Current affairs | Evening News Marathi Current affairs 13 November Marathi | 13 नोव्हेंबर 2019 करेंट अफेयर्स

Current affairs | Evening News Marathi

Current affairs 13 November  Marathi |

   13 नोव्हेंबर 2019 करेंट अफेयर्स

महाराष्ट्र राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू

Presidential rule applies in the state of Maharashtra

महाराष्ट्रात सत्तास्थापनेचा प्रश्न न सुटल्याने 13 नोव्हेंबर 2019 पासून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी केंद्र सरकारकडे राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस केली होती. त्याबाबत राष्ट्रपतींनी राज्यपालांच्या प्रस्तावावर स्वाक्षरी केली.

पार्श्वभूमी Background

एकूण 288 जागांसाठी झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक 2019 यामध्ये भाजपने 105 जागा, शिवसेनाने 56, राष्ट्रवादीने 54, काँग्रेसने 44, बहुजन विकास आघाडीने 03, प्रहार जनशक्तीने 02, MIMने 02, समाजवादी पक्षाने 02, मनसेने 01, माकपने 01, जनसुराज्य शक्तीने 01, क्रांतिकारी शेतकरी पक्षाने 01, शेकापने 01, रासपने 01, स्वाभिमानी 01, अपक्षने 13 जागा जिंकल्या.

सरकार स्थापन करण्यासाठी 288 पैकी 145 संख्याबळ गरजेचे असते.

राज्यपालांनी सत्तास्थापनेसाठी सर्वात सर्वाधिक जागा जिंकणार्‍या भारतीय जनता पक्षाला सत्तास्थापनेचे निमंत्रण दिले होते. मात्र भाजपने त्याला नकार दिला. त्यानंतर शिवसेना आणि त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसलाही दिलेल्या वेळेत सरकार स्थापन करण्यासाठी पुरेशा आमदारांचा पाठिंबा मिळालेला नाही. त्यामुळे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी 12 नोव्हेंबर रोजी राज्यघटनेच्या कलम 356 नुसार, महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केली होती.

आता, महाराष्ट्राचा कारभार राजभवनातून राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी चालवणार आहेत. राष्ट्रपती राजवटीत कधीही कोणत्याही पक्षांकडे बहुमताची समीकरणे जमली तर तशा पत्रांसह ते राज्यपालांकडे सत्तास्थापनेचा दावा करु शकतात. राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी अनिश्चित असतो.

महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची ही तिसरी वेळ आहे. याआधी 1980 आणि 2014 या साली राष्ट्रपती राजवट लागू झाली होती.

राष्ट्रपती राजवटीत चालणारा राज्य कारभार

State administration under President's rule

• राष्ट्रपती राजवटीत राज्यपाल राज्याचा कारभार पाहणार आहे.
• राज्य कारभार चालवण्यासाठी राष्ट्रपती, केंद्रीय मंत्रिमंडळ आणि राज्यपाल यांच्याशी चर्चेनंतर तीन सनदी अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली जाणार आहे. हे सनदी अधिकारी राज्यपालांना सल्लागार म्हणून काम करतात.

राष्ट्रपती राजवट म्हणजे काय?

What is Presidential Rule?

भारताच्या राज्यघटनेत कलम क्र. 352 ते 360 ही आणीबाणीशी संबंधित आहेत. यामध्ये 3 प्रकारच्या आणीबाणी स्पष्ट केल्या आहेत,

1)     राष्ट्रीय आणीबाणी

2)     आर्थिक आणीबाणी

3)     राष्ट्रपती राजवट

कलम 356 नुसार राज्यातले प्रशासन घटनेनुसार चालत नसल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची तरतूद केली जाते. तसेच ज्या राज्यातले सरकार केंद्र सरकारच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष करते, अशा ठिकाणी राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाते. हा निर्णय केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या सल्ल्याने घेतला जातो. त्यासाठी, राज्यपाल यासाठी लागणारा अहवाल राष्ट्रपतींकडे सोपवतात आणि त्यानंतर राष्ट्रपती राजवटीची घोषणा करण्यात येते. राष्ट्रपती राजवटीत संबंधित राज्याच्या विधिमंडळाची कार्ये, अधिकार संसदेकडे सोपवले जातात.

राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत संसदेची मान्यता मिळवणे आवश्यक असते. संसदेच्या मंजुरीनंतर सहा महिन्यांसाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते. संसदेने पुढील सहा महिन्यांसाठी मान्यता दिल्यास राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी वाढवता येऊ शकतो. संसदेची मान्यता मिळत असली, तरीही कोणत्याही राज्यात जास्तीत जास्त तीन वर्षापर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू करणे शक्य असते.

राष्ट्रपती राजवटीत चालणार्‍या कारभाराची ठळक माहिती

Highlights of the stewardship of the presidency

• राष्ट्रपती राजवटीत न्यायालयीन वगळता राज्याची सर्व सत्ता राष्ट्रपतींच्या हाती असते. राष्ट्रपतीचे प्रतिनिधी म्हणून बहुतांश वेळा राज्यपाल राज्याचा कारभार सांभाळतात. राष्ट्रपती स्वतः आदेश देवून राज्य सरकारच्या सेवेतल्या कोणत्याही अधिकाऱ्यांना कारवाई करण्यास सांगू शकतात.
• लोकसभेची बैठक नसल्यास राज्याच्या संचित निधीतून पैसा खर्च करण्याचा आदेश राष्ट्रपती या कालावधीमध्ये देऊ शकतात.
• राष्ट्रपती राजवटीतही उच्च न्यायालयाचे अधिकार अबाधित असतात. संबंधित राज्याच्या विधानसभेचे विसर्जन करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना असतो.

सन 2020 मध्ये होणारी SCO सरकारांच्या प्रमुखांची परिषद भारतात होणार 

There will be a conference of heads of SCO governments in India in 2020

सन 2020 मध्ये होणारी शांघाय सहकार संघटना (SCO) या गटाच्या सदस्य देशांमधल्या सरकारांच्या प्रमुखांची 19 वी परिषद भारतात आयोजित केली जाणार असल्याच्या निर्णय शांघाय सहकार संघटनेनी नवी दिल्लीत एका बैठकीत घेतला आहे.

शांघाय सहकार संघटना (SCO) बाबत

Regarding the Shanghai Cooperation Organization (SCO)

शांघाय सहकार संघटना (Shanghai Cooperation Organisation -SCO) ही एक युरेशियन (युरोप-आशिया) राजकीय, आर्थिक आणि सुरक्षा युती आहे. समूहामध्ये चीन, रशिया, कझाकिस्तान, किर्गिझस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत आणि पाकिस्तान या देशांचा समावेश आहे. भारत 2017 साली SCOचा पूर्ण सदस्य बनला. वर्तमानात रशियाकडे समूहाचे अध्यक्षपद आहे.

त्याची स्थापना 2001 साली झाली. त्याचे बिजींग (चीन) या शहरात मुख्यालय आहे. चीन SCO चा संस्थापक देश आहे.

Evening News, current affairs - Marathi, Evening News - Marathi, CURRENT AFFAIRS  | करंट अफेयर्स,