Current Affairs, Gk, Job Alerts, , School Info, Competitive exams ; History , Geography , Maths, History of the day, Biography, PDF, E-book ,

Youtube Channel

  • Videos click here
  • Breaking

    Sports

    Translate

    Thursday, October 3, 2019

    Current affairs | Evening News Marathi Current affairs 3 October Marathi | 3 ऑक्टोबर 2019 करेंट अफेयर्स मराठी

    Views

    20181211_220219

    Current affairs | Evening News Marathi
    Current affairs 3 October  Marathi |
     3 ऑक्टोबर 2019 करेंट अफेयर्स मराठी


    CBDTचा नवा कागदपत्र ओळख क्रमांक (DIN)

    CBDT's New 'Document Identification Number (DIN)'

    'डिजिटल इंडिया'कडे वाटचाल करीत असताना केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) 1 ऑक्टोबर 2019 पासून संगणकाद्वारे निर्माण होणारा ‘कागदपत्र ओळख क्रमांक’ (Document Identification Number -DIN) देण्यास आरंभ केला आहे. या क्रमांकामुळे कर प्रशासनात अधिक पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता येणार आहे.
    प्रणालीबाबत System
    • 1 ऑक्टोबर 2019 पासून लागू झालेली ‘कागदपत्र ओळख क्रमांक’ प्रणाली प्राप्तिकर विभागाकडून होणार्‍या सर्व प्रकाराच्या संपर्कांना लागू असेल.
    • मूल्यमापन, याचिका, चौकशी, दंड आणि सुधारणेशी संबंधित अश्या कोणत्याही कामासाठी तयार करण्यात आलेल्या दस्तऐवजाला क्रमांक दिला जाणार.
    • या प्रणालीमुळे करदात्यांना बनावट सूचना आणि पत्र ओळखण्यास मदत होणार कारण विभागाच्या ई-फाइलिंग संकेतस्थळावर त्याची क्रमांकाद्वारे पडताळणी करता येणार.
    CBDT बाबत About CBDT
    केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ (CBDT) हे भारतात प्रत्यक्ष करविषयक धोरणे आणि नियोजनासाठी आवश्यक असलेली माहिती प्रदान करते. CBDT हे ‘केंद्रीय महसूल मंडळ अधिनियम-1963’च्या अंतर्गत दि. 1 जानेवारी 1964 पासून कार्यरत असलेले एक वैधानिक प्राधिकरण आहे. हे मंडळ अर्थ मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्य करते.
    ‘केंद्रीय महसूल मंडळ कायदा-1924’ याच्या अंमलबजावणीनंतर कर प्रशासनासह आकारण्यात आलेले ‘केंद्रीय महसूल मंडळ’ अस्तित्वात आले. पुढे ते मंडळ 1 जानेवारी 1964 रोजी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ (CBDT) आणि केंद्रीय अबकारी कर व सीमाशुल्क मंडळ (CBEC) अश्या दोन भागात विभागण्यात आले.

    परिचय”: आसामध्ये NRCमधून वगळलेल्या लोकांच्या कायदेशीर मदतीसाठी विधी विद्यापीठांचा उपक्रम"

    Introduction": Legal University Activities for Legal Aid of NRC Excluded in Asa

    आसाममधल्या लोकांसाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या ‘राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी’ (NRC) याच्या अंतिम यादीमधून वगळलेल्या व्यक्तींना कायदेशीर मदत देण्याकरिता भारतातली पाच राष्ट्रीय विधी विद्यापीठे एकत्र आली आहेत.
    “परिचय” या नावाने एक कायदेशीर मदत केंद्र (legal aid clinic) स्थापन करण्यात आले आहे. हे केंद्र देशभरातल्या विद्यार्थी-स्वयंसेवकांच्या पथकांसोबत काम करणार आहे.
    या उपक्रमाच्यातर्गत, अंतिम यादीतून वगळलेल्यांना कायदेशीर मदत देण्यासाठी आणि वकील आणि कायदेशीर सेवा पुरविणार्‍यांना प्रशिक्षण देण्यात मदत करण्यासाठी देशभरातून स्वयंसेवकांनी तेथल्या सामाजिक संस्थांसोबत कार्य करणार आहेत.
    “परिचय” उपक्रमाच्या ठळक बाबी
    • आसामचे नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी अँड ज्युडिशियल अॅकॅडमी, वेस्ट बेंगाल नॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ ज्युडिशियल सायन्स कोलकाता, हैदराबादचे NALSAR युनिव्हर्सिटी ऑफ लॉ, दिल्लीचे राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ आणि ओडिशाचे राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ या विद्यापीठांनी संयुक्तपणे हे क्लिनिक स्थापन केले आहे.
    • ‘परिचय’ केंद्राचे मुख्यालय गुवाहाटी (आसमाची राजधानी) या शहरात असणार आहे
    • हे केंद्र तयार करण्यामध्ये दिल्लीचे अनुप सुरेंद्रनाथ, एम. मोहसीन आलम भट, आणि कोलकाताचे दर्शन मित्रा यांनी पुढाकार घेतला आहे. या व्यक्ती या प्रक्रियेदरम्यान नागरिकत्वाच्या संदर्भात कायदेशीर संशोधन करणार आहेत.
    • हे केंद्र वकिलांना याचिकांचे मसुदे तयार करण्यात मदत करणार, कायद्याच्या संबंधित प्रश्नांवर संशोधन करणार आणि परदेशी लोकांच्या तंटा निवारणासंबंधी प्रक्रियेच्या कामकाजाचे दस्तऐवज तयार करणार.
    पार्श्वभूमी
    आसाममधल्या राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (NRC) याची अंतिम यादी 31 ऑगस्ट 2019 रोजी जाहीर करण्यात आली होती. त्या अंतिम यादीत 3,11,21,004 नागरिकांचा समावेश करण्यात आला होता तर 19,06,657 नागरिकांना यादीतून वगळण्यात आले होते. या यादीतून आसाममधल्या त्या नागरिकांना वेगळे केले जाणार आहे ज्यांनी 1971 सालानंतर बांग्लादेशातून बेकायदेशीरपणे राज्यात प्रवेश केला होता.
    त्यानंतर यादीमध्ये नाव नसलेल्या व्यक्तीला याचिका सादर करण्याची संधी देण्यात आली होती.
    NRC म्हणजे काय?
    राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (National Register of Citizens -NRC) यामध्ये देशातल्या अधिकृत नागरिकांची नोंद असते. ज्या नागरिकांचे नाव NRCमध्ये नसते त्याना अवैध मानले जाते. NRCनुसार 25 मार्च 1971 पूर्वी आसाममध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना भारतीय मानले जात आहे. NRC भारतीय नागरिकांच्या नावांची एक नोंदणी यादी आहे जे सन 1951 मध्ये तयार करण्यात आली होती. आसाममध्ये बांग्लादेशामधून अवैधपणे आलेल्या लोकांच्या प्रश्नावरुन सर्वोच्च न्यायालयाने NRC अद्ययावत करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. पहिली NRC 1951 साली जाहीर केले गेले होते.

    Evening News, current affairs - Marathi, Evening News - Marathi, CURRENT AFFAIRS  | करंट अफेयर्स, 

    No comments:

    Post a Comment