इवनिंग न्यूज़ २७ फरवरी २०१८ हिंदी/ इंग्लिश/मराठी

इवनिंग न्यूज़ २७ फरवरी २०१८ हिंदी/ इंग्लिश/मराठी

हिंदी

रूस ने यमन मुद्दे पर ईरान पर दबाव डालने वाले यूएन रेजोल्यूशन को वीटो किया:

• रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में एक प्रस्ताव को वीटो किया है जिसमें ईरान की कड़ी आलोचना की गयी थी। यह प्रस्ताव इसलिए लाया गया था क्यूंकि ईरान यमन के होउथी विद्रोहियों के हाथों में अपने देश के हथियारों को पहुँचने से रोकने में नाकामयाब रहा था।
• इसके प्रस्ताव के बजाय, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सर्वसम्मति से एक रूसी प्रस्तावित प्रस्ताव को अपनाया जिसमें ईरान का उल्लेख नहीं किया गया था।

दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रैमफोसा ने नेने को वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया:

• दक्षिण अफ्रीका के नए राष्ट्रपति सिरिल रैमफोसा ने 26 फरवरी 2018 को नहलन्हला नेने (Nhlanhla Nene) को वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया है।
• नेने को दो वर्ष पूर्व वित्त मंत्री के पद से पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा ने बर्खास्त कर दिया था।

तेलंगाना ने राज्य में किसानों के लिए पांच लाख रुपए के स्वास्थ्य-सह-जीवन बीमा योजना की घोषणा की:

• तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने राज्य में किसानों के लिए पांच लाख रुपए के स्वास्थ्य-सह-जीवन बीमा योजना की घोषणा की है। करीम नगर में किसानों की समन्वय समितियों के क्षेत्रीय सम्मेलन में राव ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के प्रीमियम का भुगतान करेगी।
• राज्य में 70 लाख किसानों के लिए यह योजना लागू होगी। इस योजना के तहत किसान को अगर अस्पताल में दाखिल होना पड़ा तो उन्‍हें स्वास्थ्य बीमा मिलेगा औऱ दुर्घटना में या किसी कारण से सहज मरण हुआ तो उनके परिवार को पांच लाख रुपयों का बीमा मिलेगा।
• राज्य सरकार के आने वाले बजट में इस योजना के लिए 500 करोड़ रूपयों का प्रावधान भी किया जाएगा।

चीन को एफएटीएफ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया:

• चीन आतंकवाद को मिलने वाली वित्तीय सहायता और मनी लॉन्ड्रिंग पर नजर रखने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) का उपाध्यक्ष चुना गया है। चीन को पेरिस में 37 देशों वाले एफएटीएफ की बैठक में उपाध्यक्ष चुना गया है।
• एफएटीएफ के लिए चीन के चुनाव को महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि जून 2018 में पाकिस्तान को एफएटीएफ की 'ग्रे सूची' में रखा जाना है। ग्रे सूची में टास्क फोर्स के उद्देश्यों को लागू नहीं करने के लिए स्कैनर के तहत देश को रखा जाता है।
• फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को वर्ष 1989 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है। यह एक अंतर-सरकारी संगठन है। इसे मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए नीतियों को विकसित करने के लिए जी7 देशों की पहल पर स्थापित किया गया था।

यूआईडीएआई ने नीले रंग के बाल आधार का शुभारंभ किया:

• भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नीले रंग का 'बाल आधार' कार्ड पेश किया है। 5 साल से कम आयु के बच्चे का आधार कार्ड बनवाने के लिए माता या पिता में से किसी एक का आधार नंबर और बच्चे के जन्म का प्रमाण पत्र जरूरी होगा।
• 5 साल से कम आयु के बच्चे का कार्ड बनवाने के लिए बायोमीट्रिक डिटेल्स की जरूरत नहीं होगी। हालांकि 5 साल की आयु पूरी होने के बाद बच्चे की बायोमीट्रिक डिटेल्स को अपडेट कराना होगा। किसी भी नजदीकी आधार केंद्र में मुफ्त में यह काम कराया जा सकता है।
• यदि आप 7 साल तक अपने बच्चे की बायोमीट्रिक डिटेल्स को अपडेट नहीं कराते हैं तो कार्ड सस्पेंड हो जाएगा। इसके बाद 15 साल की आयु में दूसरी और आखिरी बार आपको बायोमीट्रिक डिटेल्स अपडेट करानी होंगी।

रक्षा क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और अमेरिका के प्रतिनिधिमंडलों की बैठक आयोजित:

• भारत-अमेरिका द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के एक भाग के रूप में रक्षा प्रौद्योगिकी एवं व्‍यापार पहल (डीटीटीआई) पर गठित अंतर एजेंसी कार्य दल की आठवीं बैठक आयोजित की गई।
• डीटीटीआई का शुभारंभ अमेरिका के पूर्व रक्षा मंत्री डॉ. एशटन कार्टर के एक विचार के रूप में वर्ष 2012 में किया गया था। डीटीटीआई का उद्देश्‍य रक्षा व्‍यापार में द्विपक्षीय रिश्‍तों के साथ-साथ अवसर सृजित करने की ओर भी नेतृत्‍व का ध्‍यान निरंतर आकृष्‍ट करना है, ताकि रक्षा उपकरणों का सह-उत्‍पादन और सह-विकास संभव हो सके।
• डीटीटीआई के तहत दोनों ही पक्षों ने विभिन्‍न परियोजनाओं पर कई संयुक्‍त कार्य दल गठित किए हैं, जिन्‍होंने सशस्त्र बलों के लिए विभिन्न परियोजनाओं की पहचान की है। इन परियोजनाओं पर विचार-विमर्श करने और इनका काम आगे बढ़ाने के लिए इन कार्यदलों की बैठक नियमित रूप से होती है।
• अमेरिका द्वारा वर्ष 2017 में राष्‍ट्रीय रक्षा प्राधिकृति अधिनियम के तहत भारत को एक प्रमुख रक्षा भागीदार घोषित करने के परिणामस्‍वरूप डीटीटीआई को काफी बढ़ावा मिला है।

उपराष्ट्रपति ने 338 श्रमिकों को प्रधानमंत्री श्रम पुरस्‍कार से सम्‍मानित किया:

• उपराष्‍ट्रपति एम.वैंकेया नायडू ने केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्‍यमंत्री संतोष कुमार गंगवार की उपस्थिति में 338 श्रमिकों को प्रधानमंत्री श्रम पुरस्‍कार से सम्‍मानित किया। उपराष्‍ट्रपति ने वर्ष 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 और 2016 के लिए 194 प्रतिष्‍ठित पुरस्‍कार एक समारोह में प्रदान किए गए।
• पुरस्‍कार विजेताओं में केंद्र और राज्‍य सरकारों के कम से कम 500 श्रमिकों वाले सार्वजनिक उपक्रम और निजि इकाइयों में काम करने वाले श्रमिक शामिल थे। ये पुरस्‍कार अपनी ड्यूटी के प्रति पूरी निष्‍ठा रखने वाले तथा उत्‍पादकता, सुरक्षा, गुणवत्‍ता, नवाचार क्षमता और संसाधनों के संरक्षण के प्रति उत्‍कृष्‍ट प्रदर्शन करने तथा प्रत्‍युन्‍मति और असाधारण साहस का परिचय देने वाले श्रमिकों को दिए गए।
• पुरस्‍कार उन श्रमिकों को भी दिए गए जिन्‍होंने अपने जिम्‍मेदारियों का निर्वहन करते हुए अपने जान को जोखिम में डाला या फिर अपने प्राणों की आहूति देकर सर्वोच्‍च बलिदान दिया। कुल 338 पुरस्‍कार विजेताओं में से 20 महिलाएं है। दो श्रमिकों को ये पुरस्‍कार मरणोपरांत दिया गया है।

‘सृजन (संयुक्‍त कदम के जरिए स्‍टेशन कायाकल्‍प पहल)’ का शुभारंभ माईगव (MyGov) पोर्टल पर किया गया:

• भारतीय रेलवे स्‍टेशन विकास निगम लिमिटेड (आईआरएसडीसी) ने देश भर में लगभग 600 प्रमुख रेलवे स्‍टेशनों के पुनर्विकास की दिशा में काम शुरू किया है। इस व्‍यापक अभियान के तहत सभी हितधारकों यथा रेल यात्रियों, शहरी नियोजकों, वास्‍तुकारों और अभियंताओं की सहायता एवं भागीदारी अत्‍यंत आवश्‍यक है।
• हितधारकों के साथ सलाह-मशविरा करने के इस उद्देश्‍य को ध्‍यान में रखते हुए भारतीय रेलवे में 635 स्‍टेशनों के विकास के लिए अभिनव विचारों (आइडिया) को आमंत्रित करने हेतु एक प्रतियोगिता ‘सृजन’ (संयुक्‍त कदम के जरिए स्‍टेशन कायाकल्‍प पहल) का शुभारंभ माईगव पोर्टल पर किया गया है।
• इस प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां प्रस्‍तुत करने की अंतिम तिथि 26 मार्च, 2018 है। विजेताओं को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे और सुयोग्‍य विचारों को संबंधित डिजाइनों में अंतर्निहित किया जाएगा।
• आईआरएसडीसी ने लोगो और टैगलाइन के लिए माईगव पोर्टल के जरिए प्रतियोगिता शुरू की है। लोगो प्रतियोगिता के विजेता को 75,000 रुपये का नकद पुरस्‍कार और टैगलाइन के विजेता को भी 75,000 रुपये का नकद पुरस्‍कार दिया जाएगा।

सीएसआईआर ने आईओआरए के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए:

• वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) ने केंद्रीय औषधीय और सुगंधित वनस्पति संस्थान, लखनऊ (सीएसआईआर-सीआईएमएपी) को समन्वय केंद्र बनाने के लिए हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ (आईओआरए) के विज्ञान और प्रौद्योगिकी अंतरण के लिए क्षेत्रीय केंद्र (आरसीएसटीटी) के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।
• सीएसआईआर-सीआईएमएपी में आईओआरए केंद्र महत्वपूर्ण औषधीय वनस्पतियों और उनके मूल्यवर्धित उत्पादों, संबंधित विशेषज्ञों और आईओआरए सदस्य देशों का डाटाबेस स्थापित करेगा और व्यापार, वाणिज्य तथा वैज्ञानिक आदान-प्रदान प्रोत्साहित करने के लिए बैठकों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करेगा।
• आईओआरए 21 देशों का संगठन है और 7 संवाद साझेदारों ने सहयोग के लिए औषधीय वनस्पतियों सहित 6 क्षेत्रों की पहचान की है।

आईआईटी चेन्नई में बंदरगाहों, जलमार्ग और तटों के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र (एनटीसीपीडब्ल्यूसी) की आधारशिला रखी गयी:

• सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, शिपिंग एवं जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री नितिन गडकरी ने 26 फरवरी 2018 को आईआईटी चेन्नई में बंदरगाहों, जलमार्ग और तटों के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र (एनटीसीपीडब्ल्यूसी) की आधारशिला रखी। इस अवसर पर आईआईटी चेन्नई और मंत्रालय ने एक समझौता ज्ञापन पत्र पर हस्ताक्षर भी किए।
• एनटीसीपीडब्ल्यूसी की स्थापना शिपिंग मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम सागरमाला के तहत किया गया है। यह बंदरगाहों, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और अन्य संस्थानों के लिए इंजीनियरिंग व तकनीकी जानकारी तथा सहायता प्रदान करने के लिए शिपिंग मंत्रालय की एक तकनीकी शाखा के रूप में कार्य करेगी।
• एनटीसीपीडब्ल्यूसी को स्थापित करने में 70.53 करोड़ रुपये की लागत आएगी जिसे शिपिंग मंत्रालय, आईडब्ल्यूएआई और बड़े बंदरगाहों द्वारा साझा करेंगे। विश्व स्तर के अत्याधुनिक केंद्र के रूप में तैयार की गई, एनटीसीपीडब्ल्यूसी नवीनतम प्रौद्योगिकी उपकरणों का केंद्र होगा और यह विदेशी संस्थानों पर हमारी निर्भरता को कम करेगा।

इंग्लिश

Russia vetoes UN draft resolution pressuring Iran over Yemen

•  Two resolutions were presented in the UNSC over the issue of Yemen. First resolution was presented by the UK and the other one by Russia. However, UK and the USA backed resolution was vetoed by Russia.
• Russia has vetoed a UN Security Council resolution that would have put pressure on Iran for failing to prevent its missiles from being used in the Yemeni conflict. 
• The Security Council subsequently voted unanimously in favor of a resolution drafted by Russia, which omitted Iran and the findings of UN report that said Iranian made missiles had been found in Yemen. 
• The original resolution that named Iran was drafted by the UK, with the consultation of the United States and France, and was based on the findings of a January report produced by a UN panel of experts.

 South Africa's Ramaphosa appoints Nene as finance minister

•  South Africa’s new president Cyril Ramaphosa appointed Nhlanhla Nene as finance minister on Monday.
• Nene, two years ago was removed from his post during the Jacob Zuma presidency.
• Zuma’s nine years presidency were marked by multiple corruption allegations, economic mismanagement and disputed appointments.

Telangana announces Rs.5 lakh health-cum-life insurance scheme for farmers

• Telangana government has announced KCR Mega Health Cum Life Insurance Scheme for farmers.
• The state govt. will provide an insurance cover of Rs. 5 lakh per annum for health-care and hospitalization and even in the case of death.
• Accordingly, KCR govt. is going to allocate Rs. 500 crore in Telnagana Budget 2018-19 for successful implementation of this health-cum-life insurance scheme. 

 China elected as vice chair of FATF

• China was elected as vice chair of Financial Action Task Force (FATF).
• FATF is a global body which is mandated to combat terror financing and money laundering.
• Pakistan has been put under ‘grey list’ subject to direct monitoring intense scrutiny by International Cooperation Review Group till June 2018 for compliance of Anti-Money Laundering and Combating Finance of Terrorism regulations.
• FATF was created in 1997 during G7 summit to counter the increasing problem of money laundering

 UIDAI launches Blue coloured Bal Aadhaar

• Unique Identification Authority of India (UIDAI), the nodal authority for issuing Aadhaar cards has rolled out ‘Bal Aadhaar’.
• It is meant for children under 5 years of age. It will be linked to parent’s Aadhar card.
• It will have blue color to differentiate with regular Aadhar and it will not have biometric details.
• However, once the kid crosses 5 years of age, then regular Aadhaar will be issued, which will have the bio-metric details.

 8th Defence Technology and Trade Initiative (DTTI)

• As part of lndo-US Bilateral Defence Cooperation, the 8^th Defence Technology and Trade Initiative (DTTI) Inter Agency Task Force Meeting was held here on Monday.
• The DTTI was initiated as an idea by former US Secretary of Defence Dr Ashton Carter in 2012.The aim of DTTI is to bring sustained leadership focus to the bilateral defence trade relationship and create opportunities for co-production and co-development of defence equipment. 
• The fact that the US has declared India as a major defence partner under the National Defence Authorisation Act in 2017 has given an impetus to the DTTI.

 338 workers honoured with Prime Minister’s Shram Awards

• Vice President M Venkaiah Naidu on Monday honoured 338 workers of public and private sectors with Prime Minister’s Shram Awards for their distinguished record of performance. 
• Public sector workers bagged 232 awards and 106 awards were given to private companies.
• Union Minister of Labour and Employment announces PM’s Sharam Award every year.
• There are four types of Sharam Aawrds which are given every year:

1. Shram Ratna Award
2. Shram Bhusan Award
3. Shram Vir/Virangana
4. Shram Shree and Shram Devi

 SRIJAN’ (Station Rejuvenation Initiative through Joint ActioN) launched

• The railway department has launched a competition to select designs for redeveloping 600 major stations across the country. 
• The SRIJAN (or station rejuvenation through joint action) has been launched on the mygov.com portal by the Indian Railway Stations Development Corporation Limited (IRSDC),.
• ISRDC is a Railways' joint venture company in charge of the national transporter's mega station redevelopment project. 
• Anyone can send in their proposals to develop a station of their choice. The last date for sending in entries is March 26.
• The winners of the competition will receive letters of commendations and shortlisted participants may get an opportunity to professionally associate with the IRSDC. 

CSIR signs MoU with Indian Ocean Rim Association (IORA)

•  The Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) has signed an MoU with the IORA Regional Center for Science and Technology Transfer for designating Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants in Lucknow as the coordinating centre on medicinal plants. 
• The IORA Center at CSIR-CIMAP will establish a database on the important medicinal plants, their value added products, related experts and industries of the IORA member states and organize meetings and training programs to promote trade, commerce and scientific exchanges to complement the strength and limitation of the member states.

 Foundation stone for National Technology Centre for Ports, Waterways and Coasts laid

• A new department dedicated to study the waterways, ports and coasts will be soon established at IIT-Madras.
• It would focus on technological innovations and evolution of new ideas and breakthroughs for the port, waterways and maritime sector and provide effective solutions to an extensive range of problems being faced in the industry through scientific support and carry out education, applied research and technology transfer.
• The NTCPWC, supported by the Sagarmala project, would work to modernize India’s ports and fast track waterways and it would be a strategic and innovation -oriented initiative tasked with bringing in cutting-edge technology to India’s ports, waterways and maritime Sector.

मराठी

येमेन मुद्द्यावरून इराणवर दबाव टाकण्यासंबंधी UN च्या ठरावाला रशियाचा नकार

• रशियाने संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद (UNSC) चा ठराव नामंजूर केला, जो येमेनमध्ये चाललेल्या संघर्षात क्षेपणास्त्र वापरण्यापासून रोखण्यासाठी इराणवर दबाव टाकण्यासाठी तयार करण्यात आला होता.
• येमेनच्या मुद्द्यावरून UNSC मध्ये दोन ठराव मांडले गेलेत. पहिला ठराव ब्रिटनने तर दुसरा रशियाने प्रस्तुत केला होता. मात्र, ब्रिटन आणि अमेरिका यांचे समर्थन असलेल्या ठरावाला रशियाने नामंजूरी दिली. रशियाचा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला.  
• अमेरिका आणि फ्रान्स यांच्याशी सल्लामसलत करून ब्रिटनने तयार केलेल्या ठरावाच्या मसुद्यात इराणचा उल्लेख होता. हा ठराव UN च्या तज्ञांच्या समितीने तयार केलेल्या जानेवारीतल्या अहवालाच्या निष्कर्षांवर आधारित होता. रशियाच्या ठरावात इराणचा उल्लेख नव्हता. मात्र त्यात UN च्या अहवालाच्या आधारावर इराणकडून निर्मित क्षेपणास्त्र येमेनमध्ये आढळून आल्याची नोंद होती.
• संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद (UNSC) हा संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सहा प्रमुख अंगापैकी एक आहे. ही परिषद आंतरराष्ट्रीय शांती आणि सुरक्षा राखण्यास जबाबदार असते. या परिषदेला अनिवार्य निर्णयांना घोषित करण्याचा अधिकार देखील आहे. त्याला UNSC प्रस्ताव म्हणून ओळखले जाते. 1945 साली स्थापित UNSC मध्ये 15 सदस्य आहेत, ज्यात अमेरिका, रशिया, चीन, ब्रिटन आणि फ्रान्स स्थायी सदस्य आहेत. या स्थायी सदस्यांकडे ‘व्हीटो’चा अधिकार आहे. उर्वरित 10 अस्थायी सदस्यांची निवड दोन वर्षांसाठी केली जाते. या 10 अस्थायी सदस्यांमध्ये आफ्रिका समुहातून 3 सदस्य; जंबूद्वीपीय समूह, पश्चिम यूरोपीय समूह आणि लॅटिन अमेरिका व कॅरेबियन समुहातून प्रत्येकी 2 सदस्य; पूर्व यूरोपीय समुहातून 1 सदस्य निवडण्यात येतात. यामध्ये एक सदस्य हा आखाती देश असणे आवश्यक आहे.

स्त्रोत: द हिंदू 
न्हलांहला नेने यांची दक्षिण आफ्रिकेचे वित्तमंत्री म्हणून पुन्हा एकदा नियुक्ती

• दक्षिण आफ्रिकेचे नवे राष्ट्रपती सायरील रामाफोसा यांनी न्हलांहला नेने यांची पुन्हा एकदा वित्तमंत्री म्हणून नियुक्ती केली आहे.
• दोन वर्षांपूर्वीच जेकोब झुमा यांच्या भ्रष्ट सत्तेत न्हलांहला नेने यांना वित्तमंत्री पदावरून काढून टाकण्यात आले होते.
• दक्षिण आफ्रिका हा आफ्रिका खंडाच्या दक्षिण टोकाला असलेला एक देश आहे. केपटाउन ही देशाची राजधानी (वैधानिक) आहे. रँड हे देशाचे चलन आहे.

स्त्रोत: NDTV  
तेलंगणाची शेतकर्‍यांसाठी 5 लाख रूपयांची आरोग्य-नि-जीवन विमा योजना जाहीर

• तेलंगणा राज्य शासनाने शेतकर्‍यांसाठी ‘KCR मेगा हेल्थ नि जीवन विमा योजना’ सुरू केली आहे. योजना यशस्वीपणे अंमलात आणण्यासाठी राज्य अर्थसंकल्प 2018-19 मध्ये 500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
• या योजनेंतर्गत वार्षिक 5 लक्ष रुपयांचे विमा संरक्षण प्रदान केले जाणार आहे. हा विमा वैद्यकीय तसेच रुग्णालयात भरतीसाठीचा खर्च आणि मृत्यू अश्यावेळी लागू असणार आहे.

स्त्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स
चीन - वित्तीय कृती कार्यदल (FATF) चा नवा उपाध्यक्ष

• चीनला वित्तीय कृती कार्यदल (FATF) चे उपाध्यक्ष म्हणून निवडण्यात आले आहे.
• FATF ने पाकिस्तानला जून 2018 पर्यंत आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आढावा समूहाद्वारे प्रत्यक्ष निरीक्षण तीव्र पडताळणी करण्यासाठी 'ग्रे लिस्ट' मध्ये ठेवले आहे.
• पॅरीस (फ्रान्स) स्थित वित्तीय कृती कार्यदल(Financial Action Task Force -FATF) ही अग्रगण्य आंतर-सरकारी वित्तीय तपास संस्था आहे. बेकायदेशीर कृत्यांना वित्तीय सहाय्य बंद करण्यासाठी कायदेशीर, नियामक आणि क्रियान्वयन उपायांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि जागतिक स्तरावर बॅंकांसाठी मानदंड निश्चित करते. FATF ची स्थापना सन 1989 मध्ये करण्यात आली.

स्त्रोत: इंडियन एक्सप्रेस 
UIDAI कडून निळ्या रंगाचे ‘बाल आधार’ जाहीर

• भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (UIDAI) ने 5 वर्षाखालील बालकांसाठी निळ्या रंगाचे 'बाल आधार' कार्ड जाहीर केले आहे.
• 5 वर्षाखालील बालकांचा आधार कार्ड तयार करण्यासाठी आई वा वडील यांच्यापैकी कोना एकाचा आधार क्रमांक आणि बालकाचे जन्म प्रमाणपत्र आवश्यक असणार. त्यांचे कार्ड बनविण्यासाठी बायोमेट्रिक माहितीची आवश्यकता नसणार. वयाचे 5 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर बालकाची माहिती अद्ययावत करावी लागणार.
• भारताच्या प्रत्येक नागरिकाला एक बहुउद्देशीय राष्ट्रीय ओळखपत्र उपलब्ध करून देण्यासाठी भारत सरकारच्या एका महत्वाकांक्षी योजनेमधून ‘भारतीय विशिष्‍ट ओळख प्राधिकरण’ (Unique Identification Authority of India -UIDAI) ची 2009 साली स्थापना करण्यात आली. या संस्थेकडून ‘आधार’ नामक बनविण्यात आलेले ओळखपत्र दिले जाते. त्यामध्ये संबंधित व्यक्तीला एक विशिष्ट क्रमांक दिला जातो, जो आधार क्रमांक म्हणून ओळखला जातो. आधार क्रमांक ही 12 अंकी एक विशिष्ट संख्या आहे, जी त्या व्यक्तीसाठी एक कायम ओळख असणार.

स्त्रोत: इकनॉमिक टाइम्स
नवी दिल्लीत ‘संरक्षण तंत्रज्ञान व व्यापार पुढाकार (DTTI)’ ची 8 वी बैठक संपन्न

• भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संरक्षण सहकार्याचा एक भाग म्हणून ‘संरक्षण तंत्रज्ञान व व्‍यापार पुढाकार (DTTI)’ विषयक आंतर-संस्था कार्यदलाची 8 वी बैठक 26 फेब्रुवारी 2018 रोजी नवी दिल्लीत पार पडली.
• ‘संरक्षण तंत्रज्ञान व व्‍यापार पुढाकार (DTTI)’ चा शुभारंभ अमेरिकेचे माजी संरक्षण मंत्री डॉ. एशटन कार्टर यांच्या कल्पनेतून सन 2012 मध्ये केला गेला होता. याचा उद्देश्‍य म्हणजे संरक्षण व्‍यापारात द्विपक्षीय संबंधांमधून संधी निर्माण करण्यावर भर देणे, जेणेकरून संरक्षण उपकरणांचे सह-उत्‍पादन आणि सह-विकास संभव होऊ शकणार. विविध प्रकल्पांवर कित्येक संयुक्‍त कार्यदल तयार केले गेले आहेत आणि त्यांची बैठक नियमित रूपात आयोजित केली जाते.

स्त्रोत: PIB 
338 कामगारांना ‘पंतप्रधान श्रम पुरस्कार’

• उपराष्‍ट्रपती एम. वेंकेया नायडू यांच्या हस्ते सन 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 आणि 2016 साठी 338 कामगारांना 194 ‘पंतप्रधान श्रम’ पुरस्‍कारांनी सन्मानित करण्यात आले आहेत.
• पुरस्‍कार विजेत्यांमध्ये केंद्र व राज्‍य शासनांच्या कमीतकमी 500 सार्वजनिक उपक्रम आणि खाजगी उपक्रमांमध्ये काम करणारे कामगार सामील होते. एकूण 338 पुरस्‍कार विजेत्यांमध्ये 20 महिला आहेत. दोन कामगारांना पुरस्‍कार मरणोत्तर दिले गेले.
• ‘पंतप्रधान श्रम’ पुरस्‍कार आपले कर्तव्य पूर्ण निष्ठेनी बजावणारे तसेच उत्‍पादकता, सुरक्षा, गुणवत्‍ता, अभिनवता क्षमता आणि संसाधनांच्या संरक्षणासाठी उत्‍कृष्‍ट प्रदर्शन करणे तसेच जागृत व असाधारण साहस दाखवलेल्या कामगारांना दिले जाते. हा पुरस्कार कर्तव्य बजावताना आलेल्या मृत्यूसाठीही मरणोत्तर दिला जातो.
• पुरस्काराचे स्वरूप -
  • श्रम भूषण पुरस्कार: पुरस्काराची एकूण संख्या 4, रोख पुरस्कार रुपये 1,00,000 आणि ‘सनद’.
  • श्रम वीर / श्रम वीरांगना पुरस्कार: पुरस्काराची एकूण संख्या 12, रोख पुरस्कार रुपये 60,000 आणि ‘सनद’.
  • श्रम श्री / श्रम देवी पुरस्कार: पुरस्काराची एकूण संख्या 16, रोख पुरस्कार रुपये 40,000 आणि ‘सनद’.

स्त्रोत: PIB  
भारतीय रेल्वेच्या ‘सृजन’ स्पर्धेचा शुभारंभ

• भारतीय रेल्वे स्थानके विकास महामंडळ मर्या. (IRSDC) ने देशभरातल्या जवळपास 600 प्रमुख रेल्वे स्थानकांच्या पुनर्विकासाच्या दिशेने काम सुरू केले आहे.
• याचाच एक भाग म्हणून, भारतीय रेल्वेने 635 स्थानकांच्या विकासासाठी अभिनव कल्पना आमंत्रित करण्याच्या उद्देशाने ‘सृजन’ (स्टेशन रेज्युव्हेनशन इनिशीएटिव्ह थ्रू जाइंट अॅक्शन) या एका स्पर्धेचा शुभारंभ ‘मायगोव्ह’ ऑनलाइन व्यासपीठावर केला आहे. ही स्पर्धा 26 मार्च 2018 पर्यंत सुरू आहे. विजेत्यांना आणि टॅगलाइनच्या विजेत्यांना 75,000 रुपये रोख पुरस्‍कार दिले जाणार.

स्त्रोत: PIB 
CSIR चा हिंद महासागर सागरीकडा संघटना (IORA) सोबत सामंजस्य करार

• वैज्ञानिक व औद्योगिक संशोधन परिषद (CSIR) ने केंद्रीय औषधी व सुगंधित वनस्पती संस्था (CSIR-CIMAP, लखनऊ) ला समन्वय केंद्र बनविण्यासाठी हिंद महासागर सागरीकडा संघटना (IORA) च्या प्रादेशिक विज्ञान व तंत्रज्ञान हस्तांतरण केंद्र (RCSTT) सोबत सामंजस्य करार केला आहे.
• CSIR-CIMAP मध्ये IORA केंद्र महत्त्वपूर्ण औषधी वनस्पती आणि त्यांची मूल्यवर्धित उत्पादने, संबंधित विशेषज्ञ आणि IORA सदस्य देशांची माहिती संकलित करणार आणि व्यापार, वाणिज्य व वैज्ञानिक आदानप्रदानाला प्रोत्साहित करण्यासाठी बैठका आणि प्रशिक्षण कार्यक्रमांचे आयोजन करणार.
• हिंद महासागर सागरीकडा संघटना (Indian Ocean Rim Association –IORA) ची स्थापना मार्च 1997 मध्ये केली गेली. इंडोनेशिया हे IORA परिषद आयोजित करणारे प्रथम देश आहे. IORA मध्ये 21 सदस्य राज्ये आणि 7 संवाद भागीदार आहेत. IORA चे अध्यक्षपद सध्या इंडोनेशियाकडे आहे.
• वैज्ञानिक व औद्योगिक संशोधन परिषद (CSIR) ही भारत सरकारच्या विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्रालयाची एक स्वायत्त संस्था आहे. याची स्थापना 26 सप्टेंबर 1942 रोजी करण्यात आली. या संस्थेमार्फत सहाय्यक प्राध्यापक तसेच कनिष्ठ संशोधन पाठ्यवृत्ती यासाठी 'राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट)' घेतली जाते. याच्या देशभरात 39 प्रयोगशाळा (ज्यात 5 क्षेत्रीय संशोधन प्रयोगशाळा) आणि 50 क्षेत्रीय केंद्रे आहेत.

स्त्रोत: PIB 
भारतात IIT मद्रासमध्ये पहिली ‘राष्ट्रीय बंदरे, जलमार्ग व तट तंत्रज्ञान संस्था’ उभारणार

• जलवाहतूक व जलस्त्रोत मंत्री नितिन गडकरी यांच्या हस्ते IIT मद्रास मध्ये पहिली ‘राष्ट्रीय बंदरे, जलमार्ग व तट तंत्रज्ञान संस्था (NTCPWC)’ उभारण्यासाठी कोणाशीला ठेवण्यात आली आहे.
• राष्ट्रीय बंदरे, जलमार्ग व तट तंत्रज्ञान संस्था(National Technology Centre for Ports, Waterways and Coasts -NTCPWC) याची स्थापना जलवाहतूक मंत्रालयाच्या प्रमुख कार्यक्रम ‘सागरमाला’ अंतर्गत केली जात आहे. ही संस्था बंदरे, भारतीय आंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण आणि अन्य संस्थांसाठी अभियांत्रिकी व तांत्रिक माहिती आणि मदत प्रदान करण्यासाठी मंत्रालयाच्या एका तांत्रिक शाखेच्या रूपात कार्य करणार. यासाठी 70.53 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

स्त्रोत: PIB