among freed trade and protectionism. For instance, Narendra Modi in Davos advocated for free trade but recently his government raised tariffs on the imports.
Nordic countries are export oriented economies and the last thing they want to see is protectionist economy mushrooming around the world.
EU, Indian Interests and Nordic Countries
The EU India FTA is lagging for decades and it doesn’t seem that in near future there will be any progress. Nordic countries have 27 million population and economy equal to Canada provide an opportunity for strong trade relations.
India is looking for investments and also technologies in smart cities, renewable energies and many other sectors where Nordic countries have expertise in this.
Trade
Sweden is looking optimistic to sell its Saab AB Gripen fighter jets to India. Indian government has recently invited bidding from 110 locally manufactured aircraft. Nordic countries have particularly advanced technological knowledge in clean energy production especially in wind energy. India will be looking for this and also looking for investments in smart city projects.
Indian PM will also visit London to attend the Commonwealth Heads of Government meeting where Britain wants to use this platform to increase their trade after their break away from European Union.

मराठी

भारत-नॉर्डीक द्वैपक्षीय संबंधांतून अनेक करारांवर स्वाक्षर्‍या झाल्या

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत स्‍वीडनची राजधानी स्‍टॉकहोममध्ये प्रथम ‘भारत-नॉर्डिक शिखर परिषद’ यशस्वीरित्या पार पडली.

स्वीडन, नॉर्वे, फिनलँड, डेन्मार्क आणि आइसलँड या देशांना सामूहिक रूपात नॉर्डिक देश म्हणून ओळखले जाते. बैठकीत झालेल्या चर्चेनंतर दोन्ही बाजूंमधील द्वैपक्षीय संबंधांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने विविध क्षेत्रात अनेक करारांवर स्वाक्षर्‍या करण्यात आल्या.

भारत आणि नॉर्डिक देशांमध्ये साक्षांकीत झालेले करार/सामंजस्य करार/घोषणापत्र

• भारत आणि स्वीडन यांच्यात शाश्वत भविष्यासाठी ‘भारत-स्वीडन अभिनवता भागीदारी (India-Sweden Innovation Partnership)’ याचे संयुक्त घोषणापत्र  
• भारत आणि डेन्मार्क यांच्यात
  • शाश्वत आणि स्मार्ट शहरी विकास क्षेत्रात सहकार्यासाठी सामंजस्य करार
  • पशुपालन आणि दुग्धव्यवसाय क्षेत्रात सहकार्यासाठी सामंजस्य करार
  • अन्न सुरक्षा क्षेत्रात सहकार्यासाठी सामंजस्य करार
  • भारतीय कृषी संशोधन परिषद (ICAR) आणि डेन्मार्कचे कोपनहेगन विद्यापीठ यांच्यात कृषी संशोधन आणि शिक्षण क्षेत्रात सहकार्यासाठी सामंजस्य करार
• भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद आणि आइसलँडविद्यापीठ यांच्यात हिंदी भाषेसाठी ICCR अध्यक्षपद स्थापन करण्यासंबंधी सामंजस्य करार

भारत-नॉर्डिक संबंधातले ठळक मुद्दे

• स्वीडन सरकार स्मार्ट शहरे आणि शाश्वतीकरण क्षेत्रात $5.9 कोटींचा निधी जाहीर केला. हा निधी भारतासह अभिनवता क्षेत्रात सहकार्य चालविण्यासाठी खर्च करण्यात येणार आहे.
• नॉर्डिक देशांसह भारताने संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेला (UNSC) अधिक प्रतिनिधीक, उत्तरदायी, प्रभावी आणि प्रतिसादात्मक बनविण्यासाठी त्यांच्या कायमस्वरुपी आणि तात्पुरत्या जागांमधील विस्तारांसह UNSCच्या संरचनेत सुधारणांची आवश्यकता पुन्हा एकदा व्यक्त केली. भारताला UNSC मध्ये कायमस्वरूपी सदस्यत्व मिळावे या मुद्द्याला नॉर्डिक देशांचा पाठिंबा मिळाला.
• स्वच्छ ऊर्जा यंत्रणा, नवीकरणीय ऊर्जा आणि इंधन, वाढीव ऊर्जा कार्यक्षमता आणि स्वच्छ ऊर्जेच्या निर्मितीसाठी तंत्रज्ञानांचा विकास करण्यासाठी प्रयत्न चालू ठेवण्यास सहमती दर्शविण्यात आली आहे.

या भेटीत स्वीडनचे पंतप्रधान स्टीफन लोफवेन, डेन्मार्कचे पंतप्रधान लॉर्स रासमुसेन, फिनलंडचे पंतप्रधान जुहा सिपीला, आइसलँडचे पंतप्रधान कॅट्ररीन जॅकोब्सदोत्तीर आणि नॉर्वेचे पंतप्रधान एर्ना सोलबर्ग यांच्यासह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची विविध मुद्द्यांच्या चर्चेबाबत बैठक झाली. 

जवळजवळ 170 स्वीडिश कंपन्यांनी 2000 सालापासून भारतात $1.4 अब्जची गुंतवणूक केली आहे. सुमारे 70 भारतीय कंपन्यांनी स्वीडनमध्ये आपली उपस्थिती स्थापित केली आहे. भारत-स्वीडन वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार सुमारे $1.8 अब्ज एवढा आहे. वार्षिक भारत-नॉर्डिक व्यापार सुमारे $5.3 अब्ज एवढा आहे.