Current affairs | Evening News Marathi Current affairs 14 November Marathi | 14 नोव्हेंबर 2019 करेंट अफेयर्स

Current affairs | Evening News Marathi

Current affairs 14 November  Marathi |

   14 नोव्हेंबर 2019 करेंट अफेयर्स

नवीन राष्ट्रीय जल धोरण तयार करण्यासाठी मिहिर शहा समितीची स्थापना

नवीन राष्ट्रीय जल धोरण तयार करण्याच्या उद्देशाने जल सुधारणांचे विश्लेषण आणि त्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी भारत सरकारने मिहिर शहा यांच्या नेतृत्वात दहा सदस्य असलेली एक उच्चस्तरीय समिती नेमली. केंद्रीय जलसंपदा मंत्रालयाने 11 नोव्हेंबर 2019 रोजी याबद्दल घोषणा केली.

समिती व त्याची कार्ये

• मिहिर शहा हे पूर्वीच्या नियोजन आयोगाचे (आताचे NITI आयोग) माजी सदस्य आणि एक जल तज्ज्ञ आहेत. समितीत इतर सदस्यांमध्ये माजी जलसंपदा सचिव शशी शेखर आणि केंद्रीय भूजल मंडळाचे माजी अध्यक्ष ए. बी. पंड्या यांच्यासह दहा लोक आहेत.
• केंद्रीय जल आयोग (CWC) आणि केंद्रीय भूजल मंडळ (CGWB) या दोनही संस्थांच्या कार्यांचा आढावा घेण्याचे काम या समितीकडे सोपविण्यात आले आहे.
• समिती या दोनही मंडळांचे लक्ष नसलेल्या मुद्द्यांना ओळखून त्याबाबत असलेल्या तफावतीचे विश्लेषण करणार आहे.

धोरणाबाबत

भारत सरकारचे केंद्रीय जलसंपदा मंत्रालय राष्ट्रीय जल धोरण तयार करीत असते. धोरण उपलब्ध जलसंपत्तीचे नियोजन आणि त्यांचे संवर्धन आणि कार्यक्षमपणे वापर अश्या मुद्द्यांना लक्षात घेवून तयार केले जाते. सप्टेंबर 1987 मध्ये भारताने पहिले राष्ट्रीय जल धोरण अवलंबले होते. पुढे सन 2002 आणि नंतर सन 2012 मध्ये त्याचे पुनरावलोकन करण्यात आले आणि त्यात सुधारणा करण्यात आली.

राष्ट्रीय जल धोरण वैश्विक तापमानवाढीचा सामना करण्यासाठी तयार केलेल्या ‘हवामानातले बदल विषयक राष्ट्रीय कृती योजना’ (NAPCC) याच्या अंतर्गत चालविलेल्या आठ मोहिमांपैकी एक आहे. पाण्याचा वापर 20 टक्क्यांनी कार्यक्षमपणे वाढविले हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे.

ऑक्टोबर 2019 मध्ये भारताच्या विजेच्या मागणीत गेल्या 12 वर्षांमध्ये सर्वाधिक मासिक घट झाली: CEA

केंद्रीय वीज प्राधिकरणाचे विजेची मागणी संदर्भातला मासिक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. त्यानुसार, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ऑक्टोबर 2019 या महिन्यात भारताच्या विजेची मागणीत 13.2 टक्क्यांची घट झाल्याचे दिसून आले आहे, जी की गेल्या 12 वर्षांच्या तुलनेत आतापर्यंतची सर्वात वेगाने झालेली मासिक घट आहे.

आशिया खंडातली तिसर्‍या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्था असलेल्या भारतातली वाढती मंदी ही आकडेवारी दर्शविते.

आकडेवारीनुसार दिसून आलेल्या ठळक बाबी

• महाराष्ट्र आणि गुजरातसारख्या मोठ्या औद्योगिक राज्यांमध्ये विजेच्या मागणीत घट झाली. गेल्या महिन्यात म्हणजेच ऑक्टोबर 2019 मध्ये महाराष्ट्रातली विजेची मागणी 22.4 टक्क्यांनी तर गुजरातमध्ये 18.8 टक्क्यांनी घटली.
• देशाच्या उत्तर आणि पूर्वेकडील चार छोट्या राज्यांना वगळता सर्व प्रदेशात विजेच्या मागणीत घट झाली आहे.
• सप्टेंबर 2019 मध्ये भारतामधल्या पायाभूत सुविधांचे उत्पन्न 5.2 टक्क्यांपर्यंत घसरले आहे, जे की गेल्या 14 वर्षातले सर्वाधिक कमी आहे.
• उत्तरप्रदेश आणि मध्यप्रदेश यासारख्या उच्च लोकसंख्या असलेल्या राज्यांमध्ये वीज मागणी घटल्याचे दिसून आले आहे. मध्यप्रदेशामध्ये विजेची मागणी एक चतुर्थांशने तर उत्तरप्रदेशामध्ये 8.3 टक्क्यांनी कमी झाली.

भारत सरकारचे केंद्रीय वीज प्राधिकरण (CEA) ही संस्था मूळत: 1948 सालाच्या कायद्याच्या अंतर्गत स्थापन केली गेलेली संस्था आहे, ज्याची 2003 साली पुनर्स्थापना केली गेली. सन 1951 मध्ये ते अर्धवेळ मंडळ म्हणून नेमण्यात आले आणि सन 1975 मध्ये ते पूर्णवेळ मंडळ म्हणून नेमण्यात आले.