सातवी पंचवार्षिक योजना (Seventh Panchwarshik Scheme)

कार्यकाळ : 1 एप्रिल, 1985 ते 31 मार्च, 1990

घोषवाक्य : ‘अन्न, रोजगार व उत्पादकता‘

घोषणा : कॉग्रेस सरकारने एप्रिल 1988 मध्ये आपल्या वार्षिक अधिवेशनात ‘बेकरी हटाओ’ ही घोषणा दिली.

मुख्यभार : उत्पादक रोजगार निर्मिती

प्रतिमान : ब्रम्हानंद व वकील यांच्या “ मजूरी वस्तु प्रतिमाना” चा आधार घेतला.

या योजनेला “रोजगार निर्मिती जनक” योजना असे म्हणतात.

योजना खर्च :

1. प्रास्ताविक खर्च : 1,80,000 कोटी रु.,
2. वास्तविक खर्च : 2,18,729, कोटी रु.
3. आपेक्षित वृद्धी दर : 5%
4. प्रत्यक्ष वृद्धी दर : 7%

प्राधान्य क्षेत्र :

1. ऊर्जा (28%)

2. शेती (21%)

3. उद्योग (13%)

कार्यक्रम :

1. इंदिरा आवास योजना – RLEGP चा भाग म्हणून 1985-86 पासून ही योजना सुरू करण्यात आली.

2. दसलक्ष विहीरींची योजना(MWS) – ग्रामीण भागात सिंचन सूविधांचा विकास करण्यासाठी NREP चा भाग म्हणून1988-89 पासून ही योजना सुरू करण्यात आली.

3. पुनर्गठीत 20 कलमी कार्यक्रम – राजीव गांधी सरकारने 20 कलमी कार्यक्रमात बदल करण्याचा निर्णय 1986 मध्ये घेवून हा कार्यक्रम सुरू केला. त्याची अंमलबजावणी 1 एप्रिल 1987 पासून  सुरू करण्यात आली.

4. 1986 -87 मध्ये ग्रामीण भागांचा समुचित विकास व तेथे आर्थिक घडामोडींना प्रोत्सान देण्यासाठी कपार्ट योजना सुरू करण्यात आली.

5. जवाहर रोजगार योजना – सहाव्या योजनेत सुरू करण्यात आलेल्या NREP व RLEGP या योजनांचे एकत्री करण करून1 एप्रिल, 1989 पासून जवाहर रोजगार योजना तयार करण्यात  ही स्वतंत्र भारताची पहिली विकेंद्रीकृत योजना होती.

मूल्यमापन :

1. योजनेने समाधानकारक प्रगती केली. योजना बहुतांशी यशस्वी ठरली. बरीच लक्षे पूर्ण करण्यात आली. वाढीचा दर 6%पेक्षा अधिक साध्य होण्यास सुरवात झाली.

2. दारिद्र्य रेषेखालील लोकसंख्येचे प्रमाण 37% (1983 – 84) 30% पर्यंत (1987) कमी झाले.