करेंट अफेयर्स २२ एप्रिल २०१८ हिंदी/ इंग्लिश/मराठी
राष्ट्रमंडल सदस्य देशों की सरकार के प्रमुखों की बैठक (चोगम) 2018 सम्पन्न हुई:
राष्ट्रमंडल सदस्य देशों की सरकार के प्रमुखों की बैठक अर्थात चोगम 19 अप्रैल 2018 को लंदन में शुरू हुई थी। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की उपस्थिति में इस बैठक की औपचारिक शुरूआत हुई थी। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रमंडल देशों के भविष्य पर चर्चा करना था। इस बैठक में भारत सहित 53 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे थे। लगभग 20 वर्षों बाद ब्रिटेन ने इस बैठक की मेजबानी की।
चोगम के समापन के अवसर पर, महारानी एलिजाबेथ के पुत्र प्रिंस चार्ल्स को अगले राष्ट्रमंडल प्रमुख के रूप में घोषित किया। यह पद केवल एक रितिस्पद पद है, जिसके पदाधिकारी का इस संगठन के दैनिक कार्यों में किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं है। इस पद के कार्यकाल की कोई समय-सीमा नहीं है, और परंपरागत रूप से इस पद व उत्पाद को ब्रिटिश संप्रभु पर निहित किया गया है।
राष्ट्रमंडल देशों का 2020 तक साइबर सुरक्षा पर मिलकर काम करने का सर्वसम्मत निर्णय:
राष्ट्रमंडल देशों ने 2020 तक साइबर सुरक्षा पर मिलकर काम करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रमंडल देशों के शासनाध्यक्षों के सम्मेलन में 53 देश अपने साइबर सुरक्षा ढांचे के मूल्यांकन और सशक्तिकरण तथा कार्रवाई के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। इस घोषणा को साइबर सुरक्षा सहयोग के क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी घोषणा बताया गया।
राष्ट्रमंडल राष्ट्रों को उनकी साइबर सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में मदद के लिए यूके सरकार ने 15 मिलियन पाउंड की मदद की घोषणा की। इसका उद्देश्य आपराधिक समूहों और शत्रुतापूर्ण स्टेट एक्टर्स से निपटना है जो सुरक्षा के लिए वैश्विक खतरा पैदा करते हैं।
राष्ट्रमंडल देशों के शासनाध्यक्षों ने बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति पुरजोर समर्थन व्यक्त किया और आपसी व्यापार तथा निवेश बढ़ाने के लिए छह-सूत्री कार्य योजना को अंगीकार किया। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और अधिक मछली पकड़ने के कारण समुद्र को होने वाले नुकसान को रोकने पर भी सहमति बनी है।
चोगम में भारत की स्थिति:
इस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विभिन्न पहलों की घोषणा की। भारत द्वारा कॉमनवेल्थ देशों के 30 लड़कों तथा 30 लड़कियों को क्रिकेट में प्रशिक्षित किया जायेगा।
कॉमनवेल्थ देशों के अंडर-16 क्रिकेट खिलाड़ियों को बीसीसीआई द्वारा प्रशिक्षित किया जायेगा। चोगम की बैठक के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका, गाम्बिया, ट्रीनिनाद और टोबागो तथा मॉरिशस के प्रतिनिधियों भी मुलाकात की।
इस अवसर पर मोदी ने कई महत्वपूर्ण मामलों को सामने रखा जिनमें सतत विकास लक्ष्यों को पाने और जलवायु परिवर्तन पर सहयोग की बात शामिल है।
चोगम:
चोगम (Commonwealth Heads of Government Meeting) राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक का एक सम्मेलन है जिसमें नेतृत्वकर्ता वैश्विक और राष्ट्रमंडल मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच पर इकट्ठे होते हैं।
इसमें सामूहिक नीतियों और पहल के बारे में फैसला करने के लिए बैठक आयोजित की जाती है। चोगम शिखर सम्मेलन का आयोजन संयुक्त रूप से मेजबान देश और राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा किया जाता है। चोगम शिखर सम्मेलन प्रत्येक दो वर्ष में आयोजित किया जाता है। इसके 53 सदस्य देश हैं।
राष्ट्रमंडल देशों के शासनाध्यक्षों के प्रथम सम्मेलन का आयोजन वर्ष 1971 सिंगापुर में किया गया था जबकि राष्ट्रमंडल देशों के शासनाध्यक्षों के 7वें सम्मेलन का आयोजन वर्ष 1983 में भारत में किया गया था।
Commonwealth Heads of Government Meeting 2018 concluded।
The Commonwealth Heads of Government Meeting (CHOGM) concluded in London, United Kingdom on April 20, 2018. This is for the first time, that Indian Prime Minister attending the event.
Objective:
The objective of the meeting was to build on the strengths of the Commonwealth nations, address shared global challenges including environmental ones and agree on actions on how to create a better future for all.
Theme
The theme of the summit was 'Towards a Common Future'.
The four main goals set for the summit included:
Prosperity: Boosting intra-Commonwealth trade and investment.
Security: Increasing cooperation across security challenges including global terrorism, organised crime and cyber attacks.
Fairness: Promoting democracy, fundamental freedoms and good governance across the Commonwealth.
Sustainability: Building the resilience of small and vulnerable states to deal with the effects of climate change and other global crises.
Countries agree to take action on cybersecurity by 2020:
In a landmark declaration at the end of Commonwealth Heads of Government meeting (CHOGM) in London, the leaders of 53 countries agreed to work closely to evaluate and strengthen their cybersecurity frameworks and response mechanisms.
A notification from the CHOGM termed the declaration as the world's largest and most geographically diverse inter-governmental commitment on cybersecurity cooperation.
The Commonwealth leaders also expressed their strong support for the multilateral trading system and adopted a six-point connectivity agenda to boost trade and investment links.
या बैठकीत महासागर प्रशासनासंबंधी राष्ट्रकुल ब्लू चार्टर, व्यापार व गुंतवणूकीसाठी कॉमनवेल्थ कनेक्टिव्हीटी एजेंडा, सायबर गुन्हेगारी यावर घोषणा तसेच सदस्य देशांमध्ये निवडणुकांचे अवलोकन याबाबत सुधारित राष्ट्रकुल दिशानिर्देश यासंबंधी मुद्द्यांवर भर दिला गेला.
यावेळी चार मुख्य उद्दिष्टे स्थापन करण्यात आली आहेत –
पूर्वी ब्रिटिश साम्राज्यात मोडणाऱ्या पण नंतर स्वतंत्र झालेल्या राष्ट्रांची आंतरराष्ट्रीय संघटना ‘राष्ट्रकुल’ म्हणून ओळखली जाते.
ब्रिटनच्या संसदेने स्टॅट्यूट ऑफ वेस्टमिन्स्टर हा कायदा करून राष्ट्रकुलाला 1931 साली मान्यता दिली. त्यामुळे पूर्वीची इम्पीअरिअल कॉन्फरन्स ही संज्ञा कालबाह्य ठरून ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन्स ही संज्ञा रूढ झाली. 1947 साली ‘ब्रिटिश कॉमनवेल्थ’ या नावातून ब्रिटिश हा शब्द वगळण्यात आला. पूर्वप्रथेनुसार राष्ट्रकुलाचे प्रमुखपद ब्रिटिश राजमुकुटाकडे असते. 1965 साली राष्ट्रकुलाचे लंडनमध्ये स्वतंत्र सचिवालय स्थापन करण्यात आले. राष्ट्रकुल देशांच्या प्रमुखांची बैठक (CHOGM) पहिल्यांदा सन 1971 मध्ये सिंगापूरमध्ये भरविण्यात आली होती.
वर्तमानात राष्ट्रकुलमध्ये 53 सदस्य राष्ट्रांचा समावेश आहे. राणी एलिजाबेथ द्वितीय या राष्ट्रकुलच्या प्रमुख आहेत. राष्ट्रकुलच्या 16 सदस्य देशांच्या देखील प्रमुख आहेत, ज्याला राष्ट्रकुल क्षेत्र म्हणून संबोधले जाते. राष्ट्रकुल हा जवळपास 2.4 अब्ज नागरिकांचा प्रदेश आहे.
हिंदी
राष्ट्रमंडल सदस्य देशों की सरकार के प्रमुखों की बैठक (चोगम) 2018 सम्पन्न हुई:
राष्ट्रमंडल सदस्य देशों की सरकार के प्रमुखों की बैठक अर्थात चोगम 19 अप्रैल 2018 को लंदन में शुरू हुई थी। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की उपस्थिति में इस बैठक की औपचारिक शुरूआत हुई थी। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रमंडल देशों के भविष्य पर चर्चा करना था। इस बैठक में भारत सहित 53 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे थे। लगभग 20 वर्षों बाद ब्रिटेन ने इस बैठक की मेजबानी की।
चोगम के समापन के अवसर पर, महारानी एलिजाबेथ के पुत्र प्रिंस चार्ल्स को अगले राष्ट्रमंडल प्रमुख के रूप में घोषित किया। यह पद केवल एक रितिस्पद पद है, जिसके पदाधिकारी का इस संगठन के दैनिक कार्यों में किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं है। इस पद के कार्यकाल की कोई समय-सीमा नहीं है, और परंपरागत रूप से इस पद व उत्पाद को ब्रिटिश संप्रभु पर निहित किया गया है।
राष्ट्रमंडल देशों का 2020 तक साइबर सुरक्षा पर मिलकर काम करने का सर्वसम्मत निर्णय:
राष्ट्रमंडल देशों ने 2020 तक साइबर सुरक्षा पर मिलकर काम करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रमंडल देशों के शासनाध्यक्षों के सम्मेलन में 53 देश अपने साइबर सुरक्षा ढांचे के मूल्यांकन और सशक्तिकरण तथा कार्रवाई के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। इस घोषणा को साइबर सुरक्षा सहयोग के क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी घोषणा बताया गया।
राष्ट्रमंडल राष्ट्रों को उनकी साइबर सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में मदद के लिए यूके सरकार ने 15 मिलियन पाउंड की मदद की घोषणा की। इसका उद्देश्य आपराधिक समूहों और शत्रुतापूर्ण स्टेट एक्टर्स से निपटना है जो सुरक्षा के लिए वैश्विक खतरा पैदा करते हैं।
राष्ट्रमंडल देशों के शासनाध्यक्षों ने बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति पुरजोर समर्थन व्यक्त किया और आपसी व्यापार तथा निवेश बढ़ाने के लिए छह-सूत्री कार्य योजना को अंगीकार किया। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और अधिक मछली पकड़ने के कारण समुद्र को होने वाले नुकसान को रोकने पर भी सहमति बनी है।
चोगम में भारत की स्थिति:
इस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विभिन्न पहलों की घोषणा की। भारत द्वारा कॉमनवेल्थ देशों के 30 लड़कों तथा 30 लड़कियों को क्रिकेट में प्रशिक्षित किया जायेगा।
कॉमनवेल्थ देशों के अंडर-16 क्रिकेट खिलाड़ियों को बीसीसीआई द्वारा प्रशिक्षित किया जायेगा। चोगम की बैठक के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका, गाम्बिया, ट्रीनिनाद और टोबागो तथा मॉरिशस के प्रतिनिधियों भी मुलाकात की।
इस अवसर पर मोदी ने कई महत्वपूर्ण मामलों को सामने रखा जिनमें सतत विकास लक्ष्यों को पाने और जलवायु परिवर्तन पर सहयोग की बात शामिल है।
चोगम:
चोगम (Commonwealth Heads of Government Meeting) राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक का एक सम्मेलन है जिसमें नेतृत्वकर्ता वैश्विक और राष्ट्रमंडल मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच पर इकट्ठे होते हैं।
इसमें सामूहिक नीतियों और पहल के बारे में फैसला करने के लिए बैठक आयोजित की जाती है। चोगम शिखर सम्मेलन का आयोजन संयुक्त रूप से मेजबान देश और राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा किया जाता है। चोगम शिखर सम्मेलन प्रत्येक दो वर्ष में आयोजित किया जाता है। इसके 53 सदस्य देश हैं।
राष्ट्रमंडल देशों के शासनाध्यक्षों के प्रथम सम्मेलन का आयोजन वर्ष 1971 सिंगापुर में किया गया था जबकि राष्ट्रमंडल देशों के शासनाध्यक्षों के 7वें सम्मेलन का आयोजन वर्ष 1983 में भारत में किया गया था।
इंग्लिश
Commonwealth Heads of Government Meeting 2018 concluded।
The Commonwealth Heads of Government Meeting (CHOGM) concluded in London, United Kingdom on April 20, 2018. This is for the first time, that Indian Prime Minister attending the event.
Objective:
The objective of the meeting was to build on the strengths of the Commonwealth nations, address shared global challenges including environmental ones and agree on actions on how to create a better future for all.
Theme
The theme of the summit was 'Towards a Common Future'.
The four main goals set for the summit included:
Prosperity: Boosting intra-Commonwealth trade and investment.
Security: Increasing cooperation across security challenges including global terrorism, organised crime and cyber attacks.
Fairness: Promoting democracy, fundamental freedoms and good governance across the Commonwealth.
Sustainability: Building the resilience of small and vulnerable states to deal with the effects of climate change and other global crises.
Countries agree to take action on cybersecurity by 2020:
In a landmark declaration at the end of Commonwealth Heads of Government meeting (CHOGM) in London, the leaders of 53 countries agreed to work closely to evaluate and strengthen their cybersecurity frameworks and response mechanisms.
A notification from the CHOGM termed the declaration as the world's largest and most geographically diverse inter-governmental commitment on cybersecurity cooperation.
The Commonwealth leaders also expressed their strong support for the multilateral trading system and adopted a six-point connectivity agenda to boost trade and investment links.
मराठी
राष्ट्रकुल देशांची CHOGM 2018 यशस्वीपणे संपन्न
20 एप्रिल 2018 रोजी ब्रिटनच्या लंडन शहरात राष्ट्रकुल देशांच्या प्रमुखांची बैठक (CHOGM 2018) संपन्न झाली. ही CHOGMची 25 वी बैठक होती. या बैठकीचा विषय “टूवर्ड्स ए कॉमन फ्यूचर” हा होता.या बैठकीत महासागर प्रशासनासंबंधी राष्ट्रकुल ब्लू चार्टर, व्यापार व गुंतवणूकीसाठी कॉमनवेल्थ कनेक्टिव्हीटी एजेंडा, सायबर गुन्हेगारी यावर घोषणा तसेच सदस्य देशांमध्ये निवडणुकांचे अवलोकन याबाबत सुधारित राष्ट्रकुल दिशानिर्देश यासंबंधी मुद्द्यांवर भर दिला गेला.
यावेळी चार मुख्य उद्दिष्टे स्थापन करण्यात आली आहेत –
- समृद्धी: राष्ट्रकुल देशांमध्ये व्यापार आणि गुंतवणूक वाढविणे.
- सुरक्षा: जागतिक दहशतवाद, संघटित गुन्हेगारी आणि सायबर हल्ले यांसारख्या सुरक्षेसंबंधी समस्यांना दूर करण्यासाठी सहकार्य वाढविणे.
- न्याय वर्तन: राष्ट्रकुलमध्ये लोकशाही, मूलभूत स्वातंत्र्य आणि सुशासन यांचा प्रचार करणे.
- शाश्वतीकरण: हवामान बदल आणि अन्य जागतिक संकटांच्या प्रभावांना हाताळण्यासाठी लहान आणि संवेदनशील राज्यांची लवचिकता वाढविणे.
- भारत आणि ब्रिटन यांच्यात आंतरराष्ट्रीय सायबर हालचालींविषयी माहिती सामायिक करण्यासाठी सायबर सुरक्षा क्षेत्रात सामंजस्य करार करण्यात आला आहे.
- त्यातच सर्व 53 सहभागी राष्ट्रांच्या नेत्यांनी सायबर सुरक्षेसंबंधी त्यांच्या कार्यचौकटीचे मूल्यांकन करून त्याला बळकट करण्यासाठी सर्वसमावेशकपणे काम करण्याचे मान्य केले आहे. त्यांनी 2020 सालापर्यंत सायबर सुरक्षेच्या दृष्टीने कारवाई करण्यास सहमती दर्शवली.
- बैठकीत राष्ट्रकुलची सायबर सुरक्षा क्षमता मजबूत होण्यास मदत करण्याच्या दृष्टीने ब्रिटनने 15 दशलक्ष पौंड एवढी आर्थिक वचनबद्धता जाहीर केली.
- याशिवाय, नेत्यांनी बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीला आपला पाठिंबा दर्शविला आणि व्यापार आणि गुंतवणूकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सहा सूत्री संपर्क-जोडणी विषयपत्रिका (agenda) अंगिकारला आहे.
- नेत्यांनी हवामानातील बदल, प्रदूषण आणि प्रमाणाबाहेर मासेमारी यांच्या विपरीत परिणामांपासून महासागरांचे संरक्षण करण्यासाठी सहकार्य करण्यास सहमती दर्शवली.
पूर्वी ब्रिटिश साम्राज्यात मोडणाऱ्या पण नंतर स्वतंत्र झालेल्या राष्ट्रांची आंतरराष्ट्रीय संघटना ‘राष्ट्रकुल’ म्हणून ओळखली जाते.
ब्रिटनच्या संसदेने स्टॅट्यूट ऑफ वेस्टमिन्स्टर हा कायदा करून राष्ट्रकुलाला 1931 साली मान्यता दिली. त्यामुळे पूर्वीची इम्पीअरिअल कॉन्फरन्स ही संज्ञा कालबाह्य ठरून ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन्स ही संज्ञा रूढ झाली. 1947 साली ‘ब्रिटिश कॉमनवेल्थ’ या नावातून ब्रिटिश हा शब्द वगळण्यात आला. पूर्वप्रथेनुसार राष्ट्रकुलाचे प्रमुखपद ब्रिटिश राजमुकुटाकडे असते. 1965 साली राष्ट्रकुलाचे लंडनमध्ये स्वतंत्र सचिवालय स्थापन करण्यात आले. राष्ट्रकुल देशांच्या प्रमुखांची बैठक (CHOGM) पहिल्यांदा सन 1971 मध्ये सिंगापूरमध्ये भरविण्यात आली होती.
वर्तमानात राष्ट्रकुलमध्ये 53 सदस्य राष्ट्रांचा समावेश आहे. राणी एलिजाबेथ द्वितीय या राष्ट्रकुलच्या प्रमुख आहेत. राष्ट्रकुलच्या 16 सदस्य देशांच्या देखील प्रमुख आहेत, ज्याला राष्ट्रकुल क्षेत्र म्हणून संबोधले जाते. राष्ट्रकुल हा जवळपास 2.4 अब्ज नागरिकांचा प्रदेश आहे.
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