इवनिंग न्यूज़ २५ जनवरी २०१८ हिंदी/ इंग्लिश/मराठी
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44 व्यक्तिय जीवन रक्षा पदक पुरस्कार – 2017 से सम्मानित:
- राष्ट्रपति ने 44 व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक पुरस्कार – 2017 प्रदान किए जाने को मंजूरी दी है। इनमें से 7 लोगों को सर्वोतम जीवन रक्षा पदक, 13 को उत्तम जीवन रक्षा पदक और 24 को जीवन रक्षा पदक प्रदान किए जाएंगे। 07 पुरस्कार मरणोपरांत दिए जायेंगे।
- जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिए जाते हैं जिन्होंने मानवता का परिचय देते हुए किसी दूसरे व्यक्ति की प्राण रक्षा का महान कार्य किया हो। यह पुरस्कार तीन वर्गों - सर्वोतम जीवन रक्षा पदक, उत्तम जीवन रक्षा पदक और जीवन रक्षा पदक के रूप में दिए जाते हैं। जीवन के हर क्षेत्र के स्त्री और पुरुष, दोनों पुरस्कारों के पात्र हैं। पुरस्कार मरणोपरांत भी प्रदान किए जाते हैं।
- पुरस्कारों के तहत पदक, गृह मंत्री द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र और एकमुश्त नकद पुरस्कार दिए जाते हैं, जिन्हें उन राज्यों की सरकारें प्रदान करती हैं जहां के पुरस्कृत व्यक्ति रहने वाले हैं।
- इस वर्ष गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में कुल 795 पुलिसकर्मियों को पदक प्रदान किए गए हैं। 107 पुलिसकर्मियों को पुलिस वीरता पदक, 75 पुलिसकर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और 613 पुलिसकर्मियों को उत्कृष्ट सेवा के लिए पुलिस पदक प्रदान किए गए हैं।
- 107 वीरता पुरस्कारों में से 66 जम्मू और कश्मीर के लिए, 35 उग्र वामपंथ प्रभावित क्षेत्रों के लिए और 3 पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए हैं। वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले पुलिसकर्मियों में से 38 पुलिसकर्मी जम्मू-कश्मीर पुलिस, 35 सीआरपीएफ और 10 छत्तीसगढ़ के हैं। इस वर्ष भारतीय पुलिस सेवा से 5 अधिकारियों को वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान किए जा रहे हैं।
- राष्ट्रीय एयरोनॉटिक्स प्रयोगशाला द्वारा विकसित स्वदेशी परिवहन विमान सारस के नए उन्नत संस्करण ने बेंगलुरु में पहली सफल उड़ान भरी। यह 14 सीटों वाला यात्री विमान ‘‘सारस पीटी 1 एन’’ विमान का उन्नत संस्करण है।
- सारस का दूसरा प्रारूप मार्च 2009 में शहर के बाहरी इलाके में बिडाडी के निकट परीक्षण उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था जिसमें चालक दल के तीनों सदस्यों की मृत्यु हो गयी थी।
- विमान ने एचएएल एयरपोर्ट से दिन में 11 बजे उड़ान भरी और 145 नॉट की रफ्तार से 8500 फुट की ऊंचाई पर करीब 40 मिनट तक उड़ान भरी।
- महिला एवं बाल विकास सचिव राकेश श्रीवास्तव ने किशोरियों की योजना के संबंध में एक द्रुत सूचना प्रणाली (आरआरएस) के पहले चरण की शुरूआत की। यह एक वेब आधारित ऑन लाइन निगरानी प्रणाली है, जो किशोरियों के लिए योजना पर नजर रखेगी। इस पोर्टल को राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका यूआरएल http://sag-rrs.nic.in है।
- 11 से 14 वर्ष के बीच की जो किशोरियां स्कूल पढ़ने नहीं जाती थीं, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 16 नवंबर, 2017 को एक योजना तैयार की ताकि इन किशोरियों को स्कूल प्रणाली में शामिल करने के लिए प्रेरित किया जा सके। इस योजना के तहत किशोरियों को साल में 300 दिनों तक 9.50 रुपये रोजाना की दर से पोषण समर्थन प्रदान किये जाने का लक्ष्य है।
- योजना का लक्ष्य लड़कियों को औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल करना है। आंगनवाड़ी केंद्र के जरिये यह सुविधा प्रदान की जाएगी।
- महाराष्ट्र में चाकलेट, चिप्स जैसे रोजमर्रा के उपयोग का सामान बेचने वाली दुकानें अब तंबाकू उत्पाद नहीं बेच पाएंगी। राज्य सरकार ने ऐसी दुकानों के द्वारा तंबाकू उत्पादों की बिक्री करने पर पाबंदी लगा दी है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए)एफडीए ने सुगंधित सुपारी पर भी छह महीने के लिये जुलाई 2018 तक पाबंदी लगा दी है।
- एफडीए की इस निर्णय के क्रियान्वयन को लेकर राज्य व्यापी मुहिम चलाने की भी योजना है। इस प्रकार की चीजें साथ बिकने से किशोर तंबाकू का सेवन करने की ओर आर्किषत होते हैं।
- रेलवे की राखी हलदर ने 33वीं महिला सीनियर राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिलाओं के 63 किग्रा भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता तथा इस दौरान क्लीन एवं जर्क में नया राष्ट्रीय रिकार्ड बनाया।
- राखी ने क्लीन एवं जर्क में 128 किग्रा भार उठाया और कुल 230 किग्रा भार के साथ स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने क्लीन एवं जर्क में कर्णम मल्लेश्वरी का 1999 में एथेन्स में बनाया गया 127 किग्रा का रिकार्ड को भी तोड़ दिया। इस वर्ग का रजत पदक कर्नाटक की तसाना चानू और कांस्य पदक एआईपीएससीबी की अमनदीप कौर ने जीता।
- सरकार ने 24 जनवरी 2018 को अक्टूबर, 2017 में घोषित सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के पुनर्पूंजीकरण के ब्यौरे को स्पष्ट किया है। वर्ष 2017-18 के पूंजी निवेश योजना में पुनर्पूंजीकरण बॉण्ड के जरिए 80,000 करोड़ रुपए तथा बजटीय सहायता के रूप में 8,139 करोड रुपए शामिल है।
- इस योजना से सभी सरकारी बैंकों की विनियामकीय पूंजी आवश्यकता पूरी होगी और अर्थव्यवस्था को अधिकाधिक उधार देने के लिए पूंजी वृद्धि के प्रति पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होगी।
- पुनर्पूंजीकरण सुदृढ़ सुधार पैकेज जिसमें छ: मूल विषय शामिल हैं, जिनमें 30 कार्य बिन्दुओं में अंकलित किया गया है। सुधार एजेंडा ईएएसई (EASE) – ग्राहक के प्रति उत्तरदायित्व के छ: मूल विषय उत्तरदायी बैंकिंग, ऋण बढ़ोत्तरी, उद्यमी मित्र के रूप में पीएसबी, वित्तीय समावेशन, डिजिटलाइजेशन तथा ब्रांड पीएसबी के लिए कार्मिकों के तैयार करने पर लक्षित है। सुधार एजेंडे की व्यापक संरचना ‘’प्रभावी तथा उत्तरदायी पीएसबी’’ है।
- सरकार ने 25 जनवरी 2018 को देश में युवा वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को बढ़ावा देने के लिए चार नई योजनाओं की घोषणा की।
- टीचर एसोसिएटशिप फॉर रिसर्च एक्सीलेंस (टीएआरई) स्कीम: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन ने कहा, टीचर एसोसिएटशिप फॉर रिसर्च एक्सीलेंस (टीएआरई) स्कीम अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षकों को प्रमुख सार्वजनिक वित्त पोषित संस्थान आईआईटी, आईआईएससी या अन्य राष्ट्रीय संस्थानों जैसे सीएसआईआर से जोड़ेगी।
- ओवरसीज विज़िटिंग डॉक्टरल फैलोशिप: यह योजना विदेश की विश्वविद्यालयों/प्रयोगशालाओं में प्रशिक्षण के लिए 100 पीएचडी विद्वानों को अपने डॉक्टरेट अनुसंधान के दौरान 12 महीनों तक सहायता प्रदान करेगी।
- विशिष्ट अन्वेषक पुरस्कार: यह योजना साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड/डिपार्टमेंट ऑफ़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स प्रमुख अनुसंधानकर्ताओं को अधिकतम 100 फैलोशिप प्रदान करेगी।
- ऑग्मेंटिंग राइटिंग स्किल्स फॉर आर्टिक्युलटिंग रिसर्च: ऑग्मेंटिंग राइटिंग स्किल्स फॉर आर्टिक्युलटिंग रिसर्च (AWSAR) योजना विज्ञान लेखन को प्रोत्साहित करेगी।
- भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने 24 जनवरी 2018 को नई दिल्ली में 'चुनाव प्रक्रिया में विकलांग दिव्यांगजनों के समावेश' विषय पर एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की। इस सम्मेलन ने 25 जनवरी 2018 को आयोजित होने वाले 8वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह की शुरुआत की।
- इस सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया, भूटान, गिनी, मोल्दोवा और जाम्बिया के प्रतिनिधियों और दो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम (आईएफईएस) और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस (आईडीईए) के प्रमुखों ने हिस्सा लिया।
- पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन ने घोषणा की कि प्रदूषित हिस्सों के साथ ही खोई हुई पारिस्थितिकी को फिर से बहाल करने के लिए जल और पर्यावरण प्रबंधन को एक साथ लिया जाएगा जिसमें प्रमुख नदियों के संरक्षण और कायाकल्प के लिए एक नई रणनीति बनेगी।
- उन्होंने कहा कि नौ चयनित हिस्सों को आईआईटी जैसे स्वतंत्र संस्थानों को नदी के बेसिन प्रबंधन और कायाकल्प योजना की तैयारी करने और उन्हें अंतिम रूप देने हेतु अध्ययन के लिए सौंपा जाएगा। वर्धन ने कहा कि यह योजना पूरी नदी बेसिन को ध्यान में रखती है, जोकि संरक्षण के लिए नदी के प्रवाह में अपना विशेष योगदान दे रही है।
इंग्लिश
International Conference on ‘Inclusion of Persons with Disabilities in the Election Process’ held
- On the occasion of National Voters day, held on 25 January 2018, Election Commission of India (ECI) hosted a one-day International Conference on the subject ‘Inclusion of Persons with Disabilities in the Election Process’ in New Delhi. Accessible Elections’ has been selected as central theme of this year’s ‘National Voter’s Day’ celebration.
- ECI is committed to the objective that the Persons with Disabilities (PwD) have the right to full electoral participation, on the basis of equality and shall not be discriminated against on any ground.
- Major initiatives are taken by the ECI to ensure provision of basic facilities at the polling stations making them conducive for Persons with Disabilities to exercise their right to vote.
- The Environment Ministry has taken up a new strategy for conservation and rejuvenation of major river water systems, which takes into account the entire river basin.
- Aim: This initiative of water management and environment management are taken together for implementation to restore the lost ecology of the polluted stretches of the rivers.
- Measures: Some of the other actions include watershed management, construction of small check-dams along the catchment area, scientific assessment of quantum of environmental flow in each stretch, rejuvenation of lakes and wetlands along the river basin and protection of floodplains from encroachment.
- Independent institutions like IITs would be entrusted with the study for preparation and finalisation of river basin management and rejuvenation plan for nine selected stretches.
- The President of India has approved the conferment of Jeevan Raksha Padak Series of Awards – 2017, to 44 person which comprises of Sarvottam Jeevan Raksha Padak to 07, Uttam Jeevan Raksha Padak to 13 and Jeevan Raksha Padak to 24 persons. 07 awards are posthumous.
- Shaikh Salim Gafur, the Muslim bus driver from Gujarat, was given the second-highest gallantry award for civilians for showing exemplary courage and presence of mind in saving 52 Amarnath pilgrims travelling in his bus when terrorists attacked it last year.
- F Lalchhandama from Mizoram, K Pugazendy from Puducherry, and Bablu Martin, Deepak Sahu and Basant Verma (all from Madhya Pradesh), Master Supreet Rathi and Satyavir from Delhi are among the seven nominated for the highest Jeevan Raksha Padak posthumously.
- Jeevan Raksha Padak: Jeevan Raksha Padak series of awards are given to a person for meritorious act of human nature in saving the life of a person. The award is given in three categories, namely, Sarvottam Jeevan Raksha Padak, Uttam Jeevan Raksha Padak and Jeevan Raksha Padak. Persons of either sex in all walks of life are eligible for these awards.
- As many as 795 Police personnel will receive President’s police medal for meritorious services on Republic Day. Police Medals for Gallantry (PMG) have been awarded to 107 personnel, President’s Police Medals for Distinguished Service to 75 personnel and Police Medal for Meritorious Service to 613 personnel.
- Among the 107 Gallantry Awards, Jammu and Kashmir leads the list with 66 awards, 35 from the areas affected by Left Wing Extremism and three from the North-East Region.
- This year five Officers from the Indian Police Service will receive the Police Medal for Gallantry.
- SARAS PT1N (14 seater) designed and developed by CSIR-National Aerospace Laboratories (CSIR-NAL), a frontline aerospace research laboratory, has successfully made its maiden flight on 24 January 2018.
- The flight was commanded by Wg Cdr U P Singh, Gp Capt R V Panicker and Gp Capt K P Bhat from IAF-Aircraft and Systems Testing Establishment (ASTE). The aircraft took off at about 11 a.m from HAL airport and flew for about 40 minutes at the maximum height of 8500 ft at the speed of 145 knots.
- The primary objective is to evaluate the system performance in about 20 flights and the data collected from this shall be used to freeze the design of production version aircraft. The production version aircraft will be of 19 seat capacity and will undergo civil / military certification.
- Ministry of Women and Child Development, Rakesh Srivastava launched the Phase -1 i.e. the beneficiary module of the Rapid Reporting System (RRS) for the Scheme for Adolescent Girls, a web based on line monitoring for the Scheme for Adolescent Girls in New Delhi.
- The RRS will facilitate the monitoring of the scheme and taking corrective measures by ensuring faster flow of information, accurate targeting of the beneficiaries and reduction of leakages. The scheme aims at providing them nutritional support @ Rs.9.50/beneficiary/day for 300 days in a year, motivating out of school girls to go back to formal schooling or skill training under non-nutrition component of the scheme.
- Presently, MWCD is implementing the Scheme for Adolescent Girls (SAG) in selected 508 districts across the country. The scheme is being implemented using the platform of Integrated child Development Services Scheme. Anganwadi Centres (AWCs) are the focal point for the delivery of the services.
- The government announced four new schemes to promote young scientists and researchers in the country. The schemes are developed with an objective to focus on youth to empower, recognise and motivate them. The four schemes are:
- Teacher Associateship for Research Excellence (TARE) Scheme: This Schme will connect the educators to leading public funded institutions like IIT, IISc or national institutions like CSIR to pursue research.
- Overseas Visiting Doctoral Fellowship: The scheme offers support to 100 PhD scholar for training in universities/laboratories abroad up to 12 months during their doctoral research.
- Distinguished Investigator Award: offers a maximum of 100 fellowships to principal investigators of Science and Engineering Research Board/Department of Science and Technology projects.
- Augmenting Writing Skills for Articulating Research (AWSAR): The scheme aims to encourage science writings. The scheme seeks to tap the potential of over 20,000 PhD scholars in science to popularise and communicate their research outcome.
- Maharashtra government has banned the sale of tobacco in shops selling FMCG items in the state. The Govt. has banned the sale of tobacco at shops that sell chocolates, chips and other edible items in the state.
- Aim: With this move the govt. aims ensure that youngsters do not get addicted to tobacco products. On January 9, Maharashtra became the first state to enforce the ban.
- Rakhi Halder of RSPB created a new national record in clean and jerk en route to a gold medal in the 63kg women's category in the 33rd Women Senior National Weightlifting Championships.
- Rakhi lifted 128kgs in the clean and jerk for a total of 230kgs to create a new national record, bettering Karnam Malleswari's feat (127kg) created in Athens in 1999.
- The silver in this category went to S Thasana Chanu of Karnataka (202kg) while the bronze was clinched by AIPSCB's Amandeep Kaur (191kg).
- The Union government announced the detailed contours of the recapitalisation plan for public sector banks (PSBs) it announced in October last, including a reforms package across six themes.
- The capital infusion plan for 2017-18 includes Rs.80,000 crore through recapitalisation bonds and Rs8,139 crore as budgetary support. The bonds are to have a maturity period of 10-15 years and would be issued in six tranches. They will be non-Statutory Liquidity Ratio and non-tradable bonds priced at a three-month average plus a certain spread decided by the government.
- The government reiterated that the capital infusion for the PSBs would be contingent on performance. The government also said that it would hire an independent agency to conduct a survey of the PSBs on the aspects of EASE to measure public perception about improvements in access and service quality.
- The recapitalisation and reform agenda includes a commitment to banking services within five km of every village, a refund within 10 days of any unauthorised debit in electronic transactions, a mobile app designed to locate banking outlets, and a mobile ATM in every under-served district.
मराठी
नवी दिल्लीत निवडणूक प्रक्रियेतील दिव्यांग व्यक्तींची समावेशकता विषयक आंतरराष्ट्रीय परिषद संपन्न
प्रमुख नदी जल प्रणालीच्या पुनरुत्थानासाठी मंत्रालयाचे नवे धोरण
44 जणांना जीवन रक्षा पदक पुरस्कार-2017 जाहीर
795 पोलीस कर्मचाऱ्यांना पोलीस पदक जाहीर
सारस PT1N आपले पहिले उड्डाण घेणार
किशोरवयीन मुलींसाठी द्रुत संपर्क प्रणाली योजना सुरू
युवा शास्त्रज्ञांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र शासनाच्या चार नव्या योजना
महाराष्ट्रात किराणा दुकानात तंबाखूची विक्री करण्यावर बंदी
महिला भारोत्तोलन स्पर्धेत राखी हलदर हिचा नवा राष्ट्रीय विक्रम
केंद्र शासनाची बँक पुनर्भाँडवलीकरण योजना जाहीर
- 25 जानेवारी 2018 रोजी नवी दिल्लीत राष्ट्रीय मतदार दिनानिमित्त ‘निवडणूक प्रक्रियेतील दिव्यांग व्यक्तींची समावेशकता विषयक आंतरराष्ट्रीय परिषद’ पार पडली. या एक दिवसीय आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन भारतीय निवडणूक आयोगाच्या वतीने केले गेले.
- निवडणूक प्रक्रियेत दिव्यांगांच्या समावेशकतेमधील अडथळे, धोरणात्मक हस्तक्षेप, धोरणे, कार्यक्रम, चांगल्या पद्धती आणि तंत्रज्ञानातील संशोधन याबद्दल विविध विशेषज्ञांना एकत्र आणण्याच्या उद्देशाने आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले.
- या परिषदेचे आयोजन VoICE.NET व्यासपीठ अंतर्गत केले गेले. VoICE.NET हे एक जागतिक ज्ञानाचे जाळे आहे, ज्यात 25 पेक्षा जास्त निवडणूक व्यवस्थापन संस्था आणि आंतरराष्ट्रीय संस्था जुळलेल्या आहेत.
- परिषदेच्या निमित्ताने, ECI ने गिनी देशाच्या नॅशनल इंडिपेंडेंट इलेक्टोरल कमिशन (CENI) सोबत निवडणूक व्यवस्थापनाच्या क्षेत्रात सहयोगासाठी सामंजस्य करार केला. तसेच हाच करार मोल्दोव्हाच्या सेंट्रल इलेक्शन कमिशन आणि इंटरनॅशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमॉक्रसी अँड इलेक्टोरल असिस्टंस यांच्यासोबतही केला गेला.
प्रमुख नदी जल प्रणालीच्या पुनरुत्थानासाठी मंत्रालयाचे नवे धोरण
- पर्यावरण मंत्रालयाने प्रमुख नदी जल प्रणालीच्या संवर्धनासाठी आणि पुनरुत्थानासाठी एका नवीन धोरणाची घोषणा केली आहे.
- गंगा नदीच्या पात्रासाठी सर्वात प्रथम उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आणि पश्चिम बंगाल या पाच राज्यात याची अंमलबाजवणी होणार.
- या धोरणामधून वर्तमान धोरणाच्या तुलनेत संपूर्ण नदीच्या पात्रावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. नवीन दृष्टिकोण नद्यांच्या सर्वांगीण पुनरुज्जीवनासाठी आहे, ज्यामध्ये जल व्यवस्थापन व पर्यावरण व्यवस्थापन यांची एकत्रित अंमलबजावणी करून प्रदूषित पात्रातले नष्ट झालेले पर्यावरण पुनर्प्राप्त केली जाऊ शकणार.
- वर्तमान धोरण केवळ स्थानिक सांडपाण्यामुळे निर्माण होणारा प्रदूषण भार हाताळण्यावर आणि औद्योगिक प्रदूषणाच्या नियमनावर केंद्रीत आहे. भारतीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मते, देशातील 275 नद्यांसह 302 पात्र प्रदूषित आहेत.
44 जणांना जीवन रक्षा पदक पुरस्कार-2017 जाहीर
- वर्ष 2017 साठी 44 जणांना पुरस्कारांची ‘जीवन रक्षा पदक श्रृंखला’ प्रदान केले जाणार आहे. त्यामध्ये 7 जणांना ‘सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक’, 13 जणांना ‘उत्तम जीवन रक्षा पदक’ आणि 24 जणांना ‘जीवन रक्षा पदक’ यांनी गौरवण्यात येणार आहे. 7 जणांना पुरस्कार मरणोत्तर दिले जात आहे.
- महाराष्ट्रातील राजेंद्र गुरव, भानू पांडे यांना उत्तम जीवन रक्षा पदक, तर मास्टर प्रणय तांबे आणि प्रभाकर साठे यांना जीवन रक्षा पदक जाहीर झाले आहेत.
- जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार अश्या भारतीय व्यक्तींना दिला जातो, ज्याने मानवतेला राखून एखाद्या व्यक्तीच्या जिवाचे रक्षण करण्याचे महान कार्य केले असेल. हा पुरस्कार - सर्वोतम जीवन रक्षा पदक, उत्तम जीवन रक्षा पदक आणि जीवन रक्षा पदक – या तीन वर्गात दिला जातो. जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात स्त्री आणि पुरुष असे दोन्ही पुरस्कारांसाठी पात्र आहेत. पदक, प्रमाणपत्र आणि एकरकमी रोख असे पुरस्काराचे स्वरूप आहे. व्यक्ती संबंधित राज्य शासनाकडून हे पुरस्कार दिले जातात.
795 पोलीस कर्मचाऱ्यांना पोलीस पदक जाहीर
- प्रजासत्ताक दिनानिमित्त यावर्षी 795 पोलीस कर्मचाऱ्यांना पोलीस पदके जाहीर झाली आहेत. प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमात उद्या त्यांना पदक दिले जाणार आहे.
- त्यामध्ये 107 कर्मचाऱ्यांना पोलीस शौर्य पदक (Gallantry Awards), 75 कर्मचाऱ्यांना अतुलनीय सेवेसाठी राष्ट्रपती पोलीस पदक आणि 613 कर्मचाऱ्यांना गुणवत्तापूर्ण सेवेसाठी पोलीस पदक दिले जात आहेत.
सारस PT1N आपले पहिले उड्डाण घेणार
- सारस (SARAS PT1N) या 14 आसनी स्वदेशी विमानाने आपले पहिले उड्डाण यशस्वीरीत्या पार पडले.
- CSIR-नॅशनल एरोस्पेस लॅबोरेटरीज (CSIR-NAL) द्वारा रचले आणि विकसित केले गेले आहे.
किशोरवयीन मुलींसाठी द्रुत संपर्क प्रणाली योजना सुरू
- महिला व बाल विकास मंत्रालयाच्या वतीने किशोरवयीन (11 ते 14 वर्षे वय) मुलींसाठी एका द्रुत संपर्क प्रणाली (Rapid Reporting System) च्या प्रथम टप्प्याचा शुभारंभ करण्यात आला आहे.
- ही एक संकेतस्थळ आधारित ऑनलाइन संनियंत्रण प्रणाली आहे, जी किशोरवयीन मुलींसाठी योजनांवर देखरेख ठेवणार. ‘http://sag-rrs.nic.in’ या संकेतस्थळावरील व्यासपीठाला राष्ट्रीय माहिती विज्ञान केंद्र (NIC) च्या सहकार्याने विकसित केले गेले आहे.
- शालेय प्रवाहात किशोरवयीन मुलींना आणण्यासाठी एका योजनेंतर्गत त्यांना वर्षाला 300 दिवसांपर्यंत दररोज 9.50 रुपये याप्रमाणे पोषण मदत प्रदान करण्याचे लक्ष्य ठेवले गेले आहे. सध्या ही योजना निवडक 508 जिल्ह्यांमध्ये चालवली जात आहे.
युवा शास्त्रज्ञांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र शासनाच्या चार नव्या योजना
- भारतात संशोधनाला वाव देण्यासाठी देशातील तरुण शास्त्रज्ञांना आणि संशोधकांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने केंद्र शासनातर्फे चार नवीन योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत.
- 'टीचर असोसिएटशीप फॉर रिसर्च एक्सेलंस (TARE)' योजना – संशोधन करण्यासाठी IIT, IISc किंवा CSIR अश्या राष्ट्रीय संस्थांसारख्या आघाडीच्या शासन पुरस्कृत संस्थांबरोबर शिक्षकांना जोडणार. अश्या शिक्षकांना पगाराव्यतिरिक्त प्रत्येकी पाच लाख रुपये वार्षिक आणि दरमहा 5 हजार रुपये खर्चासाठी मिळणार.
- ‘ओव्हरसीज व्हिजिटिंग डॉक्टरल फेलोशिप’ योजना - 100 पीएचडी विद्वानांना त्यांच्या डॉक्टर पदवीच्या संशोधनादरम्यान 12 महिन्यापर्यंत परदेशात विद्यापीठ/प्रयोगशाळांमध्ये प्रशिक्षण घेण्यासाठी मदत दिली जाणार. प्रत्येकाला दरमहा $2,000 शिष्यवृत्ती तसेच प्रवासासाठी व व्हिसा शुल्क भरण्यासाठी एकरकमी 60,000 रुपये आकस्मिक भत्ता देण्यात येईल.
- डिस्टिंग्वीश इंवेस्टिगेटर अवॉर्ड - विज्ञान व अभियांत्रिकी संशोधन मंडळ / विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागाच्या प्रकल्पांच्या प्रधान अन्वेषकांना जास्तीत जास्त 100 फेलोशिप दिली जाणार. त्यांना तीन वर्षांसाठी दरमहा 15,000 रुपये दिले जाणार आणि प्रकल्पाच्या प्रस्तावित प्रस्तावावर आधारित पर्यायी संशोधन अनुदान देण्यात येईल.
- 'ऑग्युमेंटिंग रायटिंग स्किल्स फॉर आर्टिकुलेटिंग रीसर्च (AWSAR)' योजना – विज्ञानाविषयक लिखाणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी 20,000 हून अधिक पीएचडी विद्वानांना त्यांच्या संशोधनाचे निष्कर्ष प्रसिद्ध करण्यासाठी मदत दिली जाणार.
महाराष्ट्रात किराणा दुकानात तंबाखूची विक्री करण्यावर बंदी
- किराणा तसेच अन्य दुकानांतून तंबाखू व तंबाखुजन्य पदार्थांच्या विक्रीवर महाराष्ट्र राज्य शासनाने बंदी घातली आहे.
- ज्या दुकानातून ग्राहकोपयोगी वस्तू (FMCG) विक्री होते अशा दुकानात आता विक्रीसाठी तंबाखू ठेवता येणार नाही. याशिवाय सुगंधी सुपारीवरील बंदीला जुलै 2018 पर्यंत मुदतवाढ दिली गेली.
महिला भारोत्तोलन स्पर्धेत राखी हलदर हिचा नवा राष्ट्रीय विक्रम
- रेल्वे संघाची राखी हलदर हिने 33 व्या ‘महिला सीनियर राष्ट्रीय भारोत्तोलन विजेतेपद’ स्पर्धेत महिलांच्या 63 किलो वजन गटात सुवर्ण पदक जिंकले आणि क्लीन अँड जर्क मध्ये नवा राष्ट्रीय विक्रम तयार केला.
- राखीने क्लीन अँड जर्क मध्ये 128 किलो भार उचलले आणि एकूण 230 किलो भारासह पहिले स्थान जिंकले. तिने क्लीन अँड जर्क मधील कर्णम मल्लेश्वरीचा 1999 साली अथेन्समध्ये बनविलेला 127 किलोचा राष्ट्रीय विक्रम मोडला.
- स्पर्धेच्या या गटाचे रौप्यपदक कर्नाटक संघाची तसाना चानू आणि कांस्यपदक AIPSCB संघाची अमनदीप कौरने जिंकले.
केंद्र शासनाची बँक पुनर्भाँडवलीकरण योजना जाहीर
- भारत सरकारने ऑक्टोबर 2017 मध्ये घोषित सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांचे (PSB) पुनर्भाँडवलीकरण करण्यासंदर्भात योजनेचा संपूर्ण तपशील स्पष्ट केला आहे.
- योजनेमधील प्रमुख बाबी पुढीलप्रमाणे आहेत -
- वर्ष 2017-18 च्या भांडवल गुंतवणूक योजनेमध्ये पुनर्भाँडवलीकरण बॉण्डच्या माध्यमातून 80,000 कोटी रुपये आणि अर्थसंकल्पीय मदतीच्या रूपात 8,139 कोटी रुपयांचा समावेश आहे.
- सुधारणा धोरण वर्धित प्रवेश आणि सेवा उत्कृष्टता (EASE) यावर लक्षित आहे. शासनाद्वारे भांडवलाच्या गुंतवणूक सुधारणा संबंधित PSB च्या प्रदर्शनारूप असणार. PSB च्या पूर्णकालिन निदेशकांना अंमलबाजवणीसाठी उद्देश्य निहाय सुधारणा सोपवले जाणार. या संबंधात त्यांच्या प्रदर्शनाचे मूल्यांकन बँकेच्या संचालक मंडळाद्वारे केले जाणार.
- प्रवेश आणि सेवा उत्कृष्ठतेसंबंधी लोकांच्या विचारांचे आकलन करण्यासाठी EASE संबंधी एक सर्वेक्षण स्वतंत्र संस्थेद्वारे केले जाईल. सर्वेक्षणाचे परिणाम दरवर्षी सार्वजनिक केले जातील.
- यामध्ये प्रत्येक गावात 5 किलोमीटरच्या आत बँकिंग सेवा उपलब्ध करण्याविषयी प्रतिबद्धता इलेक्ट्रॉनिक व्यवहारांमध्ये कोणत्याही प्रकारचे अनधिकृत डेबिटच्या बाबतीत 10 दिवसांच्या आत रक्कम परत केले जाणार, बँकिंग आऊटलेट माहिती करून घेण्याकरिता एक मोबाइल अॅप आणि प्रत्येक अल्पसेवा असलेल्या जिल्ह्यात एक मोबाइल ATM उपलब्ध करून देणे यांचा समावेश आहे.
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