Current affairs | Evening News Marathi
Current affairs 1 March 2019 Marathi | 1 मार्च 2019 करेंट अफेयर्स मराठी
‘घटनात्मक दुरुस्ती (जम्मू व काश्मीरमधील अर्ज) अध्यादेश-2019’ याला मंजुरी मिळाली
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘घटनात्मक दुरुस्ती (जम्मू व काश्मीरमधील अर्ज) अध्यादेश-2019’ याला आपली मंजुरी दिली आहे.
भारताच्या घटनेत केली गेलेली 77वी दुरूस्ती आहे. या कायद्यामधून जम्मू व काश्मीर राज्यातल्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातींना पदोन्नतीचा फायदा मिळवून देण्यासाठी तसेच शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकर्‍यांमध्ये समाजाच्या आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्गाला सध्याच्या आरक्षणासोबतच आणखी 10% आरक्षण देखील मिळते.
भारतीय घटना
दि. 29 ऑगस्ट 1947 रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली भारताच्या घटनेच्या निर्मितीसाठी मसूदा समिती स्थापन झाली आणि अंतिम मसुदा दि. 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी घटना समितीने स्वीकारला. या घटनेचे राष्ट्रार्पण दि. 26 जानेवारी 1950 रोजी करण्यात आले.
संसदीय लोकशाही, संघराज्यीय पद्धत, मुलभूत हक्क व त्यासाठी (न्यायालयीन यंत्रणा), मार्गदर्शक तत्त्वे, केंद्र राज्य संबंध, घटना दुरुस्ती ही घटनेतली प्रमुख अंगे आहेत. भारतीय घटना धर्मनिरपेक्ष लोकशाही प्रजासत्ताक घडविणाचा व सर्व नागरिकांस समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुतेची शिकवण देते.
भारतीय घटनेत 395 अनुच्छेद आहेत. यात मुळात 8 परिशिष्टे आणि आज 12 परिशिष्टे आहेत. ICS अधिकारी, अ‍ॅग्लोइंडियन संस्थानिक, सरकारी सनदी नोकर या सर्वाबाबतबच्या तरतुदींचा यात समावेश आहे. यात अल्पसंख्यांक, अनुसूचित जाती, जमाती बाबत तरतुदी समाविष्ट आहेत.
Current affairs | Evening News Marathi
Current affairs 1 March 2019 Marathi | 1 मार्च 2019 करेंट अफेयर्स मराठी
‘राष्ट्रीय खनिज धोरण 2019’ याला मंजुरी मिळाली
केंद्रीय कॅबिनेटने ‘राष्ट्रीय खनिज धोरण 2019’ याला मंजुरी दिली आहे.
नवे धोरण अधिक प्रभावीपणे नियमन करण्याची खात्री देणार. यामुळे विशेषत: आदिवासी भागात राहणार्‍या प्रकल्पग्रस्त व्यक्तीच्या समस्यांना हाताळण्यासाठी भविष्यात शाश्वत खनिकर्मासाठी क्षेत्रांचा विकास केला जाईल.
पुढील तरतुदींचा यात समावेश आहे -
- RP/PL धारकांसाठी प्रथम नकाराचा अधिकार प्रस्तुत करणे
- खासगी क्षेत्राला शोधकार्यासाठी प्रोत्साहन देणे
- महसूलासंबंधी समभागाच्या आधारावर संयुक्त RP-नि-PL-नि-ML यासाठी संपूर्णपणे नव्या क्षेत्रासाठी लिलाव प्रक्रिया चालवणे
- खनिकर्मासंबंधी उद्योगांच्या विलीनीकरण आणि अधिग्रहणाला प्रोत्साहन देणे
- खासगी क्षेत्रातल्या खाण क्षेत्रांना प्रोत्साहन देण्यासाठी खनन पट्ट्यांचे हस्तांतरण आणि समर्पित खनिज मार्गिका (कॉरिडॉर) तयार करणे
धोरण ‘इंटर-जनरेशनल इक्विटी’ ही नवी संकल्पना सादर करते आहे, जे भविष्यातल्या पिढ्यांशी संबंधित आहे तसेच शाश्वत विकासाची खात्री करण्यासाठी यंत्रणा संस्थात्मक करण्यासाठी एक आंतर-मंत्रालयीन मंडळ तयार करण्याचा देखील प्रस्ताव देते.
Current affairs | Evening News Marathi
Current affairs 1 March 2019 Marathi | 1 मार्च 2019 करेंट अफेयर्स मराठी
‘FAME इंडिया टप्पा-II’ योजनेच्या अंमलबजावणीस मंजुरी दिली
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने देशात विजेवर चालणार्‍या वाहतुकीला चालना देण्यासाठी ‘भारतात विजेवर चालणार्‍या वाहनांचा जलद अंगिकार आणि उत्पादन टप्पा-2’ (FAME इंडिया टप्पा-II) या योजनेची अंमलबजावणी करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे.
2019-20 ते 2021-22 या तीन वर्षांच्या कालावधीत 10000 कोटी रुपयांचा एकूण खर्च असलेली ही योजना 1 एप्रिल 2019 पासून भारतात राबवली जाईल.
या योजनेद्वारे 10 लक्ष ई-दुचाकी, 5 लक्ष ई-तीनचाकी, 55000 चारचाकी आणि 7000 बस यांना पाठिंबा दिला जाईल. नव्या तंत्रज्ञानास प्रोत्साहन दिले जाणार. चार्जिंगसाठी पायाभूत सुविधांचा विकास केला जाईल, ज्याद्वारे देशातल्या मेट्रो, इतर शहरे (दशलक्ष लोकसंख्या असलेली), स्मार्ट शहरे आणि डोंगराळ प्रदेशातल्या शहरांमध्ये 2700 चार्जिंग स्टेशन उभारले जाणार, जेणेकरून ‘3 कि.मी. x 3 कि.मी.’ एवढ्या क्षेत्रफळाच्या ग्रिडमध्ये किमान एक चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध होईल.
या योजनेचा प्रथम टप्पा एकूण 895 कोटी रुपये एवढ्या खर्चासह 1 एप्रिल 2015 रोजी सुरू करण्यात आला होता.
Current affairs | Evening News Marathi
Current affairs 1 March 2019 Marathi | 1 मार्च 2019 करेंट अफेयर्स मराठी
‘SEZ अधिनियम-2005’ यामध्ये दुरूस्ती करणारा अध्यादेश प्रख्यापित करण्यास मंजुरी
‘विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) अधिनियम-2005’ याच्या कलम-2(v) यामध्ये परिभाषित केलेल्या "व्यक्ती"ची व्याख्या सुधारण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने त्यासंबंधी अध्यादेशाला मंजुरी दिली आहे.
एखाद्या विश्वस्त मंडळाने एखाद्या विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रामध्ये एका एककाची स्थापना करण्यास सक्षम करण्यासाठी तसेच केंद्र सरकारकडून वेळोवेळी अधिसूचित केलेली कोणतीही संस्था समाविष्ट करण्यासाठी लवचिकता प्रदान करण्यासाठी व्यक्तीच्या परिभाषामध्ये दुरूस्ती करण्यात आली आहे.
Current affairs | Evening News Marathi
Current affairs 1 March 2019 Marathi | 1 मार्च 2019 करेंट अफेयर्स मराठी
‘आधार आणि इतर कायदे (दुरूस्ती) अध्यादेश-2019’ प्रख्यापित करण्यास मंजुरी
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘आधार आणि इतर कायदे (दुरूस्ती) अध्यादेश-2019’ प्रख्यापित करण्यास मंजुरी दिली आहे.
या अध्यादेशाद्वारे ‘आधार अधिनियम-2016’, ‘मनी लॉंडरिंग अधिनियम-2005’ आणि ‘भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम-1885’ यांच्यामध्ये दुरुस्त्या केल्या जाणार.
पुढील उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी या दुरुस्त्या केल्या जातील -
- आधार क्रमांक धारकांच्या संमतीसह प्रमाणीकरण किंवा ऑफलाइन सत्यापनाद्वारे भौतिक किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात आधार क्रमांकाचा स्वैच्छिक वापर होण्यासाठी
- एखाद्या व्यक्तीचा वास्तविक आधार क्रमांक लपविण्यासाठी वैकल्पिक आभासी ओळख वापरण्यासाठी
- आधार क्रमांक धारक लहान मुला-मुलींना वयाचे अठरा वर्ष पूर्ण केल्यानंतर आधार क्रमांक रद्द करण्याचा पर्याय देण्यासाठी
- जेव्हा प्राधिकरणाने निर्दिष्ट गोपनीयता आणि सुरक्षिततेच्या मानकांचे पालन करणार तेव्हाच केवळ संस्थाना प्रमाणीकरण करण्याची परवानगी देण्यासाठी
- खासगी संस्थांद्वारे आधार क्रमांक वापरण्यासंबंधी असलेल्या ‘आधार कायद्या’मधील कलम-57 हटविण्यासाठी
- ‘भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण कोष’ (Unique Identification Authority of India Fund) याच्या स्थापनेसाठी
या दुरूस्तीमुळे UIDAI ला सार्वजनिक हितासाठी आणि आधारचा गैरवापर रोखण्यासाठी मजबूत यंत्रणा तयार करण्यास मदत होईल. या दुरुस्तीनंतर, कोणत्याही व्यक्तीस संसदेने तयार केलेल्या कायद्याद्वारे प्रमाणीकरणाच्या आधारावर आधार क्रमांकाचा पुरावा प्रदान करण्यास भाग पाडले जाणार नाही.
Current affairs | Evening News Marathi
Current affairs 1 March 2019 Marathi | 1 मार्च 2019 करेंट अफेयर्स मराठी
उत्तरप्रदेशाच्या कानपूर आणि आग्रा मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाला मंजुरी
शहरी सार्वजनिक वाहतूक संपर्काला चालना देण्यासाठी 19,456.1 कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकासह उत्तरप्रदेशाच्या कानपूर आणि आग्रा येथे दोन मेट्रो रेल्वे प्रकल्पांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून मंजुरी देण्यात आली आहे.
- 11,076.48 कोटी रुपये एवढी अंदाजे किंमत असलेल्या कानपूर प्रकल्पामध्ये दोन मार्गिका आहेत, त्या आहेत - ITT ते नौबस्ता (23.785 किलोमीटर) आणि कृषी विद्यापीठ ते बरा-8 (8.6 किलोमीटर).
- 8,379.66 कोटी रुपये एवढी अंदाजे किंमत असलेल्या आग्रा मेट्रो रेल्वे प्रकल्पामध्ये दोन मार्गिका आहेत, त्या आहेत – सिकंदरा ते ताज ईस्ट गेट (14 किलोमीटर) आणि आग्रा कॅन्टोन्मेंट ते कालिंदी विहार (15.4 किलोमीटर).
या प्रकल्पाची अंमलबजावणी लखनऊ मेट्रो रेल महामंडळ (UPMRC) करणार आहे. दोन्ही प्रकल्प पाच वर्षांमध्ये पूर्ण होईल.
Current affairs | Evening News Marathi
Current affairs 1 March 2019 Marathi | 1 मार्च 2019 करेंट अफेयर्स मराठी
भारत: ‘IEA बायोएनर्जी TCP’ या कार्यक्रमाचा 25 वा सदस्य
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 25 जानेवारी 2019 रोजी आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेचा जैव-ऊर्जा विषयक तंत्रज्ञान सहयोग कार्यक्रम’ (International Energy Agency's Technology Collaboration Programme on Bioenergy / IEA बायोएनर्जी TCP) या कार्यक्रमाचा 25 वा सदस्य म्हणून भारत सरकारच्या पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयाला मान्यता दिली.
कार्यक्रमासंबंधी
IEA बायोएनर्जी TCP हा जैव-ऊर्जा विषयक संशोधन आणि विकासासंबंधीचा एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आहे. देशांदरम्यान सहकार्य आणि माहिती विनिमय सुधारण्याच्या उद्देशाने सहकार्यासाठी तयार केलेला हा एक आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठ आहे. या कार्यक्रमामुळे कार्बनचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी आणि कच्च्या तेलाची आयात कमी करण्यासाठी जैव-इंधन बाजारात आणणे सोयीचे आहे. हे जैव-इंधनाबाबत संशोधन, तंत्रज्ञानाचा विकास आणि धोरण तयार करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि माहिती विनिमयासाठी एक मंच प्रदान करते.
आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्था (IEA) याच्या रूपरेषेखाली हा कार्यक्रम कार्यरत आहे, ज्यात 30 मार्च 2017 पासून भारताला "असोसिएशन" दर्जा दिला गेला आहे.
या कार्यक्रमाचे इतर सदस्य - ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्राझील, कॅनडा, क्रोएशिया, डेन्मार्क, एस्टोनिया, फिनलँड, फ्रान्स, जर्मनी, आयर्लंड, इटली, जपान, कोरिया प्रजासत्ताक, नेदरलँड, न्यूझीलँड, नॉर्वे, दक्षिण आफ्रिका, स्वीडन, स्वित्झर्लंड, ब्रिटन, अमेरिका आणि युरोपीय संघ.
आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्था (IEA) ही 1974 साली आर्थिक सहकार्य आणि विकास संघटना (Organisation for Economic Co-operation and Development -OECD) याच्या संरचनेत स्थापन करण्यात आलेली एक स्वायत्त आंतरसरकारी संस्था आहे. IEA चे सचिवालय पॅरिस (फ्रान्स) येथे आहे.
Current affairs | Evening News Marathi
Current affairs 1 March 2019 Marathi | 1 मार्च 2019 करेंट अफेयर्स मराठी
राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पादन धोरण-2019
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पादन धोरण-2019’ (National Policy on Software Products) याला मंजुरी दिली आहे. सॉफ्टवेयर उत्पादनाचा देश म्हणून भारताला विकसित करण्यासाठी हे धोरण तयार करण्यात आले आहे.
सुरूवातीला 7 वर्षांच्या कालावधीत या धोरणाच्या अंतर्गत योजनाबद्ध कार्यक्रम/योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी 1500 कोटी रुपये एवढा खर्च नियोजित केला गेला आहे. हा निधी ‘सॉफ्टवेयर उत्पादन विकास कोष (Software Product Development Fund -SPDF) आणि संशोधन व नवकल्पना कोष (Research & Innovation fund) यामध्ये विभागला गेला आहे.
या धोरणामधून पाच मोहिमा राबवल्या जाणार आहेत, त्या आहेत –
- 2025 सालापर्यंत जागतिक सॉफ्टवेयर उत्पादन बाजारात भारताचा वाटा दहापट वाढविण्याचे लक्ष्य ठेवत बौद्धिक संपदा (IP) याच्या माध्यमातून शाश्वत भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पादनाची निर्मिती करणे.
- 2025 सालापर्यंत 3.5 दशलक्ष लोकांसाठी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार देणार्‍या सॉफ्टवेयर उत्पादन उद्योगाच्या क्षेत्रात 10,000 तंत्रज्ञान स्टार्टअप कंपन्या चालवणे.
- सॉफ्टवेयर उत्पादनाच्या उद्योगांसाठी 10 लक्ष IT व्यवसायिक, 100,000 शाळा आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थी आणि 10,000 विशेष व्यवसायिकांना प्रशिक्षण देणे.
- सॉफ्टवेयर उत्पादनाच्या सांघिक संशोधनात्मक विकासासाठी 20 क्षेत्रीय उद्योग समूह तयार करणे.
- 2025 सालापर्यंत भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पादन क्षेत्राची बाजारपेठ जवळपास USD 70-80 अब्ज एवढी करण्याचा हेतू आहे.
सॉफ्टवेयर उत्पादनांसंबंधी व्यवसायिक वातावरण तयार करण्यासाठी नवकल्पना, बौद्धिक संपदा (IP) यांची निर्मिती आणि उत्पादनाच्या क्षमतेत मोठ्या प्रमाणावर वाढ करण्यावर भर दिला जाणार आहे, ज्यामुळे या क्षेत्रातील महसूल व निर्यातीमध्ये लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता आहे.
Current affairs | Evening News Marathi
Current affairs 1 March 2019 Marathi | 1 मार्च 2019 करेंट अफेयर्स मराठी
विशाखापट्टणममध्ये नव्या "दक्षिण तट रेल्वे” क्षेत्राचे मुख्यालय असणार
भारतीय रेल्वेने आंध्रप्रदेशात एक नवीन रेल्वे क्षेत्र तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
‘आंध्रप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम-2014’ याच्या अनुसूची-13 (पायाभूत सुविधा) याच्या कलम-8 नुसार, "दक्षिण तट रेल्वे” (South Coast Railway -SCoR) नावाने नवीन रेल्वे क्षेत्र तयार केले जाणार आहे.
विशाखापट्टणम येथे या नव्या विभागाचे मुख्यालय असेल. यात विद्यमान गुंटाकल, गुंटूर आणि विजयवाडा विभागांचा समावेश असणार आहे. वॉल्टियर विभागाचा एक भाग यात समाविष्ट केला जाईल. तसेच दक्षिण मध्य रेल्वे क्षेत्रात हैदराबाद, सिकंदराबाद आणि नांदेड विभाग असतील.
भारतीय रेल्वे
भारतीय रेल्वे ही भारताची सरकार-नियंत्रित सार्वजनिक रेल्वेसेवा आहे. भारतीय रेल्वे जगातील सर्वांत मोठ्या रेल्वेसेवांपैकी एक आहे. ही जगातली सर्वांत मोठी व्यावसायिक संस्था आहे. भारत सरकारच्या केंद्रीय रेल्वे खात्यातील विभाग असा रेल्वे विभाग हा भारतातील संपूर्ण रेल्वे जाळ्याचे नियोजन करतो. रेल्वे खात्याचे कामकाज कॅबिनेट दर्जाचे रेल्वेमंत्री पाहतात व रेल्वे विभागाचे नियोजन रेल्वे मंडळ करते.
भारतातील रेल्वेसेवेचा आरंभ सन 1853 मध्ये झाला. सन 1947 पर्यंत भारतात 42 रेल्वे कंपन्या होत्या. सन 1951 मध्ये या सर्व संस्थांचे राष्ट्रीयीकरण करून एक संस्था बनवण्यात आली. भारतीय रेल्वे लांब पल्ल्याच्या व उपनगरीय अशा दोन्ही प्रकारच्या सेवा चालवते.
भारतात पहिली रेल्वेगाडी 22 डिसेंबर 1951 रोजी रूडकी मध्ये बांधकाम साहित्याच्या वहनासाठी चालवण्यात आली. त्यानंतर 22 एप्रिल 1853 रोजी भारतात पहिली प्रवासी रेल्वेगाडी बोरीबंदर, मुंबई ते ठाणे अशी 34 किलोमीटर अंतर धावली. साहिब, सिंध आणि सुलतान अशी नावे असलेल्या तीन वाफेच्या इंजिनांनी त्या गाडीला खेचले होते.
1951 साली झालेल्या राष्ट्रीयीकरणानंतर, सहा रेल्वे विभागांमध्ये (झोन) त्यांची विभागणी करण्यात आली. यानुसार हैदराबादची निझाम रेल्वे, ग्वाल्हेरची सिंदिया रेल्वे आणि घोलपूर रेल्वे यांची मिळून 'मध्य रेल' असा विभाग बनवला. 'बॉम्बे बरोडा अ‍ॅण्ड सेंट्रल इंडिया रेल्वे', सौराष्ट्र रेल्वे, राजपुताना रेल्वे आणि जयपूर रेल्वे यांना एकत्र करून 'पश्चिम रेल्वे' विभाग बनवण्यात आला. उत्तर रेल्वे ही 'ईस्टर्न पंजाब रेल्वे' व जोधपूर रेल्वे, बिकानेर रेल्वे यांना मिळून बनवण्यात आली. अवध, आसाम, तिरहुत या रेल्वे कंपन्यांच्या एकत्रीकरणातून ईशान्य रेल्वे (उत्तर-पूर्व रेल) स्थापन झाली. 'पूर्व रेल'मध्ये बंगाल-नागपूर रेल्वे आणि 'ईस्ट इंडिया रेल्वे कंपनी' यांचा समावेश होता.
आज व्यवस्थापनासाठी भारतीय रेल्वेचे 16 विभाग करण्यात आले आहेत. कोलकाता मेट्रोचे मालकी हक्क व संचालन भारतीय रेल्वेकडे असले तरी देखील ही मेट्रो सेवा कोणत्याही प्रभागामध्ये येत नाही. संचालनाच्या दृष्टीने या रेल्वेस विभागीय रेल्वेचा दर्जा दिला गेला आहे.
No comments:
Post a Comment