Current Affairs, Gk, Job Alerts, , School Info, Competitive exams ; History , Geography , Maths, History of the day, Biography, PDF, E-book ,

Youtube Channel

  • Videos click here
  • Breaking

    Sports

    Translate

    Saturday, December 23, 2017

    Evening News 23 December 2017 - Hindi / English / Marathi

    Views
    Evening News 23 December 2017 - Hindi / English / Marathi


    Mountain View

    Hindi

    नवी दिल्लीत ‘आंतरराष्‍ट्रीय प्रदर्शनी-नि-सभागृह (IECC)’ ची कोणशीला ठेवली
    • उपराष्‍ट्रपती एम. वेंकैया नायडू यांच्या हस्ते नवी दिल्लीत ‘आंतरराष्‍ट्रीय प्रदर्शनी-नि-सभागृह (IECC)’ आणि ‘एकात्मिक पारगमन मार्गिका विकास प्रकल्प’ यांची कोणशीला ठेवली गेली.
    • दिल्लीतील ‘एकात्मिक पारगमन मार्गिका विकास प्रकल्प’ यामुळे प्रगती मैदानाच्या आस-पासची रहदारीची समस्या दूर होणार. या प्रकल्पामध्ये 27 मीटर रुंद सहा पदरी बोगदा तयार केला जाणार, जो प्रगती मैदानाच्या जमिनीखालून होत पुराना किला रोड आणि रिंग रोडला जोडणार.
    स्त्रोत: PIB
    NCC चे महानिदेशक - लेफ्टनंट जनरल बी. एस. सहरावत
    • लेफ्टनंट जनरल बी. एस. सहरावत यांची ‘राष्ट्रीय विद्यार्थी सेना’ (National Cadet Corps -NCC) च्या महानिदेशक पदावर नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यांनी विनोद वशिष्ठ यांच्या जागी पदभार सांभाळला.
    • लेफ्टनंट जनरल सहरावत राष्‍ट्रीय सुरक्षा प्रबोधिनी (खडकवासला) आणि भारतीय सैन्‍य प्रबोधिनी (देहरादून) चे माजी विद्यार्थी आहेत. त्यांना डिसेंबर 1980 मध्ये कुमाऊं रेजमेंटच्या 13 व्या बटालियन (रेजांग ला) मध्ये नियुक्त केले गेले होते. त्यांना 2008 साली बिहारमध्ये कोसी नदीला आलेल्या पुराच्या घटनेदरम्यान त्यांच्या योगदानासाठी सेना पदक मिळाले.
    • राष्ट्रीय विद्यार्थी सेना (NCC) ही देशातील तरुणांना शिस्तबद्ध व राष्ट्रीय नागरिकत्व यामध्ये प्रोत्साहन देणारी लष्कर, नौदल आणि हवाई दल यांची एक तिहेरी सेवा संघटना आहे. याची 1948 साली स्थापना करण्यात आली व याचे नवी दिल्ली येथे मुख्यालय आहे.
    स्त्रोत: PIB
    पोलाद मंत्रालय आणि शहरी विकास मंत्रालय यांच्यात ‘समभाग धारण करार’ झाला
    • पोलाद मंत्रालयाने ‘हिंदुस्तान स्टीलवर्क कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड (HSCL) मधील आपला संपूर्ण 49% हिस्सा गृहनिर्माण व शहरी कल्याण मंत्रालयाकडे हस्तांतरीत करण्याचे मान्य केले आहे. त्यासंबंधी त्यांच्यात करार झाला आहे.
    • करारामुळे शासकीय ‘राष्ट्रीय इमारत बांधकाम कंपनी (NBCC)’ ला त्याची उपकंपनी HSCL वर संपूर्ण नियंत्रण मिळविण्याचा मार्ग मोकळा होईल. 
    स्त्रोत: लाइव्हमिंट
    विजय रुपाणी - गुजरातचे नवे मुख्यमंत्री
    • गुजरात विधिमंडळात भारतीय जनता पक्षाच्या नेतेपदी विजय रुपाणी यांची निवड झाली आहे. यासोबतच गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदी विजय रुपाणी यांना कायम ठेवण्याचा निर्णय पक्षाने घेतला आहे. नितीन पटेल यांची उप-नेतेपदी निवड केली गेली.
    • गुजरातमध्ये नुकत्याच झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपाने 99 जागा मिळवत बहुमत मिळवले आणि सलग सहाव्यांदा आपली सत्ता स्थापन करण्याचा दावा केला आहे.
    • मुख्यमंत्री हा भारतामधील 29 राज्ये आणि दोन केंद्रशासित प्रदेश (दिल्ली व पुदूचेरी) येथील शासनांचा प्रत्येकी एक प्रमुख असतो. भारताच्या राज्यघटनेनुसार, राज्यपाल हा राज्याचा प्रमुख असतो, परंतु वास्तविक कार्यकारी अधिकारी मुख्यमंत्री असतो. या पदाचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो.
    स्त्रोत: लाइव्हमिंट
    परराष्ट्र मंत्रालयाने ‘समीप’ नावाचा कार्यक्रम सुरू केला
    • 22 डिसेंबर 2017 रोजी भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने ‘स्टूडेंट्स अँड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इनगेजमेंट प्रोग्राम (SAMEEP/समीप)’ नावाचा कार्यक्रम सुरू केला आहे.
    • मंत्रालयाने शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांना भारतीय धोरण आणि जगासोबतचे संबंध याविषयी माहिती देण्याच्या उद्देशाने हा पुढाकार घेतला आहे. मंत्रालयाचे सर्व अधिकारी म्हणजेच अवर सचिव आणि त्यावरील पदाधिकारी यांना आपापल्या गावी शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये भारताच्या परराष्ट्र धोरणासंबंधी संवाद साधण्याची सुचना केली जाणार आहे.
    स्त्रोत: डीडी न्यूज
    मोटर वाहनसंबंधी समितीने 'एक राष्ट्र, एक परवाना, एक कर' प्रणाली प्रस्तावित केली
    • ‘मोटर वाहन (दुरुस्ती) विधेयक-2017’ याबाबतच्या निवड समितीने राज्यसभेत ‘एक राष्ट्र, एक परवाना, एक कर’ च्या संकल्पनेला पाठबळ देणारा आपला अहवाल सादर केला आहे.
    • विनय पी. सहस्त्रबुद्धे यांच्या नेतृत्वाखालील समितीच्या या अहवालामुळे राज्यांना रस्ते करसंबंधी महसुली वाढीस मदत होईल. सध्या, आंतरराज्य व राष्ट्रीय परवाना मिळविण्यासाठी लांबलचक प्रक्रिया आणि मोठा कर आणि शुल्क भरणे आवश्यक आहे. 
    • याशिवाय अहवाल अपघातास करणीभूत ठरलेल्या वाहनचालकावरील दंडात वाढ, सार्वजनिक वाहतुकीला आणि रस्ते सुरक्षेला बळकटी देणे, व्यापार्‍याकडे नवीन वाहनांची नोंदणी करणे, कालबाह्य तारीखेच्या सहा महिन्यांपूर्वी आणि सहा महिन्यानंतर चलन परवान्याचे नूतनीकरण करण्याची परवानगी देणे अश्या तरतुदींचे समर्थन देते. मद्यपान करून गाडी चालविणार्‍याच्या गाडीला झालेल्या अपघातात एखाद्याचा मृत्यू झाल्यास सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवास वाढविण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. तसेच 500 किलोमीटर पेक्षा जास्त पल्ला असल्यास चालणाऱ्या जड वाहनांसाठी दोन चालक असणे अनिवार्य असावे.
    स्त्रोत: लाइव्हमिंट
    क्यूबाचे राष्ट्रपती राऊल कॅस्ट्रो एप्रिल 2018 मध्ये पद सोडणार
    • क्यूबाचे राष्ट्रपती राऊल कॅस्ट्रो यांनी 19 एप्रिल 2018 रोजी पदाचा त्याग करण्याची घोषणा केली आहे.
    • 86 वर्षीय कॅस्ट्रो यांनी 2006 साली फिदेल कॅस्ट्रो यांच्या तब्येतीमुळे त्यांच्या जागी देशाचे राष्ट्रपती पद सांभाळले. कायदेशीररित्या त्यांनी 2008 साली फिदेल कॅस्ट्रो यांनी पद सोडल्यानंतर ते कायदेशीरपणे राष्ट्रपती पदावर आलेत आणि 2013 साली पुन्हा एकदा निवडून आलेत. जवळपास 60 वर्षापासून क्यूबामध्ये कॅस्ट्रो बंधु सत्तामध्ये आहेत.
    • क्यूबा कॅरेबियन समुद्रात स्थित एक बेटराष्ट्र आहे. हवाना हे शहर देशाची राजधानी आहे. क्युबियन पेसो हे देशाचे चलन आहे.
    स्त्रोत: ट्रिब्यून
    UNSC ने उत्तर कोरियावर नवे निर्बंध लादले
    • संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदेने उत्तर कोरियाने केलेल्या अणु-क्षेपणास्त्राच्या चाचणीसंदर्भात प्रतिक्रियास्वरूप सर्वानुमते नवे निर्बंध लादले आहेत, ज्यामधून उत्तर कोरियाकडे जाणारा इंधन पुरवठा आणि पेट्रोलियम उत्पादनांच्या निर्यातीमध्ये मोठ्या प्रमाणात (जवळपास 75%) कपात केली गेली आहे.
    • किम जोंग-ऊन यांच्या शासनासाठी मिळकत मिळवण्यासाठी परदेशात पाठविण्यात आलेल्या उत्तर कोरियाच्या कामगारांना 2019 सालच्या शेवटपर्यंत स्वदेशी परत पाठविण्याचा आदेश देखील दिला गेला. यावर्षीचा उत्तर कोरियावर लादण्यात आलेला हा तिसरा निर्बंध आहे.
    • संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद (UNSC) हा संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सहा प्रमुख अंगापैकी एक आहे. ही परिषद आंतरराष्ट्रीय शांती आणि सुरक्षा राखण्यास जबाबदार असते. या परिषदेला अनिवार्य निर्णयांना घोषित करण्याचा अधिकार देखील आहे. त्याला UNSC प्रस्ताव म्हणून ओळखले जाते. 1945 साली स्थापित UNSC मध्ये 15 सदस्य आहेत, ज्यात अमेरिका, रशिया, चीन, ब्रिटन आणि फ्रान्स स्थायी सदस्य आहेत. या स्थायी सदस्यांकडे ‘व्हीटो’चा अधिकार आहे. उर्वरित 10 अस्थायी सदस्यांची निवड दोन वर्षांसाठी केली जाते. या 10 अस्थायी सदस्यांमध्ये आफ्रिका समुहातून 3 सदस्य; जंबूद्वीपीय समूह, पश्चिम यूरोपीय समूह आणि लॅटिन अमेरिका व कॅरेबियन समुहातून प्रत्येकी 2 सदस्य; पूर्व यूरोपीय समुहातून 1 सदस्य निवडण्यात येतात. यामध्ये एक सदस्य हा आखाती देश असणे आवश्यक आहे.
    स्त्रोत: NDTV
    दक्षिण सुदान आणि बंडखोर गटात युद्धबंदी करार झाला
    • दक्षिण सुदानचे सरकार आणि बंडखोर गटांनी युद्धबंदी करारावर स्वाक्षरी केली आहे.
    • चार वर्षांच्या गृहयुद्धाला विराम देण्याच्या प्रयत्नाला यश मिळावे आणि मानवतावादी गटांना युद्धग्रस्त नागरिकांना मदत देण्यासाठी परवानगी देण्यासाठी हा करार झाला आहे.
    • दक्षिण सूदा हा ईशान्य आफ्रिकेमध्ये स्थित जमिनीने वेढलेला देश आहे. जुबा ही देशाची राजधानी आहे. दक्षिण सूदानी पाउंड हे देशाचे चलन आहे.  
    स्त्रोत: डीडी न्यूज
    फ्रान्स 2040 सालापर्यंत तेल, वायूच्या उत्पादनांना पुर्णपणे बाद करणार
    • 2040 सालापर्यंत देशामधून तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या उत्पादनांना पुर्णपणे बाद करण्याचा निर्णय फ्रान्सच्या सरकारने घेतला आहे.
    • फ्रान्स 2040 सालानंतर आपल्या नियंत्रणाखालील क्षेत्रात तेल आणि वायूंच्या खोदकामाला बंद करून त्यांच्या उत्पादनांना परवानगी देणार नाही. 2040 साली खोदकामांच्या परवान्यांची मुदत संपणार आहे आणि त्यांना काम करण्यास मुदत वाढवून दिली जाणार नाही.
    • फ्रान्स हा पश्चिम यूरोपमधला एक देश आहे आणि यूरोपीय संघाचा एक सदस्य आहे. हा यूरोप खंडातला सर्वात मोठा देश आहे. पेरिस ही देशाची राजधानी आहे आणि युरो हे देशाचे चलन आहे.
    स्त्रोत: इंडिपेंडेंट

    English

    Foundation Stone of International Exhibition-cum-Convention Centre laid
    • Vice-President of India M. Venkaiah Naidu unveiled plaques to mark the laying of the foundation stones of the International Exhibition-cum-Convention Centre (IECC) & Integrated Transit Corridor Development Project in New Delhi.
    • Aim: The objective of such convention and exhibition facilities is development and good governance. Facilities which are going to be created by ITPO as part of IECC, are really in the spirit of what Modern India should be. India will be able to truly showcase its prominent position in international trade and business through such exhibition halls.
    • This project will provide an alternative to Bhairon Marg through a 27 mtrs. wide six lane tunnel underneath Pragati Maidan connecting Purana Qila Road to Ring Road, while Mathura Road  will be signal free from W point to DPS
    • The complex would be a new landmark in the capital city of Delhi and more significantly a unique symbol of New India envisioned by the Prime Minister of India
    Source: PIB
    Lt Gen B S Sahrawat takes over as DG, NCC
    • Lieutenant General B S Sahrawat took over the reins of National Cadet Corps as its Director General. The General Officer is a third generation army officer.
    • Lieutenant General B S Sahrawat: He is alumnus of the National Defence Academy, Khadakwasla and Indian Military Academy, Dehradun. He was commissioned in December 1980 in 13th Battalion (Rezang La), the Kumaon Regiment.
    • The General Officer has done all professional courses to include the prestigious NDC Course. He has been awarded the Sena Medal during the floods of Kosi River in Bihar in 2008.
    Source: PIB
    Ministry of Steel, Urban Development sign Share Holding Agreement
    • Steel ministry agreed to transfer its entire 49 per cent stake in Hindustan Steelworks Construction Ltd (HSCL) to housing and urban affairs ministry.
    • The move will pave way for state-owned construction firm NBCC India Ltd to take full control of its subsidiary HSCL.
    • The Cabinet had approved the financial restructuring of state-run HSCL and its takeover by NBCC. In April 2017, NBCC acquired HSCL as its subsidiary by holding 51 per cent of the equity shareholding.
    • In presence of Steel Minister Chaudhary Birender Singh and Housing and Urban Affairs Minister Hardeep Singh Puri, the agreement was signed by and among Steel Secretary Aruna Sharma, Secretary MoHUA D S Mishra, NBCCs CMD Anoop Kumar Mittal and HSCLs CMD M Bhaduri.
    Source: India Today
    Vijay Rupani named Chief Minister of Gujarat
    • The BJP is repeating its existing leadership in Gujarat — Vijay Rupani will continue as Chief Minister while Nitil Patel will remain his deputy.
    • The decision was taken after Jaitley’s meeting with all BJP MLAs. Vijay Rupani was chosen as Legislature party leader unanimously, Nitin Bhai Patel as the deputy Legislature party leader in a meeting.
    • The BJP won 99 seats in the 182-seats-Assembly in Gujarat. The party’s strength, however, now 100 in the assembly as independent MLA Ratansinh Rathod from Lunawada has extended his support. Rupani is known to be close to Shah and is seen as caste-neutral, qualities which may tilt the scales in his favour.
    Source: The Indian Express
    MEA launches SAMEEP to take Indian foreign policy to students across the country
    • With an aim to bring foreign policy to the masses the External Affairs Ministry has come up with an initiative - SAMEEP - 'Students and MEA Engagement Programme'. Under this MEA officials will talk to students to help them better understand foreign policy.
    • Under this programme, all the ministry officers, under-secretary and above will be asked to go to their hometowns, particularly their alma maters.
    • The agenda of the programme is not only to make students interested and aware of India's place in the world and its global ambitions, but also to drive interest in diplomacy as a career option.
    • The External Affairs Ministry has been quite active on social media and their team has been answering questions asked by anyone under the 'Ask the Spokesperson' program.
    Source: DD News
    Motor Vehicles Bill panel proposes 'one nation, one permit, one tax' system
    • The panel has proposed the 'one nation, one permit, one tax' system, and has recommended an early passage of the Bill, in what is being seen as a shot in the arm for the Ministry of Roads.
    • In a move aimed at curbing rampant corruption at the RTOs, the panel has recommended registration of vehicles by the dealers and non-production of vehicles.
    • The panel said the bill in no way infringes upon the rights of the states, as apprehend by some state governments. The Motor Vehicles Bill aims to bring radical reforms in the transport sector, ranging from hefty fines for traffic rule violations to improving the licensing system. It also proposes compensation of Rs 5 lakh for grave injuries and steps to check vehicle thefts.
    Source: DD News
    Cuban President Raul Castro to step down in April 2018
    • Cuban President Raul Castro will step down in April 2018 straight after elections that same month to choose his successor, according to a vote Thursday in the island state’s National Assembly.
    • The vote pushed back the date of the general elections, which were initially to be held at the end of February, because of disruption caused by a hurricane in September.
    • Castro, who officially became president in 2008 after serving as interim leader for two years, had already announced he would not be seeking a new mandate. His departure will mark the end of six decades of Castro rule.
    • The Council of State first has to be selected by the National Assembly, which has about 600 seats, a process that will now take place on April 19, lawmakers voted in a session closed to international media.
    Source: The Tribune
    South Sudan government, rebel groups sign ceasefire
    • South Sudan's government and rebel groups signed a ceasefire in the Ethiopian capital Addis Ababa, in the latest attempt to end a four-year civil war and allow humanitarian groups access to civilians caught in the fighting.
    • South Sudan's Information Minister Michael Makuei Lueth said the signing of the agreement meant progress could be made on resolving political issues in the world's youngest country.
    • The ceasefire aims to revive a 2015 peace deal that collapsed last year after heavy fighting broke out in South Sudan's capital Juba.
    • Tens of thousands have died and a third of the population of 12 million have fled their homes.
    Source: DD news
    France to ban all oil, gas production by 2040
    • France is to ban all drilling for oil and natural gas by 2040 after its Parliament approved part of President Emmanuel Macron’s plans to cut the use of fossil fuels.
    • It will become illegal to produce or look for oil and gas in the country and its overseas territories. Existing drilling permits will expire in 2040
    • France is the first country in the world to pass such a law.
    • The change is unlikely to have a significant impact, given 99 per cent of France’s oil and gas is imported from other countries.
    Source: Independent.co.uk
    UN Security Council slaps new sanctions on North Korea
    • The UN Security Council last night slapped new sanctions on North Korea that will restrict oil supplies vital for Pyongyang's missile and nuclear programmes.
    • The council unanimously adopted a US-drafted resolution that also orders the repatriation of North Korean workers abroad and earning revenue for Kim Jong-Un's regime. It is the third raft of sanctions imposed on North Korea this year.
    • The measures are in response to North Korea's test of an intercontinental ballistic missile (ICBM) on November 28 that marked an advance in Pyongyang's drive to threaten the US mainland with a nuclear strike.
    Source: News on Air


    Marathi

    नवी दिल्लीत ‘आंतरराष्‍ट्रीय प्रदर्शनी-नि-सभागृह (IECC)’ ची कोणशीला ठेवली
    • उपराष्‍ट्रपती एम. वेंकैया नायडू यांच्या हस्ते नवी दिल्लीत ‘आंतरराष्‍ट्रीय प्रदर्शनी-नि-सभागृह (IECC)’ आणि ‘एकात्मिक पारगमन मार्गिका विकास प्रकल्प’ यांची कोणशीला ठेवली गेली.
    • दिल्लीतील ‘एकात्मिक पारगमन मार्गिका विकास प्रकल्प’ यामुळे प्रगती मैदानाच्या आस-पासची रहदारीची समस्या दूर होणार. या प्रकल्पामध्ये 27 मीटर रुंद सहा पदरी बोगदा तयार केला जाणार, जो प्रगती मैदानाच्या जमिनीखालून होत पुराना किला रोड आणि रिंग रोडला जोडणार.
    स्त्रोत: PIB
    NCC चे महानिदेशक - लेफ्टनंट जनरल बी. एस. सहरावत
    • लेफ्टनंट जनरल बी. एस. सहरावत यांची ‘राष्ट्रीय विद्यार्थी सेना’ (National Cadet Corps -NCC) च्या महानिदेशक पदावर नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यांनी विनोद वशिष्ठ यांच्या जागी पदभार सांभाळला.
    • लेफ्टनंट जनरल सहरावत राष्‍ट्रीय सुरक्षा प्रबोधिनी (खडकवासला) आणि भारतीय सैन्‍य प्रबोधिनी (देहरादून) चे माजी विद्यार्थी आहेत. त्यांना डिसेंबर 1980 मध्ये कुमाऊं रेजमेंटच्या 13 व्या बटालियन (रेजांग ला) मध्ये नियुक्त केले गेले होते. त्यांना 2008 साली बिहारमध्ये कोसी नदीला आलेल्या पुराच्या घटनेदरम्यान त्यांच्या योगदानासाठी सेना पदक मिळाले.
    • राष्ट्रीय विद्यार्थी सेना (NCC) ही देशातील तरुणांना शिस्तबद्ध व राष्ट्रीय नागरिकत्व यामध्ये प्रोत्साहन देणारी लष्कर, नौदल आणि हवाई दल यांची एक तिहेरी सेवा संघटना आहे. याची 1948 साली स्थापना करण्यात आली व याचे नवी दिल्ली येथे मुख्यालय आहे.
    स्त्रोत: PIB
    पोलाद मंत्रालय आणि शहरी विकास मंत्रालय यांच्यात ‘समभाग धारण करार’ झाला
    • पोलाद मंत्रालयाने ‘हिंदुस्तान स्टीलवर्क कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड (HSCL) मधील आपला संपूर्ण 49% हिस्सा गृहनिर्माण व शहरी कल्याण मंत्रालयाकडे हस्तांतरीत करण्याचे मान्य केले आहे. त्यासंबंधी त्यांच्यात करार झाला आहे.
    • करारामुळे शासकीय ‘राष्ट्रीय इमारत बांधकाम कंपनी (NBCC)’ ला त्याची उपकंपनी HSCL वर संपूर्ण नियंत्रण मिळविण्याचा मार्ग मोकळा होईल. 
    स्त्रोत: लाइव्हमिंट
    विजय रुपाणी - गुजरातचे नवे मुख्यमंत्री
    • गुजरात विधिमंडळात भारतीय जनता पक्षाच्या नेतेपदी विजय रुपाणी यांची निवड झाली आहे. यासोबतच गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदी विजय रुपाणी यांना कायम ठेवण्याचा निर्णय पक्षाने घेतला आहे. नितीन पटेल यांची उप-नेतेपदी निवड केली गेली.
    • गुजरातमध्ये नुकत्याच झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपाने 99 जागा मिळवत बहुमत मिळवले आणि सलग सहाव्यांदा आपली सत्ता स्थापन करण्याचा दावा केला आहे.
    • मुख्यमंत्री हा भारतामधील 29 राज्ये आणि दोन केंद्रशासित प्रदेश (दिल्ली व पुदूचेरी) येथील शासनांचा प्रत्येकी एक प्रमुख असतो. भारताच्या राज्यघटनेनुसार, राज्यपाल हा राज्याचा प्रमुख असतो, परंतु वास्तविक कार्यकारी अधिकारी मुख्यमंत्री असतो. या पदाचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो.
    स्त्रोत: लाइव्हमिंट
    परराष्ट्र मंत्रालयाने ‘समीप’ नावाचा कार्यक्रम सुरू केला
    • 22 डिसेंबर 2017 रोजी भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने ‘स्टूडेंट्स अँड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इनगेजमेंट प्रोग्राम (SAMEEP/समीप)’ नावाचा कार्यक्रम सुरू केला आहे.
    • मंत्रालयाने शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांना भारतीय धोरण आणि जगासोबतचे संबंध याविषयी माहिती देण्याच्या उद्देशाने हा पुढाकार घेतला आहे. मंत्रालयाचे सर्व अधिकारी म्हणजेच अवर सचिव आणि त्यावरील पदाधिकारी यांना आपापल्या गावी शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये भारताच्या परराष्ट्र धोरणासंबंधी संवाद साधण्याची सुचना केली जाणार आहे.
    स्त्रोत: डीडी न्यूज
    मोटर वाहनसंबंधी समितीने 'एक राष्ट्र, एक परवाना, एक कर' प्रणाली प्रस्तावित केली
    • ‘मोटर वाहन (दुरुस्ती) विधेयक-2017’ याबाबतच्या निवड समितीने राज्यसभेत ‘एक राष्ट्र, एक परवाना, एक कर’ च्या संकल्पनेला पाठबळ देणारा आपला अहवाल सादर केला आहे.
    • विनय पी. सहस्त्रबुद्धे यांच्या नेतृत्वाखालील समितीच्या या अहवालामुळे राज्यांना रस्ते करसंबंधी महसुली वाढीस मदत होईल. सध्या, आंतरराज्य व राष्ट्रीय परवाना मिळविण्यासाठी लांबलचक प्रक्रिया आणि मोठा कर आणि शुल्क भरणे आवश्यक आहे. 
    • याशिवाय अहवाल अपघातास करणीभूत ठरलेल्या वाहनचालकावरील दंडात वाढ, सार्वजनिक वाहतुकीला आणि रस्ते सुरक्षेला बळकटी देणे, व्यापार्‍याकडे नवीन वाहनांची नोंदणी करणे, कालबाह्य तारीखेच्या सहा महिन्यांपूर्वी आणि सहा महिन्यानंतर चलन परवान्याचे नूतनीकरण करण्याची परवानगी देणे अश्या तरतुदींचे समर्थन देते. मद्यपान करून गाडी चालविणार्‍याच्या गाडीला झालेल्या अपघातात एखाद्याचा मृत्यू झाल्यास सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवास वाढविण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. तसेच 500 किलोमीटर पेक्षा जास्त पल्ला असल्यास चालणाऱ्या जड वाहनांसाठी दोन चालक असणे अनिवार्य असावे.
    स्त्रोत: लाइव्हमिंट
    क्यूबाचे राष्ट्रपती राऊल कॅस्ट्रो एप्रिल 2018 मध्ये पद सोडणार
    • क्यूबाचे राष्ट्रपती राऊल कॅस्ट्रो यांनी 19 एप्रिल 2018 रोजी पदाचा त्याग करण्याची घोषणा केली आहे.
    • 86 वर्षीय कॅस्ट्रो यांनी 2006 साली फिदेल कॅस्ट्रो यांच्या तब्येतीमुळे त्यांच्या जागी देशाचे राष्ट्रपती पद सांभाळले. कायदेशीररित्या त्यांनी 2008 साली फिदेल कॅस्ट्रो यांनी पद सोडल्यानंतर ते कायदेशीरपणे राष्ट्रपती पदावर आलेत आणि 2013 साली पुन्हा एकदा निवडून आलेत. जवळपास 60 वर्षापासून क्यूबामध्ये कॅस्ट्रो बंधु सत्तामध्ये आहेत.
    • क्यूबा कॅरेबियन समुद्रात स्थित एक बेटराष्ट्र आहे. हवाना हे शहर देशाची राजधानी आहे. क्युबियन पेसो हे देशाचे चलन आहे.
    स्त्रोत: ट्रिब्यून
    UNSC ने उत्तर कोरियावर नवे निर्बंध लादले
    • संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदेने उत्तर कोरियाने केलेल्या अणु-क्षेपणास्त्राच्या चाचणीसंदर्भात प्रतिक्रियास्वरूप सर्वानुमते नवे निर्बंध लादले आहेत, ज्यामधून उत्तर कोरियाकडे जाणारा इंधन पुरवठा आणि पेट्रोलियम उत्पादनांच्या निर्यातीमध्ये मोठ्या प्रमाणात (जवळपास 75%) कपात केली गेली आहे.
    • किम जोंग-ऊन यांच्या शासनासाठी मिळकत मिळवण्यासाठी परदेशात पाठविण्यात आलेल्या उत्तर कोरियाच्या कामगारांना 2019 सालच्या शेवटपर्यंत स्वदेशी परत पाठविण्याचा आदेश देखील दिला गेला. यावर्षीचा उत्तर कोरियावर लादण्यात आलेला हा तिसरा निर्बंध आहे.
    • संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद (UNSC) हा संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सहा प्रमुख अंगापैकी एक आहे. ही परिषद आंतरराष्ट्रीय शांती आणि सुरक्षा राखण्यास जबाबदार असते. या परिषदेला अनिवार्य निर्णयांना घोषित करण्याचा अधिकार देखील आहे. त्याला UNSC प्रस्ताव म्हणून ओळखले जाते. 1945 साली स्थापित UNSC मध्ये 15 सदस्य आहेत, ज्यात अमेरिका, रशिया, चीन, ब्रिटन आणि फ्रान्स स्थायी सदस्य आहेत. या स्थायी सदस्यांकडे ‘व्हीटो’चा अधिकार आहे. उर्वरित 10 अस्थायी सदस्यांची निवड दोन वर्षांसाठी केली जाते. या 10 अस्थायी सदस्यांमध्ये आफ्रिका समुहातून 3 सदस्य; जंबूद्वीपीय समूह, पश्चिम यूरोपीय समूह आणि लॅटिन अमेरिका व कॅरेबियन समुहातून प्रत्येकी 2 सदस्य; पूर्व यूरोपीय समुहातून 1 सदस्य निवडण्यात येतात. यामध्ये एक सदस्य हा आखाती देश असणे आवश्यक आहे.
    स्त्रोत: NDTV
    दक्षिण सुदान आणि बंडखोर गटात युद्धबंदी करार झाला
    • दक्षिण सुदानचे सरकार आणि बंडखोर गटांनी युद्धबंदी करारावर स्वाक्षरी केली आहे.
    • चार वर्षांच्या गृहयुद्धाला विराम देण्याच्या प्रयत्नाला यश मिळावे आणि मानवतावादी गटांना युद्धग्रस्त नागरिकांना मदत देण्यासाठी परवानगी देण्यासाठी हा करार झाला आहे.
    • दक्षिण सूदा हा ईशान्य आफ्रिकेमध्ये स्थित जमिनीने वेढलेला देश आहे. जुबा ही देशाची राजधानी आहे. दक्षिण सूदानी पाउंड हे देशाचे चलन आहे.  
    स्त्रोत: डीडी न्यूज
    फ्रान्स 2040 सालापर्यंत तेल, वायूच्या उत्पादनांना पुर्णपणे बाद करणार
    • 2040 सालापर्यंत देशामधून तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या उत्पादनांना पुर्णपणे बाद करण्याचा निर्णय फ्रान्सच्या सरकारने घेतला आहे.
    • फ्रान्स 2040 सालानंतर आपल्या नियंत्रणाखालील क्षेत्रात तेल आणि वायूंच्या खोदकामाला बंद करून त्यांच्या उत्पादनांना परवानगी देणार नाही. 2040 साली खोदकामांच्या परवान्यांची मुदत संपणार आहे आणि त्यांना काम करण्यास मुदत वाढवून दिली जाणार नाही.
    • फ्रान्स हा पश्चिम यूरोपमधला एक देश आहे आणि यूरोपीय संघाचा एक सदस्य आहे. हा यूरोप खंडातला सर्वात मोठा देश आहे. पेरिस ही देशाची राजधानी आहे आणि युरो हे देशाचे चलन आहे.
    स्त्रोत: इंडिपेंडेंट

    No comments:

    Post a Comment