Current affairs 8 March 2019 Marathi | 8 मार्च 2019 करेंट अफेयर्स मराठी

Current affairs | Evening News Marathi

Current affairs 8 March 2019 Marathi |   8 मार्च 2019 करेंट अफेयर्स मराठी

उत्तरप्रदेशातल्या खुर्जा सुपर औष्णिक विद्युत प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीस मंजुरी

उत्तरप्रदेशातल्या बुलंदशहर जिल्ह्यात उभारण्यात येणार्‍या सुमारे 11,089.42 कोटी रुपये एवढा अंदाजित खर्च असलेल्या ‘खुर्जा सुपर औष्णिक विद्युत प्रकल्पा’च्या अंमलबजावणीसाठी गुंतवणुकीला आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रीमंडळ समितीची मंजुरी मिळाली आहे.

या प्रकल्पाची अंमलबजावणी THDC इंडिया लिमिटेड या सार्वजनिक कंपनीकडून केली जाईल. हा प्रकल्प 2023-24 या वर्षात कार्यरत होण्याचे अपेक्षित आहे.

सुपरक्रिटिकल तंत्रज्ञानावर आधारित 660 मेगावॉट एवढ्या क्षमतेचे दोन संयंत्र येथे बसविण्यात येणार आहेत. खुर्जा प्रकल्पामुळे उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश आणि दिल्ली या राज्यांनाही लाभ मिळणार आहे.

Current affairs | Evening News Marathi

Current affairs 8 March 2019 Marathi |   8 मार्च 2019 करेंट अफेयर्स मराठी

केंद्रीय शिक्षणसंस्थांमध्ये शिक्षक संवर्गातले आरक्षण कायम ठेवणारा अध्यादेश प्रख्यापित करण्यास मंजुरी

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘केंद्रीय शिक्षणसंस्था (शिक्षक संवर्गातले आरक्षण) अध्यादेश-2019’ प्रख्यापित करण्यासाठीच्या प्रस्तावास मंजुरी देण्यात आली आहे.

या नियमानुसार, आरक्षण लागू करताना विभाग किंवा विषयांऐवजी विद्यापीठ किंवा महाविद्यालय हा एक घटक मानला जातो.

या निर्णयामुळे उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये गुणवत्ताप्राप्त उमेदवारांची नेमणूक करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे, शिक्षकांच्या 5000 रिक्त जागा थेट नियुक्तीतून भरल्या जातील. ह्या जागा भरताना राज्यघटनेच्या कलम क्र. 14, 16 आणि 21 मधील तरतुदींचे पालन केले जाईल. ज्यानुसार, अनुसूचित जाती/जमाती तसेच सामाजिक दृष्ट्या मागासवर्गीय गटासाठीच्या आरक्षणाचे निकष पाळले जातील.

Current affairs | Evening News Marathi

Current affairs 8 March 2019 Marathi |   8 मार्च 2019 करेंट अफेयर्स मराठी

भारत आणि भूटान यांचा मांडेछू जलविद्युत प्रकल्प

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘मांडेछू जलविद्युत प्रकल्प’ (MHEP) याच्या संदर्भात भारत आणि भूटान यांच्यातील कराराच्या अनुच्छेद क्र. 3 मधील दुरुस्तीला मंजुरी दिली आहे.

भूटानमध्ये या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी भारताने दिलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी भूटानला दोन वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली असून आता हा कालावधी 15 ऐवजी 17 वर्षे असेल.

या प्रस्तावानुसार सुनिश्चित करण्यात येणार्‍या बाबी

• भूटानमध्ये  720 मेगावॅट ऊर्जा क्षमता असलेल्या MHEP प्रकल्पामधून विजेची आयात करण्यासाठी पहिल्या वर्षाचा दर 4.12 भारतीय रुपये प्रति यूनिट एवढा असेल.
• प्रकल्पामधून भूटानकडून भारताला अतिरिक्त विजेचा निश्चित पुरवठा होईल.
• भारत-भूटान आर्थिक संबंध आणि विशेषतः जलविद्युत सहकार्य क्षेत्रात परस्पर संबंध तसेच एकूणच द्वैपक्षीय संबंध अधिक मजबूत बनविण्यात येईल.

2019-20 या आर्थिक वर्षासाठी ‘अटल अभिनवता अभियान’ चालविण्यास मंजुरी

2019-20 या आर्थिक वर्षासाठी ‘अटल अभिनवता अभियान’ (AIM) सुरू ठेवण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आपली मंजुरी दिली आहे. त्यासाठी 1000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

या निधीतून देशभरात 10,000 विद्यालयांमध्ये शालेय पातळीवरील अटल टिकरिंग लॅब उभारल्या जातील. याव्यतिरिक्त, देशभरात शंभराहून अधिक अटल इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित होण्याची शक्यता आहे. शंभराहून अधिक कल्पक संशोधकांना/स्टार्टअप कंपन्यांना आर्थिक पाठिंबा दिला जाईल.

अभियानाबाबत

देशात अभिनवता आणि उद्योजकता रुजविण्यासाठी राष्ट्रीय भारत पारिवर्तन संस्था (NITI) आयोगाने देशात अटल अभिनवता अभियान (Atal Innovation Mission -AIM) चालविले आहे. या अभियानाच्या अंतर्गत शालेय पातळीवर अटल टिंकरिंग लॅब स्थापन करण्यासाठी आर्थिक मदत दिली जाते. या प्रयोगशाळेमध्ये इयत्ता 6 वी ते 12 वी यामधील विद्यार्थ्यांना कौशल्य प्रदान केले जात आहे.

प्रयोगशाळेसोबतच विद्यापीठ आणि उद्योगांसाठी जागतिक दर्जाचे अटल इनक्यूबेशन सेंटर (AIC) आणि अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर (ACIC) यांची स्थापना देखील केली जात आहे.

वर्तमानात 5441 प्रयोगशाळा आणि 101 संगोपन केंद्रांना मंजूर करण्यात आले आहे. अटल न्यू इंडिया चॅलेंज (ANIC) कार्यक्रमांच्या अंतर्गत 24 आव्हाने जाहीर करण्यात आली आहेत.

Current affairs | Evening News Marathi

Current affairs 8 March 2019 Marathi |   8 मार्च 2019 करेंट अफेयर्स मराठी

वाहनांसाठी प्रगत ब्रेकिंग प्रणाल्या अनिवार्य करण्यात आल्या

रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने रस्त्याच्या सुधारित सुरक्षिततेसाठी आणि दुर्घटना कमी करण्यासाठी प्रगत ब्रेकिंग प्रणाल्या, तंत्रज्ञान आणि कार्यक्षम प्रदर्शनासाठीच्या आवश्यकतांची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

नऊ आणि त्याहून अधिक आसनी असलेल्या सर्व वाहनांसाठी ही तरतूद बंधनकारक असेल. याबाबतची अधिसूचना दिनांक 7 मार्च 2019 रोजी प्रभावी करण्यात आली. विद्यमान वाहनांना एप्रिल 2021 पर्यंत नवीन तरतुदी लागू करणे आवश्यक आहे, तर एप्रिल 2022 पर्यंत सर्व नव-उत्पादीत वाहनांमध्ये ही प्रणाली पूर्वीपासूनच असेल.

भारतीय ब्रेकिंग नियम युरोपीय मानदंडाच्या बरोबरीने तयार करण्यात आले आहेत. निर्देशानुसार यात ‘अँटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम’ देखील बसविणे अनिवार्य आहे. तसेच ब्रेकिंग बल व्यवस्थापित करण्यात वाहकांना मदत करण्यासाठी इंटेलिजेंट ब्रेकिंग प्रणाली आणि अधिक स्थिरतेसाठी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी यंत्रणा बसविण्यात येईल.

Current affairs | Evening News Marathi

Current affairs 8 March 2019 Marathi |   8 मार्च 2019 करेंट अफेयर्स मराठी

गृह व शहरी कल्याण मंत्रालयाचे ‘ई-धरती’ मोबाइल अॅप

गृह व शहरी कल्याण मंत्रालयाच्यावतीने ‘ई-धरती’ नावाचे एक नवे मोबाइल अॅप तयार करण्यात आले आहे.

‘ई-धरती’ जियो पोर्टल ही एक ऑनलाइन प्रणाली आहे. या पोर्टलवर भूमी व विकास कार्यालय (L&DO) संबंधित सर्व सेवा-सुविधा कार्यरत करण्यात आली आहेत. ही GIS आधारित एक मॅपिंग सिस्टम आहे, जो कार्यालयाच्या जवळपास 65000 मालमत्तांचा एक नकाशा आहे. याचा वापर करून प्रत्येक सरकारी मालमत्ता येथे शोधली जाऊ शकते.

भूमी व विकास कार्यालय (L&DO) याच्या संबंधित देयक प्रणाली पूर्णपणे डिजिटलीकृत करण्यात आली आहे. ऑनलाईन अर्ज आणि त्याचा पाठपुरावा, विक्रीसाठी परवानगी, कंत्राटासाठी परवानगी अश्या विविध ऑनलाइन सेवा-सुविधा येथे उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.

Current affairs | Evening News Marathi

Current affairs 8 March 2019 Marathi |   8 मार्च 2019 करेंट अफेयर्स मराठी

आंतरराष्ट्रीय महिला दिन: 8 मार्च

दरवर्षी 8 मार्चला जगभरात आंतरराष्ट्रीय महिला दिन पाळला जातो. यावर्षी "थिंक इक्वल, बिल्ड स्मार्ट, इनोव्हेट फॉर चेंज" या संकल्पनेखाली हा दिन पाळला गेला. तसेच “# बॅलन्स फॉर बेटर” या संकल्पनेखाली एक मोहिम चालू करण्यात आली आहे.

या दिनानिमित्त, संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम (UNDP) तर्फे त्याच्या नव्या सदिच्छा दूत (गुडविल अॅम्बेसेडर) पदी भारतीय वंश असलेल्या अमेरिकेच्या निवासी पद्मा लक्ष्मी यांची निवड करण्यात आली आहे.

भारताचा नारी शक्ती पुरस्कार

या दिनानिमित्त भारताचे राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांच्या हस्ते ‘नारी शक्ती पुरस्कार 2018’ प्रदान करण्यात आले. यावर्षी 44 महिला आणि संस्थांना सन्मानित करण्यात आले आहे. त्यात महाराष्ट्राच्या 6 महिलांचा समावेश आहे.

महाराष्ट्रातल्या सीमा राव (देशातल्या एकमेव महिला कमांडो प्रशिक्षक), स्मृती मोरारका (‘तंतुवी’ या संस्थेच्या माध्यमातून हातमाग समूह सुरू केला), कल्पना सरोज (पद्मश्री पुरस्कारप्राप्त उद्योजिका), सीमा मेहता, राहीबाई पोपरे (अहमदनगर जिल्ह्यातल्या त्यांच्या कृषी क्षेत्रातल्या वैविध्यपूर्ण प्रयोगासाठी), चेतना गाला सिन्हा (सातारा जिल्ह्यातील माणदेशी महिला सहकारी बँकेच्या संस्थापिका) यांचा सन्मान करण्यात आला.

यासंबंधीचा इतिहास

आंतरराष्ट्रीय महिला दिन जगभरातल्या अनेक देशांमध्ये पाळला जातो. राष्ट्रीय, धार्मिक, भाषिक, सांस्कृतिक, राजकीय किंवा आर्थिक अश्या अनेक क्षेत्रात महिलांनी केलेल्या असामान्य कार्यांबद्दल त्यांचा सन्मान करण्यासाठी हा दिवस साजरा केला जातो.

आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाचे उगमस्थान उत्तर अमेरिका आणि युरोपमध्ये विसाव्या शतकाच्या सुरूवातीला चालवण्यात आलेल्या कामगार चळवळीच्या उपक्रमामध्ये आढळून येते. 1911 साली ऑस्ट्रिया, डेन्मार्क, जर्मनी आणि स्वित्झर्लंड या देशांमध्ये 19 मार्चला पहिला “आंतरराष्ट्रीय महिला दिन” साजरा करण्यात आला.

त्यानंतर 1975 साली संयुक्त राष्ट्रसंघाकडून ‘8 मार्च’ हा दिवस ‘आंतरराष्ट्रीय महिला दिन’ म्हणून पाळण्यास सुरुवात झाली. हा महिला आणि पुरुष दरम्यान समता या तत्त्वाच्या आधारावर भर देणारा पहिला आंतरराष्ट्रीय करार होता. 

ठरविण्यात आलेली ‘2030 कार्यसूची (अजेंडा)’ची प्रमुख लक्ष्ये -

• 2030 सालापर्यंत, सर्व मुला-मुलींना मोफत, न्यायसंगत आणि गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण मिळण्याची खात्री करणे.
• 2030 सालापर्यंत, सर्व मुला-मुलींच्या गुणवत्तेसाठी बाल्यावस्थेचा विकास, घ्यावयाची काळजी आणि बालवाडीमधील शिक्षण या सुविधांना प्रवेश मिळण्याची खात्री करणे, जेणेकरून ते प्राथमिक शिक्षणास तयार असतील.
• सर्वत्र सर्व महिला आणि मुलींच्या बाबतीत असलेला सर्व प्रकारचा भेदभाव समाप्त करणे.
• तस्करी आणि लैंगिक अत्याचार आणि शोषण अश्या आणि इतर प्रकारांच्या समावेशासोबतच सार्वजनिक आणि खासगी कामाच्या वातावरणात सर्व महिला आणि मुलींच्या विरुद्ध असलेली सर्व प्रकारची हिंसा दूर करणे.
• बाल, लवकर आणि सक्तीचे विवाह आणि महिला जननेंद्रियासंबंधित विकृत प्रथा अश्या सर्व हानीकारक प्रथांना बाद करणे.

भारताकडून या संदर्भात उचलली गेलेली पाऊले

1950 साली, भारत हा त्याच्या नागरिकांना सार्वत्रिक प्रौढ (स्त्री-पुरुष) मतदान मान्य करणार्‍या जगातील काही देशांपैकी एक होता. 

भारत सरकारने 1999 साली ‘नारी शक्ती पुरस्कार’ देण्याचे सुरू केले. हा पुरस्कार महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी कार्य करणार्‍या महिलांना आणि संस्थांना दिला जातो. हा पुरस्कार भारत सरकारच्या केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालयाकडून विविध क्षेत्रात काम करणार्‍या महिलांना आणि संस्थांना दिला जातो. हा भारतातल्या महिलांना मिळणारा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार आहे.