करेंट अफेयर्स ९ मार्च २०१८ हिंदी/ इंग्लिश/मराठी
हिंदी
प्रधानमंत्री ने राजस्थान के झुंझुनू में राष्ट्रीय पोषण मिशन अभियान का शुभारंभ किया:
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 08 मार्च 2018 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजस्थान के झुंझुनू में राष्ट्रीय पोषण मिशन का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर बच्चों को पोषक आहार दिये जाने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ‘मिशन इंद्रधनुष’ के जरिये महिलाओं और बच्चों के जीवन में बड़ा सकारात्मक बदलाव आया है।
प्रमुख तथ्य:
वर्ष 2017-18 से शुरू राष्ट्रीय पोषण मिशन (एनएनएम) का गठन 9046.17 करोड़ रुपये के 3 साल के बजट से किया गया है। राष्ट्रीय पोषण मिशन देश में पोषण के स्तर को युद्धस्तर पर बढ़ाने का एक समग्र प्रस्ताव है।
इसमें कुपोषण को दूर करने में योगदान कर रही विभिन्न योजनाएं शामिल होंगी, जिसमें आईसीटी आधारित वास्तविक समय निगरानी व्यवस्था, लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को प्रोत्साहित करना, आईटी आधारित संसाधनों का इस्तेमाल करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करना, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल किए गए रजिस्टरों को हटाना, आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों की लंबाई मापने की शुरूआत करना, सामाजिक परीक्षण और पोषण संसाधन केंद्रों की स्थापना शामिल हैं।
विभिन्न गतिविधियों के जरिए पोषण में जन आंदोलन द्वारा बड़े स्तर पर लोगों को जोड़ा जाएगा।
राष्ट्रीय पोषण मिशन का लक्ष्य बच्चों के बौनापन, आवश्यकता से कम पोषण, खून की कमी और जन्म के वक्त बच्चों के कम वजन को क्रमश: 2 फीसदी, 2 फीसदी, 3 फीसदी और 2 फीसदी तक कम करना है। यद्यपि बौनापन को सलाना कम से कम 2 फीसदी कम करने का लक्ष्य है, लेकिन मिशन के तहत 2022 तक बौनापन को 38.4 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी तक लाना है।
इस कार्यक्रम से 10 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। इस कार्यक्रम में सभी राज्यों और जिलों को चरणबद्ध तरीके से यानि 2017-18 में 315 जिलों, 2018-19 में 235 जिलों और 2019-20 में शेष जिलों को शामिल किया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 08 मार्च 2018 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजस्थान के झुंझुनू में राष्ट्रीय पोषण मिशन का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर बच्चों को पोषक आहार दिये जाने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ‘मिशन इंद्रधनुष’ के जरिये महिलाओं और बच्चों के जीवन में बड़ा सकारात्मक बदलाव आया है।
प्रमुख तथ्य:
वर्ष 2017-18 से शुरू राष्ट्रीय पोषण मिशन (एनएनएम) का गठन 9046.17 करोड़ रुपये के 3 साल के बजट से किया गया है। राष्ट्रीय पोषण मिशन देश में पोषण के स्तर को युद्धस्तर पर बढ़ाने का एक समग्र प्रस्ताव है।
इसमें कुपोषण को दूर करने में योगदान कर रही विभिन्न योजनाएं शामिल होंगी, जिसमें आईसीटी आधारित वास्तविक समय निगरानी व्यवस्था, लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को प्रोत्साहित करना, आईटी आधारित संसाधनों का इस्तेमाल करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करना, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल किए गए रजिस्टरों को हटाना, आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों की लंबाई मापने की शुरूआत करना, सामाजिक परीक्षण और पोषण संसाधन केंद्रों की स्थापना शामिल हैं।
विभिन्न गतिविधियों के जरिए पोषण में जन आंदोलन द्वारा बड़े स्तर पर लोगों को जोड़ा जाएगा।
राष्ट्रीय पोषण मिशन का लक्ष्य बच्चों के बौनापन, आवश्यकता से कम पोषण, खून की कमी और जन्म के वक्त बच्चों के कम वजन को क्रमश: 2 फीसदी, 2 फीसदी, 3 फीसदी और 2 फीसदी तक कम करना है। यद्यपि बौनापन को सलाना कम से कम 2 फीसदी कम करने का लक्ष्य है, लेकिन मिशन के तहत 2022 तक बौनापन को 38.4 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी तक लाना है।
इस कार्यक्रम से 10 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। इस कार्यक्रम में सभी राज्यों और जिलों को चरणबद्ध तरीके से यानि 2017-18 में 315 जिलों, 2018-19 में 235 जिलों और 2019-20 में शेष जिलों को शामिल किया जाएगा।
इंग्लिश
PM launches National Nutrition Mission in Jhunjhunu
On the eve of International Women’s Day, Indian PM launched National Nutrition Mission at the Jhunjhunu area of Rajasthan. This area was especially chosen to launch this scheme to mark the progress of Beti Bachao Beti Padhao scheme. According to the National Census 2011, Sikar area of Rajasthan had poor sex ratio of 848 females over 1000 males. However, BBBP scheme has shown an improved performance in this area.
What is Malnutrition?
In simple terms, when the body doesn’t get enough nutrients. Its causes include poor diet and digestive conditions.
Apart from harming the health condition, it has also a negative impact on the socio-economic development of any nation. It erodes social and economic gains made by countries and put them into a vicious cycle of poor nutritional status and high disease burden. Ultimately, the work productivity declines and economic growth also declines.
To achieve the nutrition-related goals, it is imperative to put in place mechanism for sustained funding for nutrition programmes. The government’s National Nutrition Mission is launched to tackle this issue.
Objective:
The programme focuses on reduce the level of stunning, under-nutrition, anaemia and low birth weight babies. Targets have been defined for state and central ministries and even local bodies.
Features of the NNM:
- It will strive to achieve reduction in stunting from 38.4 per cent as per the National Family Health Survey-4 to 25 per cent by 2022.
- It also aims to bring down anaemia among young children, women and adolescent girls by three per cent per year.
- Under NNM, the ministries of women and child development, health and family welfare, and water and sanitation will work together.
- The mission will form an apex body that would fix targets and monitor, supervise and guide nutrition-related interventions across the ministries.
- The mission would include several components like an ICT (information and communications technology)-based real-time monitoring system, incentivizing of states and Union territories to meet their targets, social audits, and setting up of nutrition resource centres.
- Anganwadi workers will also be offered incentives for using IT-based tools such as smart phones.
- Aadhaar card is a mandatory requirement to avail the benefits of the mission
मराठी
झुनझुनूमध्ये राष्ट्रीय पोषण मिशनचा शुभारंभ
आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त 8 मार्चला राजस्थानच्या झुनझुनु शहरात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ‘राष्ट्रीय पोषण मिशन’चे उद्घाटन करण्यात आले. सोबतच राष्ट्रीय पातळीवर ‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’ कार्यक्रमाचा विस्तार करण्यात आला.‘राष्ट्रीय पोषण मिशन’ या अभियानाला देशभरात आंदोलनाचे रूप देण्यामध्ये झुनझुनू जिल्हा अग्रस्थानी आहे. बेटी बचाओ बेटी पढाओ कार्यक्रमात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या जिल्ह्यांना पंतप्रधानांच्या हस्ते यावेळी सन्मान प्रमाणपत्रे वितरीत करण्यात आली.
ठळक बाबी
- सन 2017-18 पासून सुरू राष्ट्रीय पोषण मिशन (ANM) याचा शुभारंभ 9046.17 कोटी रुपयांसह 3 वर्षांच्या वित्तीय अंदाजाने करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय पोषण मिशन देशात पोषणासंबंधी पातळीला युद्धस्तरावर चालविण्याचा एक समग्र प्रस्ताव आहे.
- यामध्ये कुपोषणाला दूर करण्यामध्ये योगदान देणार्या विविध योजनांना समाविष्ट केले जाणार, ज्यामध्ये ICT आधारित वास्तविक वेळेत देखरेख व्यवस्था, लक्ष्य साध्य करण्यासाठी राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांना प्रोत्साहन देणे, माहिती तंत्रज्ञान आधारित संसाधनांचा वापर करण्यासाठी अंगनवाडी कार्यकर्त्यांना प्रोत्साहन देणे, अंगनवाडी कार्यकर्त्यांद्वारे वापरलेल्या जाणार्या नोंदणीवहीला बाद करणे, अंगनवाडी केंद्रांवर लहान मुलांची ऊंची मापण्यास सुरुवात करणे, सामाजिक परीक्षण आणि पोषण संसाधन केंद्रांची स्थापना आदींचा समावेश आहे.
- विविध कार्यक्रमांच्या माध्यमातून पोषणात जनआंदोलनाद्वारे मोठ्या प्रमाणात लोकांना जोडले जाणार.
- राष्ट्रीय पोषण मिशनचे लक्ष्य लहान मुलांमधील बटूवस्था, कुपोषण, रक्ताची कमतरता आणि जन्माच्या वेळी बाळाचे कमी वजन यांना अनुक्रमे 2%, 2%, 3% आणि 2% पर्यंत कमी करणे आहे. सध्या लहान मुलांमधील बटूवस्थेला वर्षाला कमीतकमी 2% कमी करण्याचे लक्ष्य आहे, मात्र अभियानांतर्गत 2022 सालापर्यंत याचे प्रमाण 38.4% वरुन घटवत 25% पर्यंत आणणे.
- या कार्यक्रमामधून 10 कोटींहून अधिक लोकांना लाभ होणार. या कार्यक्रमात सर्व राज्य आणि जिल्ह्यांना टप्प्याटप्प्याने म्हणजेच सन 2017-18 मध्ये 315 जिल्हे, सन 2018-19 मध्ये 235 जिल्हे आणि सन 2019-20 मध्ये उर्वरित जिल्ह्यांना सामील केले जाणार.
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