दैनिक बातम्या डायजेस्ट:20 June 2019 Evening News | चालू घडामोडी 20 जून 2019 | current affairs 20 June 2019- Marathi

जागतिक लोकसंख्या अंदाज 2019

जागतिक लोकसंख्या अंदाज 2019

2027 सालापर्यंत भारताची लोकसंख्या वाढून, भारत हा चीनलाही मागे टाकेल असा अंदाज संयुक्त राष्ट्रसंघाने (UN) वर्तवला आहे. ‘द वर्ल्ड पॉप्युलेशन प्रॉस्पेक्ट्स 2019: हायलाइट्स’ नावाचा अहवाल UN कडून प्रकाशित करण्यात आला.

या अहवालानुसार,

• 2019 ते 2050 या कालावधीत भारताच्या सध्याच्या लोकसंख्येमध्ये तब्बल 273 दशलक्षची वाढ होणार आहे. ही आकडेवारी पाहता भारत या शतकाच्या अखेरीस जगातील सर्वात लोकसंख्या असलेला देश बनेल.
• पुढील 30 वर्षात म्हणजेच 2050 पर्यंत, जगाची लोकसंख्या सध्याच्या 7.7 अब्जावरून 9.7 अव्जावर पोहोचणार आहे. तर या शतकाच्या अखेरीस ती 11 अब्जापर्यंत पोहचण्याची शक्यता आहे.
• भारतासह नायजेरिया, पाकिस्तान, डेमोक्रेटिक रीपब्लिक ऑफ द कॉंगो, इथिओपिया, टांझानिया, इंडोनेशिया, इजिप्त आणि अमेरिका या देशांच्या लोकसंख्येमध्ये कमालीची वाढ होणार आहे.
• 2011 च्या आकडेवारीनुसार भारताची लोकसंख्या 1.21 अब्ज इतकी आहे, तर चीनची लोकसंख्या 1.38 अब्ज इतकी आहे. लोकसंख्येच्या बाबतीत भारत चीनला येत्या आठ वर्षात मागे टाकेल.

2010 ते 2019 या कालावधीमध्ये भारताच्या लोकसंख्येमध्ये 1.2 टक्के वार्षिक दराने वाढ झाली आहे. हा दर चीनच्या लोकसंख्या वाढीच्या दरापेक्षा दुप्पट असल्याचे अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.

“AWaRe”: प्रतिजैविक औषधांच्या सुरक्षित वापरासाठी WHO चा उपक्रम

“AWaRe”: प्रतिजैविक औषधांच्या सुरक्षित वापरासाठी WHO चा उपक्रम

जागतिक आरोग्य संघटनेनी (WHO) प्रतिजीवाणूकीय प्रतिरोधक क्षमता (antimicrobial resistance) याला कमी करण्यासाठी “AWaRe” या नावाचा एक नवा उपक्रम सुरू केला आहे.

हा एक जागतिक उपक्रम आहे, ज्यामधून विशिष्ट संक्रमणांसाठी प्रतिजैविक औषधांच्या (किंवा प्रतिजैविके किंवा अँटीबायोटिक्स) योग्य आणि प्रभावी वापराविषयी निर्णय घेणे आणि धोरणनिर्मात्यांना याविषयी जागरूक करणे हे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

उपक्रमाबद्दल:

हे एक ऑनलाइन साधन आहे जे धोरणनिर्मात्यांना आणि आरोग्य कर्मचार्‍यांना प्रतिजैविकांच्या वापराबाबत मार्गदर्शन करते. हे प्रतिजैविकांना तीन गटांमध्ये वर्गीकृत करते, ते आहेत - अॅक्सेस, वॉच आणि रिझर्व्ह.

प्रतिजैविके म्हणजे काय?

प्रतिजैविके ही जिवंत सूक्ष्मजीवांपासून तयार झालेली किंवा मानवनिर्मित रासायनिक संयुगे असतात. ती जीवाणूंचा नाश करतात किंवा त्यांच्या वाढीला प्रतिकार करतात. बहुतेक प्रतिजैविके मृदेमधील जीवाणू किंवा कवक यांपासून निर्माण होतात.

मृदेतील जीवाणूंची अनिर्बंध होणारी वाढ प्रतिजैविकांमुळे नियंत्रित होत असते. जी प्रतिजैविके शरीरातील पेशींना अपाय न करता रोगकारक सूक्ष्मजीवांचा नाश करतात अशा प्रतिजैविकांचा वापर औषधे म्हणून करतात. याखेरीज कवक आणि आदिजीव यांच्या संक्रामणामुळे होणाऱ्‍या रोगांवर, तसेच काही कर्करोगांवर प्रतिजैविके उपयोगी पडतात.

इंग्लंडमधील वैज्ञानिक अलेक्झांडर फ्लेमिंग यांना 1929 साली स्ट्रेप्टोकोकस  प्रजातीच्या जीवाणूंची वाढ पेनिसिलियम नोटॅटम  या जातीच्या बुरशीच्या आगंतुक वाढीमुळे खुंटल्याचे लक्षात आले. त्यानंतर दहा वर्षांनी एर्न्स्ट बोरिस चेन (इंग्लंड) आणि हॉवर्ड वॉल्टर फ्लोरी (ऑस्ट्रेलिया) यांनी बुरशीपासून पेनिसिलीन वेगळे करून ते संयुग जीवाणूंचा नाश करते, हे दाखविले. त्याला पेनिसिलीन हे नाव देण्यात आले, कारण ते पेनिसिलियम  कवकापासून तयार करण्यात आले होते.

वनक्षेत्र वाढविण्यासाठी 5 राज्यांमध्येप्रायोगिक प्रकल्प राबवविला जाणार

जागतिक वाळवंटीकरण व दुष्काळ प्रतिबंधक दिनानिमित्त (17 जून) नवी दिल्लीत झालेल्या एका कार्यक्रमात वाळवंटीकरणाला लढा देण्यासाठीच्या आपल्या वचनबद्धतेची पुनरावृत्ती करून भारताने पुढच्या 42 महिन्यांमध्ये पाच राज्यांमधले नष्ट झालेले वनक्षेत्र पुनर्संचयित करण्यासाठी एक प्रायोगिक प्रकल्प राबविण्यास सुरुवात केली आहे.

वन जमिनींवर वनीकरण वाढवण्यासाठीच्या पथदर्शी योजनेचे पहिल्या टप्प्यात हरियाणा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, नागालँड आणि कर्नाटक या राज्यांचा समावेश केला जाणार आहे. आंतरराष्ट्रीय निसर्ग संवर्धन संघ (International Union for Conservation of Nature -IUCN) याच्या भागीदारीने हा प्रकल्प राबवविला जात आहे.

या कार्यक्रमात ही माहिती दिली गेली की, संयुक्त राष्ट्रसंघ वाळवंटीकरण प्रतिबंधक परिषद (UNCCD) याच्या ‘COP-14’ म्हणजेच संबंधित देशांच्या परिषदेच्या 14 व्या सत्राचे यजमानपद भारताला मिळाले असून 29 ऑगस्ट ते 14 सप्टेंबर 2019 दरम्यान ही परिषद होणार आहे. या ‘cop-14’ परिषदेसाठी 197 देशातले 5 हजार प्रतिनिधी सहभागी होतील. वाळवंटीकरण, जमीन नापिक होणे आणि दुष्काळ अशा संकटांवर या परिषदेत उपाययोजना शोधल्या जातील.

UNFCCC याच्या अंतर्गत भारताने सादर केलेल्या नॅशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रिब्युशन (NDC) अनुसार, भारताने 2030 सालापर्यंत वनक्षेत्र आणि वृक्षाच्छादन वाढवून 2.5 ते 3 अब्ज टन कार्बन डाय-ऑक्साइड उत्सर्जन कमी करण्याचे वचन दिले आहे.

जमिनीची झपाट्याने धूप होत असून देशातल्या 30% जमिनीचे त्यामुळे नुकसान झाले आहे. हे थांबवण्यासाठी भारत सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यास कटिबद्ध आहे. शेती आणि शेत-जमीन सुधारण्यासाठी सरकारने विविध योजना हाती घेतल्या आहेत. या योजनांमधून जमिनीची सकसता आणि सुपिकता वाढवली जात आहे.

भारतीय वनक्षेत्र

2018 साली प्रसिद्ध झालेल्या भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थेच्या ‘स्टेट फोरेस्ट रिपोर्ट 2017’ अहवालानुसार, भारताचे एकूण वनक्षेत्र 7,08,273 चौ. किलोमीटर आहे. ते एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या 21.54% एवढे आहे. 2015 सालाच्या अहवालाच्या तुलनेत गेल्या दोन वर्षांत भारतातले वनक्षेत्र एक टक्क्याने (8021 चौ. कि.मी.) वाढले.

ही वाढ समजण्यासाठी घनदाट जंगलाचे प्रमाण, मध्यम घनतेच्या जंगलाचे प्रमाण व विरळ जंगलाच्या प्रमाणात किती घट वा वाढ झाली हे पाहणे गरजेचे असते. वनाच्छादन मोजताना 70% व अधिक घनता असणाऱ्या जंगलांना ‘अत्यंत घनदाट’ असे संबोधण्यात येते. 40 टक्क्यांपेक्षा अधिक व 70 टक्क्यांपेक्षा कमी घनता असणाऱ्या वृक्षाच्छादनास ‘मध्यम दाट’ जंगल, तर 10 टक्क्यांपेक्षा अधिक व 40 टक्क्यांपेक्षा कमी घनता असणाऱ्या वृक्षाच्छादनास ‘विरळ जंगल’ असे संबोधण्यात येते.

या व्याख्येनुसार संपूर्ण देशातल्या घनदाट जंगलाचे प्रमाण 2015 सालाच्या तुलनेत 1.36 टक्क्यांनी वाढले आहे. ही वाढ मुख्यत्वे आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, केरळ, ओडिशा आणि तेलंगणा या पाच राज्यांमध्ये नोंदविण्यात आली. याउलट ज्या पहिल्या पाच राज्यांनी आपले असलेले वनाच्छादन व वृक्षाच्छादनही गमाविले त्यामध्ये मिझोरम, नागालँड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा आणि मेघालय या ईशान्येकडील राज्यांचा समावेश होतो.

ईशान्येकडील राज्यांमध्ये त्यांच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या जवळपास 80% क्षेत्र हे वृक्षाच्छादित आहे.

RBI त्याच्या ‘डेटा लोकलायझेशन’संदर्भात नियमांची तपासणी करणार

भारतीय रिझर्व्ह बॅंक (RBI) ‘डेटा लोकलायझेशन’ संदर्भात तयार केलेल्या त्याच्या कडक नियमांशी जुळलेल्या मुद्द्यांची तपासणी करणार आहे.

‘डेटा लोकलायझेशन’ म्हणजे भारतातल्या ग्राहकांची माहिती विशेषतः भारतातच स्थानिक सर्व्हरवर संकलित करणे आणि साठवून ठेवणे. ती माहिती परदेशात मिरर वेबसाइट तयार करून कोणत्याही प्रकारे संग्रहित केली जाता कामा नये.

त्याबाबत RBI ने एप्रिल 2018 मध्ये देयकांच्या संदर्भातल्या सर्व देशी-परदेशी वित्तीय संस्थांकडून त्यांचे मत मागीतले होते. आता ती मुदत संपलेली आहे. नवे धोरण तयार करण्यासाठीच आता पुढे तपासणी केली जाणार आहे.

वित्तीय संस्थांची काळजी

आंतरराष्ट्रीय संस्था सामान्यत: जागतिक सर्व्हरवर माहिती साठवतात. जर स्थानिक पातळीवर माहिती साठविण्याच्या आवश्यकतेमुळे त्यांना अतिरिक्त  गुंतवणूक करण्याची आवश्यकता असते.

परंतू, धोरण तयार करणार्‍यांच्या मते, स्थानिक पातळीवर माहिती साठविल्यास व्यवहारांवर देखरेख ठेवण्यास मदत होईल. शिवाय ही नव्या ई-वाणिज्य धोरणासाठी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. कारण ई-वाणिज्य व्यासपीठ, डिजिटल सामाजिक माध्यमे आणि सर्च इंजिन यांसह विविध स्रोतांपासून भारतातल्या वापरकर्त्यांद्वारे तयार केल्या जाणार्‍या माहितीला स्थानिक पातळीवर संग्रहित करणे ही या धोरणाची आवश्यकता आहे.

भविष्यातला दृष्टीकोन

• डेटा लोकलायझेशनसाठी धोरण तयार करण्यासाठी एकात्मिक, दीर्घकालीन धोरण तयार केले जाणे आवश्यक आहे.
• डेटा लोकलायझेशनला सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक दृष्टीकोनामधून एकात्मिक करणे आवश्यक आहे.
• संपूर्ण देशभरात विविध ठिकाणी स्थानिक डेटा सेंटर उभारण्यासाठीची संधी तयार करणे.
• माहितीच्या वापरासंबंधी आणि उत्तम कार्यप्रणालीसाठी उत्तम नियमन व्यवस्था आणि कायदेशीर चौकट तयार करणे.
• डेटा सेंटरसाठी जागतिक केंद्र बनण्यासाठी ऊर्जा, बांधकाम आणि इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी यांच्या संदर्भात पुरेशी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्याची गरज आहे.

जगातले सर्वात कमकुवत पोलीस दल भारतातले आहे

जगातले सर्वात कमकुवत पोलीस दलभारतातले आहे

22 राज्यांमध्ये केलेल्या सर्वेक्षणामधून असे दिसून आले आहे की, भारतातले पोलीस दल कार्यप्रणालीच्या बाबतीत जगातले सर्वात कमकुवत पोलीस दल आहे.

सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीज (CSDS) याच्या लोकनिती समितीने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार 25% पेक्षा कमी भारतीय पोलीसांवर विश्वास ठेवतात, जेव्हा की 54% भारतीयांचा सेनावर विश्वास आहे.

अविश्वासाचे एक मोठे कारण म्हणजे पोलीसांशी संवाद साधण्यासाठी लागणारा वेळ, महागडी आणि निराशाजनक व्यवस्था हे आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार, वर्षाच्या अखेरीस 2016 साली नोंदविलेल्या सर्व प्रकरणांपैकी केवळ 30% प्रकरणांचा तपास प्रलंबित होता.

2017 साली राज्यांसाठी पोलीसांसाठीचे मंजूर केलेले मनुष्यबळ हे सुमारे 2.8 दशलक्ष होती, परंतु केवळ 1.9 दशलक्ष पोलीस अधिकारी नोकरीत (30% रिक्त पदे) होते.

भारतामध्ये 1 लक्ष लोकसंख्येमागे 144 पोलीस कर्मचारी आहेत, जेव्हा की संयुक्त राष्ट्रसंघाने ठरविलेले हे प्रमाण 222 पोलीस कर्मचारी एवढे आहे. राज्यांच्या बाबतीत उत्तरप्रदेश, बिहार, आंध्रप्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये हे प्रमाण सर्वाधिक कमी असून ते 1 लक्ष लोकसंख्येमागे 100 पोलीस कर्मचारी एवढे आहे. ईशान्येकडील राज्ये आणि पंजाब ही राज्ये जागतिक निकष पूर्ण करीत आहेत.

DRDO, JNU येथील शास्त्रज्ञांनी अधिक शक्तिशाली अँथ्रॅक्स लस विकसित केली

DRDO, JNU येथील शास्त्रज्ञांनी अधिक शक्तिशाली अँथ्रॅक्स लस विकसित केली

संरक्षण संशोधन व विकास संस्था (DRDO) आणि जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ (JNU) येथील शास्त्रज्ञांनी अधिक शक्तिशाली अशी अँथ्रॅक्स लस विकसित केली आहे.

ते असा दावा करतात की नवीन लस सध्या उपलब्ध असलेल्या लसींपेक्षा अधिक प्रभावी, कारण ते अँथ्रॅक्सटॉक्झिन तसेच स्पोरसला अश्या रोगांसाठी प्रतिकारशक्ती वाढवते.

अँथ्रॅक्स हा बॅसिलस अँथ्रॅसिस या रोगजणूकामुळे होणारा एक रोग आहे. बॅसिलस अँथ्रॅसिस हे मातीत आढळून येतात. हे मानवाच्या तुलनेत अनेकदा जनावरे, मेंढी आणि बकरी यासारखे पशूंच्या आरोग्याला प्रभावित करते. मानव संक्रमित असलेल्या प्राण्याच्या संपर्कात आल्याने या रोगाचा मानवात प्रसार होतो.

2030 सालापर्यंत भारतात फक्त विद्युत वाहने विकली जावी: NITI आयोग

2030 सालापर्यंत भारतात फक्त विद्युतवाहने विकली जावी: NITI आयोग

देशात 2030 सालापर्यंत पुर्णपणे विद्युत वाहनांची विक्री होणार हे भारत सरकारने ठरविलेले लक्ष्य पूर्ण करण्याच्या हेतूने, भारताची वैचारिक संस्था असलेल्या NITI आयोगाने 2030 साली फक्त विद्युत वाहनेच भारतात विकली जावी असा प्रस्ताव मांडला आहे.

प्रदूषणाला आला घालण्याच्या उद्देशाने जगभरात पर्यायी वाहतुकीचा वापर केला जात आहे. भारताने असा पुढाकार घेतल्याने देशामध्ये दोन-चाकी आणि तीन-चाकींच्याही पलीकडे या योजनेचा विस्तार होण्यास मदत होईल.

प्रस्तावानुसार, देशात राष्ट्रीय महामार्गांवर ‘ई-महामार्ग’ तयार करण्यास संगितले आहे, ज्याद्वारे इलेक्ट्रिक रेलगाडीप्रमाणे विद्युत ट्रक आणि बस-गाड्या भुपृष्ठ वाहतुकीसाठी सक्षम होतील. शिवाय 2030 सालापर्यंत 50 गिगावॉट अवर (Gwh) क्षमतेच्या बॅटरीचे उत्पादन घेण्याची योजना यात समाविष्ट आहे.

व्यापाराच्या संदर्भात भारताचा सर्वात मोठा भागीदार म्हणून अमेरिका प्रथम स्थानी

व्यापाराच्या संदर्भात भारताचा सर्वात मोठा भागीदार म्हणून अमेरिका प्रथम स्थानी

2018-19 या आर्थिक वर्षात अमेरिका पुन्हा एकदा चीनला मागे टाकत व्यापाराच्या संदर्भात भारताचा सर्वात मोठा भागीदार देश बनला आहे.

अमेरिकेबरोबर भारताशी झालेल्या व्यापारामधून भारताची झालेली कमाई ही गेल्या वर्षातल्या 21.2 अब्ज डॉलरवरुन 16.8 अब्ज डॉलर एवढा कमी झाला. जेव्हा की चीनी मालाच्या आयातीमध्ये घट झाली आहे.


RBI ‘बॅसेल III’चे निकष पूर्ण करण्यात अपयशी ठरला

RBI ‘बॅसेल III’चे निकष पूर्ण करण्यात अपयशी ठरला

बॅसेल कमिटी ऑन बँक सुपरव्हीजन (BCBS) या संस्थेच्या अहवालानुसार, भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ‘बॅसेल III’ नियमांनुसार ठरविण्यात आलेल्या कठोर मानदंडांची पूर्तता करण्यास कमी पडली आहे.
अहवालानुसार RBIने अद्याप टोटल लॉस-अब्सोर्बिंग कपॅसिटी (TLAC) आवश्यकतांच्या संदर्भातले सुरक्षिततासंबंधी कार्यचौकट आणि नियम प्रकाशित केलेले नाहीत, जेव्हा की जागतिक पातळीवर हे नियम 1 जानेवारी 2018 रोजी प्रभावी झालेले आहेत. शिवाय RBIने TLAC आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी ठरविलेली अंतिम मुदत चुकविली आहे, ज्यामुळे वित्तीय स्थिरता निश्चित होते.