इवनिंग न्यूज़ १ मार्च २०१८ हिंदी/ इंग्लिश/मराठी

इवनिंग न्यूज़ १ मार्च २०१८ हिंदी/ इंग्लिश/मराठी

हिंदी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जॉर्डन के साथ चार समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी:

• जार्डन के शाह अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल-हुसैन 27 फरवरी 2018 को अपनी तीन दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे हैं। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित समझौतों पर हस्ताक्षर किये:
• स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग पर भारत और जॉर्डन के बीच समझौता ज्ञापन: प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने स्‍वास्‍थ्‍य और चिकित्‍सा विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और जॉर्डन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर के प्रस्‍ताव को मंजूरी दे दी है।
• भारत और जॉर्डन के बीच श्रम शक्ति के क्षेत्र में सहयोग पर हस्ताक्षर: केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जॉर्डन के बीच श्रम शक्ति के क्षेत्र में सहयोग के बारे में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच ठेके के रोजगार प्रशासन में सर्वोत्तम प्रयासों को बढ़ावा देना, भर्ती प्रक्रिया में नवीनतम सुधार को प्रतिबिंबित करना और जॉर्डन में भारतीय मजदूरों के संरक्षण और कल्याण को बढ़ावा देना है।
• उर्वरकों के लिए जॉर्डन में एक उत्पादन इकाई लगाने हेतु भारत और जॉर्डन के बीच एमओयू को स्वीकृति: केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में शत-प्रतिशत उठाव के लिए एक दीर्घकालिक समझौते के साथ रॉक फॉस्फेट और एमओपी के खनन एवं परिष्करण तथा फॉस्फोरिक एसिड/डीएपी/एनपीके उर्वरकों के लिए जॉर्डन में एक उत्पादन इकाई लगाने हेतु भारत और जॉर्डन के बीच एक सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाने को स्वीकृति दे दी है।
• सीमा शुल्‍क से जुड़े मुद्दों में सहयोग पर भारत और जॉर्डन के बीच समझौते को मंजूरी: केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने सीमा शुल्‍क से जुड़े मुद्दों में सहयोग और आपसी प्रशासनिक सहायता पर भारत और जॉर्डन के बीच समझौते को मंजूरी दे दी है।

मंत्रिमंडल ने सांसदों के भत्ते बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी:

• केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने आवास और टेलीफोन सुविधाएं (संसद सदस्‍य) नियम, 1956, संसद सदस्‍य (निर्वाचन क्षेत्र भत्‍ता) नियम, 1986 और संसद सदस्‍य (कार्यालय व्‍यय भत्‍ता) नियम, 1988 में संशोधन को स्‍वीकृति दे दी है।
• संसद सदस्‍यों को मिलने वाले भत्तों में बढ़ोत्तरी की गयी है। मंत्रिमंडल के निर्णय की सूचना संसद सदस्‍यों के वेतन और भत्‍तों संबंधी संयुक्‍त समिति को संबंधित नियमों में संशोधन करने के लिए दी जाएगी जिसे राज्‍य सभा के सभापति और लोक सभा के अध्‍यक्ष से अनुमोदित कराया जाएगा और सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।
• पृष्‍ठभूमि: संविधान के अनुच्‍छेद 106 में प्रावधान है कि संसद के प्रत्‍येक सदन के सदस्‍य ऐसे वेतन और भत्‍ते प्राप्‍त करने के हकदार होंगे जिन्‍हें संसद समय-समय पर विधि द्वारा निर्धारित करेगी। परिणामस्‍वरूप, वर्ष 1954 में संसद सदस्‍य वेतन, भत्‍ता और पेंशन अधिनियम (एमएसए अधिनियम) (1954 का अधिनियम 30) अधिनियमित किया गया था।

रोजर फेडरर ने लॉरियस में 'स्पोट्समैन ऑफ द ईयर और 'कमबैक ऑफ द ईयर' पुरस्कार जीते:

• विश्व नंबर-1 स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने लॉरियस अवॉर्ड्स समारोह में दो पुरस्कार - 'स्पोट्समैन ऑफ द ईयर और 'कमबैक ऑफ द ईयर' जीते हैं।
• फेडरर ने इस बार पांचवीं और छठी बार लॉरियस अवॉर्ड्स जीते हैं। फेडरर ने साल 2017 में ऑस्ट्रेलिया ओपन और विबंलडन जीतने के साथ ही शानदार तरीके से वापसी की थी।
• अमेरिकी दिग्गज सेरेना विलियम्स को स्पोटर्सवुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया।

आईओसी ने रूस की ओलंपिक समिति की सदस्यता बहाल की:

• अंतरराष्ट्रीय ओलिंपिक समिति द्वारा रूस की ओलिंपिक समिति (आरओसी) पर लगाया गया प्रतिबंध हटा दिया गया है। डोपिंग के आरोपों में घिरने के बाद रूस को प्योंग चांग खेलों से प्रतिबंधित कर दिया गया था।
• आरओसी अध्यक्ष एलेक्सजेंडर झुकोव ने 28 फरवरी 2018 को यह जानकारी दी। आईओसी ने 2014 सोची शीतकालीन खेलों के दौरान कथित तौर पर डोपिंग नियमों को तोड़ने के कारण 5 दिसंबर 2017 को आरओसी पर प्रतिबंध लगा दिया था।

केंद्र ने एमएसपी पर दालों और तिलहनों की खरीद के लिए मिलने वाली गारंटी की सीमा को दोगुना किया:

• मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने राष्‍ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) द्वारा न्‍यूनतम समर्थन योजना के अंतर्गत दालों और तिलहनों की खरीद के लिए तथा छोटे किसानों के कृषि व्‍यवसाय कंसोर्टियम को उसकी वर्तमान देनदारी पूरी करने और मौजूदा दावों को निपटाने के लिए 45 करोड़ रुपए देने के लिए ऋण देने वाले बैंक को सरकारी गारंटी की सीमा सीमा 9,500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 19,000 करोड़ करने के सरकारी गांरटी के नियमन और विस्‍तार को मंजूरी दे दी है।
• यह सरकारी गारंटी भारत सरकार द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए यानी 2021-22 तक दी गई है और इसमें एक प्रतिशत का सरकारी गारंटी शुल्‍क माफ किया गया है।

प्रधानमंत्री के रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) को 12वीं योजना से आगे तीन वर्षों के लिए जारी रखने को मंजूरी:

• मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने प्रधानमंत्री के रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) को 5,500 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ 12वीं योजना से आगे तीन वर्षों के लिए 2017-18 से 2019-20 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है। इस योजना से तीन वित्‍तीय वर्षों में 15 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
• खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) राष्‍ट्रीय स्‍तर पर नोडल क्रियान्‍वयन एजेंसी है। राज्‍य/जिला-स्‍तर पर, केवीआईसी के राज्‍य कार्यालय, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआईबी) तथा जिला उद्योग केन्‍द्र (डीआईसी) क्रियान्‍वयन एजेंसी होंगे।
• पीएमईजीपी 2008-09 से एमएसएमई मंत्रालय द्वारा लागू किया जा रहा ऋण से जुड़ा प्रमुख सब्‍सिडी कार्यक्रम है। इस योजना का उद्देश्‍य पारम्‍परिक दस्‍तकारों तथा गामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं की सहायता करके गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्‍म उद्यम स्‍थापित करके स्‍वरोजगार के अवसर पैदा करना है।

एंटी टैंक मिसाइल 'नाग' का सफल परीक्षण किया गया:

• भारत ने 28 फरवरी 2018 को एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल (एटीजीएम) नाग का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने एटीजीएम नाग को विकसित किया है। एटीजीएम नाग का मरुस्थल में अलग-अलग रेंज और समय में दो टैंकों पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इसके साथ ही, मिसाइल के उन्नतिशील परीक्षण पूरे हो गए हैं।
• इस मिसाइल प्रोजेक्ट की लागत 350 करोड़ रुपए से अधिक है। इसमें उच्च क्षमता के उपकरण लगाए गए है। नाग मिसाइल वजन में काफी हल्की है और इसका कुल वजन महज 42 किलो है।
• नाग मिसाइल की गति 230 मीटर प्रति सेकंड है। इसके लैंड वर्जन की रेंज लगभग 4 किलोमीटर है और इसे 2018 के अंत तक सेना में शामिल किया जा सकता है।

सतारा में महाराष्ट्र के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन:

• महाराष्ट्र राज्य के पहले मेगा फूड पार्क, सतारा मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड का केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री द्वारा 1 मार्च 2018 को हरसिमरत कौर बादल द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। यह ग्राम देगांव, जिला सतारा में स्थित होगा।
• देश में संचालित यह 10वां मेगा फ़ूड पार्क है और वर्तमान सरकार द्वारा संचालित किया जाने वाला यह 8वां फ़ूड पार्क है। 139.30 करोड़ रुपये की लागत से 64 एकड़ जमीन पर सतारा मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया है।

राष्ट्रीय आय का दूसरा अग्रिम अनुमान, 2017-18:

• सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्‍वयन मंत्रालय के केन्‍द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) ने वित्‍त वर्ष 2017-18 के लिए स्थिर मूल्‍यों (2011-12) और वर्तमान मूल्‍यों दोनों पर ही राष्ट्रीय आय के दूसरे अग्रिम अनुमान जारी किए हैं।
• वित्त वर्ष 2017-18 की तीसरी तिमाही में स्थिर (2011-12) मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 32.50 लाख करोड़ रुपये आंका गया है, जो वित्त वर्ष 2016-17 की तीसरी तिमाही में 30.32 लाख करोड़ रुपये था। यह 7.2 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि दर को दर्शाता है। स्थिर मूल्यों पर वर्ष 2017-18 की पहली तिमाही और दूसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दरें क्रमशः 5.7 तथा 6.5 प्रतिशत रही हैं।
• वित्त वर्ष 2017-18 में स्थिर मूल्यों (2011-12) पर वास्तविक जीडीपी अथवा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के बढ़कर 130.04 लाख करोड़ रुपये के स्‍तर पर पहुंच जाने का अनुमान है। वर्ष 2017-18 में जीडीपी वृद्धि दर 6.6 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है, जबकि वर्ष 2016-17 में जीडीपी वृद्धि दर 7.1 प्रतिशत रही थी।
• वर्ष 2017-18 में बुनियादी मूल्यों पर वास्तविक जीवीए की अनुमानित वृद्धि दर 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि यह वर्ष 2016-17 में 7.1 प्रतिशत आंकी गई थी।
• वर्ष 2017-18 के दौरान सही अर्थों में (2011-12 मूल्यों पर) प्रति व्यक्ति आय के बढ़कर 86,689 रुपये हो जाने का अनुमान है, जबकि वर्ष 2016-17 में यह 82,229 रुपये थी।

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएफटी) राष्ट्रीय परिमापन सर्वेक्षण करेगा:

• कपड़ा मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएफटी) राष्ट्रीय परिमापन सर्वेक्षण करेगा। ‘इंडिया-साइज’ नामक सर्वेक्षण के तहत भारतीय आबादी का शारीरिक नाप लिया जाएगा, ताकि उसके अनुसार रेडीमेड कपड़ों की पैमाइश का चार्ट विकसित किया जा सके।
• यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके तहत 15 से 65 वर्ष के लोगों का आंकड़ा तैयार किया जाएगा, ताकि परिधान उद्योग को भारतीय आबादी का परिमापन डेटाबेस बनाने में आसानी हो।
• अब तक 14 देशों ने राष्ट्रीय परिमापन सर्वेक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जिनमें अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, कोरिया, चीन और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं।
• यह सर्वेक्षण देश के 6 क्षेत्रों के 6 शहरों में किया जाएगा, जिनमें कोलकाता (पूर्व), मुंबई (पश्चिम), नई दिल्ली (उत्तर), हैदराबाद (मध्य भारत), बैंगलूरू (दक्षिण) और शिलांग (पूर्वोत्तर) शामिल हैं।
• परियोजना के आंकडें गोपनीय और सुरक्षित रहेंगे। परियोजना की अवधि सर्वेक्षण शुरू होने की तारीख से लगभग 2 वर्ष की होगी। राष्ट्रीय परिमापन सर्वेक्षण को एनआईएफटी क्रियान्वित करेगा।

 आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।

इंग्लिश

Union Cabinet approves signing of four MoUs with Jordan

• The Union Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi has approved four MoUS with Jordan.
• These all MoUs will be signed during the visit of King of Jordan Abdullah II Bin Al-Hussein.
• List of MoUs approved
  • MoU on Cooperation in Health Sector.
  • MoU on Cooperation in the Field of Manpower.
  • MoU on Cooperation and Mutual Administrative Assistance in Customs Matters.
  • MoU on Mining and beneficiation of Rock Phosphate & MOP and setting up production facility in Jordan for Phosphoric Acid/DAP/NPK Fertilizers.

Union Cabinet clears proposal to enhance allowances of MPs

• The Union Cabinet has approved increase in allowances for Member of Parliaments on February 28, 2018.
• With regard to this, amendments were made to Telephone Facilities (Members of Parliament) Rules, 1956, Members of Parliament (Constituency Allowance) Rules, 1986, and Members of Parliament (Office Expense Allowance) Rules, 1988.
• The move will increase their salaries by Rs 40000. The furniture allowance which is being paid to the parliamentarians once in five years is also increased to Rs one lakh from Rs 75000.
• MPs will be withdrawing Rs 70000 per month as constituency allowance instead of Rs 45000 per month at present. Similarly, office expenses allowance has also been increased to Rs 60000 from Rs 45000.
• The new move will have additional financial implication of more than Rs 39 crore and Rs 6.64 crore on account of recurring and non-recurring expenditures respectively.

Roger Federer wins Sportsman & Comeback of the Year awards at Laureus

• Twenty-time tennis grand slam champion Roger Federer has won the 2017 Laureus World Sportsman of the Year and Comeback of the Year awards.
• With this, he became the most decorated winner in the history of Laureus World Sports Awards, with six statuettes.
• The 36-year-old Swiss won the Australian Open and Wimbledon titles in 2017 after nearly five years without a major.
• Laureus Awards in categories:
  • Sportswoman of the year: Serena Williams (American tennis player)
  • Sportsperson of the Year with disability: Marcel Hug (Swiss paralympian)
  • Team of the year: Mercedes (Formula One)
  • Laureus World Sports Lifetime Achievement: Edwin Moses (American athlete)
  • Breakthrough of the Year: Sergio Garcia (Spanish Golfer)
  • Laureus Academy Exceptional Achievement Award: Francesco Totti (Italian footballer)

IOC restores Russia's Olympic membership

• Russia's Olympic membership has been restored by the International Olympic Committee (IOC) following its suspension from Pyeongchang 2018.
• Russia was banned from February 2018 Games by the IOC over state sponsored doping during the Winter Olympics it hosted in Sochi in 2014.
• Instead, IOC allowed 168 Russians to compete as Olympic Athletes from Russia (OAR). The OAR team was the third largest and won 17 medals, including two Gold.

Center doubles guarantee for procurements of pulses and oilseeds at MSP

• The Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) approved doubling of government guarantee, for procurement of pulses and oilseeds at minimum support price (MSP) under the Price Support Scheme of NAFED.
• The government guarantee provided to lender banks has been doubled from Rs.9500 crore to Rs.19000 crore.
• The move will help farmers from making distress sales of these produce during the peak arrival period.

PM Employment Generation Programme to be continued beyond 12th Plan

• The Union Cabinet on February 28, 2018 approved the continuation of Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) beyond 12th Plan (2012-17).
• The PMEGP will now be continued for another three years from 2017-18 to 2019-20 with a total outlay of Rs 5,500 crore.
• PMEGP is a credit linked subsidy programme introduced by merging the two schemes, namely Prime Minister's Rojgar Yojana (PMRY) and Rural Employment Generation Programme (REGP).
• It was introduced in the year 2008 for generation of employment opportunities through establishment of micro enterprises in rural as well as urban areas.
• The Khadi and Village Industries Commission (KVIC) is the nodal implementation agency at the national level.

Anti-Tank Missile NAG successfully test-fired

• India successfully test-fired third generation anti-tank guided missile (ATGM) Nag in desert conditions on February 28, 2018.
• The Nag ATGM has been developed by the Defence Research and Development Organisation (DRDO). It is a fire-and-forget ATGM with an estimated range of 4 kilometers.
• The NAMICA (Nag Missile Carrier) version of the missile is a 'lock-on before launch' system, where the target is identified and designated before the missile is launched.

Maharashtra’s first Mega Food Park inaugurated at Satara

• The first mega food park in Western India under the Ministry of Food Processing Industries was launched at Shirwal in Satara, about 55 km from Pune, on March 1, 2018
• Mega Food Parks Scheme (MFPS) was launched in 2008 whereby, the Government provides Financial Assistance up to Rs. 50 Crore to set up modern infrastructure facilities for food processing called Mega Food Parks.
• The key objectives of the scheme are to reduce wastage of perishables; raise processing of food items from 6% to 20% and raise India’s share in Food Processing Industry from 1.5% to 3%.
• The first mega food park of the country Srini MFP was inaugurated at Chittoor in Andhra Pradesh.

Second Advance Estimates of National Income, 2017-18

• The Central Statistics Office (CSO) released the first Advance Estimates (AE) of national income at constant (2011-12) and current prices, for the financial year 2017-18.
• The growth in GDP during 2017-18 is estimated at 6.6 percent as compared to the growth rate of 7.1 percent in 2016-17.
• GDP at constant (2011-12) prices in Q3 of 2017-18 is estimated to grow at 7.2 percent. GDP growth rates for Q1 and Q2 of 2017-18 at constant prices are 5.7 percent and 6.5 percent respectively.
• The sectors which registered growth rate of over 7.0 percent are, 'public administration, defence and other services’, ‘Trade, hotels, transport, communication and services related to broadcasting’, ‘electricity, gas, water supply and other utility services’ and 'financial, real estate and professional services'.
• The growth in the ‘agriculture, forestry and fishing’, ‘mining and quarrying’, ‘manufacturing’, and ‘construction’ is estimated to be 2.1 per cent, 2.9 percent, 4.6 percent and 3.6 percent respectively.

National Institute of Fashion Technology to Conduct National Sizing Survey

• INDIAsize, a National Sizing Survey will be conducted by the National Institute of Fashion Technology(NIFT), New Delhi, under the Ministry of Textiles.
• The Survey will be conducted to develop a comprehensive size chart for ready-to-wear industry based on the body measurements of the Indian population.
• It is a scientific exercise where anthropometric data will be collected from a sample population in the age group 15 to 65 years to create a database of measurements that will result in a standardized size chart and can be adopted by the apparel industry.

 

मराठी

जॉर्डनसोबत चार सामंजस्य करार करण्यास मंत्रिमंडळाची मंजूरी

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्‍यक्षतेत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारताला जॉर्डनसोबत विविध क्षेत्रात सहकार्यासाठी चार सामंजस्य करार करण्यास मंजूरी दिली आहे.
  • आरोग्य क्षेत्र - आरोग्य व आयुर्विज्ञान क्षेत्रात सहकार्यासाठी सामंजस्य करार
  • मनुष्यबळ - कंत्राटी रोजगाराचे प्रशासन, भरती प्रक्रियेत नव्या सुधारणा आणि जॉर्डनमधील भारतीय कामगारांच्या कल्याणासाठी मनुष्यबळ क्षेत्रात सहकार्यासाठी सामंजस्य करार
  • सीमाशुल्‍क - सीमाशुल्कासंबंधी जुळलेल्या मुद्द्यांमध्ये सहकार्य आणि आपसी प्रशासकीय सहकार्यासाठी सामंजस्य करार
  • खनिज व खते - रॉक फॉस्फेट आणि MOP च्या खणिकर्मासाठी आणि उपयोगासाठी तसेच भारतासाठी फॉस्फोरिक आम्ल/DAP/NPK खतांचे उत्पादन घेण्यासाठी जॉर्डनमध्ये उत्पादन सुविधा उभारण्यासाठी सामंजस्य करार

स्त्रोत: PIB
खासदारांचा भत्ता वाढविण्यासाठीच्या प्रस्तावाला मंजूरी

• केंद्रीय मंत्रिमंडळाने संसदेच्या खासदारांचा भत्ता वाढविण्यासाठीच्या प्रस्तुत प्रस्तावाला मंजूरी देत खालील नियमांमध्ये दुरूस्ती करण्यास मंजूरी दिली आहे -
  • निवास व टेलीफोन सुविधा (संसद सदस्‍य) नियम-1956 - संसद सदस्यांच्या निवासस्थानी बैठकीच्या समानासाठी 1 लक्ष रुपये भत्ता (पूर्वी 75,000 रुपये) (पाच वर्षांमध्ये एकदा); ऑगस्ट 2006 पासून ब्रॉडबॅंड इंटरनेट सुविधा
  • संसद सदस्‍य (मतदारसंघ भत्‍ता) नियम-1986 - मतदारसंघ भत्‍ता मासिक 70,000 रुपये (पूर्वी 45,000 रुपये)
  • संसद सदस्‍य (कार्यालय खर्च भत्‍ता) नियम-1988 - कार्यालयीन खर्चाचा भत्ता मासिक 60,000 रुपये (पूर्वी 45,000 रुपये)

स्त्रोत: PIB
रॉजर फेडरर – लॉरियस चा ‘स्पोर्ट्समॅन ऑफ द इयर’ आणि ‘कमबॅक ऑफ द इयर’

• मोनॅकोमध्ये ‘2018 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स’ समारंभात स्वित्झर्लंडच्या रॉजर फेडरर याला ‘स्पोर्ट्समॅन ऑफ द इयर’ आणि ‘कमबॅक ऑफ द इयर’ हे किताब प्रदान करण्यात आले आहेत.
• रॉजर फेडररचा हे पाचवे पारितोषिक आहे तर सन 2000 पासून दिले जाणारे लॉरियस पुरस्कारांमधले हे सहावे पारितोषिक आहे.
• अन्य विजेते –
  • वर्ल्ड स्पोर्ट्सवूमन ऑफ द इयर - सेरेना विल्यम्स (अमेरिका)
  • टिम ऑफ द इयर - मर्सिडीज F1
  • वर्ल्ड स्पोर्ट्समन ऑफ द इयर (दिव्यांग) - मार्सेल हग (स्वित्झर्लंड)
  • जीवनगौरव पुरस्कार - एडविन मोसेस (अमेरिका)

स्त्रोत: स्कायस्पोर्ट्स
IOC ने रशियाची ऑलंपिक सदस्यता पुन्हा मान्य केली

• 9-25 फेब्रुवारी 2018 या कालावधीत दक्षिण कोरियात प्योंगचांग येथे खेळल्या गेलेल्या हिवाळी ऑलंपिक 2018 खेळांच्या समाप्तीनंतर "न्यूट्रल" म्हणून स्पर्धेत सहभागी होण्यास रशियाच्या चमूला परवानगी दिली आहे.
• मोठ्या संख्येत डोपिंगमध्ये दोषी आढळल्यानंतर IOC ने डिसेंबर 2017 मध्ये रशियाला हिवाळी ऑलंपिकमध्ये सहभाग घेण्यास प्रतिबंधित केले होते. यामुळे आता खेळांनंतर IOC ने प्रतिस्पर्धा करण्यासाठी 168 खेळाडूंच्या एक चमूला परवानगी दिली आहे.
• आंतरराष्ट्रीय ऑलंपिक समिती (IOC) हे जागतिक ऑलंपिक चळवळीचे सर्वोच्च प्राधिकरण आहे. स्वित्झर्लंडमधील लुसाने येथे याचे मुख्यालय आहे. IOC ची निर्मिती पिअरे डी कौर्बर्टिन यांनी 23 जून 1894 रोजी केली आणि डेमेट्रीओस विकेलस यांची प्रथम अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली. याचे 105 सक्रिय सदस्य, 32 मानद सदस्य, 2 प्रतिष्ठित सदस्य (सेनेगल आणि अमेरिका) आहेत.

स्त्रोत: द गार्डियन
MSP मध्ये डाळी व तेलबियांच्या खरेदीसाठी असलेली हमी मर्यादा दुप्पट करण्यास मंजूरी

• केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या अर्थविषयक समितीने राष्‍ट्रीय कृषी सहकारी विपणन संघ (NAFED) कडून कर्ज प्रदान करण्यासाठी हमी मर्यादा दुप्पट करण्यासाठीचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे, ज्यामुळे किमान समर्थन दरात (MSP) डाळी व तेलबियांच्या खरेदीसाठी ही मर्यादा 9,500 कोटी रूपयांवरून वाढवत 19,000 कोटी रुपये केली जाणार.
• ही सरकारी हमी भारत सरकारद्वारे 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी म्हणजेच सन 2021-22 पर्यंत दिली गेली आहे आणि त्यामध्ये 1% सरकारी हमी शुल्‍क माफ करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे अधिक आवक असलेल्या कालावधीत शेतकर्‍यांना विवशतेने कृषी उत्पन्नाची विक्री करण्यापासून रोखण्यास मदत मिळून त्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होणार.
• राष्‍ट्रीय कृषी सहकारी विपणन संघ (NAFED) याची स्थापना 2 ऑक्टोंबर 1958 रोजी करण्यात आली. कृषी उत्पादनांच्या सहकारी विपणनामध्ये वाढ करण्याचा उद्देशाने याची स्थापना करण्यात आली.

स्त्रोत: PIB
PMEGP ला 12 व्या पंचवार्षिक योजनेनंतर पुढे सुरू ठेवण्यास मंजूरी

• मंत्रिमंडळाच्या अर्थविषयक समितीने प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP) ला 5,500 कोटी रुपयांच्या तरतूदीसह 12 व्या पंचवार्षिक योजनेच्या कालावधीनंतर पुढे सन 2017-18 ते सन 2019-20 अश्या तीन वर्षांकरिता सुरू ठेवण्यास मंजूरी दिली आहे.
• या कार्यक्रमामधून या कालावधीत 15 लक्ष लोकांसाठी रोजगाराची संधी निर्माण होणार. देशातल्या सर्व जिल्ह्यांना 75 प्रकल्प/जिल्ह्याचे किमान लक्ष्‍य ठरवून देण्यात आले आहे. अनुदानाचे उच्च दर (25-35%) स्त्रिया, SC/ST, OBC, दिव्‍यांग, ईशान्य क्षेत्रातल्या ग्रामीण क्षेत्रामधील अर्जदारांसाठी लागू असतील.
• पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP)याची 15 ऑगस्ट 2008 रोजी भारताचे माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी घोषणा केली होती. ही भारत सरकारची क्रेडिट लिंक योजना आहे. राष्‍ट्रीय पातळीवर खादी व ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) तर राज्‍य/जिल्हा पातळीवर KVIC चे राज्य कार्यालय, खादी व ग्रामोद्योग मंडळ (KVIB) आणि जिल्हा उद्योग केंद्र (DIC) या PMEGP च्या अंमलबजावणीसाठीची मध्यवर्ती संस्था आहेत.

स्त्रोत: बिजनेस स्टँडर्ड
रणगाडा-भेदी ‘नाग’ क्षेपणास्त्राची चाचणी यशस्वी

• 28 फेब्रुवारी 2018 रोजी भारतीय लष्कराने ‘नाग (NAG)’ या रणगाडा-भेदी मार्गदर्शित क्षेपणास्त्राचे (ATMG) यशस्वीरित्या चाचणी घेतली.
• तिसर्‍या पिढीचे ‘नाग’ क्षेपणास्त्र हे संपूर्णता देशी बनावटीचे आहे. या क्षेपणास्त्राची मारा क्षमता सुमारे 4 किलोमीटर इतकी आहे. हे एकात्मिक मार्गदर्शित क्षेपणास्त्र विकास कार्यक्रमांतर्गत DRDO कडून विकसित केल्या जाणार्‍या पाच क्षेपणास्त्र प्रणालींपैकी एक आहे. हे 2015 सालापासून लष्कराच्या सेवेत आहे.

स्त्रोत: AIR
सातारा जिल्ह्यात महाराष्ट्रातले पहिले मेगा फूड पार्क

• महाराष्ट्र राज्यातले पहिले मेगा फूड पार्क ‘सातारा मेगा फूड पार्क प्रा. लिमिटेड’ सातारा जिल्ह्याच्या देगाव खेड्यात सुरू केले जात आहे.
• 1 मार्च 2018 रोजी केंद्रीय अन्नप्रक्रिया उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल यांच्या हस्ते पार्कचे उद्घाटन करण्यात आले आहे. हे देशातले दहावे मेगा फूड पार्क आहे. 64 एकरच्या भूखंडावर 139.30 कोटी रुपये खर्चून हे मेगा फूड पार्क उभारण्यात आले आहे.
• भारत सरकारच्या मेगा फूड पार्क योजनेंतर्गत प्रत्येक मेगा फूड पार्क प्रकल्पाला 50 कोटी रुपयांपर्यंतचे आर्थिक सहाय्य दिले जात आहे. मेगा फूड पार्क ही योजना "समूह" पध्दतीवर आधारित आहे. पार्कमध्ये विशेषत: पुरवठा साखळीसाठी पायाभूत सुविधा, ज्यामध्ये संकलन केंद्रे, प्राथमिक प्रक्रिया केंद्रे, केंद्रीय प्रक्रिया केंद्रे, शीतसाखळी आणि उद्योजकांसाठी 30-35 पूर्ण विकसित भूखंडासकट अन्नप्रक्रिया उद्योग उभारण्याची सोय असते. मेगा फूड पार्क प्रकल्प स्पेशल पर्पज व्हेकल (SPV) द्वारे चालवले जातात, जे कंपनी कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत कॉर्पोरेट मंडळ असतात. 

स्त्रोत: बिजनेस स्टँडर्ड
राष्ट्रीय उत्पन्न 2017-18 चा द्वितीय अग्रीम अंदाज प्रसिद्ध

• सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO) ने वित्‍त वर्ष 2017-18 साठी स्थिर (2011-12) आणि वर्तमान दरात राष्ट्रीय उत्पन्नाचा द्वितीय अंदाज प्रसिद्ध केला आहे.
• स्थिर दरात -
  • वित्‍त वर्ष 2017-18 च्या तिसर्‍या तिमाहीत (ऑक्टोबर-डिसेंबर) स्थिर दरात सकल देशांतर्गत उत्पन्न (GDP) 32.50 लक्ष कोटी रुपये अंदाजले आहे, जे 7.2% चा GDP वृद्धीदर दर्शवितो. हा वृद्धीदर पहिल्या व दुसर्‍या तिमाहीत अनुक्रमे 5.7% व 6.5% होता.
  • स्थिर (2011-12) दरात वास्तविक GDP अथवा GDP वाढून 130.04 लक्ष कोटी रुपयांच्या पातळीवर पोहचण्याचा अंदाज आहे. वर्ष 2017-18 मध्ये GDP वृद्धीदर 6.6% राहण्याचा अंदाज आहे.
  • मूलभूत स्थिर (2011-12) दरात वास्तविक GVA म्हणजेच GVA च्या वर्ष 2016-17 च्या 112.48 लक्ष कोटी रुपयांवरून वाढून 119.64 लक्ष कोटी रुपयांच्या पातळीवर पोहचण्याचा अंदाज आहे. वर्ष 2017-18 मध्ये मूलभूत दरात वास्तविक GVA चा अंदाजित वृद्धीदर 6.4% राहण्याचा अंदाज आहे.
  • वर्ष 2017-18 दरम्यान (2011-12 च्या दरात) प्रती व्यक्ती उत्पन्न वाढून  86,689 रुपये होण्याचा अंदाज आहे.

• वर्तमान दरात -
  • GDP 167.52 लक्ष कोटी रुपये एवढे अंदाजले आहे, जे 9.8% चा GDP वृद्धीदर दर्शवितो. हा वृद्धीदर पहिल्या व दुसर्‍या तिमाहीत अनुक्रमे 5.7% व 6.5% होता.
  • वर्ष 2017-18 दरम्यान वर्तमान दरात सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (GNI) 148.40 लक्ष कोटी रुपये एवढे अंदाजित आहे, जे 11% वृद्धी दर्शविते.
  • वर्ष 2017-18 दरम्यान प्रती व्यक्ती शुद्ध राष्ट्रीय उत्पन्न वाढून 1,12,764 रुपयांच्या पातळीवर पोहचण्याचा अंदाज आहे, जे 8.6% वृद्धी दर्शविते.

स्त्रोत: PIB
NIFT चे ‘इंडिया-साइज’ नामक राष्ट्रीय परिमापन सर्वेक्षण

• वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या अधीनस्थ राष्ट्रीय कापड-कौशल्य तंत्रज्ञान संस्था (National Institute of Fashion Technology -NIFT) देशात ‘इंडिया-साइज (INDIAsize)’ नामक राष्ट्रीय परिमापन सर्वेक्षण करणार आहे.
• सर्वेक्षण 6 क्षेत्राच्या 6 शहरांमध्ये केले जाणार, ज्यामध्ये कोलकाता (पूर्व), मुंबई (पश्चिम), नवी दिल्ली (उत्तर), हैदराबाद (मध्य भारत), बंगळुरु (दक्षिण) आणि  शिलॉँग (ईशान्य) यांचा समावेश आहे. यात 15 ते 65 वर्ष या वयोगटातील 25 हजार पुरुष व स्त्रियांचे माप घेतले जाणार. सर्वेक्षणासाठी 3-डी होल बॉडी स्कॅनर सारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार.
• सर्वेक्षणात भारतीय लोकांचे शारीरिक माप घेतले जाणार, जेणेकरून त्यानुसार तयार कपड्यांच्या उद्योगांसाठी एक व्यापक स्वरुपात आकारांचा तक्ता विकसित केला जाऊ शकणार. ही एक शास्त्रीय प्रक्रिया आहे, ज्यांतर्गत 15 ते 65 वर्ष या वयोगटातील लोकांच्या शारीरिक मापांची सांख्यिकीय माहिती तयार केली जाणार, जेणेकरून परिधान उद्योगाला भारतीय लोकसंख्येचा परिमापन माहितीसंग्रह बनविण्यात सुलभता येणार.
• आतापर्यंत 14 देशांनी राष्ट्रीय परिमापन सर्वेक्षण यशस्वीपणे पूर्ण केलेले आहे, ज्यामध्ये अमेरिका, कॅनडा, मॅक्सिको, इंग्लंड, फ्रान्स, स्पेन, जर्मनी, कोरिया, चीन आणि ऑस्ट्रेलिया यांचा समावेश आहे. भारतीय कापड व वस्त्रोद्योग 2021 सालापर्यंत $123 अब्जपर्यंत पोहचण्याचा अंदाज आहे.

स्त्रोत: TOI

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