Multi-sectoral Development Programme renamed as Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रमाचे ‘प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम’ म्हणून नामांतर

करेंट अफेयर्स 5 मे 2018 हिंदी/ इंग्लिश/मराठी

/ currentaffairs

Multi-sectoral Development Programme renamed as Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram

बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रमाचे ‘प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम’ म्हणून नामांतर

बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रमाचे ‘प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम’ म्हणून नामांतर

हिंदी

बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रमाचे ‘प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम’ म्हणून नामांतर

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली अर्थविषयक मंत्रिमंडळ समितीने बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम 14 व्या वित्त आयोगाच्या उर्वरित कालावधीत सुरु ठेवण्यासाठी मंजुरी दिली आहे. शिवाय, या कार्यक्रमाची 'प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम' म्हणून नामांतर करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली गेली आहे.
पुनर्रचित कार्यक्रमामुळे अल्पसंख्याक समाजाला सध्याच्या तुलनेत शिक्षण, आरोग्य आणि कौशल्य विकास क्षेत्रात उत्तम सामाजिक आर्थिक पायाभूत सुविधा उपलब्ध होऊ शकणार.
प्रस्तावित बदल आणि त्यांचा प्रभाव

• जन विकास कार्यक्रमातील लवचिकतेमुळे वेगवान अंमलबजावणी होऊन अल्पसंख्याक समुदायाचे अधिक समावेशीकरण शक्य होईल. अल्पसंख्याक बहुल शहरे आणि गावे यांच्यासाठी निकषांचे सुसूत्रीकरण करण्यात आले असून अल्पसंख्याक समुदायासाठी लोकसंख्येच्या टक्केवारीचा निकष सौम्य करण्यात आला आहे.
• यापूर्वी 50% अल्पसंख्याक समुदायाची लोकसंख्या असलेल्या गावांचे समूह गृहीत धरल्या जात होते, आता ते 25% पर्यंत कमी करण्यात आले आहे.
• यापूर्वी मूलभूत सुविधा आणि सामाजिक आर्थिक निकषांच्या बाबतीत मागास शहरांनाच अल्पसंख्याक बहुल शहरे म्हणून ओळखण्यात येत होते. आता यापैकी एका बाबतीत मागास असलेली शहरे अल्पसंख्याक बहुल शहरे म्हणून धरली जाणार आहेत.
• प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रमात सध्याच्या तुलनेत 57% अधिक क्षेत्र व्यापले जाईल. बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रमात देशातील 196 जिल्ह्यांचा समावेश होता तर जन विकास कार्यक्रमात 308 जिल्हे समाविष्ट केले जाणार आहेत.
• कार्यक्रमांतर्गत हिमाचल प्रदेश, तामिळनाडू, नागालँड, गोवा आणि पुडुचेरी या आणखी पाच राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश केला जाणार.
• कार्यक्रमांतर्गत 115 महत्वाकांक्षी जिल्ह्यांपैकी 61 जिल्ह्यांच्या अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रांचा समावेश केला जाणार.

या कार्यक्रमासाठी व्यय विभागाच्या व्यय विषयक समितीने तीन वर्षातील (सन 2017-18, सन 2018-19, सन 2019-2020) एकूण 3972 कोटी रुपयांच्या तरतुदीची शिफारस केली आहे. यापैकी 80% निधी शिक्षण, आरोग्य आणि कौशल्य विकासासाठी तर 33-40% निधी महिला केंद्रीत प्रकल्पांसाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे.

इंग्लिश

Multi-sectoral Development Programme renamed as Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram

The Cabinet Committee on Economic Affairs today approved a proposal for renaming and restructuring the Multi-sectoral Development Programme as the 'Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram'. It aims to provide better socio-economic infrastructure facilities to minority communities and widen the scheme's coverage.

Highlights of the program:

• It was started in 2008 with just three districts will now cover 198 districts.
• It will help in building infrastructure for minority concentrated areas.
• The criteria for identification of minority concentration towns and clusters of villages has been rationalised by lowering the population percentage criteria from 50 per cent to 25 per cent.
• This would result in a 57 per cent rise in area covered under the programme.
• 80 per cent of the resources under the PMJVK would be earmarked for projects related to education, health and skill development.

मराठी

बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रमाचे ‘प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम’ म्हणून नामांतर

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली अर्थविषयक मंत्रिमंडळ समितीने बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम 14 व्या वित्त आयोगाच्या उर्वरित कालावधीत सुरु ठेवण्यासाठी मंजुरी दिली आहे. शिवाय, या कार्यक्रमाची 'प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम' म्हणून नामांतर करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली गेली आहे.
पुनर्रचित कार्यक्रमामुळे अल्पसंख्याक समाजाला सध्याच्या तुलनेत शिक्षण, आरोग्य आणि कौशल्य विकास क्षेत्रात उत्तम सामाजिक आर्थिक पायाभूत सुविधा उपलब्ध होऊ शकणार.
प्रस्तावित बदल आणि त्यांचा प्रभाव

• जन विकास कार्यक्रमातील लवचिकतेमुळे वेगवान अंमलबजावणी होऊन अल्पसंख्याक समुदायाचे अधिक समावेशीकरण शक्य होईल. अल्पसंख्याक बहुल शहरे आणि गावे यांच्यासाठी निकषांचे सुसूत्रीकरण करण्यात आले असून अल्पसंख्याक समुदायासाठी लोकसंख्येच्या टक्केवारीचा निकष सौम्य करण्यात आला आहे.
• यापूर्वी 50% अल्पसंख्याक समुदायाची लोकसंख्या असलेल्या गावांचे समूह गृहीत धरल्या जात होते, आता ते 25% पर्यंत कमी करण्यात आले आहे.
• यापूर्वी मूलभूत सुविधा आणि सामाजिक आर्थिक निकषांच्या बाबतीत मागास शहरांनाच अल्पसंख्याक बहुल शहरे म्हणून ओळखण्यात येत होते. आता यापैकी एका बाबतीत मागास असलेली शहरे अल्पसंख्याक बहुल शहरे म्हणून धरली जाणार आहेत.
• प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रमात सध्याच्या तुलनेत 57% अधिक क्षेत्र व्यापले जाईल. बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रमात देशातील 196 जिल्ह्यांचा समावेश होता तर जन विकास कार्यक्रमात 308 जिल्हे समाविष्ट केले जाणार आहेत.
• कार्यक्रमांतर्गत हिमाचल प्रदेश, तामिळनाडू, नागालँड, गोवा आणि पुडुचेरी या आणखी पाच राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश केला जाणार.
• कार्यक्रमांतर्गत 115 महत्वाकांक्षी जिल्ह्यांपैकी 61 जिल्ह्यांच्या अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रांचा समावेश केला जाणार.

या कार्यक्रमासाठी व्यय विभागाच्या व्यय विषयक समितीने तीन वर्षातील (सन 2017-18, सन 2018-19, सन 2019-2020) एकूण 3972 कोटी रुपयांच्या तरतुदीची शिफारस केली आहे. यापैकी 80% निधी शिक्षण, आरोग्य आणि कौशल्य विकासासाठी तर 33-40% निधी महिला केंद्रीत प्रकल्पांसाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे.