Evening News 21 December 2017 - Hindi / English / Marathi

Evening News 21 December 2017 - Hindi / English / Marathi

Hindi

मंत्रिमडल ने स्वास्थ्य और औषधि के क्षेत्र में भारत तथा इटली के बीच सहयोग संबंधी सहमति-ज्ञापन को मंजूरी दी:

• केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और औषधि के क्षेत्र में भारत तथा इटली के बीच सहयोग संबंधी सहमति-ज्ञापन को पूर्व प्रभाव से मंजूरी दे दी। सहमति-ज्ञापन पर नई दिल्ली में 29 नवंबर, 2017 को हस्ताक्षर किए गए।
• सहमति ज्ञापन में निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग किया जाएगा:
  • चिकित्सकों, अधिकारियों, अन्य स्वास्थ्य प्रोफेशनलों और विशेषज्ञों का आदान-प्रदान और प्रशिक्षण
  • मानव संसाधन और स्वास्थ्य सेवाओं के विकास तथा स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना में सहायता
  • स्वास्थ्य में मानव संसाधन का अल्पकालीन प्रशिक्षण
  • औषध, चिकित्सा उपकरणों और सूचना के आदान-प्रदान के लिए नियम
  • औषध और पक्षों द्वारा अन्य चिन्हित क्षेत्रों में व्यापार विकास अवसरों को प्रोत्साहन

• इस सहमति-ज्ञापन के क्रियान्वयन का जायजा लेने और समझौते के तहत अन्य विवरणों के लिए एक संयुक्त कार्य समूह स्थापित किया जाएगा।

स्रोत-पीआईबी

अन्य पिछड़ा वर्गों के उप-वर्गीकरण संबंधी मुद्दे की जांच के लिए गठित आयोग की समयावधि को बढ़ाए जाने की मंजूरी:

• केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अन्य पिछड़ा वर्गों के उप-वर्गीकरण संबंधी मुद्दे की जांच के लिए गठित आयोग की समयावधि को बढ़ाए जाने को मंजूरी दी है। आयोग की समयावधि 12 सप्ताह, यानी 02 अप्रैल, 2018 तक बढ़ा दी गई है। समयावधि बढ़ाए जाने से आयोग विभिन्न हितधारकों से बातचीत करने के बाद अन्य पिछड़ा वर्गो के उप-वर्गीकरण के मुद्दे पर एक सम्पूर्ण रिपोर्ट सौंपने में सक्षम होगा।
• आयोग को संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रपति के अनुमोदन से 02 अक्टूबर, 2017 गठित किया गया था। न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्रीमती जी. रोहिणी की अध्यक्षता में आयोग ने 11 अक्टूबर, 2017 को अपना काम शुरू कर दिया था।

स्रोत-पीआईबी

पहले परीक्षण शिपमेंट में एयर कार्गो से हरी मिर्च वाराणसी से दुबई भेजी गयी:

• लालबहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्थित टर्मिनल से वाराणसी-दुबई कार्गो सुविधा शुरू हो गयी है। इसका उद्घाटन एपीडा (कृषि और प्रसंस्कृत उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण) के चेयरमैन देवेंद्र कुमार सिंह ने किया। कार्गो सुविधा शुरू होने से इलाहाबाद का अमरूद, बनारसी लगड़ा आम और पूर्वांचल की साग सब्जियों दुबई भेजना अब आसान होगा।
• फिलहाल एयर इंडिया के विमान से सामान को सीधे शारजाह भेजा जाएगा, जहां से दुबई की दूरी बहुत कम है। इस सेवा के शुरू होने से बनारस और पूर्वांचल का यूएई के अन्य देशों से भी सीधा जुड़ाव होगा। अन्य देशों में भी पूर्वांचल की साग सब्जिया भेजी जा सकेंगी।
• पहले ट्रायल कंसाइनमेंट में एक टन तीखी हरी मिर्च भेजी गई है। यह पहले शारजाह और फिर वहां से दुबई पहुंच जाएगी। आयात करने वाले देशों की खाद्य सुरक्षा को देखते हुए एपीडा ने संभावित उत्पादों के लिए ट्रेसेबिलिटी सिस्टम भी विकसित किया है।

स्रोत-एनबीटी

भारत के पहले राष्‍ट्रीय रेल तथा परिवहन विश्‍वविद्यालय की स्‍थापना को मंजूरी:

• केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने मानव संसाधनों में कुशलता तथा क्षमता सृजन के लिए वड़ोदरा में देश का पहला राष्‍ट्रीय रेल तथा परिवहन विश्‍वविद्यालय (एनआरटीयू) स्‍थापित करने की स्‍वीकृत दे दी है।
• यह विश्‍वविद्यालय यूसीजी की नोवो श्रेणी (मानित विश्‍वविद्यालय संस्‍थान) नियमन, 2016 के अंतर्गत मानित विश्‍वविद्यालय के रूप में स्‍थापित होगा। सरकार अप्रैल 2018 तक सभी स्‍वीकृतियां देने तथा जुलाई-2018 में पहला शैक्षिक सत्र शुरू करने की दिशा में काम कर रही है।
• रेल मंत्रालय कंपनी अधिनियम, 2013 के सेक्‍शन 8 के अंतर्गत लाभ नहीं कमाने वाली कंपनी बनाएगा, जो प्रस्‍तावित विश्‍वविद्यालय की प्रबंधक कंपनी होगी। कंपनी विश्‍वविद्यालय को वित्‍तीय तथा संरचना संबंधी समर्थन देगी और विश्‍वविद्यालय के कुलपति तथा प्रति-कुलपति की नियुक्ति करेगी।

स्रोत-पीआईबी

भारत के प्रसाद, शेख हाकी विश्व कप अंपायर पैनल में शामिल:

• भारत के रघु प्रसाद और जावेद शेख को अगले साल भुवनेश्वर में होने वाले हाकी विश्व कप के लिये अंपायरों के पैनल में शामिल किया गया।
• अंतरराष्ट्रीय हाकी महासंघ (एफआईएच) ने 28 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच कलिंगा स्टेडियम में होने वाले प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के लिये सभी पांच महाद्वीपों के 19 देशों के 25 मैच अधिकारियों की घोषणा की।
• इसके साथ ही लंदन में होने वाले हाकी महिला विश्व कप के लिये भी मैच अधिकारी नियुक्त किये गये। इस प्रतियोगिता में महिला और पुरूष दोनों अधिकारी मैचों को संचालित करेंगे। इससे खेल के सभी क्षेत्रों में लिंग समानता को बढ़ावा देने के एफआईएच को अभियान को आगे मजबूती मिलेगी।

स्रोत-भाषा

सेबी ने एफपीआई निवेश सीमा में वृद्धि की:

• पूंजी बाजार नियामक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने केंद्रीय सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए अगले महीने यानि जनवरी 2018 से 1.91 लाख करोड़ से अधिक की निवेश सीमा को बढ़ा दिया है।
• वर्तमान में, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए निवेश सीमा 1.89 लाख करोड़ रुपये है। यह कदम सेबी द्वारा देश के पूंजी बाजार में विदेशी निवेशकों के द्वारा किये जाने वाले निवेश को आगे बढ़ाने के प्रयास का हिस्सा है।

स्रोत-एयरवर्ल्डसर्विस

लोकसभा ने अचल संपत्ति (संशोधन) विधेयक पारित किया:

• लोकसभा ने 20 दिसंबर 2017 को अचल संपत्ति संशोधन बिल को मंजूरी दे दी। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार सुरक्षा उद्देश्यों के लिए अचल संपत्ति के अधिग्रहण के बारे में संपत्ति के मालिक को पुन: नोटिस जारी कर सकेगी ताकि उसे अपनी बात रखने का मौका मिल सके।
• इस बिल को शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने निचले सदन में पेश किया जिसे ध्वनि मत से स्वीकार कर लिया गया। इस बिल पर बहस के दौरान जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अधिग्रहीत जमीन का मुआवजा देना सरकार की जिम्मेदारी है और वह उचित मुआवजा देने के लिए प्रतिबद्ध है।
• जमीन अधिग्रहण में गरीबों का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। इस बिल में पहले भी 11 संशोधन हो चुके हैं। यह 12 संशोधन सीमित और विशेष उदेश्य के लिहाज से लाया गया है। इस विधेयक के जरिए किए जा रहे संशोधन का मकसद सिर्फ रक्षा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अधिग्रहीत जमीन का मुआवजा कब से दिया जाय यह तय करना है।

स्रोत-अमर उजाला

जापान उन्नत ट्रैफिक सूचना और प्रबंधन के लिए बेंगलुरू प्रोजेक्ट को अनुदान देगा:

• बेंगलुरू में भारी ट्रैफिक जाम की समस्या को खत्म करने के लिए जापान ने शहर में आधुनिक ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाने का ऐलान किया है।
• जापान एम्बेसी ने बताया कि बेंगलुरू में एक उन्नत ट्रैफिक सूचना और मैनेजमेंट सिस्टम को स्थापित करने के लिए जापान 72 करोड़ का अनुदान दे रहा है और इस परियोजना से तीन साल बाद वहां के ट्रैफिक जाम में बहुत कमी आने की उम्मीद है।
• इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए जापान के राजदूत केंजी हिरामात्सू और भारत के आर्थिक कार्य विभाग के संयुक्त सचिव एस सेल्वकुमार के बीच 21 दिसंबर 2017 को हस्ताक्षर भी हुए हैं।
• इस उन्नत यातायात सूचना और प्रबंधन प्रणाली के साथ शहर में सिग्नलिंग सिस्टम और ट्रैफिक की भीड़ को मापने के लिए एक सेंसर भी लगाया जायेगा, जिससे भविष्य में जाम को कम करने में काफी मदद मिलेगी। इस सिस्टम को लेकर जापान एम्बेसी ने बताया कि इस परियोजना से शहर में ट्रैफिक जाम कम और आर्थिक विकास होने की पूरी उम्मीद है।

स्रोत-पीआईबी

कोल इंडिया बोर्ड ने 'शक्ति' योजना लागू करने की दिशा में कदम उठाये:

• कोयला इंडिया लिमिटेड ने दीर्घावधि विद्युत खरीद समझौते वाले स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को कोल लिंकेजज की नीलामी के बाद ईंधन आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर करने का रास्ता साफ कर दिया है।
• 'स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड अल्लोकेटिंग कोयला (कोल) ट्रांस्पैरेंट्ली इन इंडिया (शक्ति/SHAKTI)' के अंतर्गत करीब 27.18 मिलियन टन वार्षिक कोल लिंकेज 10 सफल बोली लगाने वालों के द्वारा बुक किये गए हैं। केंद्र सरकार ने कोल लिंकेज का आवंटन करने के लिए पूर्व में कार्य कर रही प्रणाली को बदलकर 'शक्ति' नीति की शुरुआत की है।

स्रोत-बिज़नेस स्टैण्डर्ड

भारतीय नौसेना ने ओमान की नौसेना के साथ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 'नसीम अल बह्र' शुरू किया:

• भारतीय नौसेना ने ओमान की नौसेना के साथ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के लिए पहली बार एक पनडुब्बी और लंबी दूरी तक निगरानी करने वाले विमान पी 8 आई को तैनात किया है।
• अभ्यास का 11वां संस्करण नसीम अल बह्र या सी ब्रिज ओमान के तट पर 17 दिसंबर को हुआ। वर्ष 1993 से यह द्विवार्षिक अभ्यास होता रहा है। भारतीय नौसेना ने अभ्यास के लिए दो नौसैनिक जहाजों - आईएनएस त्रिखंड और आईएनएस तेग को भी तैनात किया। भारतीय पोतों ने 16 दिसंबर को मस्कट में प्रवेश किया।

स्रोत-एनबीटी

English

Coal India Board clears the way for SHAKTI

• Coal India Ltd, cleared the decks for signing of fuel supply agreements after the auction of coal linkages to Independent Power Producers having long-term Power Purchase Agreement have been concluded.
• Under the 'Scheme for Harnessing and Allocating Koyala (Coal) Transparently in India' (Shakti), as much as 27.18 million tonnes of annual coal linkages have been booked by 10 successful bidders. The Central government introduced the 'Shakti' policy, replacing the earlier discretion based system of granting coal linkages.
• These fuel supply agreements are expected to result in an annual generation of over 47 billion units per annum from the linkage coal and an estimated savings in tariff of approx Rs 125 crore per annum for period upto 25 years.

Source: Business Standard

MoU between India and Italy on cooperation in Health and Medicine

• MoU Signed: The Union Cabinet has given its ex-post-facto approval for a Memorandum of Understanding (MoU) between India and Italy on cooperation in the field of Health and Medical Sciences. The MoU was signed on 29th November, 2017 in New Delhi.
• The MoU envisages among others exchange and training of medical doctors, officials, other health professionals and experts; assistance in development of human resources and setting up of health care facilities and short term training of human resources in health.
• Besides, regulation of pharmaceuticals, medical devices and cosmetics and exchange of information, it seeks promotion of business development opportunities in pharmaceuticals particularly procurement of generic and essential drugs and assistance in sourcing of drug supplies.

Source: PMIndia

Term of G Rohini Commission on sub-categorization of OBC extended

• The Cabinet approved the extension of term of a five-member commission headed by Justice (retd) G Rohini, which was examining the sub- categorisation of Other Backward Classes (OBCs), till April 2 next year.
• The extension will enable the commission to submit a comprehensive report on the sub-categorisation of OBCs after consultation with stakeholders.
• The commission was constituted with the approval of President Ram Nath Kovind on October 2 and it was stipulated to submit its report within 10 weeks from the assumption of charge by the chairperson.
• It has also sought data regarding recruitment of OBC persons in government jobs during the last three years in government departments, public sector banks and financial institutions to determine inequitable distribution of benefits of reservation among the castes or communities included in the central list of OBCs.

Source: India Today

Flagging off of First Trial Shipment of Green Chillies by Air from Varanasi

• Agri export body APEDA today organised the first trial shipment of green chillies from Varanasi to Dubai, a move aimed at encouraging entrepreneurs to boost export of fresh vegetables from eastern Uttar Pradesh.

• Despite the potential of fresh produce in Uttar Pradesh, exports are not taking place due to logistic constraints. To address this concern, the Agricultural and Processed Food Exports Development Authority (APEDA) has sensitised exporters to source produce from Uttar Pradesh.

• As an outcome of this effort, one exporter has agreed to export green chillies and green peas from Varanasi to Dubai. Necessary tie up with importers has also been facilitated by APEDA.
• APEDA organised the first trial shipment export of green chillies etc. by Elite Oceanic Trading Pvt Ltd from Lal Bahadur Shastri International Airport, Varanasi to Dubai.

Source: India Today

Establishment of India's First National Rail and Transportation University approved

• The Union Cabinet, approved the Ministry of Railways' initiative to set up the first ever National Rail and Transport University (NRTU) in Vadodara to skill its human resources and build capability.
• This Move from the union government, will be a catalyst for transformation of rail and transport sector towards New India.
• Government is working towards completing all approvals by April 2018 and to launch the first academic program in July 2018.
• This university will set Indian Railways on the path of modernisation and help India become a global leader in transport sector by enhancing productivity and promoting 'Make in India. The university will also create a resource pool of skilled manpower and leverage state-of-the-art technology to provide better safety, speed and service in Indian Railways.

Source: NDTV

Indian Navy Conducts Exercise Naseem-Al-Bahr with Oman Navy

• The Indian Navy deployed a submarine and the P8I long-range maritime aircraft for the first time for a bilateral naval exercise with the Omani navy.
• The 11th edition of the exercise, 'Naseem Al Bahr' or 'Sea Breeze', was held on December 17 off the coast of Oman.
• The Indian Navy ships and four Royal Navy of Oman ships - Al Rasikh, Khassab, Al Mubashir and Al Bushra - sailed for the sea phase of the exercise, in which an Indian Navy submarine and the versatile P8I long-range maritime aircraft participated for the first time.
• The exercise is a biennial feature since 1993. The Indian Navy also deployed two naval ships - INS Trikand and INS Teg - for the exercise. India has an ancient maritime tradition and maritime interaction with Oman dating back to more than 4,000 years. Bilateral relations between Indian and Oman were formally established with the signing of the 1953 Indo-Oman Treaty of Friendship.

Source: OneIndia

Japan to aid Bengaluru Project for Advanced Traffic Information and Management

• Japanese Grant Aid for the Project for Implementation of Advanced Traffic Information and Management System in Core Bengaluru,
• The exchange of Notes was signed between Mr. S. Selvakumar, Joint Secretary, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Government of India and Mr. Kenji Hiramatsu, Ambassador of Japan to India, in New Delhi.
• Aim: The Government of Japan has committed Grant Aid of an amount of JPY 1.276 billion (= approx. Rs. 72.86 crore) for the project. This Project will install an Advanced Traffic Information and Management System, including signaling system and traffic congestion length measurement sensor, in core Bengaluru, Karnataka. It is expected that this project will contribute to strengthening connectivity and industrial competitiveness of local economy by improving traffic congestion and urban environment.

Source: PIB

SEBI hikes FPI investment limit

• To boost inflows of foreign funds into Indian capital markets, regulator SEBI raised the FPI investment limit in central government securities to Rs 1.85 lakh crore.
• Earlier, the limit for foreign portfolio investors (FPIs) was Rs 1.52 lakh crore. Limit for FPIs in central government securities shall be enhanced to Rs 1,84,901 crore,” Securities and Exchange Board of India (Sebi).
• Besides, limit for investment by all FPIs in state development loans (SDL) increased to Rs 27,000 crore, from the previous Rs 21,000 crore.
• The move is in line with RBI revising the limit for investment by FPIs in government securities for the April-June 2017 quarter.

Source: The Indian Express

India's Prasad, Shaikh to officiate in 2018 Hockey World Cup

• Indias Raghu Prasad and Javed Shaikh are named in the panel of umpires for next year’s Hockey World Cup to be held in Bhubaneswar.
• Germany’s Christian Deckenbrock, who took on the same role at this year’s men and women Hockey World League Semi-Finals in Johannesburg, South Africa, has been appointed as Technical Delegate
• Besides Prasad and Shaikh, amongst those appointed are Golden Whistle (over 100 cap) umpires Spains Francisco Vazquez, Martin Madden of Scotland and Simon Taylor of New Zealand.
• Making sure they are performing to the best of their abilities will be umpire managers Philip Schellekens of Netherlands and Minka Woolley of Australia whilst another Golden Whistle owner, Deon Nel from South Africa, will be a video umpire coach to umpires who take on this role during the event.

Source: India Today

Lok Sabha passes Immovable Property Amendment Bill

• The Lok Sabha has passed a bill amending regulations governing compensation amount payable for acquisition of immovable property by the central government for defence and security purposes.
• The ‘Requisitioning and Acquisition of Immovable Property (Amendment) Bill, 2017 seeks to amend a provision to allow the Centre to re-issue the notice of acquisition in order to ensure that the property’s owner gets an opportunity to be heard. The bill will have retrospective effect from 1952.
• Aim: the amendment is being done only for national security and defence purposes. The government intention is to pay fair and just compensation land owner.
• The bill has been termed as in the interest of security of the nation. It will help unscrupulous element from taking undue advantage by misusing the litigation process.

Source: News on Air

Marathi

कोल इंडियाने ‘शक्ती’ योजनेचा मार्ग मोकळा केला

• कोल इंडिया लिमिटेडच्या संचालक मंडळाने 'स्कीम फॉर हार्नेसिंग अँड अलॉकेटींग कोयला ट्रान्सपेरंटली इन इंडिया (SHAKTI/शक्ती)’ अंतर्गत इंधन पुरवठा करारांवर स्वाक्षरी करण्याकरिता मंजूरी दिली आहे.
• ‘शक्ती’ अंतर्गत सुमारे 27.18 दशलक्ष टनची वार्षिक कोळसा शृंखला 10 यशस्वी बोलीदारांकडून आरक्षित केली गेली आहे. या करारांमुळे 47 अब्ज युनिटपेक्षा अधिक वार्षिक वीज निर्मिती होण्याचे अपेक्षित आहे.
• ‘शक्ती’ या नवीन धोरणांतर्गत कोळसा मंत्रालय, कोल इंडिया किंवा सिंगरेनी कोलियरिएस कंपनी लिमिटेड यांच्याकडून प्रस्तुत केलेल्या ऊर्जा क्षेत्रातील विविध विभागांसाठी कोळसा शृंखलेच्या वाटपासाठी दिशादर्शके तयार करण्यात आली आहेत, जेणेकरून स्थानिक कोळसा आधारावर आधीच निश्चित करण्यात आलेल्या ऊर्जा खरेदी करारांसह वीज उत्पादकांसाठी लिलावाच्या आधारावर अधिसूचित किंमतीवर कोळश्याची शृंखला मंजूर करता येईल.

स्त्रोत: बिजनेस स्टँडर्ड

इटलीसोबतच्या आरोग्य व औषधी क्षेत्रात सहकार्य करारास मंजूरी

• केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आरोग्य आणि औषधी क्षेत्रात इटलीसोबत सहकार्यासंबंधी सामंजस्य करारास पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूरी दिली आहे. हा करार 29 नोव्हेंबर 2017 रोजी झाला.
• करारामधून चिकित्सक, अधिकारी, अन्य आरोग्य कर्मचारी आणि तज्ञांचे आदान-प्रदान आणि प्रशिक्षण; मनुष्यबळाचा विकास आणि आरोग्य केंद्रांची स्थापना; औषधांचे नियमन आणि स्वच्छता अश्या अनेक विषयात कार्य केले जाणार आहे.

स्त्रोत: PIB

OBC च्या उप-वर्गीकरणासाठीची रोहिणी आयोगाची मुदत वाढविण्यास मंजूरी

• केंद्रीय मंत्रिमंडळाने इतर मागासवर्गीय (OBC) यांच्या उप-वर्गीकरणासंबंधी मुद्द्यांची तपासणी करण्याकरिता गठित आयोगाचा कार्यकालावधी वाढविण्यास मंजूरी दिली आहे.
• व्यापक स्वरुपात अहवाल सादर करण्यासाठी न्यायमूर्ती(सेवानिवृत्त) जी. रोहिणी यांच्या अध्यक्षतेखालीगठित आयोगासाठी 12 आठवडे म्हणजेच 2 एप्रिल 2018 पर्यंत मुदत वाढविण्यात येणार. हे आयोग 2 ऑक्टोबर 2017 रोजी गठित करण्यात आले होते.
• आयोगाने मागील तीन वर्षांमध्ये उच्च शिक्षण अभ्यासक्रमांमध्ये OBC प्रवेशाच्या संदर्भात 197 संस्थांकडून माहिती संकलित केलेली आहे. आयोगाने शासकीय विभाग, सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँका, वित्तीय संस्था आणि CPSU येथील शासकीय नोकर्‍यांमध्ये OBC च्या रोजगारासंबंधी माहिती देखील संकलित केलेली आहे, जेणेकरून त्यांच्या आरक्षणातली असमानता तपासली जात आहे.

स्त्रोत: PIB

वाराणसीहून दुबईकडे हिरव्या मिर्चीची पहिली खेप पाठविण्यात आली

• उत्तरप्रदेशातील ताज्या भाज्यांच्या निर्यातीला चालना देण्यासाठी उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी APEDA ने वाराणसीहून दुबईकडे हिरव्या मिर्चीची पहिली प्रायोगिक तत्वावर खेप पाठवली आहे.
• लाल बहादूर शास्त्री आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, वाराणसी येथून हा माल एलिट ओशनिक ट्रेडिंग प्रा. लि. कंपनीद्वारे निर्यात केली गेली. ताजी फळे आणि भाज्यांच्या निर्यातीसाठी पूर्व उत्तरप्रदेश हे एक संभाव्य क्षेत्र आहे.

स्त्रोत: TOI

भारतातल्या पहिल्या ‘राष्ट्रीय रेल व परिवहन विद्यापीठ’ च्या स्थापनेस मंजूरी

• केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गुजरातच्या वडोदरामध्ये देशातले पहिले ‘राष्‍ट्रीय रेल व परिवहन विद्यापीठ (NRTU)’स्‍थापित करण्यास मंजूरी दिली आहे.
• रेल आणि परिवहन क्षेत्रात अभ्यासक्रम चालविणारे हे विद्यापीठ UGC (विद्यापीठ मानित संस्‍था) विनियमन-2016 अंतर्गत मानित विद्यापीठाच्या रूपात स्थापन केले जाईल. जुलै 2018 मध्ये प्रथम शैक्षणिक सत्र सुरू होण्याचे अपेक्षित आहे.
• रेल्वे मंत्रालयाअंतर्गत एका ना-नफा कंपनीच्या माध्यमातून याला वित्‍तीय व संरचनासंबंधी पाठबळ दिले जाणार आणि कुलगुरू व प्रति-कुलगुरू पदाची नियुक्ती करणार. विद्यापीठासाठी वडोदरामधील ‘भारतीय रेल्वेची राष्‍ट्रीय प्रबोधिनी (NAIR)’ चा वर्तमान परिसर आणि पायाभूत सुविधांचा वापर केला जाणार आहे.

स्त्रोत: बिजनेस स्टँडर्ड

भारतीय आणि ओमान नौदलांमधील ‘नसीम-अल-बहार’ सरावाला सुरुवात

• भारत आणि ओमान यांच्या नौदलांमधील 'नसीम-अल-बहार' किंवा 'सी ब्रीज' या द्विपक्षीय सरावाला ओमानमध्ये सुरुवात झाली आहे.
• 1993 सालापासून आयोजित करण्यात येणार्‍या द्वैवार्षिक सराव मालिकेमधील सरावाची ही 11 वी आवृत्ती आहे. भारतीय नौदलाची INS त्रिकांड आणि INS तेग ही जहाजे ही मस्कटमध्ये दाखल झाली आहेत.

स्त्रोत: डिफेंस एविएशन पोस्ट

प्रगत वाहतूक माहिती व व्यवस्थापनासाठी बेंगळुरू प्रकल्पाला जपानची मदत

• बेंगळुरूमध्ये प्रगत वाहतूक माहिती व व्यवस्थापन यंत्रणेच्या (ATIMS) अंमलबजावणीसाठीच्या प्रकल्पासाठी जपानच्या सरकारकडून 1.276 अब्ज जपानी येन (सुमारे 72.86 कोटी रुपये) इतक्या रकमेच्या वित्तीय मदतीकरिता दस्तऐवजावर स्वाक्षरी करण्यात आली आहे.
• बेंगळुरूमध्ये संकेत प्रणाली आणि वाहतूक खोळंबल्यास लांबी मोजणारे संवेदक यासह ATIMS प्रस्तापित केली जाणार आहे.

स्त्रोत: PIB

2018 हॉकी विश्वचषक स्पर्धेत पंच म्हणून भारताच्या रघु प्रसाद, जावेद शेखची निवड

• भारताच्या रघु प्रसाद आणि जावेद शेख यांची 2018 साली भुवनेश्वरमध्ये आयोजित हॉकी विश्वचषकस्पर्धेत पंचांच्या (umpires) मंडळात निवड करण्यात आली आहे.
• आंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ (FIH) ने 28 नोव्हेंबर ते 16 डिसेंबर 2018 या काळात ओडिशाच्या भुवनेश्वरमध्ये कलिंगा क्रीडामैदानावर होणार्‍या स्पर्धेचे सर्व 5 खंडातील 19 देशांच्या 25 मॅच अधिकार्‍यांची घोषणा केली.
• आंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ (FIH) हे फील्ड हॉकी आणि इनडोर फिल्ड हॉकी खेळाचे आंतरराष्ट्रीय प्रशासकीय मंडळ आहे. याचे मुख्यालय लुसाने, स्वित्झर्लंड मध्ये स्थित आहे आणि यांचे वर्तमान प्रेसिडेंट नरिंदर बत्रा (भारताचे तीनदा ऑलंपिक सुवर्ण पदक विजेता खेळाडू) हे आहेत. FIH चे एकूण पाच खंडीय संघामध्ये 128 सदस्य संघटना आहेत.

स्त्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

SEBI ने विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार (FPI) गुंतवणूक मर्यादा वाढवली

• भारतीय भांडवली बाजारपेठांमध्ये विदेशी निधीचा ओघ वाढविण्यासाठी सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने केंद्र शासनाच्या सिक्युरिटीजवरील विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार (FPI) साठी 1 जानेवारी 2018 पासून 1,91,300 कोटी रुपयांपर्यंत गुंतवणूक मर्यादा वाढविली आहे. सध्या FPI साठी गुंतवणूक मर्यादा 1,89,700 कोटी रुपये एवढी आहे.
• याशिवाय केंद्र शासनाच्या कर्जरोख्यांमधील दीर्घ मुदतीच्या FPI (सार्वभौम संपत्ती निधी, बहुपक्षीय संस्था, विमा निधी, निवृत्तीवेतन निधी आणि परदेशी केंद्रीय बँका) यांच्यासाठीची मर्यादा वर्तमान 60,300 कोटी रुपयांवरून 65,100 कोटी रुपयांपर्यंत करण्यात येणार आहे. तसेच, राज्य विकास कर्जांमधील सर्व FPI द्वारा गुंतवणुकीसाठीची नवी मर्यादा 31,500 कोटी रुपये असेल आणि दीर्घकालीन FPI साठी 13,600 कोटी रुपये असेल.
• सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) हे भारतामधील सिक्युरिटीज बाजारपेठेचे नियामक आहे. 1988 साली याची स्थापना केली गेली आणि SEBI अधिनियम 1992 अन्वये 30 जानेवारी 1992 रोजी आला वैधानिक दर्जा दिला गेला.

स्त्रोत: आऊटलुक

लोकसभेत स्थावर संपत्ती (दुरुस्ती) विधेयक मंजूर

• लोकसभेत स्थावर संपत्ती अधिनियम-1952 मध्ये दुरूस्ती सुचविणारा ‘स्थावर संपत्तीची मागणी आणि संपादन (दुरूस्ती) विधेयक-2017’ मंजूर करण्यात आला आहे.
• स्थावर संपत्तीचे संपादन करण्यासाठी संरक्षण आणि सुरक्षेच्या हेतूने केंद्र शासनाला देय कराव्या लागणार्‍या प्रशासकीय भरपाईसंबंधी नियमांमध्ये दुरूस्ती करणारे हे विधेयक आहे.
• हे विधेयक केंद्र शासनाला कोणत्याही सार्वजनिक उद्देशासाठी (जसे की सुरक्षा, केंद्र शासनाचे कार्यालय आणि निवासाचे निर्माण) स्थावर संपत्ती वा जमिनीच्या अधिग्रहणाचा अधिकार देते. प्रक्रियेदरम्यान संपत्तीच्या मालकाचा पक्षही एकूण घेतला जाणार.

स्त्रोत: ANS