Current Affairs, Gk, Job Alerts, , School Info, Competitive exams ; History , Geography , Maths, History of the day, Biography, PDF, E-book ,

Youtube Channel

  • Videos click here
  • Breaking

    Sports

    Translate

    Monday, November 18, 2019

    Current affairs | Evening News Marathi Current affairs 18 November Marathi | 18 नोव्हेंबर 2019 करेंट अफेयर्स

    Views

    20181211_220219

    Current affairs | Evening News Marathi
    Current affairs 18 November  Marathi |
       18 नोव्हेंबर 2019 करेंट अफेयर्स

    डॉ. रवी रंजनझारखंड उच्च न्यायालयाचे नवे मुख्य न्यायाधीश

    दिनांक 17 नोव्हेंबर 2019 रोजी न्यायमूर्ती डॉ. रवी रंजन ह्यांनी झारखंड उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशपदाची शपथ घेतली. राज्यपाल द्रौपदी मुर्मी ह्यांनी राजभवनात एका सोहळ्यात त्यांना पदाची शपथ दिली.
    न्यायमूर्ती डॉ. रवी रंजन झारखंड उच्च न्यायालयाचे 13 वे मुख्य न्यायाधीश ठरले आहेत. माजी मुख्य न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस ह्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्त केल्यावर हे पद मे 2019 या महिन्यापासून रिक्त होते.
    भारतीय उच्च न्यायालय
    भारताच्या राज्यघटनेत नमूद कलम क्र. 214 अन्वये प्रत्येक घटकराज्याला एक उच्च न्यायालय असेल किंवा एक किंवा दोन राज्यांसाठी मिळून एक उच्च न्यायालय असेल अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे. उच्च न्यायालयने दिलेला निकाल, उच्च न्यायालयाच्या न्याय-क्षेत्रास बंधनकारक असतो.
    सध्या देशात 25 उच्च न्यायालये (नव्या आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयामुळे) कार्यरत आहेत. याशिवाय प्रत्येक राज्यामध्ये विभागीय पातळीवर खंडपीठे निर्माण करण्यात आली आहेत. उच्च न्यायालयात एक मुख्य न्याय‍धीश आणि राष्ट्रपतीच्या आदेशानुसार ठरविण्यात आलेल्या संख्येनुसार इतर न्याय‍धीश असतात. उच्च न्यायालयातल्या सर्वोच्च न्यायाधिशांची नेमणूक करण्याचा अधिकार भारताच्या राष्ट्रपतीला आहे.
    महाराष्ट्राचे उच्च न्यायालय मुंबई येथे असून त्याची महाराष्ट्रात पणजी (गोवा), नागपूर, औरंगाबाद अश्या तीन ठिकाणी तीन खंडपीठे आहेत.




    राज्यसभेच्या 250 व्या अधिवेशनाला सुरुवात झाली

    दिनांक 18 नोव्हेंबर 2019 पासून भारतीय संसदेच्या राज्यसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाला सुरूवात झाली. या वर्षीचे हे अखेरचे सत्र आहे तसेच राज्यसभेचे 250 वे अधिवेशन आहे. हा एक ऐतिहासिक टप्पा आहे.
    अधिवेशनात सरकार बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान या शेजारी देशांमधून भारतात आलेल्या मुस्लीम वगळता अन्य धर्मीय (हिंदी, शीख, पारशी, ख्रिश्चन, बौद्ध, जैन) स्थलांतरित लोकांना नागरिकत्व देणारे दुरुस्ती विधेयक मांडण्याचा विचार करीत आहे आणि हिवाळी अधिवेशनातच ते संमत केले जाण्याची शक्यता आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्टोक्ती दिली.
    इलेक्टिक सिगरेटची आयात, उत्पादन, जाहिरात आणि वापरावर केंद्र सरकारने बंदी घातली असून त्यासंदर्भातही विधेयक केलेला आहे. हे विधेयकही मंजूर करून घेण्याला केंद्र सरकारने प्राधान्य दिले आहे.
    या हिवाळी अधिवेशनात शिवसेना विरोधी बाकावर बसणार आहे. शिवसेना NDA युतीतून अधिकृतरीत्या बाहेर पडली आहे. महाराष्ट्र राज्यातला सत्ता संघर्ष चिघळल्यामुळे भाजप आणि शिवसेनेचे संबंध संपुष्टात आले आहेत. मुख्यमंत्री पदाचे आश्वासन भाजपने न पाळल्याने शिवसेनेने भाजपशी युती तोडत कॉंग्रेस आघाडीकडे संपर्क केला आहे. त्यामुळे सरकारकडून शिवसेनेची संसदेत विरोधी बाकावर बसण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
    भारतीय राज्यसभा
    राज्यसभा हे भारतीय संसदेचे वरिष्ठ सभागृह आहे. भारतीय उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. वर्तमानात उपराष्ट्रपती एम. वेंकय्या नायडू हे राज्यसभेचे सभापती आहेत. राज्यसभेच्या उपाध्यक्षांची निवड सदस्य मतदानाने होते. अध्यक्षांच्या गैरहजरीत उपाध्यक्ष सभेचे कामकाज पाहतात. दिनांक 13 मे 1952 रोजी राज्यसभेची पहिली सत्र बैठक झाली होती.
    राज्यसभेत 250 सभासद असून त्यातल्या 12 सभासदांची नेमणुक राष्ट्रपती कला, साहित्य, विज्ञान व समाजसेवा अश्या विविध क्षेत्रातल्या मान्यवरांमधून करतात. इतर 238 सभासदांची निवड राज्य व केंद्रशासित प्रदेश विधिमंडळ करतात. राज्यसभेच्या सदस्यांची निवड भारतीय नागरिकांकडून न करता प्रत्येक घटक राज्याच्या विधानसभेत निवडून आलेल्या उमेदवारांकडून केली जाते व ही निवडणूक पद्धत प्रत्यक्ष नसून अप्रत्यक्ष आहे.
    राज्यसभेचा कार्यकाळ 6 वर्षांचा असतो. राज्यसभेचे सत्र कायमस्वरुपी असून ते लोकसभेप्रमाणे विलीन होत नाही. राज्यसभा हे स्थायी सभागृह आहे कारण दर दोन वर्षांनी एक तृतीयांश सभासद निवृत्त होतात आणि पुन्हा नव्याने तेवढेच सभासद निवडले जातात. राज्यसभा व लोकसभा यांना समान अधिकार आहेत. परस्पर विरोधी ठराव झाल्यास एक संयुक्त बैठक घेतली जाते.
    कोणतेही सभागृहाचे कामकाज चालविण्यासाठी आवश्यक असलेली सभासद संख्या म्हणजेच गणसंख्या होय. ती 1/10 इतकी निर्धारित करण्यात आली आहे.
    सामान्यतः राज्यसभेचे दर वर्षी 3 सत्र होतात. ते पुढीलप्रमाणे आहेत -
    • बजेट सत्र : फेब्रुवारी - मे
    • पावसाळी सत्र : जुलै - ऑगस्ट
    • हिवाळी सत्र : नोव्हेंबर – डिसेंबर

    No comments:

    Post a Comment