करेंट अफेयर्स 5 मे 2018 हिंदी/ इंग्लिश/मराठी
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Draft National Digital Communications Policy 2018 released
भारत सरकारचे नवे ‘राष्ट्रीय डिजिटल दूरसंचार धोरण 2018’
हिंदी
राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति-2018 नाम से नई दूरसंचार नीति का मसौदा जारी किया गया:
केंद्र सरकार ने 02 मई 2018 को राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति-2018 नाम से नई दूरसंचार नीति का मसौदा जारी किया है, जिसमें वर्ष 2022 तक क्षेत्र में 40 लाख नौकरियों के सृजन का लक्ष्य रखा गया है।
नई दूरसंचार नीति के मसौदे में देश के प्रत्येक नागरिक को 50 एमबीपीएस ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध कराने, क्षेत्र में 100 अरब डॉलर का निवेश आकर्षित करने और 2022 तक 40 लाख नौकरियां देने की मंशा जाहिर की गई है।
प्रमुख तथ्य:
नई नीति के मसौदे में, हर नागरिक को 50 एमबीपीएस की ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध कराने के साथ, 2020 तक देश की सभी ग्राम पंचायतों को 1 जीबीपीएस और 2022 तक 10 जीबीपीएस ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने का भी लक्ष्य रखा गया है।
मसौदे के अनुसार देश के विकास को नई पीढ़ी की प्रौद्योगिकी के माध्यम से गति देने के लिए क्षेत्र में 2022 तक 100 अरब डॉलर का निवेश आकर्षित किया जायेगा।
मसौदे में कर्ज के बोझ से दबे दूरसंचार क्षेत्र को उबारने की भी प्रतिबद्धता जताई गई है। इसके लिए दूरसंचार कंपनियों की लाइसेंस फीस, स्पेक्ट्रम इस्तेमाल शुल्क, सार्वभौमिक सेवादायित्व कोष के शुल्क की समीक्षा की जाएगी, क्योंकि इन सभी शुल्कों के चलते दूरसंचार सेवा की लागत बढ़ती है।
नई नीति के मसौदे में क्षेत्र में कारोबार सुगमता पर भी जोर दिया गया है।
नई दूर संचार नीति का उद्देश्य डिजिटल संचार क्षेत्र का योगदान बढ़ा कर देश के सकल घरेलू उत्पाद के आठ प्रतिशत तक ले जाना है।
केंद्र सरकार ने 02 मई 2018 को राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति-2018 नाम से नई दूरसंचार नीति का मसौदा जारी किया है, जिसमें वर्ष 2022 तक क्षेत्र में 40 लाख नौकरियों के सृजन का लक्ष्य रखा गया है।
नई दूरसंचार नीति के मसौदे में देश के प्रत्येक नागरिक को 50 एमबीपीएस ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध कराने, क्षेत्र में 100 अरब डॉलर का निवेश आकर्षित करने और 2022 तक 40 लाख नौकरियां देने की मंशा जाहिर की गई है।
प्रमुख तथ्य:
नई नीति के मसौदे में, हर नागरिक को 50 एमबीपीएस की ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध कराने के साथ, 2020 तक देश की सभी ग्राम पंचायतों को 1 जीबीपीएस और 2022 तक 10 जीबीपीएस ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने का भी लक्ष्य रखा गया है।
मसौदे के अनुसार देश के विकास को नई पीढ़ी की प्रौद्योगिकी के माध्यम से गति देने के लिए क्षेत्र में 2022 तक 100 अरब डॉलर का निवेश आकर्षित किया जायेगा।
मसौदे में कर्ज के बोझ से दबे दूरसंचार क्षेत्र को उबारने की भी प्रतिबद्धता जताई गई है। इसके लिए दूरसंचार कंपनियों की लाइसेंस फीस, स्पेक्ट्रम इस्तेमाल शुल्क, सार्वभौमिक सेवादायित्व कोष के शुल्क की समीक्षा की जाएगी, क्योंकि इन सभी शुल्कों के चलते दूरसंचार सेवा की लागत बढ़ती है।
नई नीति के मसौदे में क्षेत्र में कारोबार सुगमता पर भी जोर दिया गया है।
नई दूर संचार नीति का उद्देश्य डिजिटल संचार क्षेत्र का योगदान बढ़ा कर देश के सकल घरेलू उत्पाद के आठ प्रतिशत तक ले जाना है।
इंग्लिश
Draft National Digital Communications Policy 2018 released
The draft of National Telecom Policy (NTP) 2018 also known as National Digital Communications Policy 2018 has been published on the Department of Telecom's (DoT) website on 1 May 2018.
It proposes identifying and making available new spectrum bands for access and backhaul segments for timely deployment and growth of 5G networks and making available harmonised and contiguous spectrum required for deployment of next generation access technologies.
One of the key strategies in the draft talks of recognising spectrum as a key natural resource for public benefit to achieve India’s socio-economic goals, optimise availability and utilisation by making adequate spectrum available to be equipped for the new broadband era.
The National Communications Policy aims to accomplish the following Strategic Objectives by 2022:
1. Provisioning of Broadband for All
2. Creating 4 Million additional jobs in the Digital Communications sector
3. Enhancing the contribution of the Digital Communications sector to 8% of India’s
GDP from ~ 6% in 2017
4. Propelling India to the Top 50 Nations in the ICT Development Index of ITU from 134 in 2017
5. Enhancing India’s contribution to Global Value Chains
6. Ensuring Digital Sovereignty
Vision:
To fulfil the information and communication needs of citizens and enterprises by establishment of a ubiquitous, resilient, secure and affordable Digital Communications Infrastructure and Services; and in the process, support India’s transition to a digitally empowered economy and society
Lastly, the Policy talks of incentivising the use of renewable energy technologies in the communications sector, including utilisation of small cell fuel batteries, lithium-ion batteries or other similar technologies; promoting research and development of green telecom through active participation of stakeholders across government, industry and academia and rationalising of taxes and levies on the manufacture, production and import of such equipment for digital communication technologies
The draft of National Telecom Policy (NTP) 2018 also known as National Digital Communications Policy 2018 has been published on the Department of Telecom's (DoT) website on 1 May 2018.
It proposes identifying and making available new spectrum bands for access and backhaul segments for timely deployment and growth of 5G networks and making available harmonised and contiguous spectrum required for deployment of next generation access technologies.
One of the key strategies in the draft talks of recognising spectrum as a key natural resource for public benefit to achieve India’s socio-economic goals, optimise availability and utilisation by making adequate spectrum available to be equipped for the new broadband era.
The National Communications Policy aims to accomplish the following Strategic Objectives by 2022:
1. Provisioning of Broadband for All
2. Creating 4 Million additional jobs in the Digital Communications sector
3. Enhancing the contribution of the Digital Communications sector to 8% of India’s
GDP from ~ 6% in 2017
4. Propelling India to the Top 50 Nations in the ICT Development Index of ITU from 134 in 2017
5. Enhancing India’s contribution to Global Value Chains
6. Ensuring Digital Sovereignty
Vision:
To fulfil the information and communication needs of citizens and enterprises by establishment of a ubiquitous, resilient, secure and affordable Digital Communications Infrastructure and Services; and in the process, support India’s transition to a digitally empowered economy and society
Lastly, the Policy talks of incentivising the use of renewable energy technologies in the communications sector, including utilisation of small cell fuel batteries, lithium-ion batteries or other similar technologies; promoting research and development of green telecom through active participation of stakeholders across government, industry and academia and rationalising of taxes and levies on the manufacture, production and import of such equipment for digital communication technologies
मराठी
भारत सरकारचे नवे ‘राष्ट्रीय डिजिटल दूरसंचार धोरण 2018’
दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा यांच्या नेतृत्वात भारत सरकार नवे ‘राष्ट्रीय डिजिटल दूरसंचार धोरण 2018’ तयार करीत आहे. त्यासाठी हितधारकांकडून सल्ला आणि शिफारसींकरिता दूरसंचार धोरणाचा मसुदा प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.देशाच्या प्रत्येक नागरिकाला 50 Mbps क्षमतेची ब्रॉडबॅंड सेवा उपलब्ध करून देणे आणि क्षेत्रामध्ये $100 अब्जची गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि त्यातून सन 2022 पर्यंत या क्षेत्रात 40 लक्ष नोकर्या निर्माण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
धोरणाची अन्य वैशिष्ठ्ये
- सन 2020 पर्यंत देशाच्या सर्व ग्रामपंचायतींना 1 Gbps आणि सन 2022 पर्यंत 10 Gbps ब्रॉडबॅंड सेवा उपलब्ध करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
- धोरणात दूरसंचार क्षेत्राला कर्जबाजारीपणामधून बाहेर काढण्यासाठी वचनबद्धता दर्शविण्यात आली आहे. त्यासाठी दूरसंचार कंपन्यांना परवाना शुल्क, स्पेक्ट्रम वापर शुल्क, सार्वभौमिक सेवादायित्व कोषचे शुल्क यांचे पुनरावलोकन केले जाईल. वर्तमानात या सर्व शुल्कांमुळे दूरसंचार सेवेमधील गुंतवणूक वाढते आणि आर्थिक भुर्दंड भोगावा लागतो.
- नव्या धोरणात राष्ट्रीय डिजिटल लक्ष्ये पूर्ण करण्यासाठी 5G तंत्रज्ञान, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (IoT) आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यासारख्या भविष्यकालीन ब्रॉडबँड तंत्रज्ञानावर विशेष भर देण्यात आला आहे.
- नव्या धोरणात 1.3 अब्ज भारतीय नागरिकांना स्वस्त इंटरनेट सुविधा पुरविण्यावर आणि आयातवरची अवलंबिता कमी करण्यासाठी स्थानिक उत्पादनास सुविधा देण्यावर भर देण्यात आला आहे.
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