🔹दिलिप आसबे प्रभारी सीईओ
नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अर्थात एनपीसीआयचे व्यवस्थापकीय संचालक (एमडी) व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) ए. पी. होता हे या दोन्ही पदांवरून निवृत्त झाले आहेत. त्यांच्या जागी एनपीसीआयचे विद्यमान मुख्य कामकाज अधिकारी (सीओओ) दिलिप आसबे यांची प्रभारी सीईओ व एमडी म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. दिलिप आसबे हे एनपीसीआयच्या स्थापनेपासून कार्यरत आहेत. एनपीसीआयच्या पेमेंट प्रक्रिया प्रणाली विकसित करण्यामध्ये त्यांनी सिंहाचा वाटा उचलला आहे. यूपीआय, भीम, रुपे कार्ड अशा सेवांमध्ये आसबे यांचे योगदान लक्षणीय राहिले आहे.
🔹जैवइंधन धोरण लवकरच
दैनंदिन वापरात विशेषतः वाहतूक क्षेत्रामध्ये जैवइंधनांच्या (बायोफ्युएल) वापराला प्रोत्साहन मिळावे यासाठी केंद्र सरकार नव्याने धोरण आखण्याचा विचार करीत असून, या माध्यमातून जवळपास एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक होण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती तेलमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी दिली.
‘सध्या देशातील एकूण इंधनवापरापैकी ८० टक्के गरज कच्च्या तेलाची आयात करून भागवली जाते. मात्र, टप्प्याटप्प्याने का होईना जैवइंधनांचा वापर वाढवून २०२२ पर्यंत कच्च्या तेलाची आयात दहा टक्क्यांवर आणण्याचा आमचा प्रयत्न असेल,’ अशी माहिती प्रधान यांनी दिली. जागतिक जैवइंधनदिनाच्या निमित्ताने आयोजित एका कार्यक्रमात ते बोलत होते. सरकारी मालकीच्या इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम या कंपन्या बायोइंधनाच्या संशोधनासाठी दोन अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करणार असल्याचेही प्रधान यांनी स्पष्ट केले. ‘लवकरच आम्ही हे धोरण केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर करून त्याला मंजुरी घेणार आहोत. या धोरणामध्ये गुंतवणूक, संबंधितांना मिळणारे फायदे, केंद्र सरकारची भूमिका आदींची मांडणी विस्तृतपणे करण्यात आली आहे, असेही मंत्रिमहोदयांनी नमूद केले. या धोरणाच्या मदतीने येत्या दोन वर्षांमध्ये देशातील जैवइंधन उद्योगात एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे, असेही प्रधान यांनी स्पष्ट केले. या येत्या वर्षभरात सरकारी मालकीच्या तेल कंपन्यांना देशातील बारा ठिकाणी इथेनॉल प्रकल्प उभारण्याविषयी आदेश देण्यात आल्याचेही ते म्हणाले. ‘जैवइंधनाला प्रोत्साहन देण्यामुळे रोजगरांची निर्मिती, अर्थव्यवस्थेचा वेगवान विकास, शेतकऱ्यांना मदत आणि देशातील ऊर्जानिर्मितीचा प्रश्न सुटण्याची शक्यता आहे,’ असेही प्रधान यांनी नमूद केले.
सार्वजनिक वाहतुकीसाठीही जैवइंधनाचा वापर
‘देशातील वाहन उद्योगाच्या वाढीचा वेग २२ टक्के आहे. खासगी वाहनांची वाढती संख्या आणि अपुरे ठरणारे रस्ते पाहता सार्वजनिक वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता आहे. सार्वजनिक वाहतुकीवरील खर्च कमी करण्यासाठी जैवइंधनावर भर देण्याची आवश्यकता आहे,’ असे मत केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केले. सध्या नागपूरमध्ये ५५ बस पूर्णतः बायो इथेनॉल आणि सीएनजीवर चालविण्यात येत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
🔹शेल कंपन्यांमध्ये महाराष्ट्र आघाडीवर
भांडवल बाजार नियामक ‘सेबी’कडून सध्या शेल कंपन्यांची चौकशी सुरू असून, त्यामध्ये सर्वाधिक कंपन्या पश्चिम बंगालमधील आहेत. त्यापाठोपाठ महाराष्ट्र, गुजरात आणि दिल्लीतील कंपन्यांचा क्रमांक लागतो.
‘सेबी’ने सोमवारी ३३१ शेल कंपन्यांवर कारवाईचा निर्णय घेतला. त्यासाठी ‘सेबी’ने मुंबई शेअर बाजारासह, राष्ट्रीय शेअर बाजाराला पत्र लिहिले होते. याशिवाय या कंपन्यांवर कारवाई करण्यासाठी प्राप्तिकर विभागालाही सूचना देण्यात आली होती. ज्या ३३१ कंपन्यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे, त्यातील १२७ कंपन्या पश्चिम बंगालमधील आहेत. त्यापाठोपाठ ५० कंपन्या महाराष्ट्रातील असून, प्रत्येकी ३० कंपन्या अनुक्रमे गुजरात आणि दिल्लीतील आहेत. या शिवाय उर्वरित कंपन्या आसाम, तमिळनाडू, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि ओडिशातील आहेत.
कंपनी व्यवहार मंत्रालयाने संदिग्ध शेल कंपन्यांची माहिती ‘सेबी’कडे सोपविली. मंत्रालयाने ही माहिती विविध विभागांकडून एकत्र केली आहे. या कंपन्यांमध्ये पार्श्वनाथ डेव्हलपर, जे. कुमार इन्फ्रा, बिर्ला कोस्ट, प्रकाश इंडस्ट्रीज आदी कंपन्यांचा समावेश आहे. या ३३१ कंपन्यांपैकी १२४ कंपन्यांवर करचोरीचा आरोप आहे. एकूण कंपन्यांपैकी १७५ कंपन्यांची तपासणी सीरियस फ्रॉड इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसकडून (एसएफआयओ) करण्यात येत आहे.
