🔹प्रदूषित शहरांच्या यादीत राज्यातील 17 शहरे
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने जाहीर केलेल्या देशभरातील प्रदूषित शहरांच्या यादीत राज्यातील 17 शहरांचा समावेश आहे.
तसेच या शहरांतील प्रदूषणाची समस्या सोडवण्यासाठी ठोस उपाययोजनांची गरज आहे, असे प्रतिपादन पर्यावरण राज्यमंत्री प्रवीण पोटे यांनी केले.
पर्यावरण विभागाच्या एकदिवसीय 'शुद्ध हवा संकल्प महाराष्ट्र' या विषयावरील राष्ट्रीय परिषेदेच्या उद्‌घाटनप्रसंगी पोटे बोलत होते.
राज्यमंत्री म्हणाले, 'देशात 123 शहरे प्रदूषित आहेत. त्यात महाराष्ट्रातील 17 शहरांचा समावेश आहे. प्रदूषणमुक्तीसाठी सरकार विविध उपाययोजना करीत असले, तरी प्रत्येकाने स्वच्छतेची सुरवात आपल्या घरापासून करावी. प्रत्येकाने या मोहिमेत सहभागी झाले पाहिजे. महानगरपालिकेने 25 टक्के निधी प्रदूषणाव्यतिरिक्त महत्त्वाच्या कामासाठी खर्च केला पाहिजे.'
निकृष्ट हवेची राज्यातील 17 शहरे -
हवेच्या गुणवत्तेची पातळी निर्धारित मानकापेक्षा अधिक असलेली शहरे :- अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, बदलापूर, चंद्रपूर, जळगाव, जालना, कोल्हापूर, लातूर, मुंबई, नागपूर, नाशिक, नवी मुंबई, पुणे, सांगली, सोलापूर आणि उल्हासनगर.
🔹नागरिकांचा खासगीपणाचा अधिकार अबाधित, सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल;
‘आधार’च्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह
प्रत्येक नागरिकाचा खासगीपणाचा हक्क (राइट टू प्रायव्हसी) हा मूलभूत हक्क (फंडामेंटल राइट) असून त्याला राज्यघटनेचे संरक्षण असल्याचा ऐतिहासिक निकाल गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊसदस्यीय घटनापीठाने एकमताने दिला.
मात्र, त्याच वेळी हा हक्क अमर्यादित नसल्याचेही निकालपत्रात नमूद केले आहे. या निकालाने नरेंद्र मोदी सरकारने केलेल्या आधारला कायदेशीर आधार देणाऱ्या कायद्याच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
खासगीपणाचे अनेक पैलू असून तिला बहुतांश कायद्यांनी संरक्षण दिले असताना मूलभूत हक्कांचा दर्जा देण्याची गरज नसल्याची भूमिका केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात मांडली होती. त्याचबरोबर सरकारांच्या प्रामाणिक व वैध गरजाही धान्यात ठेवण्याची गरज असल्याचे म्हणणे मोदी सरकारने मांडले होते. पण नऊसदस्यीय खंडपीठाने सरकारचे बहुतेक युक्तिवाद खोडून काढले आणि प्रत्येकाला खासगीपणाचा मूलभूत हक्क असल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला.
मात्र, त्याच वेळी अन्य मूलभूत हक्कांप्रमाणेच हाही हक्क अमर्यादित नसल्याचेही मान्य केले. खासगीपणाच्या मूलभूत हक्काचा वापर हा व्यक्तिसापेक्ष आणि घटनांबरहुकूम असेल, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. हे करताना एम. पी. शर्मा खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आठसदस्यीय खंडपीठाचा खासगीपणाला मूलभूत हक्क नाकारणारा निकालही या नऊसदस्यीय पीठाने रद्दबातल ठरविला.
सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर, न्या. जे. चेलमेश्वर, न्या. शरद बोबडे, न्या. आर. के. आगरवाल, न्या. रोहिंग्टन फली नरिमन, न्या. एस. अब्दुल नझीर, न्या. अभय मनोहर सप्रे, न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. संजय किशन कौल यांचा समावेश या खंडपीठामध्ये होता. मोदी सरकारच्या आधार कायद्याला विरोध करणाऱ्या याचिकांची एकत्रित सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने खासगीपणाचा हक्क मूलभूत हक्क आहे की नाही, हा मूळ प्रश्न अगोदर निकालात काढण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावर सरन्यायाधीश खेहर यांच्या निवृत्तीच्या दोन दिवस अगोदर हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला गेला. मंगळवारीच तिहेरी तलाकवर न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय सुनावला होता.
जगण्याच्या व स्वातंत्र्याचा अधिकार देणाऱ्या घटनेतील २१व्या कलमामध्ये आणि घटनेतील तिसऱ्या परिशिष्टामध्ये असलेल्या सर्व प्रकारच्या स्वातंत्र्यांमध्ये खासगीपणाच्या हक्काचा समावेश होतो. त्यामुळे खासगीपणावर आक्रमण करू पाहणाऱ्या कोणत्याही कायद्याने मूलभूत हक्कांना बाधा पोहोचणार नसल्याची काळजी घ्यावी लागेल, असे निकालात आहे.
सहा स्वतंत्र निकालपत्रे
तब्बल ५४७ पानी निवाडय़ात नऊही न्यायाधीशांनी एकमताने निकाल दिला असला तरी त्यात सहा स्वतंत्र निकालपत्रांचा समावेश आहे. सरन्यायाधीश खेहर, न्या. आगरवाल, न्या. नझीर आणि स्वत:च्या वतीने न्या. चंद्रचूड यांनी निकाल लिहिला आहे. तो तब्बल २६७ पानी आहे. त्याला संमती देतानाच न्या. चेलमेश्वर, न्या. बोबडे, न्या. नरिमन, न्या. सप्रे आणि न्या. कौल यांनीही स्वत:चे स्वतंत्र निकाल लिहिलेले आहेत.
पिता आणि पुत्र
सन १९७५ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी देशात आणीबाणी जाहीर केल्यानंतर मूलभूत हक्क निलंबित करण्यात आले होते. त्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाचसदस्यीय खंडपीठाने इंदिरा गांधी यांच्या सरकारचा तो निर्णय उचलून धरला होता. त्या खंडपीठात न्या. यशवंत चंद्रचूड यांचा समावेश होता.
योगायोगाची बाब म्हणजे गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ज्या खंडपीठाने खासगीपणाच्या अधिकारावर निर्णय दिला, त्यात न्या. यशवंत चंद्रचूड यांचे पुत्र न्या. धनंजय चंद्रचूड यांचा समावेश होता. न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी आपला निवाडा देताना, ‘मूलभूत हक्क निलंबित करण्यासंदर्भात चारसदस्यीय खंडपीठाने जो निर्णय सन १९७५ मध्ये दिला होता, तो दोषपूर्ण होता,’ असे नमूद केले आहे.
न्यायालयाच्या निकालात..
गरीब असो, श्रीमंत असो, सर्वाना सरकारला प्रश्न विचारण्याचा, सरकारच्या धोरणांवर आक्षेप घेण्याचा, सरकारच्या मतांशी असहमत होण्याचा अधिकार आहे. सरकार सामाजिक-आर्थिक कल्याणकारी जबाबदाऱ्यांसह घटनात्मक कर्तव्ये बजावत आहे की नाही, हे तपासण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला आहे. जिथे नागरी व राजकीय हक्क फुललेले असतात, तिथेच सरकारच्या कामकाजाचे उत्तम व योग्य मूल्यांकन होऊ शकते.
आधारबाबत सुरक्षासूचना
जे सरकार व्यक्तीला खासगीपणाचा अधिकारच नाही असे म्हणते, त्याच्याकडून या सर्व माहितीचा (डेटा) दुरुपयोग होऊ शकतो. यापूर्वी अनेकदा आधारचा डेटा ‘अपघाता’ने फुटल्याच्या घटना घडल्या आहेत. एकदा तर सरकारी संकेतस्थळावरून तशी माहिती फुटली होती. मात्र ‘यूआयडीएआय’ संस्थेच्या म्हणण्यानुसार आधारचा डेटा पूर्णत: सुरक्षित आहे. आजच्या निकालातून न्यायालयाने सरकारला डेटा सुरक्षेसाठी भक्कम तटबंदी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
🔹प्रायव्हसी हा मुलभूत अधिकारच! सुप्रीम कोर्टाचा निर्वाळा, 9 सदस्यीय घटनापीठाने दिला निर्णय
◾️ - प्रायव्हसी मुलभूत अधिकार (फंडामेंटल राइट) आहे किंवा नाही? यावर सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी निर्णय दिला आहे. 3 आठवड्यांच्या सुनावणीनंतर 2 ऑगस्टला सुप्रीम कोर्टाने याबाबतचा निर्णय सुरक्षीत ठेवला होता. मुख्य न्यायाधीश जे.एस. खेहर यांच्या नेतृत्वातील 9 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने यावर सुनावणी केली होती. त्यानंतर आज निर्णय दिला आहे.
👉🏻सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे, की प्रायव्हसी हा भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 21 नुसार नागरिकांना गोपनियता जपण्याचे स्वातंत्र्य देतो.
◾️Q आणि A मध्ये समजून घेऊ या राइट टू प्रायव्हसी का आहे चर्चेत?
1) सुप्रीम कोर्टाला काय निश्चित करायचे आहे?
- सुप्रीम कोर्टाचे 9 सदस्यीय घटनापीठ निश्चित करणार आहे की राइट टू प्रायव्हसी हा मुलभूत अधिकार आहे किंवा नाही.
2) प्रायव्हसीचा मुद्दा का उपस्थित झाला?
- समाज कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार कार्ड सक्तीचे करण्यात आले तेव्हा राइट टू प्रायव्हसीचा मुद्दा उपस्थित झाला आणि त्याविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाल्या. या याचिकांमधून आधार कार्डच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देण्यात आले. त्यासाठी, आधार कार्डच्या माध्यमातून व्यक्तींची गोपनियतेचा, तिच्या संरक्षण आणि संभाव्य गैरवापराचा प्रश्न निर्माण होत असल्याचा दाखला देण्यात आला. व्यक्तीगत स्वातंत्र्याच्या हे विरोधात असल्याचे म्हटले.
- त्यानतंर 3 न्यायाधीशांच्या पीठाने 7 जुलै रोजी म्हटले की आधार संबंधीत सर्व मुद्यांवर वरिष्ठ पीठ निर्णय घेईल आणि यासाठी घटनापीठाची स्थापना करण्याचा निर्णय मुख्यन्यायाधीश घेतील. तेव्हा मुख्यन्यायाधीश जे.एस.खेर यांच्याकडे हे प्रकरण आले. त्यांनी पाच सदस्यीय घटनापीठाची स्थापना केली. या पीठाने 18 जुलैरोजी 9 सदस्यांचे पीठ स्थापन करण्याचा निर्णय दिला.
3) 9 सदस्यीय पीठापर्यंत प्रकरण का गेले?
- सुप्रीम कोर्टाने 1954 आणि 1962 मध्ये राइट टू प्रायव्हसी प्रकरणात निर्णय दिला होता. या प्रकरणात अनुक्रमे 6 आणि 8 न्यायाधीशांनी निर्णय दिला होता. या निर्णयांत म्हटले होते की प्रायव्हसी हा मुलभूत अधिकार नाही. त्यामुळे या निर्णयांची सत्यता तपासण्यासाठी 9 सदस्यांच्या घटनापीठाची नियुक्ती करण्यात आली. 1962 मध्ये खडकसिंह आणि 1954 मध्ये एम.पी. शर्मा यांच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला होता.
4) 9 सदस्यीय घटनापीठात कोण-कोण ?
- 9 सदस्यीय घटनापीठामध्ये सरन्यायाधीश जे.एस.खेहर आहेत. त्यासोबत जस्टिस जे. चेलेमेश्वर, जस्टिस एस.ए. बोबडे, जस्टिस आर.के. आग्रवाल, जस्टिस आर.एफ. नरिमन, जस्टिस अभय मनोहर सप्रे, जस्टिस डी.वाय. चंद्रचूड, जस्टीस संजय कृष्ण कौल आणि जस्टिस एस.अब्दुल नजीर यांचा समावेश आहे.
5) कोण आहे याचिकाकर्ते ?
- या प्रकरणात कर्नाटक हायकोर्टाचे माजी न्यायाधीश के.एस. पुट्टस्वामी, राष्ट्रीय बाल हक्क आयोगच्या पहिल्या अध्यक्ष तथा मॅगसेस पुरस्कार विजेत्या शांता सिन्हा आणि संशोधक कल्याणी सेन मेनन यांनी याचिका दाखल केली आहे.
6) सुनावणीत कोण-कोण उपस्थित होते?
- सुनावणीला अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल, अॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ट वकील अरविंद दातार, कपील सिब्बल, गोपाल सुब्रम्हण्यम, श्याम दिवान, आनंद ग्रोव्हर, सी.एम.सुंदर आणि राकेश द्विवेदी यांनी युक्तीवाद केला होता.
7) 9 सदस्यीय घटनापीठाने काय म्हटले होते?
- 2 ऑगस्ट रोजी 9 सदस्यीय घटनापीठाने याप्रकरणावरील निकाल राखीव ठेवला होता. पीठाने व्यक्तीगत माहितीच्या गैरवापराबद्दल चिंता व्यक्त करत म्हटले होते की तंत्रज्ञानाच्या या युगात प्रायव्हसीच्या सुरक्षीततेचे संरक्षण करण्याची कल्पना ही पराभूत लढाई लढण्यासारखे आहे.
- वास्तविक याआधी 19 जुलै रोजी पीठाने म्हटले होते की राइट टू प्रायव्हसी अॅब्सॉल्यूट राइट (संपूर्ण अधिकार) होऊ शकत नाही आणि राज्यांकडे यावर पुनर्सूचनेचा (रिस्ट्रिक्शन्स) काही अधिकार असला पाहिजे.
8) सुनावणीदरम्यान केंद्राने काय तर्क दिले होते?
- अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल म्हणाले होते, 'राइट टू प्रायव्हसीकडे मुलभूत अधिकाराप्रमाणे पाहाता येऊ शकते, मात्र प्रायव्हसीच्या प्रत्येक पैलूला फंडामेंटल राइटच्या कॅटेगरीमध्ये ठेवता येणार नाही. प्रायव्हसीचा अधिकार जीवन जगण्याच्या अधिकारापेक्षा मोठा होऊ शकत नाही.'
- ते म्हणाले होते, 'प्रायव्हसी हा अस्पष्ट आणि अनिश्चित अधिकार आहे. याला गरीबांच्या अन्न-वस्त्र-निवारा या प्राथमिक अधिकारांप्रमाणे पाहाता येणार नाही.'
9) याचिकाकर्त्यांनी काय युक्तीवाद केला होता?
- याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ विधिज्ञ गोपाल सुब्रम्हण्यम यांनी तर्क मांडला होता की घटनेने प्रत्येकाला व्यक्तीस्वातंत्र्य दिले आहे. व्यक्तीस्वातंत्र्य हे राइट टू प्रायव्हसीशी संबंधीत आहे. फ्रिडम आणि इक्वॅलिटीशिवाय प्रा
यव्हसी शक्य नाही.
- श्याम दिवान म्हणाले होते, की माझे डोळे आणि माझ्या हाताचे ठसे ही माझी व्यक्तीगत संपत्ती आहे, यावर सरकारचा अधिकार नाही किंवा ती सरकारची नाही.
10) राज्यांची भूमिका काय?
- काँग्रेसशासित हिमाचल, कर्नाटक, पंजाब आणि पद्दुचेरी आणि तृणमुल काँग्रेसची सत्ता असलेल्या पश्चिम बंगाल सरकारने राइट टू प्रायव्हसीला पाठिंबा दिला आहे. त्यांच्यावतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपील सिब्बल सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडत होते. ते म्हणाले,'अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा विचार करता कोर्टाला राइट टू प्रायव्हसीबद्दल नव्याने विचार करण्याची गरज आहे. प्रायव्हसी अॅब्सॉल्यूट (संपूर्ण अधिकार) राइट होऊ शकत नाही, मात्र तो एक मुलभूत अधिकार आहे. कोर्टाला याचे संतूलन राखावे लागेल.'
11) सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा कशावर होणार परिणाम ?
- वृत्तसंस्थेने म्हटल्यानुसार, सुप्रीम कोर्टाचा आज निर्णय येईल, याचा परिणाम व्हॉट्सअॅपशी संबंधीत प्रकरणांवर होऊ शकतो. दिल्ली हायकोर्टाने सप्टेंबर 2016 मध्ये व्हॉट्सअॅपला एक नवीन प्रायव्हसी पॉलिसी आणण्यास मंजूरी दिली होती. मात्र त्यांना फेसबुक किंवा इतर कोणत्या कंपनीला ग्राहकांचा डाटा शेअर करण्यास बंदी घातली होती. हायकोर्टाच्या याच निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते.
🔹‘संपदा’चे नवे नाव पंतप्रधान किसान संपदा योजना
अ‍ॅग्रो-मरिन प्रक्रियाया उद्योग तसेच कृषिमाल प्रक्रिया केंद्रांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी राबविल्या जात असलेल्या संपदा योजनेचे नाव बदलण्याच्या प्रस्तावाला बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक घडामोडीविषयक समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. पंतप्रधान किसान संपदा योजना हे योजनेचे नवे नाव असणार आहे. मे 2017 मध्ये संपदा योजनेची घोषणा करण्यात आली होती.
सुरुवातीच्या टप्प्यात पंतप्रधान किसान संपदा योजनेसाठी सहा हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. अ‍ॅग्रो-मरिन आणि कृषिमाल प्रक्रिया केंद्रांत आगामी काळात 31 हजार 400 कोटी रुपयांची खासगी गुंतवणूक होण्याचा अंदाज असून याद्वारे 334 लाख मेट्रिक टन कृषी मालावर प्रक्रिया होणार आहे. सुमारे वीस लाख शेतकर्‍यांना पंतप्रधान किसान संपदा योजनेचा फायदा होणार आहे, तसेच 5 लाख 30 हजार 500 लोकांना प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रोजगार मिळणार आहे.
🔹💎आयव्हीएफ तंत्रज्ञानामुळे विजय नावाच्या वासरूचा जन्म
भारतात आयव्हीएफ (इन व्हिट्रो फर्टिलायजेशन- कृत्रिम गर्भधारणा) तंत्रज्ञानाच्या मदतीने विजय नावाचे वासरू २१ आगस्ट २०१७ रोजी पहाटे जन्माला आलं. विजयच्या रुपाने आपल्या देशाची दुसऱ्या दुग्धक्रांतीकडे पावलं पडत आहेत.
• डॉ. विजयपत सिंघानिया यांच्या जे. के. ट्रस्टच्या माध्यमातून डॉ. श्याम झंवर, डॉ. रमाकांत कौशिक आणि त्यांच्या टीमने आयव्हीएफ पद्धती आर. जे. पठाण व माजिदखान पठाण यांच्या रचना खिल्लार फर्मवर यशस्वी करुन दाखवली आहे.
• या तंत्रज्ञानामुळे जन्माला आलेल्या गीर जातीच्या या वासराचे नाव विजय असे ठेवण्यात आले आहे. डॉ. लक्ष्मणराव असबे, मिलिंद देवल, अप्पासो पाटील, डॉ. संजय शिंदे, जुबेर पठाण या सर्वांच्या मदतीने हा प्रयोग करण्यात आला.
आयव्हीएफ तंत्रज्ञान
• कृत्रिम गर्भधारणेचा उपयोग करुन भारतामध्ये हर्षा चावडा या मुलीचा 1986 साली जन्म झाला. आयव्हीएफ तंत्रज्ञान वापरण्याची भारतातील ही पहिलीच वेळ होती. डॉ. इंदिरा हिंदुजा यांनी हे तंत्रज्ञान भारतामध्ये यशस्वी करुन दाखवले होते. आता हेच तंत्रज्ञान दुग्धउत्पादन वाढवण्यासाठी आणि देशी गोवंश वाचवण्यासाठी गायींच्या कृत्रिम गर्भधारणेसाठी वापरले जाणार आहे.
• तज्ज्ञांच्या मते एक आयुष्यभरामध्ये (सरासरी १५ वर्षे) १० वासरांना जन्म देऊ शकते. पण आयव्हीएफमुऴे एका वर्षात २० वासरांना जन्म दिला जाऊ शकतो म्हणजेच एका आयुष्यभरात गाय २०० वासरांना जन्म देऊ शकेल.
गायीची कृत्रिम गर्भधारणा
• पठाण यांच्या फर्ममधील रतन नावाच्या गीर जातीच्या गायीचे अफलित अंडबिज या प्रयोगासाठी वापरण्यात आले. हे बिज प्रथम इन्क्युबेटरमध्ये काही तासांसाठी ठेवण्यात आले त्यानंतर गीर जातीच्याच नराच्या वीर्याशी त्याचा संयोग घडवून आणण्यात आला. ७ दिवसांनंतर त्याचे रुपांतर प्राथमिक अवस्थेतील गर्भामध्ये झाले. हा गर्भ त्यानंतर दुसऱ्या मादीमध्ये ठेवण्यात आला. ही सगळी प्रक्रिया नोव्हेंबर २०१६ मध्ये करण्यात आली होती. रतनप्रमाणे इतर तीन गायींची बिजेही कृत्रिम गर्भधारणेसाठी गोळा करण्यात आली होती, त्यामधील एक गाय गीर व दोन खिलार गायी होत्या. लवकरच या गायीही प्रसूत होण्याची शक्यता आहे.
🔹नीती आयोगाची ‘मेंटॉर इंडिया’ मोहीम
अटल नवकल्पना अभियानांतर्गत, नीती आयोगाच्या वतीने उद्या दि. 23 ऑगस्टपासून एक नवीन ‘मेंटॉर इंडिया’ मोहीम सुरू करण्यात येणार आहे. या मोहिमेत देशभरातल्या 900 पेक्षा जास्त प्रयोगशाळांमधील विद्यार्थ्यांना सहभागी करून घेण्यात येणार आहे. मोहिमेचा प्रारंभ नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांच्या हस्ते ऑनलाईन होणार आहे. ‘अटल टिंकरिंग लॅब्स’च्या मार्फत औपचारिक शिक्षणापेक्षा वेगळे, नवकल्पना, संशोधन यांचा पाठपुरावा करणारे कौशल्य विकसित करण्यासाठी प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.
इयत्ता सहावी ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांमध्ये असणारे सुप्त गुण अधिक विकसित करण्यासाठी आणि त्यांच्यातील कौशल्य, नवकल्पना विकसित करण्यासाठी ‘अटल टिंकरिंग लॅब्स’ कार्यरत असणार आहेत. केंद्र सरकारच्या नवकल्पना आणि उद्योग व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्यासाठी निती आयोगाने ‘अटल नवकल्पना अभियान’ सुरू केले आहे. या अंतर्गत देशभरात ‘अटल टिंकरिंग लॅब्स’ सुरू करण्यात येणार आहेत. या प्रयोगशाळा थ्री डी प्रिंटर्स, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स डेव्हलपमेंट टूल्स, इंटरनेट आणि सेन्सर्स अशा सर्व साधनांनी परिपूर्ण असणार आहेत.
प्रारंभी देशभरात 900 पेक्षा जास्त प्रयोगशाळा सुरू करण्यात येणार आहेत. 2017 या वर्षाखेरीपर्यंत देशात अशा दोन हजार प्रयोगशाळा उभारण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने जाहीर केलेल्या देशभरातील प्रदूषित शहरांच्या यादीत राज्यातील 17 शहरांचा समावेश आहे.
तसेच या शहरांतील प्रदूषणाची समस्या सोडवण्यासाठी ठोस उपाययोजनांची गरज आहे, असे प्रतिपादन पर्यावरण राज्यमंत्री प्रवीण पोटे यांनी केले.
पर्यावरण विभागाच्या एकदिवसीय 'शुद्ध हवा संकल्प महाराष्ट्र' या विषयावरील राष्ट्रीय परिषेदेच्या उद्‌घाटनप्रसंगी पोटे बोलत होते.
राज्यमंत्री म्हणाले, 'देशात 123 शहरे प्रदूषित आहेत. त्यात महाराष्ट्रातील 17 शहरांचा समावेश आहे. प्रदूषणमुक्तीसाठी सरकार विविध उपाययोजना करीत असले, तरी प्रत्येकाने स्वच्छतेची सुरवात आपल्या घरापासून करावी. प्रत्येकाने या मोहिमेत सहभागी झाले पाहिजे. महानगरपालिकेने 25 टक्के निधी प्रदूषणाव्यतिरिक्त महत्त्वाच्या कामासाठी खर्च केला पाहिजे.'
निकृष्ट हवेची राज्यातील 17 शहरे -
हवेच्या गुणवत्तेची पातळी निर्धारित मानकापेक्षा अधिक असलेली शहरे :- अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, बदलापूर, चंद्रपूर, जळगाव, जालना, कोल्हापूर, लातूर, मुंबई, नागपूर, नाशिक, नवी मुंबई, पुणे, सांगली, सोलापूर आणि उल्हासनगर.
🔹नागरिकांचा खासगीपणाचा अधिकार अबाधित, सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल;
‘आधार’च्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह
प्रत्येक नागरिकाचा खासगीपणाचा हक्क (राइट टू प्रायव्हसी) हा मूलभूत हक्क (फंडामेंटल राइट) असून त्याला राज्यघटनेचे संरक्षण असल्याचा ऐतिहासिक निकाल गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊसदस्यीय घटनापीठाने एकमताने दिला.
मात्र, त्याच वेळी हा हक्क अमर्यादित नसल्याचेही निकालपत्रात नमूद केले आहे. या निकालाने नरेंद्र मोदी सरकारने केलेल्या आधारला कायदेशीर आधार देणाऱ्या कायद्याच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
खासगीपणाचे अनेक पैलू असून तिला बहुतांश कायद्यांनी संरक्षण दिले असताना मूलभूत हक्कांचा दर्जा देण्याची गरज नसल्याची भूमिका केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात मांडली होती. त्याचबरोबर सरकारांच्या प्रामाणिक व वैध गरजाही धान्यात ठेवण्याची गरज असल्याचे म्हणणे मोदी सरकारने मांडले होते. पण नऊसदस्यीय खंडपीठाने सरकारचे बहुतेक युक्तिवाद खोडून काढले आणि प्रत्येकाला खासगीपणाचा मूलभूत हक्क असल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला.
मात्र, त्याच वेळी अन्य मूलभूत हक्कांप्रमाणेच हाही हक्क अमर्यादित नसल्याचेही मान्य केले. खासगीपणाच्या मूलभूत हक्काचा वापर हा व्यक्तिसापेक्ष आणि घटनांबरहुकूम असेल, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. हे करताना एम. पी. शर्मा खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आठसदस्यीय खंडपीठाचा खासगीपणाला मूलभूत हक्क नाकारणारा निकालही या नऊसदस्यीय पीठाने रद्दबातल ठरविला.
सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर, न्या. जे. चेलमेश्वर, न्या. शरद बोबडे, न्या. आर. के. आगरवाल, न्या. रोहिंग्टन फली नरिमन, न्या. एस. अब्दुल नझीर, न्या. अभय मनोहर सप्रे, न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. संजय किशन कौल यांचा समावेश या खंडपीठामध्ये होता. मोदी सरकारच्या आधार कायद्याला विरोध करणाऱ्या याचिकांची एकत्रित सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने खासगीपणाचा हक्क मूलभूत हक्क आहे की नाही, हा मूळ प्रश्न अगोदर निकालात काढण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावर सरन्यायाधीश खेहर यांच्या निवृत्तीच्या दोन दिवस अगोदर हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला गेला. मंगळवारीच तिहेरी तलाकवर न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय सुनावला होता.
जगण्याच्या व स्वातंत्र्याचा अधिकार देणाऱ्या घटनेतील २१व्या कलमामध्ये आणि घटनेतील तिसऱ्या परिशिष्टामध्ये असलेल्या सर्व प्रकारच्या स्वातंत्र्यांमध्ये खासगीपणाच्या हक्काचा समावेश होतो. त्यामुळे खासगीपणावर आक्रमण करू पाहणाऱ्या कोणत्याही कायद्याने मूलभूत हक्कांना बाधा पोहोचणार नसल्याची काळजी घ्यावी लागेल, असे निकालात आहे.
सहा स्वतंत्र निकालपत्रे
तब्बल ५४७ पानी निवाडय़ात नऊही न्यायाधीशांनी एकमताने निकाल दिला असला तरी त्यात सहा स्वतंत्र निकालपत्रांचा समावेश आहे. सरन्यायाधीश खेहर, न्या. आगरवाल, न्या. नझीर आणि स्वत:च्या वतीने न्या. चंद्रचूड यांनी निकाल लिहिला आहे. तो तब्बल २६७ पानी आहे. त्याला संमती देतानाच न्या. चेलमेश्वर, न्या. बोबडे, न्या. नरिमन, न्या. सप्रे आणि न्या. कौल यांनीही स्वत:चे स्वतंत्र निकाल लिहिलेले आहेत.
पिता आणि पुत्र
सन १९७५ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी देशात आणीबाणी जाहीर केल्यानंतर मूलभूत हक्क निलंबित करण्यात आले होते. त्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाचसदस्यीय खंडपीठाने इंदिरा गांधी यांच्या सरकारचा तो निर्णय उचलून धरला होता. त्या खंडपीठात न्या. यशवंत चंद्रचूड यांचा समावेश होता.
योगायोगाची बाब म्हणजे गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ज्या खंडपीठाने खासगीपणाच्या अधिकारावर निर्णय दिला, त्यात न्या. यशवंत चंद्रचूड यांचे पुत्र न्या. धनंजय चंद्रचूड यांचा समावेश होता. न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी आपला निवाडा देताना, ‘मूलभूत हक्क निलंबित करण्यासंदर्भात चारसदस्यीय खंडपीठाने जो निर्णय सन १९७५ मध्ये दिला होता, तो दोषपूर्ण होता,’ असे नमूद केले आहे.
न्यायालयाच्या निकालात..
गरीब असो, श्रीमंत असो, सर्वाना सरकारला प्रश्न विचारण्याचा, सरकारच्या धोरणांवर आक्षेप घेण्याचा, सरकारच्या मतांशी असहमत होण्याचा अधिकार आहे. सरकार सामाजिक-आर्थिक कल्याणकारी जबाबदाऱ्यांसह घटनात्मक कर्तव्ये बजावत आहे की नाही, हे तपासण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला आहे. जिथे नागरी व राजकीय हक्क फुललेले असतात, तिथेच सरकारच्या कामकाजाचे उत्तम व योग्य मूल्यांकन होऊ शकते.
आधारबाबत सुरक्षासूचना
जे सरकार व्यक्तीला खासगीपणाचा अधिकारच नाही असे म्हणते, त्याच्याकडून या सर्व माहितीचा (डेटा) दुरुपयोग होऊ शकतो. यापूर्वी अनेकदा आधारचा डेटा ‘अपघाता’ने फुटल्याच्या घटना घडल्या आहेत. एकदा तर सरकारी संकेतस्थळावरून तशी माहिती फुटली होती. मात्र ‘यूआयडीएआय’ संस्थेच्या म्हणण्यानुसार आधारचा डेटा पूर्णत: सुरक्षित आहे. आजच्या निकालातून न्यायालयाने सरकारला डेटा सुरक्षेसाठी भक्कम तटबंदी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
🔹प्रायव्हसी हा मुलभूत अधिकारच! सुप्रीम कोर्टाचा निर्वाळा, 9 सदस्यीय घटनापीठाने दिला निर्णय
◾️ - प्रायव्हसी मुलभूत अधिकार (फंडामेंटल राइट) आहे किंवा नाही? यावर सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी निर्णय दिला आहे. 3 आठवड्यांच्या सुनावणीनंतर 2 ऑगस्टला सुप्रीम कोर्टाने याबाबतचा निर्णय सुरक्षीत ठेवला होता. मुख्य न्यायाधीश जे.एस. खेहर यांच्या नेतृत्वातील 9 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने यावर सुनावणी केली होती. त्यानंतर आज निर्णय दिला आहे.
👉🏻सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे, की प्रायव्हसी हा भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 21 नुसार नागरिकांना गोपनियता जपण्याचे स्वातंत्र्य देतो.
◾️Q आणि A मध्ये समजून घेऊ या राइट टू प्रायव्हसी का आहे चर्चेत?
1) सुप्रीम कोर्टाला काय निश्चित करायचे आहे?
- सुप्रीम कोर्टाचे 9 सदस्यीय घटनापीठ निश्चित करणार आहे की राइट टू प्रायव्हसी हा मुलभूत अधिकार आहे किंवा नाही.
2) प्रायव्हसीचा मुद्दा का उपस्थित झाला?
- समाज कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार कार्ड सक्तीचे करण्यात आले तेव्हा राइट टू प्रायव्हसीचा मुद्दा उपस्थित झाला आणि त्याविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाल्या. या याचिकांमधून आधार कार्डच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देण्यात आले. त्यासाठी, आधार कार्डच्या माध्यमातून व्यक्तींची गोपनियतेचा, तिच्या संरक्षण आणि संभाव्य गैरवापराचा प्रश्न निर्माण होत असल्याचा दाखला देण्यात आला. व्यक्तीगत स्वातंत्र्याच्या हे विरोधात असल्याचे म्हटले.
- त्यानतंर 3 न्यायाधीशांच्या पीठाने 7 जुलै रोजी म्हटले की आधार संबंधीत सर्व मुद्यांवर वरिष्ठ पीठ निर्णय घेईल आणि यासाठी घटनापीठाची स्थापना करण्याचा निर्णय मुख्यन्यायाधीश घेतील. तेव्हा मुख्यन्यायाधीश जे.एस.खेर यांच्याकडे हे प्रकरण आले. त्यांनी पाच सदस्यीय घटनापीठाची स्थापना केली. या पीठाने 18 जुलैरोजी 9 सदस्यांचे पीठ स्थापन करण्याचा निर्णय दिला.
3) 9 सदस्यीय पीठापर्यंत प्रकरण का गेले?
- सुप्रीम कोर्टाने 1954 आणि 1962 मध्ये राइट टू प्रायव्हसी प्रकरणात निर्णय दिला होता. या प्रकरणात अनुक्रमे 6 आणि 8 न्यायाधीशांनी निर्णय दिला होता. या निर्णयांत म्हटले होते की प्रायव्हसी हा मुलभूत अधिकार नाही. त्यामुळे या निर्णयांची सत्यता तपासण्यासाठी 9 सदस्यांच्या घटनापीठाची नियुक्ती करण्यात आली. 1962 मध्ये खडकसिंह आणि 1954 मध्ये एम.पी. शर्मा यांच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला होता.
4) 9 सदस्यीय घटनापीठात कोण-कोण ?
- 9 सदस्यीय घटनापीठामध्ये सरन्यायाधीश जे.एस.खेहर आहेत. त्यासोबत जस्टिस जे. चेलेमेश्वर, जस्टिस एस.ए. बोबडे, जस्टिस आर.के. आग्रवाल, जस्टिस आर.एफ. नरिमन, जस्टिस अभय मनोहर सप्रे, जस्टिस डी.वाय. चंद्रचूड, जस्टीस संजय कृष्ण कौल आणि जस्टिस एस.अब्दुल नजीर यांचा समावेश आहे.
5) कोण आहे याचिकाकर्ते ?
- या प्रकरणात कर्नाटक हायकोर्टाचे माजी न्यायाधीश के.एस. पुट्टस्वामी, राष्ट्रीय बाल हक्क आयोगच्या पहिल्या अध्यक्ष तथा मॅगसेस पुरस्कार विजेत्या शांता सिन्हा आणि संशोधक कल्याणी सेन मेनन यांनी याचिका दाखल केली आहे.
6) सुनावणीत कोण-कोण उपस्थित होते?
- सुनावणीला अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल, अॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ट वकील अरविंद दातार, कपील सिब्बल, गोपाल सुब्रम्हण्यम, श्याम दिवान, आनंद ग्रोव्हर, सी.एम.सुंदर आणि राकेश द्विवेदी यांनी युक्तीवाद केला होता.
7) 9 सदस्यीय घटनापीठाने काय म्हटले होते?
- 2 ऑगस्ट रोजी 9 सदस्यीय घटनापीठाने याप्रकरणावरील निकाल राखीव ठेवला होता. पीठाने व्यक्तीगत माहितीच्या गैरवापराबद्दल चिंता व्यक्त करत म्हटले होते की तंत्रज्ञानाच्या या युगात प्रायव्हसीच्या सुरक्षीततेचे संरक्षण करण्याची कल्पना ही पराभूत लढाई लढण्यासारखे आहे.
- वास्तविक याआधी 19 जुलै रोजी पीठाने म्हटले होते की राइट टू प्रायव्हसी अॅब्सॉल्यूट राइट (संपूर्ण अधिकार) होऊ शकत नाही आणि राज्यांकडे यावर पुनर्सूचनेचा (रिस्ट्रिक्शन्स) काही अधिकार असला पाहिजे.
8) सुनावणीदरम्यान केंद्राने काय तर्क दिले होते?
- अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल म्हणाले होते, 'राइट टू प्रायव्हसीकडे मुलभूत अधिकाराप्रमाणे पाहाता येऊ शकते, मात्र प्रायव्हसीच्या प्रत्येक पैलूला फंडामेंटल राइटच्या कॅटेगरीमध्ये ठेवता येणार नाही. प्रायव्हसीचा अधिकार जीवन जगण्याच्या अधिकारापेक्षा मोठा होऊ शकत नाही.'
- ते म्हणाले होते, 'प्रायव्हसी हा अस्पष्ट आणि अनिश्चित अधिकार आहे. याला गरीबांच्या अन्न-वस्त्र-निवारा या प्राथमिक अधिकारांप्रमाणे पाहाता येणार नाही.'
9) याचिकाकर्त्यांनी काय युक्तीवाद केला होता?
- याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ विधिज्ञ गोपाल सुब्रम्हण्यम यांनी तर्क मांडला होता की घटनेने प्रत्येकाला व्यक्तीस्वातंत्र्य दिले आहे. व्यक्तीस्वातंत्र्य हे राइट टू प्रायव्हसीशी संबंधीत आहे. फ्रिडम आणि इक्वॅलिटीशिवाय प्रा
यव्हसी शक्य नाही.
- श्याम दिवान म्हणाले होते, की माझे डोळे आणि माझ्या हाताचे ठसे ही माझी व्यक्तीगत संपत्ती आहे, यावर सरकारचा अधिकार नाही किंवा ती सरकारची नाही.
10) राज्यांची भूमिका काय?
- काँग्रेसशासित हिमाचल, कर्नाटक, पंजाब आणि पद्दुचेरी आणि तृणमुल काँग्रेसची सत्ता असलेल्या पश्चिम बंगाल सरकारने राइट टू प्रायव्हसीला पाठिंबा दिला आहे. त्यांच्यावतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपील सिब्बल सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडत होते. ते म्हणाले,'अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा विचार करता कोर्टाला राइट टू प्रायव्हसीबद्दल नव्याने विचार करण्याची गरज आहे. प्रायव्हसी अॅब्सॉल्यूट (संपूर्ण अधिकार) राइट होऊ शकत नाही, मात्र तो एक मुलभूत अधिकार आहे. कोर्टाला याचे संतूलन राखावे लागेल.'
11) सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा कशावर होणार परिणाम ?
- वृत्तसंस्थेने म्हटल्यानुसार, सुप्रीम कोर्टाचा आज निर्णय येईल, याचा परिणाम व्हॉट्सअॅपशी संबंधीत प्रकरणांवर होऊ शकतो. दिल्ली हायकोर्टाने सप्टेंबर 2016 मध्ये व्हॉट्सअॅपला एक नवीन प्रायव्हसी पॉलिसी आणण्यास मंजूरी दिली होती. मात्र त्यांना फेसबुक किंवा इतर कोणत्या कंपनीला ग्राहकांचा डाटा शेअर करण्यास बंदी घातली होती. हायकोर्टाच्या याच निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते.
🔹‘संपदा’चे नवे नाव पंतप्रधान किसान संपदा योजना
अ‍ॅग्रो-मरिन प्रक्रियाया उद्योग तसेच कृषिमाल प्रक्रिया केंद्रांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी राबविल्या जात असलेल्या संपदा योजनेचे नाव बदलण्याच्या प्रस्तावाला बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक घडामोडीविषयक समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. पंतप्रधान किसान संपदा योजना हे योजनेचे नवे नाव असणार आहे. मे 2017 मध्ये संपदा योजनेची घोषणा करण्यात आली होती.
सुरुवातीच्या टप्प्यात पंतप्रधान किसान संपदा योजनेसाठी सहा हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. अ‍ॅग्रो-मरिन आणि कृषिमाल प्रक्रिया केंद्रांत आगामी काळात 31 हजार 400 कोटी रुपयांची खासगी गुंतवणूक होण्याचा अंदाज असून याद्वारे 334 लाख मेट्रिक टन कृषी मालावर प्रक्रिया होणार आहे. सुमारे वीस लाख शेतकर्‍यांना पंतप्रधान किसान संपदा योजनेचा फायदा होणार आहे, तसेच 5 लाख 30 हजार 500 लोकांना प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रोजगार मिळणार आहे.
🔹💎आयव्हीएफ तंत्रज्ञानामुळे विजय नावाच्या वासरूचा जन्म
भारतात आयव्हीएफ (इन व्हिट्रो फर्टिलायजेशन- कृत्रिम गर्भधारणा) तंत्रज्ञानाच्या मदतीने विजय नावाचे वासरू २१ आगस्ट २०१७ रोजी पहाटे जन्माला आलं. विजयच्या रुपाने आपल्या देशाची दुसऱ्या दुग्धक्रांतीकडे पावलं पडत आहेत.
• डॉ. विजयपत सिंघानिया यांच्या जे. के. ट्रस्टच्या माध्यमातून डॉ. श्याम झंवर, डॉ. रमाकांत कौशिक आणि त्यांच्या टीमने आयव्हीएफ पद्धती आर. जे. पठाण व माजिदखान पठाण यांच्या रचना खिल्लार फर्मवर यशस्वी करुन दाखवली आहे.
• या तंत्रज्ञानामुळे जन्माला आलेल्या गीर जातीच्या या वासराचे नाव विजय असे ठेवण्यात आले आहे. डॉ. लक्ष्मणराव असबे, मिलिंद देवल, अप्पासो पाटील, डॉ. संजय शिंदे, जुबेर पठाण या सर्वांच्या मदतीने हा प्रयोग करण्यात आला.
आयव्हीएफ तंत्रज्ञान
• कृत्रिम गर्भधारणेचा उपयोग करुन भारतामध्ये हर्षा चावडा या मुलीचा 1986 साली जन्म झाला. आयव्हीएफ तंत्रज्ञान वापरण्याची भारतातील ही पहिलीच वेळ होती. डॉ. इंदिरा हिंदुजा यांनी हे तंत्रज्ञान भारतामध्ये यशस्वी करुन दाखवले होते. आता हेच तंत्रज्ञान दुग्धउत्पादन वाढवण्यासाठी आणि देशी गोवंश वाचवण्यासाठी गायींच्या कृत्रिम गर्भधारणेसाठी वापरले जाणार आहे.
• तज्ज्ञांच्या मते एक आयुष्यभरामध्ये (सरासरी १५ वर्षे) १० वासरांना जन्म देऊ शकते. पण आयव्हीएफमुऴे एका वर्षात २० वासरांना जन्म दिला जाऊ शकतो म्हणजेच एका आयुष्यभरात गाय २०० वासरांना जन्म देऊ शकेल.
गायीची कृत्रिम गर्भधारणा
• पठाण यांच्या फर्ममधील रतन नावाच्या गीर जातीच्या गायीचे अफलित अंडबिज या प्रयोगासाठी वापरण्यात आले. हे बिज प्रथम इन्क्युबेटरमध्ये काही तासांसाठी ठेवण्यात आले त्यानंतर गीर जातीच्याच नराच्या वीर्याशी त्याचा संयोग घडवून आणण्यात आला. ७ दिवसांनंतर त्याचे रुपांतर प्राथमिक अवस्थेतील गर्भामध्ये झाले. हा गर्भ त्यानंतर दुसऱ्या मादीमध्ये ठेवण्यात आला. ही सगळी प्रक्रिया नोव्हेंबर २०१६ मध्ये करण्यात आली होती. रतनप्रमाणे इतर तीन गायींची बिजेही कृत्रिम गर्भधारणेसाठी गोळा करण्यात आली होती, त्यामधील एक गाय गीर व दोन खिलार गायी होत्या. लवकरच या गायीही प्रसूत होण्याची शक्यता आहे.
🔹नीती आयोगाची ‘मेंटॉर इंडिया’ मोहीम
अटल नवकल्पना अभियानांतर्गत, नीती आयोगाच्या वतीने उद्या दि. 23 ऑगस्टपासून एक नवीन ‘मेंटॉर इंडिया’ मोहीम सुरू करण्यात येणार आहे. या मोहिमेत देशभरातल्या 900 पेक्षा जास्त प्रयोगशाळांमधील विद्यार्थ्यांना सहभागी करून घेण्यात येणार आहे. मोहिमेचा प्रारंभ नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांच्या हस्ते ऑनलाईन होणार आहे. ‘अटल टिंकरिंग लॅब्स’च्या मार्फत औपचारिक शिक्षणापेक्षा वेगळे, नवकल्पना, संशोधन यांचा पाठपुरावा करणारे कौशल्य विकसित करण्यासाठी प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.
इयत्ता सहावी ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांमध्ये असणारे सुप्त गुण अधिक विकसित करण्यासाठी आणि त्यांच्यातील कौशल्य, नवकल्पना विकसित करण्यासाठी ‘अटल टिंकरिंग लॅब्स’ कार्यरत असणार आहेत. केंद्र सरकारच्या नवकल्पना आणि उद्योग व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्यासाठी निती आयोगाने ‘अटल नवकल्पना अभियान’ सुरू केले आहे. या अंतर्गत देशभरात ‘अटल टिंकरिंग लॅब्स’ सुरू करण्यात येणार आहेत. या प्रयोगशाळा थ्री डी प्रिंटर्स, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स डेव्हलपमेंट टूल्स, इंटरनेट आणि सेन्सर्स अशा सर्व साधनांनी परिपूर्ण असणार आहेत.
प्रारंभी देशभरात 900 पेक्षा जास्त प्रयोगशाळा सुरू करण्यात येणार आहेत. 2017 या वर्षाखेरीपर्यंत देशात अशा दोन हजार प्रयोगशाळा उभारण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे.
