यूनियन बजट सीरीज 1: बजट में उपयोग की जाने वाली शब्दावली Union Budget Series 1: Common Terms used in Budget। करेंट अफेयर्स २८ जनवरी २०१८ हिंदी/ इंग्लिश/मराठी

करेंट अफेयर्स २८ जनवरी २०१८ हिंदी/ इंग्लिश/मराठी

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यूनियन बजट सीरीज 1: बजट में उपयोग की जाने वाली शब्दावली
केंद्रीय बजट को 01 फरवरी 2018 में प्रस्तुत किया जायेगा। वर्ष 2019 के अगले लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा नीत राजग सरकार द्वारा यह आखिरी पूर्ण बजट पेश किये जाने के मद्देनजर ऐसी संभावना है कि इसमें दृढ़ राजनीतिक झलक दिखेगी। संसद में बजट सत्र से पहले, वित्त मंत्रालय ने बजट से जुडी एक शब्दावली जारी की है, जिससे बजट की बारीकियां समझने में मदद मिलेगी। आइये इस शब्दावली के महत्वपूर्व टर्म्स को समझें:
आम बजट: बजट सरकार के लेखा-जोखे की सबसे विस्तृत रिपोर्ट होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में भारत के केन्द्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। इसमें एक वित्तीय वर्ष में सभी स्रोतों से सरकार को होने वाली आमदनी और हर मद पर सरकार द्वारा किये जाने वाले खर्च का ब्योरा होता है।
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर: वह टैक्स, जिसे व्यक्तियों और कंपनियों से सीधे तौर पर वसूला जाता है। जैसे कि आयकर, निगमकर आदि। अप्रत्यक्ष कर वह कर है जो सीधे करदाताओं पर नहीं लगाया जाता है। अप्रत्यक्ष कर माल और सेवाओं पर लगाया जाता है।
जीएसटी: जीएसटी एक मूल्य वर्धित कर है जो कि विनिर्माता से लेकर उपभोक्‍ता तक वस्‍तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एक एकल कर है। प्रत्‍येक चरण पर भुगतान किये गये इनपुट करों का लाभ मूल्‍य संवर्धन के बाद के चरण में उपलब्‍ध होगा जो प्रत्‍येक चरण में मूल्‍य संवर्धन पर जीएसटी को आवश्‍यक रूप से एक कर बना देता है। अंतिम उपभोक्‍ताओं को इस प्रकार आपूर्ति श्रृंखला में अंतिम डीलर द्वारा लगाया गया जीएसटी ही वहन करना होगा। इससे पिछले चरणों के सभी मुनाफे समाप्‍त हो जायेंगे।
चुंगी, सेंट्रल सेल्स टैक्स (सीएसटी), राज्य स्तर के सेल्स टैक्स या वैट, एंट्री टैक्स, लॉटरी टैक्स, स्टैंप ड्यूटी, टेलिकॉम लाइसेंस फी, टर्नओवर टैक्स, बिजली के इस्तेमाल या बिक्री पर लगने वाले टैक्स, सामान के ट्रांसपोटेर्शन पर लगने वाले टैक्स इत्यादि अनेकों करों के स्थान पर अब यह एक ही कर लागू किया जा रहा है।
सीमा शुल्क: सीमा शुल्क एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जो भारत में आयातित तथा भारत से निर्यातित माल पर लगाया जाता है।
राजकोषीय घाटा: सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियों व गैर पूंजीगत प्राप्तियों (उधार व देयताओं को छोड़कर) तथा सरकार के कुल व्यय के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा (fiscal deficit) कहते हैं।
राजस्व घाटा: राजस्व प्राप्तियों से राजस्व व्यय की अधिकता के कारण जो घाटा होता है, उसे राजस्व घाटा कहा जाता हैI
प्राथमिक घाटा: देश के वित्तीय घाटे और ब्याज की अदायगी के अंतर को प्राथमिक घाटा कहते हैं। प्राथमिक घाटे के आँकड़े से इस बात का पता चलता है कि किसी भी सरकार के लिए ब्याज अदायगी कितनी बड़ी या छोटी समस्या है।
राजकोषीय नीति: सरकार के राजस्व संग्रह (करारोपण) तथा व्यय के समुचित नियमन द्वारा अर्थव्यवस्था को वांछित दिशा देना राजकोषीय नीति (fiscal policy) कहलाता है।
मौद्रिक नीति: जिस नीति के अनुसार किसी देश का मुद्रा प्राधिकारी मुद्रा की आपूर्ति का नियमन करता है उसे मौद्रिक नीति (Monetary policy) कहते हैं। इसका उद्देश्य राज्य का आर्थिक विकास एवं आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित करना होता है।
मुद्रास्फीति: मुद्रा स्फीति गणितीय आकलन पर आधारित एक अर्थशास्त्रीय अवधारणा है जिससे बाज़ार में मुद्रा का प्रसार व वस्तुओ की कीमतों में वृद्धि या कमी की गणना की जाती है।
पूंजीगत बजट: पूंजीगत बजट में पूंजी प्राप्तियां और भुगतान शामिल हैं।
राजस्व बजट: राजस्व बजट में सरकार के राजस्व प्राप्तियां और इसके व्यय शामिल होते हैं। राजस्व प्राप्ति को कर और गैर-कर राजस्व में विभाजित किया गया है।
वित्त विधेयक: नए कर लगाने, कर प्रस्तावों में परिवर्तन या मौजूदा कर ढांचे को जारी रखने के लिए संसद में प्रस्तुत विधेयक को वित्त विधेयक (Finance Bill) कहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में वित्त विधेयक की परिभाषा दी गई है।
लेखानुदान: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 116 के अनुसार लोकसभा वोट ऑन अकाउंट नामक तात्कालिक उपाय प्रयोग में लाती है। इसके द्वारा वह सरकार को वित्त वर्ष मे भी तब तक व्यय करने की छूट देती है जब तक बजट पारित नही हो जाता है। यह सामान्यत: बजट का अंग होता है।
अतिरिक्त अनुदान: वित्तीय वर्ष बीतने के पहले यदि बजट की अपर्याप्तता दिखाते हुए अतिरिक्त खर्च की मांग संसदमें पेश की जाती है तो यह अनुपूरक अनुदान की मांग कहलाती हैं। इसके विपरीत यदि उस वित्तीय वर्ष के बीतने के बाद अतिरिक्त खर्च सामने आता है तो उसके लिए अतिरिक्त अनुदान मांगा जाता है। इस प्रकार अनुपूरक अनुदानों की मांगें वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व सदन में पेश की जाती हैं, जबकि अतिरिक्त अनुदानों की मांगें वास्तव में राशियां खर्च चुकने के बाद और उस वित्तीय वर्ष के बीत जाने के बाद पेश की जाती हैं, जिससे वे संबंधित हों।
बजट अनुमान: आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए किसी भी मंत्रालय या योजना के लिए बजट में आवंटित धनराशि।
संशोधित अनुमान: संशोधित अनुमान   शेष व्यय, नई सेवाएं और सेवाओं के नए साधन को ध्यान में रखते हुए संभव व्यय की मध्यावधि समीक्षा है।
परिणाम बजट: सरकार द्वारा बजट में किये गये वित्तीय प्रावधानों से बेहतर परिणाम हासिल करने और जरूरत पड़ने पर वित्तीय वर्ष के बीच में ही योजनाओं में बदलाव के उद्देश्य से परिणाम बजट पेश किया जाता है।
गिलोटिन: लोक सभा में बजट पर चर्चा दो चरणों में होती है। पहले चरण में चार से पांच दिनों पर पूरे बजट पर चर्चा की जाती है। इसके बाद लोक सभा कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दी जाती है। अब संसद की स्थायी समितियां अलग-अलग विभागों की अनुदान की मांगों पर विचार करती हैं। समितियों को एक निश्चित समय में अपनी राय लोकसभा को देनी होती है और इनकी राय मानना अनिवार्य नहीं होता है। संसद की स्थायी समितियों द्वारा दिए विचारों पर सदन में मतदान होता है। मतदान के लिए कुछ दिनों का समय दिया जाता है। दिए गए समय के आखिरी दिन लोक सभा अध्यक्ष सभी बकाया मांगों को सभा में मतदान के लिए प्रस्तुत करता है। इसे गिलोटिन के नाम से जाता जाता है।
कटौती-प्रस्ताव: अनुदान माँगों पर चर्चा के समय सदस्यों द्वारा मूल प्रस्ताव के सहायक प्रस्ताव के रूप में कटौती प्रस्ताव पेश किया जाता है. कटौती प्रस्ताव (Cut motion) तीन प्रकार के होते हैं: नीति आधारित कटौती प्रस्ताव, मितव्ययता कटौती प्रस्ताव, सांकेतिक कटौती प्रस्ताव।
प्रत्यनुदान और अपवादानुदान: किसी राष्ट्रीय आपात (emergency period) के कारण सरकार को धन की अप्रत्याशित माँग को पूरा करने के लिए निधियों की आवश्यकता हो सकती है जिसके पूर्व अनुदान देना संभव न हो, ऐसी स्थिति में सदन बिना ब्यौरे दिए प्रत्यनुदान के माध्यम से एकमुश्त धनराशि दे सकता है।
भारत की संचित निधि: सरकार को प्राप्त सभी राजस्व, बाजार से लिए गए ऋण और स्वीकृत ऋणों पर प्राप्त ब्याज संचित निधि (Consolidated Fund Of India) में जमा होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के तहत स्थापित है यह ऐसी निधि है जिस में समस्त एकत्र कर/राजस्व जमा, लिये गये ऋण जमा किये जाते है यह भारत की सर्वाधिक बडी निधि है जो कि संसद के अधीन रखी गयी है कोई भी धन इसमे बिना संसद की पूर्व स्वीकृति के निकाला/जमा या भारित नहीं किया जा सकता है अनु 266 प्रत्येक राज्य की समेकित निधि का वर्णन भी करता है।
भारत की आकस्मिकता निधि: भारत की आकस्मिकता निधि (Contingency fund of India). अनुच्छेद 267 के अंतर्गत संसद द्वारा स्थापित निधि, जिसमें संसद से पारित कानूनों द्वारा समय-समय पर धन जमा किया जाता है। यह निधि राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है तथा उस निधि से धन निकालने के लिए संसद की अनुमति अनिवार्य है।
लोक लेखा (पब्लिक अकाउंट): भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के प्रावधानों के तहत, पब्लिक अकाउंट उन सभी फंड प्रवाह के संबंध में उपयोग किया जाता है जहां सरकार बैंकर के रूप में कार्य कर रही है।
कॉर्पोरेट कर: ये वो कर हैं जो निगम या कंपनियां चुकाती हैं।
न्यूनतम वैकल्पिक कर: ये वो कर है जो किसी कंपनी को देना ही होता है, चाहे यह कर 0 ही क्यों न हो।
विनिवेश: सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों अथवा उपक्रमों में सरकारी हिस्‍सेदारी को बेचने की प्रक्रिया विनिवेश कहलाती है। दरअसल इस प्रक्रिया के तहत सरकार घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र की उन कंपनियों या उपक्रमों की कुछ हिस्‍सेदारी को शेयर या बांड के रूप में बेचती है। इस प्रक्रिया के तहत मिलने वाले धन का उपयोग सरकार या तो उस कंपनी को बेहतर बनाने में करती है या किसी अन्‍य दूसरी योजनाओं में इसको लगाती है।

इंग्लिश

Union Budget Series 1: Common Terms used in Budget
Union Budget is going to be presented in February 2018. This Union budget is extremely crucial as it will not only have an impact on the 2019 Lok Sabha elections but also determine the economic growth of the nation in a post-GST era. Before the Budget Session in the parliament, the Ministry of Finance has released a glossary explaining the business/economic terms one must know to understand the budget. Here is a list,
1. Union Budget: Union Budget is the most comprehensive report of the Government's enhances in which revenues from all sources and outlays for all activities are consolidated. The Budget also contains estimates of the Government's accounts for the next fiscal year called Budgeted Estimates.
2. Direct and Indirect Taxes: Direct taxes are the one that fall directly on individuals and corporations. For example, income tax, corporate tax etc. Indirect taxes are imposed on goods and services. They are paid by consumers when they buy goods and services.
3. GST: The constitution defnes “Goods and Services Tax” means any tax on supply of goods, or services or both except taxes on the supply of the alcoholic liquor for human consumption. “Goods” means every kind of movable property other than money and securities but includes actionable claim, growing crops, grass and things attached to or forming part of the land which are agreed to be severed before supply or under a contract of supply.
4. Customs Duty: These are levies charged when goods are imported into, or exported from, the country, and they are paid by the importer or exporter. Usually, these are also passed on to the consumer.
5. Fiscal Deficit: When the government’s non-borrowed receipts fall short of its entire expenditure, it has to borrow money form the public to meet the shortfall. The excess of total expenditure over total non-borrowed receipts is called the fiscal deficit.
6. Revenue Deficit: The difference between revenue expenditure and revenue receipt is known as revenue deficit. It shows the shortfall of government’s current receipts over current expenditure.
7. Primary Deficit: The primary deficit is the fiscal deficit minus interest payments. It tells how much of the Government’s borrowings are going towards meeting expenses other than interest payments.
8. Fiscal policy: It is the government actions with respect to aggregate levels of revenue and spending. Fiscal policy is implemented though the budget and is the primary means by which the government can influence the economy.
9. Monetary Policy: This comprises actions taken by the central bank (i.e. RBI) to regulate the level of money or liquidity in the economy, or change the interest rates.
10. Inflation: A sustained increase in the general price level. The inflation rate is the percentage rate of change in the price level.
11. Capital Budget: The Capital Budget consists of capital receipts and payments. It includes investments in shares, loans and advances granted by the central Government to State Governments, Government companies, corporations and other parties.
12. Revenue Budget: The revenue budget consists of revenue receipts of the Government and it expenditure. Revenue receipts are divided into tax and non-tax revenue. Tax revenues constitute taxes like income tax, corporate tax, excise, customs, service and other duties that the Government levies. The non-tax revenue sources include interest on loans, dividend on investments.
13. Finance Bill: The Bill produced immediately after the presentation of the Union Budget detailing the Imposition, abolition, alteration or regulation of taxes proposed in the Budget.
14. Vote on Account: The Vote on Account is a grant made in advance by the parliament, in respect of the estimated expenditure for a part of new financial year, pending the completion of procedure relating to the voting on the Demand for Grants and the passing of the Appropriation Act.
15. Excess Grants: If the total expenditure under a Grant exceeds the provision allowed through its original Grant and Supplementary Grant, then, the excess requires regularization by obtaining the Excess Grant from the Parliament under Article 115 of the Constitution of India. It will have to go though the whole process as in the case of the Annual Budget, i.e. through presentation of Demands for Grants and passing of Appropriation Bills.
16. Budget Estimates: Amount of money allocated in the Budget to any ministry or scheme for the coming financial year.
17. Revised Estimates: Revised Estimates are mid-year review of possible expenditure, taking into account the rest of expenditure, New Services and New instrument of Services etc. Revised Estimates are not voted by the Parliament, and hence by itself do not provide any authority for expenditure. Any additional projections made in the Revised Estimates need to be authorized for expenditure through the Parliament’s approval or by Re-appropriation order.
18. Re-appropriations: Re-appropriations allow the Government to re-appropriate provisions from one sub-head to another within the same Grant. Re-appropriation provisions may be sanctioned by a competent authority at any time before the close of the financial year to which such grant or appropriation relates. The Comptroller & Auditor General and the Public Accounts Committee reviews these re- appropriations and comments on them for taking corrective actions.
19. Outcome Budget: From the fiscal year 2006-07, every Ministry presents a preliminary Outcome Budget to the Ministry of Finance, which is responsible for compiling them. The Outcome Budget is a progress card on what various Ministries and Departments have done with the outlays in the previous annual budget. It measures the development outcomes of all Government programs and whether the money has been spent for the purpose it was sanctioned including the outcome of the fund usage.
20. Guillotine: Parliament, unfortunately, has very limited time for scrutinising the expenditure demands of all the Ministries. So, once the prescribed period for the discussion on Demands for Grants is over, the Speaker of Lok Sabha puts all the outstanding Demands for Grants, Whether discussed or not, to the vote of the House. This process is popularly known as ‘Guillotine’.
21. Cut Motions: Motions for reduction to various Demands for Grants are made in the Form of Cut Motions seeking to reduce the sums sought by Government on grounds of economy or difference of opinion on matters of policy or just in order to voice a grievance.
22. Consolidated Fund of India: All revenues raised by the Government, money borrowed and receipts from loans given by the Government flow into it. All Government expenditure other than certain exceptional items met from Contingency Fund and Public Account are made from this account. No money can be appropriated from the Fund except in accordance with the law.
23. Contigency Fund of India: A fund placed at the disposal of the President to enable him/her to make advances to the executive/Government to meet urgent unforeseen expenditure.
24. Public Account: Under provisions of Article 266(1) of the Constitution of India, Public Account is used in relation to all the fund flows where Government is acting as a banker. Examples include Provident Funds and Small Savings. This money does not belong to government but is to be returned to the depositors. The expenditure from this fund need not be approved by the Parliament.
25. Corporate Tax: This is the tax paid by corporations or firms on the incomes they earn.
26. Minimum Alternative Tax (MAT): The Minimum Alternative Tax is a minimum tax that a company must pay, even if it is under zero tax limits.
27. Disinvestment: By disinvestment we mean the sale of shares of public sector undertakings by the Government. The shares of government companies held by the Government are earning assets at the disposal of the Government. If these shares are sold to get cash, then earning assets are converted into cash, So it is referred to as disinvestment.
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केंद्रीय अर्थसंकल्प शृंखला 1: अर्थसंकल्पात साधारणपणे वापरल्या जाणार्‍या संज्ञा

वित्त वर्ष 2018-19 साठी फेब्रुवारी 2018 मध्ये केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केले जाणार आहे. यामध्ये मागील वर्षाचा म्हणजेच वित्त वर्ष 2017-18 चा आढावा घेऊन वित्त वर्ष 2018-19 साठी खर्च वाटप केले जाणार.
वित्त मंत्रालयाने केंद्रीय अर्थसंकल्पात वापरल्या जाणार्‍या विविध संज्ञांचा एक शब्दकोष तयार केला आहे. त्याची यादी पुढीलप्रमाणे आहे -
1. केंद्रीय अर्थसंकल्प: केंद्र सरकारच्या प्रगतीचा हा सर्वसमावेशक अहवाल आहे, ज्यामध्ये सर्व स्त्रोतांपासून प्राप्त होणारा महसूल आणि सर्व क्रियाकलापांसाठी आराखडा एकत्रित आखलेला असतो. अर्थसंकल्पात पुढील आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्पाचे अंदाजपत्रक म्हणून ओळखल्या जाणारे शासनाच्या खात्यांचा आर्थिक अंदाज देखील असतो.
2. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर: प्रत्यक्ष कराचा भरणा प्रत्यक्षात व्यक्ती आणि महामंडळांना करावा लागतो. उदा.- आयकर, कॉर्पोरेट कर इत्यादी. अप्रत्यक्ष कर माल आणि सेवांवर लादला जातो, जो ग्राहकांकडून वस्तू आणि सेवा विकत घेतांना वसूल केला जातो.
3. वस्तू व सेवा कर (GST): संविधानात दिलेल्या व्याख्येनुसार, "वस्तू व सेवा कर" म्हणजे वस्तू किंवा सेवा किंवा दोन्ही यांच्या पुरवठ्यावर लडला जाणारा कोणताही कर होय. त्यामध्ये मानवाकडून सेवन केल्या जाणार्‍या दारुच्या पुरवठ्यावरील कर गृहीत धरला गेला नाही आहे. "वस्तू" म्हणजे पैसे व सिक्युरिटीज यांशिवाय इतर सर्व प्रकारच्या जंगम मालमत्तेचा प्रकार, परंतु त्यात कृतीयोग्य दावे, वाढणारी पिके, गवत आणि कृषी-पिकांचा भाग अश्या पुरवठा करण्याजोग्या बाबींचा समावेश होतो.
4. सीमाशुल्क: जेव्हा वस्तू देशात आयात करतात किंवा देशांतून निर्यात करतात तेव्हा आयातदार किंवा निर्यातदार यांच्याकडून भरला जाणारा शुल्क म्हणजे सीमाशुल्क होय. सहसा, हा सुद्धा ग्राहकाकडून वसूल केला जातो.
5. राजकोषीय तूट: जेव्हा सरकारच्या बिगर-कर्ज प्राप्ती त्याच्या एकूण खर्चाच्या कमी पडतात, तेव्हा ती तुट भरून काढण्याकरिता नागरिकांकडून कर्जस्वरुपात उसने घेतले जातात. एकूण बिगर-कर्ज प्राप्तीच्या रकमेपेक्षा एकूण खर्च जास्त प्रमाणात होतो तेव्हा त्याला राजकोषीय तूट असे म्हटले जाते.
6. महसूली तूट: महसुली खर्च आणि महसुली प्राप्ती यांमधील फरक हा महसूली तूट म्हणून ओळखला जातो. हे असे दर्शवते की, सरकारच्या वर्तमान खर्चाच्या मानाने बिगर-कर्जाची प्राप्ती कमी पडतात.
7. प्राथमिक तूट:प्राथमिक तूट म्हणजे वित्तीय तूट आणि व्याजदर देयके यांच्यातील तफावत होय. हे दर्शवते की, सरकारचे कर्ज व्याज देयकाव्यतिरिक्त इतर खर्चाच्या पुर्ततेसाठी किती होत आहे.
8. राजकोषीय धोरण: महसूल आणि खर्चाच्या सरासरी पातळीच्या संदर्भात सरकारी कारवाई म्हणजे राजकोषीय धोरण होय. राजकोषीय धोरणाची अंमलबजावणी अर्थसंकल्पामधून होते आणि सरकार अर्थव्यवस्थेला चालना देणे हा याचा प्राथमिक उद्देश्य असतो.
9. चलनविषयक धोरण:यामध्ये अर्थव्यवस्थेत पैशाची किंवा तरलतेची पातळी नियंत्रित करण्यासाठी किंवा व्याजदर बदलण्यासाठी केंद्रीय बँकेद्वारे (म्हणजेच RBI) केल्या गेलेल्या कारवाईचा समावेश होतो.
10. महागाई: सर्वसाधारण मूल्य पातळीत होणारी सोसण्याजोगी वाढ म्हणजे महागाई होय. महागाई दर म्हणजे किंमतीत झालेल्या बदलाचे प्रमाण होय.
11. भांडवली अर्थसंकल्प: भांडवली अर्थसंकल्पामध्ये (Capital Budget) भांडवली प्राप्ती आणि देयके यांचा समावेश असतो. त्यामध्ये समभागांमधील गुंतवणूक, केंद्र शासनाकडून राज्य शासनांना, शासकीय कंपन्या, महामंडळे आणि इतर पक्षांना मंजूर होणारी कर्जे आणि अग्रिम रक्कम यामधील गुंतवणुकीचा समावेश होतो.
12. महसूली अर्थसंकल्प: महसूली अर्थसंकल्पात शासकीय महसूल प्राप्ती आणि खर्च यांचा समावेश होतो. महसूल प्राप्ती कर आणि बिगर-कर महसूल यामध्ये विभागली गेली आहेत. कर महसूलात आयकर, कॉर्पोरेट कर, अबकारी कर, सीमाशुल्क, सेवा व इतर शुल्क जे शासनाकडून वसूल केले जातात. बिगर-कर महसूल स्रोतांमध्ये कर्जावरील व्याज, गुंतवणूकीवरील लाभांश यांचा समावेश होतो.
13. वित्त विधेयक: केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या सादरीकरणानंतर लगेचच हे विधेयक तयार केले जाते, ज्यामध्ये अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करांचे सादरीकरण, रद्दकरण, फेरबदल किंवा नियमन करण्याबाबत तपशील असतो.
14. व्होट ऑन अकाऊंट: व्होट ऑन अकाऊंट हे नवीन वित्त वर्षाच्या एका भागासाठी अंदाजित खर्च यासंदर्भात संसदेद्वारे अग्रिम स्वरुपात दिले जाणारे अनुदान होय.
15. जादा अनुदान: जर अनुदानाद्वारे एकूण खर्च त्याच्या मूळ अनुदान व पूरक अनुदानांद्वारे मंजूर केलेल्या तरतुदींपेक्षा अधिक असेल तर, त्यावेळी भारतीय संविधानाच्या कलम 115 अन्वये संसदेपासून मिळणार्‍या जादा अनुदानाचे विनियमन आवश्यक ठरते.
16. अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक: हे म्हणजे आगामी वित्त वर्षांसाठी कोणत्याही मंत्रालयाला किंवा योजनेला अर्थसंकल्पात वाटप केली जाणारी रक्कम होय.
17. सुधारित अंदाजपत्रक: सुधारित अंदाजपत्रक म्हणजे उर्वरित वाटप खर्चाला गृहीत धरून तसेच नवीन सेवा आणि सेवांचे नवीन साधन आदी लक्षात घेऊन संभाव्य खर्चाचे वित्त वर्षाच्या मध्यात घेतला गेलेला आढावा होय. सुधारित अंदाजपत्रक संसदेकडून मंजूर होत नाही आणि त्यामुळे स्वत: हून कोणत्याही प्रकारचे खर्चासाठी प्राधिकार प्रदान करीत नाही. सुधारित अंदाजपत्रकात केल्या गेलेल्या कोणत्याही अतिरिक्त अंदाजाला संसदेच्या मंजुरीमार्फत किंवा पुनर्विनियोग आदेशाद्वारे खर्चांसाठी अधिकृत करणे आवश्यक असते.
18. पुनर्विनियोग: पुनर्विनियोग (Re-appropriations) शासनाला एकाच अनुदानामध्ये एका उप-प्रकारापासून ते दुसर्‍या प्रकारापर्यंत तरतुदी पुन्हा अपहार करण्याची परवानगी देते. वित्तीय वर्षाच्या समाप्तीपूर्वी कोणत्याही सक्षम प्राधिकाराकडून पुनर्विनियोग प्रावधान करण्यास मंजुरी दिली जाऊ शकते.
19. परिणामी अर्थसंकल्प: वित्तीय वर्ष 2006-07 पासून, प्रत्येक मंत्रालयाला वित्त मंत्रालयापुढे संबंधित मंत्रालयाचा एक प्राथमिक परिणामी अर्थसंकल्प सादर करावा लागतो. ही एक प्रकारची प्रगती पुस्तिका आहे. हे सर्व सरकारी कार्यक्रमांच्या विकासाच्या परिणामांचे मापन करते आणि ज्या हेतुसाठी रक्कम वाटप केली गेली आहे त्यासाठी खर्च होत आहे की नाही ते तपासते.
20. गिलोटिन: दुर्दैवाने, संसदेला सर्व मंत्रालयाच्या खर्चाच्या मागणीची छाननी करण्यासाठी खूप मर्यादित वेळ मिळतो. म्हणूनच, एकदा का अनुदानाच्या मागणीवरील चर्चेचा कालावधी संपतो, तेव्हा लोकसभेचे सभापती सर्व उर्वरित अनुदानासाठीची मागणी सभागृहाच्या मंजुरीसाठी मांडला जातो, जरी त्यावर चर्चा झालेली नसेल तरीही. या प्रक्रियेला 'गिलोटिन (Guillotine)' असे संबोधले जाते.
21. कट मोशन: अनुदानासाठी विविध मागण्यांमध्ये कट मोशनच्या स्वरूपात कपात करण्याची कृती केली जाते, जे आर्थिक पार्श्वभूमीवर किंवा धोरणाबाबतचे किंवा फक्त तक्रारीच्या आधारावर शासनाद्वारे कमी करण्याची मागणी करते.
22. भारताचा संकलित निधी: शासनाद्वारे उभा केलेला सर्व महसूल, कर्जाची रक्कम आणि शासनाद्वारे दिल्या गेलेल्या कर्जापासून प्राप्ती यांचा यामध्ये समावेश होतो. आकस्मिक निधी आणि सार्वजनिक खात्यांमधून पूर्तता केल्या जाणार्‍या विशिष्ट अपवादात्मक गोष्टींना वगळता  इतर सर्व शासकीय खर्च या खात्यामधून केला जातो.
23. भारताचा आकस्मिक निधी: तातडीच्या अनियोजित खर्चाची पूर्तता करण्यासाठी कार्यकारी/प्रशासनास अग्रिम स्वरुपात रक्कम प्रदान करण्याकरिता त्याला/तिला सक्षम करण्यासाठी राष्ट्रपतींच्या देखरेखीत असलेला निधी होय.
24. सार्वजनिक खाता: भारतीय संविधानाच्या कलम 266 (1) च्या तरतुदींनुसार, जेथे शासन बँकर म्हणून सक्रिय होते तेथे सर्व निधीसंबंधी प्रवाहासाठी सार्वजनिक खाते वापरले जाते. उदा. भविष्य निर्वाह निधी आणि लहान बचत. हा पैसा सरकारशी संबंधित नसतो, परंतु तो ठेवीदारांना परत केला जातो. या निधीतील खर्चास संसदेकडून मंजुरी मिळणे आवश्यक नाही.
25. कॉर्पोरेट कर: हा कंपन्यांकडून किंवा महामंडळांकडून त्यांच्या उत्पन्नावर भरला जाणारा कर आहे.
26. किमान वैकल्पिक कर (MAT): किमान वैकल्पिक कर (Minimum Alternative Tax) म्हणजे एक किमान कर जो कंपनीला भरावा लागतो, जरी ते शून्य कर मर्यादेपेक्षा कमी असले तरीही.
27. निर्गुंतवणूक: निर्गुंतवणूक म्हणजे सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये असणार्‍या शासनाच्या हिस्स्याची विक्री होय. रक्कम उभी करण्यासाठी शासनाच्या समभागांची विक्री केल्यास कमाई केलेल्या संपदेला रोख स्वरुपात बदलले जाते, त्यामुळे त्यास निर्गुंतवणूक म्हणतात.

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