Currentaffairs 21 December 2017 - Hindi / English / Marathi

Currentaffairs 21 December 2017 - Hindi / English / Marathi

Hindi

मंत्रिमंडल ने 2017-18 से 2019-20 की अवधि के लिए ‘कपड़ा क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना (एससीबीटीएस)’ को मंजूरी दी:

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने संगठित क्षेत्र में कताई और बुनाई को छोड़कर कपड़ा क्षेत्र की समूची मूल्य श्रृंखला को शामिल करते हुए एक नई कौशल विकास योजना को मंजूरी दी है। इसे ‘कपड़ा क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना (एससीबीटीएस)’ नाम दिया गया है।

इस योजना को 1300 करोड़ रुपये के लागत-खर्च के साथ 2017-18 से लेकर 2019-20 तक की अवधि के लिए स्वीकार किया गया है। इस योजना में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के सामान्य मानकों के आधार पर राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के अनुरूप प्रशिक्षण पाठ्यक्रम होंगे।

उद्देश्य:

योजना का उद्देश्य संगठित कपड़ा क्षेत्र और उससे जुड़े क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने के संबंध में उद्योग के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए मांग आधारित, प्लेसमेंट संबंधी कौशल कार्यक्रम, कपड़ा मंत्रालय के संबंधित संगठनों के माध्यम से कौशल विकास और कौशल उन्नयन को प्रोत्साहन देना तथा देशभर के हर वर्ग को आजीविका प्रदान करना है।

कौशल कार्यक्रम का क्रियान्वयन निम्नलिखित रूप में किया जाएगा:

• श्रम शक्ति की घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए कपड़ा उद्योग/इकाई द्वारा,
• कपड़ा उद्योग/इकाईयों के साथ रोजगार समझौते के तहत प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थान द्वारा, और
• कपड़ा उद्योग/इकाईयों के साथ रोजगार समझौते के संबंध में कपड़ा मंत्रालय/राज्य सरकारों के संस्थानों द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा।

रणनीति:

संबंधित कार्य को ध्यान में रखते हुए कौशल लक्ष्य के विभिन्न स्तरों यानी प्रवेश स्तर के पाठ्यक्रम, कौशल उन्नयन, निरीक्षण, प्रबंधन प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए उन्नत पाठ्यक्रम सहित कौशल विकास, प्रशिक्षण, उद्यमशीलता विकास के आधार पर रणनीति अपनाई जाएगी।

उद्योग के साथ सलाह करके समय-समय पर कौशल की आवश्यकताओं का मूल्यांकन किया जाएगा।

कार्यक्रम के क्रियान्वयन के हर पक्ष के संचालन के लिए वेब आधारित निगरानी की जाएगी।

हथकरघा, हस्तशिल्प, पटसन, रेशम इत्यादि जैसे परम्परागत क्षेत्रों की कौशल संबंधी जरूरतों पर संबंधित क्षेत्रीय उपखंडों/संगठनों के जरिए विशेष परियोजनाओं के स्वरूप पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा ‘मुद्रा’ ऋणों के प्रावधानों के जरिए उद्यमशीलता के विकास के संबंध में कौशल उन्नयन को समर्थन दिया जाएगा।

नतीजों की पड़ताल के लिए सफल प्रशिक्षुओं का मूल्यांकन किया जाएगा। मान्यता प्राप्त मूल्यांकन एजेंसी द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे।

यह योजना देशभर में समाज के सभी वर्गों के लाभ के लिए लागू की जाएगी, जिसमें ग्रामीण, दूर-दराज के इलाके, वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र, पूर्वोत्तर तथा जम्मू-कश्मीर शामिल हैं। योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगों, अल्पसंख्यकों और अन्य कमजोर वर्गों को वरीयता दी जाएगी।

पृष्ठभूमि:

कपड़ा मंत्रालय ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम दो वर्षो के दौरान पायलट योजना के रूप में एकीकृत कौशल विकास योजना को शुरू किया था। इसका लागत-खर्च 272 करोड़ रुपये थी, जिसमें 229 करोड़ रुपये सरकार का अंशदान था। इसके तहत 2.56 लाख लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया था। इस योजना को 15 लाख लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए 1900 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी रखा गया था।

English

Scheme for Capacity Building in Textiles Sector (SCBTS) approved

The Union Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) approved a new skill development scheme, covering the textile sector’s entire value chain excluding spinning and weaving in the organised sector, from 2017-18 to 2019-20 at an outlay of Rs 1,300 crore.

SCBTS:

The “Scheme for Capacity Building in Textile Sector (SCBTS)” will have National Skill Qualification Framework (NSQF) compliant training courses with funding norms as per the common norms notified by Ministry of Skill Development and Entrepreneurship

Objective:

The objectives of the scheme are to provide demand driven, placement oriented skilling programme to incentivise the efforts of the industry in creating jobs in the organised textile and related sectors.

The skilling programmes would be implemented through textile industry/units, reputed training institutions relevant to textile sector, and institutions of Ministry of Textiles/state governments.

List of approvals

• The Cabinet also approved the extension of term of the Commission to examine the issue of sub-categorisation of OBC to April 2, 2018. A National Rail and Transport University (NRTU) in Vadodara also got the nod.
• The Cabinet also gave its nod to the conferment of Central Group ‘A’ Service and Cadre Review of Group ‘A’ Executive Officers of Sashastra Seema Bal (SSB). There will be an increase of existing structure of Group ‘A’ posts from 1,253 to 1,272. A net creation of 19 posts of various ranks from Assistant Commandant to Inspector General of SSB will also be there.

Marathi

वस्त्रोद्योग क्षेत्रात क्षमता बांधणीसाठी योजना (SCBTS) मंत्रिमंडळाकडून मंजूर

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आर्थिक विषयक मंत्रिमंडळाच्या समितीने संघटित क्षेत्रात सूत कातणे आणि विणकाम वगळता वस्त्रोद्योग क्षेत्राच्या संपूर्ण मूल्य श्रृंखलेला समाविष्ट करत एका नव्या कौशल्य विकास योजनेला मंजूरी दिली आहे. ही योजना म्हणजे ‘वस्त्रोद्योग क्षेत्रात क्षमता बांधणीसाठी योजना (SCBTS)’.

वस्त्रोद्योग क्षेत्रात क्षमता बांधणीसाठी योजना (SCBTS) बाबत

• योजनेचे उद्दिष्ट – संघटित वस्त्रोद्योग क्षेत्र आणि त्यासोबत जुडलेल्या क्षेत्रांमध्ये रोजगार निर्माण करण्यासंबंधी उद्योगानच्या प्रयत्नांना प्रोत्साहित करण्यासाठीच्या मागणीवर आधारित, रोजगारभिमुख कौशल्य कार्यक्रम, वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या संबंधित संघटनांच्या माध्यमातून कौशल्य विकास आणि कौशल्य विकासाला प्रोत्साहन देणे तसेच देशभरातली प्रत्येक वर्गाला उपजीविकेचे साधन प्रदान करणे.
• SCBTS योजना 1300 कोटी रुपयांच्या गुंतवणूक-खर्चासह वर्ष 2017-18 पासून ते वर्ष 2019-20 पर्यंतच्या कालावधीसाठी असणार आहे.  
• या योजनेत कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्रालयाच्या सामान्य मानदंडाच्या आधारावर राष्ट्रीय कौशल्य पात्रता कार्यचौकटीच्या (NSQF) अनुरूप प्रशिक्षण अभ्यासक्रम असतील.
• मनुष्यबळाच्या देशांतर्गत गरजांना पूर्ण करण्यासाठी वस्त्रोद्योग/प्रकल्पाद्वारा, वस्त्रोद्योग/प्रकल्पांसोबत रोजगार करारांतर्गत प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थेद्वारा आणि वस्त्रोद्योग/प्रकल्पांसोबत रोजगार करारांसंदर्भात वस्त्रोद्योग मंत्रालय/राज्य शासनाच्या संस्थांद्वारा कौशल्य कार्यक्रमांची अंमलबाजवणी केली जाईल.
• ही योजना देशभरात समाजाच्या सर्व वर्गांच्या लाभासाठी लागू केले जाणार, ज्यामध्ये ग्रामीण, दुर्गम क्षेत्र, नक्षलग्रस्त क्षेत्र, ईशान्य आणि जम्मू-काश्मीर यांचा समावेश आहे. योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, दिव्यांग, अल्पसंख्यांक आणि अन्य वंचित वर्गांना प्राधान्य दिले जाणार.

12 व्या योजनेदरम्यान वस्त्रोद्योग मंत्रालयाद्वारा चालविल्या जाणार्‍या कौशल्य विकासाच्या तत्कालीन योजनेंतर्गत 10 लाखहून अधिक लोकांना प्रशिक्षित केले गेले आहे, त्यामध्ये 70% हून अधिक महिला होत्या. या योजनेंतर्गत परिधान उद्योग एक प्रमुख क्षेत्र आहे, ज्यामध्ये जवळपास 70% महिलांना रोजगार मिळतो. त्या दृष्टीकोनाने ही योजना यामध्ये सामील केली गेली आहे.