States petition President on 15th Finance Commission सहा राज्यांनी 15 व्या वित्त आयोगासंदर्भात राष्ट्रपतींपुढे याचिका मांडली 6 राज्यों ने 15वें वित्त आयोग पर राष्ट्रपति के समक्ष याचिका दी:

करेंट अफेयर्स 19 मे 2018 हिंदी/ इंग्लिश/मराठी/ currentaffairs

States petition President on 15th Finance Commission

सहा राज्यांनी 15 व्या वित्त आयोगासंदर्भात राष्ट्रपतींपुढे याचिका मांडली

6 राज्यों ने 15वें वित्त आयोग पर राष्ट्रपति के समक्ष याचिका दी:

Hindi | हिंदी

6 राज्यों ने 15वें वित्त आयोग पर राष्ट्रपति के समक्ष याचिका दी:

छह गैर भाजपा शासित राज्यों ने 15वें वित्त आयोग के विषय एवं शर्तों को लेकर राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के समक्ष याचिका प्रस्तुत की है। केंद्र द्वारा जुटाए गए करों में राज्यों की हिस्सेदारी को लेकर इन राज्यों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है।
इन राज्यों का आरोप है कि इसमें संघीय सिद्धान्तों का उल्लंघन किया गया है और साथ ही यह संविधान का अनुपालन नहीं करता। ज्ञापन पर आंध्र प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, पंजाब और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों तथा वित्त मंत्रियों के हस्ताक्षर हैं।
इन राज्यों ने 15वें वित्त आयोग के विषय और शर्तों (टीओआर) का विरोध करते हुए कहा है कि ये संघीय सिद्धान्तों का उल्लंघन करते हैं। इनकी मांग है कि टर्म ऑफ रेफरेंस में 13 संशोधन होने चाहिए।

समस्या क्या है?
अब तक की नीति के मुताबिक 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों के साथ वित्त साझा किया जाता रहा है। अब वर्ष 2011 की जनगणना को आधार बनाया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो कई दक्षिण भारतीय राज्यों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। दक्षिण भारतीय राज्यों की जनसंख्या वृद्धि दर केवल 56 फीसदी है, जबकि देश के कुछ राज्यों की जनसंख्या वृद्धि दर 150 फीसदी तक है।
जनगणना आधार के बदलाव के कारण इन राज्यों को सामाजिक-राजनीतिक क्षेत्र में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। यही कारण है कि मुख्यतः दक्षिणी राज्य 15वें वित्त आयोग के संदर्भित शर्तों (terms of reference) पर गंभीर आपत्ति जता रहे हैं।
जनसंख्या नियंत्रण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले इन प्रतियोगी राज्यों को देखें तो विशेष रूप से, दक्षिणी राज्यों को अधिक धनराशि का आवंटन हो सकता है क्योंकि उनके परिवार नियोजन पहल ने लगभग अपनी आबादी को स्थिर कर दिया है।
यहाँ तक ​​कि पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में पूर्व स्थिति की अपेक्षा जनसंख्या नियंत्रण में काफी सफलता मिली है और नवीनतम जनगणना का आधार उनके आवंटन का हिस्सा कम कर सकता है। इस प्रकार यह स्थिति अंतर्राज्यीय तनाव पैदा कर रही है जो देश की अखंडता के लिये घातक है।

वित्त आयोग:

भारतीय वित्त आयोग की स्थापना 1951 में की गयी थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य भारत के केन्द्रीय सरकार एवं राज सरकारों के बीच वित्तीय सम्बन्धों को परिभाषित करना था। वित्त आयोग प्रत्येक पाँच वर्ष बाद नियुक्त किया जाता है।
वित्त आयोग के संबंध में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 और 281 में उल्लेख किया गया है। वित्त आयोग एक अर्द्धन्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22 नवंबर, 2017 को 15वें वित्त आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की। 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2020-25 तक होगा। एन.के. सिंह को 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

English | इंग्लिश

States petition President on 15th Finance Commission

Six non-BJP ruled states petitioned President Ram Nath Kovind against the terms of the 15th Finance Commission for deciding the share of states in taxes collected by the Centre, and said that they violate the federal principle as well as infringe upon the Constitution.

What is the problem?

These chief ministers criticised the use of the 2011 population census by the 15th Finance Commission as a basis for the devolution of taxes from the Central government to the States. This move would result in lower resource allocation to the southern States.

Finance Commission

The Finance Commission, set up in 1951 under Article 280 of the Constitution, basically decides how revenue has to be distributed between the Centre and the States. In addition, the Commission also decides the principles on which grants-in-aid will be given to the States.

The 15th Finance Commission was constituted on November 27, 2017 and is headed by former Revenue Secretary and former Rajya Sabha MP N K Singh 

The problem of Census

According to the Constitution, there are four areas in which population is used as a factor - Manner of Election of President  (Article 55), Composition of the House of the People (Article 81), Composition of the Legislative Assemblies (Article 170) and Reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Legislative Assemblies of the States (Article 330).

Articles 55 and 170 are especially important as they deal with the delimitation of constituencies for both Lok Sabha and Rajya Sabha. The population figure is also used for the devolution of taxes.

Before the 42nd Constitutional Amendment of 1976, the calculations behind the number of Lok Sabha seats was based on “population as ascertained at the last preceding Census of which the relevant figures have been published.”

The usage of the 2011 Census is being opposed for the same reason the usage of 1971 Census was made mandatory - to make sure States that have worked on population control do not lose out on benefits.

Simple Explanation

Basically, it means states who have taken the initiatives of controlling the population shouldn’t lose their tax shares based upon the population. For instance, Southern states have effectively controlled the population in comparison to Northern states.

Marathi | मराठी

सहा राज्यांनी 15 व्या वित्त आयोगासंदर्भात राष्ट्रपतींपुढे याचिका मांडली

15वा वित्त आयोग आणि त्यांच्या शिफारसी यांच्या संदर्भात सहा राज्यांनी राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांच्यापुढे याचिका मांडली आहे.
केंद्र शासनाकडून गोळा केलेल्या करांमध्ये राज्यांचा वाटा यासंदर्भात या राज्यांची याचिका आहे. या याचिकेवर आंध्रप्रदेश, केरळ, पश्चिम बंगाल, पुद्दूचेरी, पंजाब आणि दिल्ली शासनांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या तसेच वित्तमंत्र्यांच्या स्वाक्षर्‍या आहेत. यात 15व्या वित्त आयोगाचे विषय आणि अटींना घटनेचे उल्लंघन होत असल्याचे मानत संदर्भांच्या अटींमध्ये 13 दुरुस्त्यांची मागणी केली आहे.
समस्या काय आहे?
आतापर्यंत धोरणानुसार 1971 सालच्या जनगणनेच्या आधारावर राज्यांसोबत वित्त सामायिक केले जात आहे. आता आयोगाने 2011 सालच्या जनगणनेला संदर्भ मानण्याची शिफारस केली आहे. असे झाल्यास त्यामुळे कित्येक दक्षिण भारतीय राज्यांना मोठा तोटा सहन करावा लागणार, कारण या राज्यांचा लोकसंख्या वृद्धीदर केवळ 56% आहे, जेव्हा की देशाच्या काही राज्यांची लोकसंख्या वृद्धीदर 150% पर्यंत आहे. अश्यावेळी या राज्यांना सामाजिक-राजनैतिक क्षेत्रात अनेक आव्हानांना तोंड द्यावे लागू शकते.
उदाहरणार्थ, जर 2011 सालाला आधारभूत वर्ष बनविण्यात आले, तर केरळला पाच वर्षांमध्ये 20,000 कोटी रुपयांचे नुकसान होणार, जेव्हा की तामिळनाडूबाबत ही तूट 40,000 कोटी रुपये असेल.

जनगणना महत्त्वाची का आहे?

भारतीय घटनेनुसार, अशी चार विभागे आहेत ज्यात लोकसंख्या एक घटक म्हणून वापरली जाते, ते म्हणजे – राष्ट्रपती निवडणूक पद्धत (अनुच्छेद 55), लोकांच्या सभागृहांची संरचना (अनुच्छेद 81), विधानसभेची संरचना (अनुच्छेद 170) आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींसाठी जागांचे आरक्षण (अनुच्छेद 330).
लोकसभा आणि राज्यसभा अश्या दोन्हीसाठी मतदारसंघांच्या परिसीमेसंदर्भात अनुच्छेद 55 व 170 खास आहेत. लोकसंख्येचा आकडा करांच्या हस्तांतरणासाठी देखील वापरला जातो. याचा अर्थ असा होत नाही की, संपूर्ण रकमेची वाटणी लोकसंख्येवर आधारित आहे, फक्त निधीचा काही वाटा यावर अवलंबून आहे. 14 व्या वित्त आयोगाच्या बाबतीत हा वाटा 25% इतका होता. आयोगाकडून यासंदर्भात इतरही काही घटक म्हणजे दरडोई उत्पन्न, क्षेत्र आणि राजकोषीय शिस्त असे गृहीत पकडले जातात.
मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र आणि बिहार यासारख्या राज्यांच्या लोकसंख्येत दुपटीपेक्षा अधिक वाढ झाली आहे. तर दक्षिणी राज्ये जसे तामिळनाडू, कर्नाटक आणि केरळमध्ये तुलनेने हळुवार लोकसंख्या वाढ झाली आहे. अपवाद वगळता आंध्रप्रदेश राज्यातली लोकसंख्या सुमारे साडेचार कोटी लोकांवरून साडेआठ कोटीहून अधिकवर पोहचली आहे.

राज्यांचा 2011 ला का विरोध आहे?

लोकसंख्या नियंत्रणांवर काम केलेल्या राज्यांचा लाभ राज्यांनी गमावू नये हे सुनिश्चित करण्यासाठी 1971 सालच्या जनगणनाचा वापर अनिवार्य करण्यात आले होते. आणि आता हेच कारण 2011 सालच्या जनगणनेच्या वापरासंदर्भात आहे.

वित्त आयोगाबाबत

प्रथम भारतीय वित्त आयोगाची स्थापना 1951 साली केली गेली होती. याच्या स्थापनेचा उद्देश्य म्हणजे भारताचे केंद्रीय व राज्य शासने यांच्यादरम्यान वित्तीय संबंधांना स्पष्ट करणे हा होता.
वित्त आयोगासाठी भारतीय राजघटनेच्या परिशिष्ट 280 आणि 281 मध्ये उल्लेख आहे. वित्त आयोग एक अर्ध-न्यायिक आणि सल्लागार मंडळ आहे. वित्त आयोग प्रत्येक पाच वर्षांनंतर नियुक्त केले जाते.
15व्या वित्त आयोगाचा कार्यकालावधी सन 2020-25 असा असणार. एन. के. सिंह यांना 15 व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष रूपात नियुक्त करण्यात आले आहे.