Current affairs | Evening News Marathi
Current affairs 17 October Marathi |
17 ऑक्टोबर 2019 करेंट अफेयर्स
‘ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019’ मध्ये भारत 102 या क्रमांकावर
यावर्षीचा ‘ग्लोबल हंगर इंडेक्स’ (GHI) या शीर्षकाखाली एक अहवाल जाहीर करण्यात आला आहे. हा अहवाल जर्मनीची वेल्थ हंगर हिल्फे आणि आयरलॅंडची कंसर्न वर्ल्डवाइड या ना-नफा संस्थांनी तयार केला आहे.
अहवालाबाबत
जागतिक, राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पातळीवर कोणत्या भागात किती उपासमारी आहे? किती लोक रोज भुकेपोटी उपाशी राहतात याचे मापन करणारा हा अहवाल आहे. या अहवालात जगभरातील कुपोषण आणि उपासमारीची नोंद कुपोषण, बाल मृत्यूदर, वयानुसार कमी वाढ (stunting), उंचीनुसार कमी वजन (wasting) अशा चार घटकांमध्ये करण्यात आली आहे.
उपासमारीच्या आधारावरून देशांना 0 ते 100 गुण दिले गेले आहेत. त्यात 0 हा अंक सर्वोत्तम म्हणजे उपासमारी नाही. तर 10 पेक्षा कमी गुण म्हणजे देशात उपासमारी फारच कमी आहे. त्याचप्रमाणे 20 ते 34.9 गुणे म्हणजे उपासमारीचे संकट गंभीर झाले आहे. तर 35 ते 49.9 गुण म्हणजे उपासमारीची आव्हानात्मक स्थिती आहे. यापेक्षा अधिक म्हणजे 50 गुण असल्यास संबंधित देशात उपासमारीची स्थिती अत्यंत भयावह असल्याचे समजले जाते.
ठळक बाबी
भारत
- आकड्यांनुसार, 117 देशांच्या यादीत उपासमारीच्या बाबतीत भारत 102 व्या क्रमांकावर आहे. 2014 सालापासून भारताच्या क्रमांकात सतत घट होत आहे. 2014 साली भारत 77 देशांमध्ये 55 व्या क्रमांकावर होता.
- उपासमारीच्या आधारावरून भारताला 30.3 गुण मिळाले आहेत. याचा अर्थ भारतात उपासमारीचे गंभीर संकट आहे.
- जगातल्या 45 देशांमध्ये भारत असा देश आहे जिथे उपासमारीची परिस्थिती अतिशय गंभीर, चिंताजनक आहे.
- भारतात 6 ते 23 महिन्यांमधल्या केवळ 9.6 टक्के मुलांना कमीतकमी पौष्टिक आहार मिळतो.
- 2015-16 या वर्षापर्यंत 90 टक्के भारतीय कुटुंबात पिण्याच्या पाण्याचा चांगला स्रोत आहे.
- 39 टक्के कुटुंबांमध्ये स्वच्छतेची कोणतीही सुविधा नाही.
- 5 वर्षाखालील मृत्यूचे प्रमाण, वयानुसार बालकांची कमी वाढ, अपुर्या अन्नामुळे कुपोषणाचे प्रमाण यासारख्या अन्य निर्देशकांमध्ये भारताने सुधारणा दर्शविलेली आहे.
जग
- बेलारूस, युक्रेन, तुर्की (टर्की), क्युबा आणि कुवैत यांसह सतरा देशांचे GHI गुण पाचपेक्षा कमी असून त्यांची यादीत अग्रस्थानी नोंद केली आहे.
- मध्य आफ्रिकेतल्या येमेन आणि जिबूती सह चार देशांमध्ये उपासमारीची अत्यंत भयावर स्थिती आहे.
- भारत याबाबतीत पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या देशांहून मागे आहे. दक्षिण आशियातले इतर देश हे 66 ते 94 व्या स्थानावर आहे. या निर्देशांकात पाकिस्तान 94 व्या क्रमांकावर, बांग्लादेश 88 व्या तर श्रीलंका 66 व्या क्रमांकावर आहे.
- नेपाळ आणि बांग्लादेश या देशांनी लहान मुलांच्या पोषण आहाराच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पावले उचललेली आहेत.
- हवामान बदलामुळे उपासमारीचे संकट वाढत आहे. जगातल्या अनेक भागांमध्ये उपासमारीचे प्रमाण वाढत आहे. तसेच अन्नाची गुणवत्ता आणि स्वच्छतेवरही विपरीत परिणाम होत आहे. कृषी उत्पादनातल्या पोषक घटकांचे प्रमाणही कमी झालेले आहे.
आंतरराष्ट्रीय दारिद्र्य निर्मूलन दिन: 17 ऑक्टोबर
17 ऑक्टोबरला जगभरात ‘आंतरराष्ट्रीय दारिद्र्य निर्मूलन दिन’ (International Day for The Eradication of Poverty) आयोजित केला जातो.
2019 सालाची संकल्पना – ‘अॅक्टिंग टुगेदर टू एमपॉवर चिल्ड्रेन, देअर फॅमिलीज अँड कम्यूनिटीज टू एंड पॉवर्टी’
उद्देश्य – जगभरातील समुदायांमध्ये गरीबी हटविण्यासाठी केल्या जाणार्या प्रयत्नांच्या बाबतीत जागरूकता वाढवणे.
20 नोव्हेंबर 1989 रोजी ‘बाल हक्क विषयक करारनामा’ (UNCRC) स्वीकारला गेला. यावर्षी त्याला 30 वर्ष पूर्ण झालीत. या कराराने वंश, धर्म किंवा क्षमता लक्षात न घेता प्रत्येक बालकाचे नागरी, राजकीय, आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्क ठरवून दिले आहेत.
महत्त्व – दारिद्र्य हा मनुष्यासाठी लाभलेला एक अभिशाप आहे. दारिद्र्यामुळे अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते, जसे की शिक्षण न घेणे, खालच्या स्तराचे जीवनमान, उपासमार आणि सामाजिक अवहेलना आदी. वाढत्या मागणीमुळे आणि महागाईने ही समस्या अधिकाधिक वाढत चाललेली आहे. या समस्येला हाताळण्यासाठी आणि एक सामाजिक वातावरण तयार करण्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून या दिवसाचे आयोजन केले जाते.
भारत सरकारचे प्रयत्न
केंद्र शासनाने एप्रिल 1999 पासून दारिद्र्य निर्मूलनासाठी ‘स्वर्ण जयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजना’ सुरू केली. या योजनेमधील कमतरता दूर करण्यासाठी आणि नवीन धोरण निश्चित करण्यासाठी प्रा. आर. राधाकृष्ण समितीची स्थापना केली गेली. या समितीच्या शिफारशीवरून 18 जुलै 2011 रोजी ‘राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (NRLM)’ सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. NRLM अभियानात गरिबांच्या बचत गटांच्या माध्यमातून त्यांना स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.
पार्श्वभूमी
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेने (UNGA) 22 डिसेंबर 1992 रोजी दरवर्षी 17 ऑक्टोबरला ‘आंतरराष्ट्रीय दारिद्र्य निर्मूलन दिन’ आयोजित करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला. या दिवशी दारिद्र्य निर्मूलनासाठी विविध राष्ट्रांकडून केले जाणारे प्रयत्न, विविध विकास कार्ये व योजना यांच्यासंबंधी माहिती जाहीर केली जाते.
अत्यंत गरीबी, हिंसा आणि उपासमारीचे बळी पडलेल्यांच्या सन्मानार्थ 1948 साली 17 ऑक्टोबर रोजी पॅरिसमध्ये 1 लक्षाहून अधिक लोक एकत्र आले होते, जेथे ‘मानवाधिकार सार्वत्रिक घोषणापत्र (Universal Declaration of Human Rights)’ यावर स्वाक्षर्या करण्यात झाल्या. या दिवसाला चिन्हांकित करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाने या तारखेची निवड केली.
Evening News, current affairs - Marathi, Evening News - Marathi, CURRENT AFFAIRS | करंट अफेयर्स,
No comments:
Post a Comment