आईएफएफईडी: राष्ट्रमंडल देशों में शिक्षा को सस्ती बनाना:

करेंट अफेयर्स १९ एप्रिल २०१८ हिंदी/ इंग्लिश/मराठी

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आईएफएफईडी: राष्ट्रमंडल देशों में शिक्षा को सस्ती बनाना:
वर्ष 1949 से, राष्ट्रमंडल के 53 देशों ने मानव विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियों को हल करने में विश्व का नेतृत्व किया है। हालाँकि, शिक्षा जैसा प्रमुख क्षेत्र एक अपवाद के रूप में उभरा है। इस महीने जब राष्ट्रमंडल देशों के नेताओं की लंदन में बैठक हो तब उन्हें स्कूली शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देना चाहिए। ऐसा नहीं कर पाने की स्थिति में शांति और समृद्धि देने के अपने लक्ष्य को वे खतरे में डाल देंगे।
राष्ट्रमंडल में 53 सदस्य देश शामिल हैं और इनकी कुल जनसंख्या 2.4 अरब है। यह संघ एक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रमुख बल बन चुका है।
स्कूली शिक्षा:
यूनेस्को रिपोर्ट के मुताबिक; राष्ट्रमंडल देशों के करीब 140 मिलियन बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित हैं। उदाहरण के लिए, पाकिस्तान में करीब 20 मिलियन बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं हो पा रही है, बांग्लादेश में 7 मिलियन, मोज़म्बिक में यह आंकड़ा 2.3 मिलियन है जबकि 1.8 मिलियन घाना में, और कैमरून में यह आंकड़ा 1.6 मिलियन है।
शैक्षिक अवसर भी सबसे अमीर और सबसे गरीब राष्ट्रमंडल देशों के बीच असमान रूप से वितरित है, जबकि लिंग भेदभाव ने भी कई देशों को अपने कब्जे में कर रखा है। यदि वर्तमान रुझान जारी रहा तो वर्ष 2030 तक संयुक्त राष्ट्र के स्थायी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत मुश्किल होगी।
यह अनुमान लगाया गया है कि राष्ट्रमंडल देशों में लगभग 70% बच्चों को पढ़ने और गणना करने में असफलता प्राप्त होती है।
इन कारणों की वजह से 21 वीं शताब्दी के नौकरी बाजार में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल की कमी के कारण युवाओं की आधी से ज्यादा संख्या को परेशानी उठानी पड़ेगी।
नई पहल:
उपरोक्त कठिनाइयों के बाद भी अच्छी खबर यह है कि वर्तमान में शैक्षिक अवसरों को प्रभावी ढंग से और कम लागत पर अधिकांश लोगों के लिए आसानी से वितरित किया जा सकता है।
राष्ट्रमंडल देश, इंटरनेशनल कमीशन ऑन फाइनेंसिंग ग्लोबल एजुकेशन अपारचुनिटी द्वारा डिजाइन किये गए एक अभिनव समाधान का लाभ उठाकर अपनी समस्या का हल कर सकते हैं।
यह तरीका इंटरनेशनल फाइनेंस फैसिलिटी फॉर एजुकेशन (आईएफएफईडी) कहलाता है। इसका उद्देश्य है सार्वजनिक और निजी दाताओं के समर्थन के साथ शिक्षा में देशों के द्वारा किये गए खुद के निवेश का लाभ उठाना है। यह कार्यक्रम जी 20 देशों द्वारा 2017 में शुरू किया गया था।
अफ्रीका और एशिया में बहुपक्षीय विकास बैंकों की उधार देने की क्षमता बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और अन्य जगहों के दाताओं से वित्तीय गारंटी हासिल होगी। प्रत्येक 1 डॉलर की गारंटी पर शिक्षा पर खर्च करने के लिए 5 डॉलर की सहायता मिलेगी।

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“IFEEd कार्यक्रम”: राष्ट्रकुल देशांमध्ये शिक्षण परवडण्याजोगे बनविणे

1949 सालापासून राष्ट्रकुल समुहातील 53 देशांनी एका महत्त्वपूर्ण मानवी-विकासासंबंधी उपस्थित आव्हानांना संबोधित करीत आहे. परंतु तरीही शिक्षणाविषयी प्राथमिकता दिसून आलेली नाही.
राष्ट्रकुलाने व्यापार, स्त्री सबलीकरण, नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे संरक्षण आणि इतर अनेक मुद्द्यांवर जागतिक नेतृत्व केले आहे. परंतु ते मानवी विकासासंबंधी नवीन आव्हानांना सामोरे जात आहे. ते सर्वात महत्त्वाच्या गोष्टीवर पुरेपूर भर देण्यास अपयशी ठरत आहे, आणि ते क्षेत्र म्हणजे शिक्षण.
सद्यपरिस्थिती कशी आहे?
UNESCO च्या अहवालानुसार, सद्यपरिस्थितीत सुमारे 140 दशलक्ष मुल-मुली शाळाबाह्य आहेत. उदाहरणार्थ, पाकिस्तानमध्ये ही संख्या जवळजवळ 2 कोटीच्या घरात आहे, तर बांग्लादेशात 7 दशलक्ष, मोझांबिकमध्ये 2.3 दशलक्ष, घानामध्ये 1.8 दशलक्ष आणि कॅमेरूनमध्ये 1.6 दशलक्ष एवढे प्रमाण आहे.
नायजेरियात ही तर परिस्थिती चिंताजनक आहे, तेथे प्राथमिक शिक्षणापासून वंचित मुला-मुलींची संख्या जवळपास 9 दशलक्ष आहे आणि लाखोंना, मुख्यतः मुली, माध्यमिक शिक्षणासाठी प्रवेश नाकारला जातो. शैक्षणिक संधी देखील सर्वांत श्रीमंत आणि गौण देशांमध्ये असमान स्वरुपात आढळून येत आहे. जेव्हा एखादे मुलं शाळेत जात नाही, म्हणजेच त्यांची अनुपस्थिती ही त्याची कौटुंबिक, सामाजिक आणि देशांतील दारिद्र्य परिस्थिती दर्शवते.
ही परिस्थिती अशीच चालू राहिल्यास सन 2030 पर्यंत शाश्वत विकासाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात अपयश होऊ शकतात आणि अंतिम मुदतीपर्यंत राष्ट्रकुल देशांतील 70% पेक्षा जास्त मुलं वाचन करण्यास आणि गणित सोडविण्यात अपयशी ठरतील. त्यामुळे या एकविसाव्या शतकात बाजारपेठेमध्ये यशस्वी होण्यासाठी आवश्यक कौशल्ये एकूण लोकसंख्येच्या अर्ध्यांपेक्षा अधिक तरूणांकडे नसणार, असा अंदाज आहे.
नवा IFFEd पुढाकार
शैक्षणिक संधी प्रभावीपणे आणि परवडण्याजोगी बनविण्यासाठी ‘इंटरनॅशनल फायनान्स फॅसिलिटी फॉर एज्युकेशन (IFFEd)’ नावाचा एक शैक्षणिक कार्यक्रम तयार करण्यात आला आहे, ज्यामधून सार्वजनिक आणि खाजगी दात्यांच्या मदतीने शिक्षणात देशांच्या स्वतःच्या गुंतवणुकीचा फायदा घेणे हे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. हा कार्यक्रम ‘इंटरनॅशनल कमिशन ऑन फायनॅन्सींग ग्लोबल एज्युकेशन ऑपर्चुनिटी’ या संघटनेनी तयार केला आहे, जेथे प्रत्येक देश एक आयुक्त म्हणून कार्य करणार.
गेल्या वर्षी जी-20 गटाने स्वीकारलेला IFFEd कार्यक्रम आफ्रिका आणि आशियातील बहू-विकास बँकांच्या कर्जाची क्षमता वाढवण्यासाठी ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, न्यूझीलंड, ब्रिटन आणि इतर देशांतल्या दात्यांकडून वित्तीय मदतीसंबंधी हमी सुरक्षित ठेवणार. प्रथमताः निधीकार्य मुदतीदरम्यान $2 अब्ज एवढ्या हमीकृत निधीचा फायदा घेणे हे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. याचा 16 वंचित राष्ट्रकुल देशांना फायदा होणार असा विश्वास आहे.
कार्यक्रमामधून हमीमधील प्रत्येक $1 साठी, शिक्षणावर खर्च करण्यासाठी जवळजवळ $5 एवढा निधी उपलब्ध केला जातो. बर्‍याच बहू-विकास बँकांनी या यंत्रणेची किंमत आधीपासूनच ओळखली आहे आणि पुढील सुविधेचा विकास करण्यासाठी आयोगाबरोबर काम करीत आहेत.