🔸 Protection of Women from Family Violence Act 2005 🔸 घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 🔸 कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम-2005

Current Affairs 14 July 2018

करेंट अफेयर्स 14 जुलै 2018 हिंदी/ इंग्लिश/मराठी

🔸 Protection of Women from Family Violence Act 2005

🔸 घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005

🔸 कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम-2005

Hindi | हिंदी

घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005

जाने इस अधिनियम को

• घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है, जिसका उद्देश्य घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाना है। यह 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था।

घरेलू हिंसा क्या है?

• शारीरिक दुर्व्यवहार अर्थात शारीरिक पीड़ा, अपहानि या जीवन या अंग या स्वास्थ्य को खतरा या लैगिंग दुर्व्यवहार अर्थात महिला की गरिमा का उल्लंघन, अपमान या तिरस्कार करना या अतिक्रमण करना या मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार अर्थात अपमान, उपहास, गाली देना या आर्थिक दुर्व्यवहार अर्थात आर्थिक या वित्तीय संसाधनों, जिसकी वह हकदार है, से वंचित करना,मानसिक रूप से परेशान करना ये सभी घरेलू हिंसा कहलाते हैं।

क्यों है चर्चा में

• केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा है कि घरेलू हिंसा कानून को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए पर्याप्त संख्या में अधिकारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए और इसके साथ ही उनकी जानकारी सार्वजनिक रूप होनी चाहिए।
• केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 13 जुलाई को बताया कि सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों को कहा है कि परिवार में घरेलू हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं को तत्काल सुरक्षा और राहत प्रदान करने के लिए ‘घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम (पीडब्ल्यूडीवीए), 2005’ के प्रावधानों को प्रभावकारी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
• केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अधिनियम को लागू करने के लिए संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए और इसके साथ ही उनके विवरण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए जाने चाहिए, ताकि कोई भी पीड़ित महिला उनसे संपर्क कर सके।
• उन्होंने कहा, ”यह जानकारी मेरे संज्ञान में आई है कि ज्यादातर राज्यों में अन्य विभागों के अधिकारियों को ही यह जिम्मेदारी अतिरिक्त प्रभार के रूप में सौंप दी गई है।

English | इंग्लिश

Protection of Women from Family Violence Act 2005
In an effort to provide immediate protection and assistance to women who were victims of family violence, the Union Ministry of Women and Child Development, Government of India, wrote a letter to all the chief ministers to ensure that the Protection of Women's Protection Act, 2005 from Family Violence in the State is effectively implemented.

Union Minister Maneka Gandhi in her letter to make the appointment of Defense Officers with independent charge of the law in due proportion and requested the state governments to make their details public.

If we do, today we should know about this Act from the Family Violence Act (Protection of Women's Domestic Violence Act -PWDVA)

In order to protect women from family persecution, the Indian Parliament approved the Protection of Women from Family Violence in 2005 and since October 2006, the law came into force throughout the country (except Jammu and Kashmir).

Interpretation of a woman coming under the Family Violence Act -

Women living in the same house, wife or other relationship, women in marriage or live in relationships
A woman living in the same house can be a sister, a mother, a wife, or a widow.
Such a woman may ask for protection against a husband or a related man.

Explanation of Family Violence -

The persecution of the woman or her relatives, for the woman's direct persecution, assault, threat, abduction and physical, sexual harassment, verbal abuse / indecent language, mental and financial persecution, and demand for dowry
Oral or emotional persecution is a frequent threat of insult, insulting, cursing, ridicule or humiliation or hurt of a woman.
Financial harassment means that it is considered as financially harassment for a woman to deprive or ban the family's financial income or not to get it.

Features

Appointing Protection Officers and Service Providers for each State to implement the Family Violence Act.
If the victim has lodged a complaint with the protection officer, the first class justice magistrate prohibits the victim from harassing the person through a police station about a notice against the accused person.
With the woman afflicted, her children under 18 years of age or adopted children are also protected.
The provisions of this law do not allow women to get out of the house. If so, they have to make alternate arrangements for them to stay.
The plight of women in distress, personal safety, legal aid, medical assistance, psychotherapy treatment services, safe havens are provided by the protection officers and services provider.
Under the law, the victim is given financial help from her husband for day-to-day expenses. In addition to this, the person asking for justice by a victim or a woman is ordered to pay compensation for the loss of physical, mental harm, to meet daily expenses.

Marathi | मराठी

कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम-2005

कौटुंबिक हिंसाचाराला बळी पडणार्‍या महिलांना तात्काळ संरक्षण आणि मदत देण्याच्या प्रयत्नात, भारत सरकारच्या केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालयाने देशातल्या सर्व मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून अशी सूचना दिली की, राज्यात कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम-2005 हा कायदा प्रभावीपणे अंमलात आणला जात असल्याची खात्री करावी.

केंद्रीय मंत्री मनेका गांधी यांनी त्यांच्या पत्रात कायद्याचा स्वतंत्र प्रभार असलेल्या संरक्षण अधिकार्‍यांची नियुक्ती योग्य प्रमाणात करावे आणि त्यांचा तपशील सार्वजनिक करावा अशी राज्य शासनांना विनंती केली आहे.

चला तर, आज आपण येथे कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम (Protection of Women from Domestic Violence Act -PWDVA) या कायद्याबाबत जाणून घेऊयात -

महिलांना कौटुंबिक छळापासून संरक्षण मिळावे यासाठी भारतीय संसदेने 2005 साली कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम मंजूर केला व ऑक्टोबर 2006 पासून कायदा संपूर्ण देशभर (जम्मू आणि काश्मिर वगळता) लागू झाला.

कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत येणार्‍या महिलेची व्याख्या –

• एकाच घरात पत्नी अथवा अन्य नाते संबंधाने एकत्र राहणाऱ्या महिला, लग्न वा ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’ मध्ये असणारी महिला
• एकाच घरात राहणारी महिला ही बहीण, आई अथवा बायको किंवा विधवा स्त्री असू शकते.

अश्या महिला नवऱ्याविरुद्ध वा संबंधित पुरुषाविरुद्ध संरक्षण मागू शकतात.

कौटुंबिक हिंसाचाराची व्याख्या –

• महिलेचा प्रत्यक्ष छळ, मारहाण, धमकी, शिवीगाळ तसेच शारीरिक, लैंगिक छळ, शा‍ब्दिक छळ/अश्लील बोलणे, मानसिक आणि आर्थिक छळ तसेच हुंड्याची मागणी व त्यासाठी बायकोचा किंवा तिच्या नातेवाईकांचा छळ
• मौखिक किंवा भावनिक छळ म्हणजे महिलेचा अपमान, कमी लेखण्याची कृती, शिव्याशाप देणे, उपहास करणे किंवा अपमानित करणे किंवा इजा पोहचविण्याची वारंवार धमकी देणे.
• आर्थिक छळ म्हणजे स्त्रीला कुटुंबाच्या आर्थिक उत्पन्नापासून वंचित ठेवणे किंवा त्यावर बंदी आणणे किंवा सुविधा मिळू न देणे, यास आर्थिक छळ समजले जातात.

वैशिष्ट्ये

• कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक राज्याने संरक्षण अधिकारी (Protection Officers) आणि सेवा पुरविणाऱ्या संस्था (Service Providers) नियुक्त करणे.
• पीडित महिलेने संरक्षण अधिकाऱ्याकडे तक्रार केल्यास, प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकाऱ्याकडून आरोपी व्यक्तीविरुद्ध नोटीस घेवून संबंधित पोलीस ठाण्यामार्फत त्या व्यक्तीला छळ करण्यास प्रतिबंध केला जातो.
• पीडित महिलेबरोबर तिची 18 वर्षाखालील मुले वा दत्तक घेतलेली मुले यांनाही संरक्षण मिळते.
• या कायद्यातील तरतुदींमुळे स्त्रियांना घरातून बाहेर काढता येत नाही. तसे केल्यास त्यांना राहण्यासाठी संबंधितांस पर्यायी व्यवस्था करावी लागते.
• पीडित महिलेस वैयक्तिक सुविधा, कायदेशीर मदत, वैद्यकीय मदत, मानोसोपचार तज्ञाच्या सेवा, सुरक्षित आश्रय आदी गोष्टी संरक्षण अधिकारी आणि सेवा पुरविणाऱ्या संस्थेमार्फत दिल्या जातात.
• कायद्यांतर्गत दैनंदिन खर्चासाठी पीडित महिलेला तिच्या पतीकडून आर्थिक सहाय्याचा आदेश दिला जातो. त्याशिवाय पीडित महिलेला किंवा तिच्यावतीने न्याय मागणाऱ्या व्यक्तिला दैनंदिन खर्चाच्या पूर्ततेसाठी, शारीरिक, मानसिक हानीची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले जाते.