Current affairs | Evening News Marathi
Current affairs 20 February 2019 Marathi | 20 फेब्रुवारी 2019 करंट अफेयर्स मराठी
राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण 2019
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने प्रस्तावित केलेल्या ‘राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण 2019’ याला मंजुरी दिली आहे. 2012 साली आखलेल्या राष्ट्रीय धोरणाच्या जागी नवे धोरण आणले जाणार.
ठरविलेले लक्ष्य - 2025 सालापर्यंत $400 अब्ज (जवळपास 26 लक्ष कोटी रुपये) एवढ्या रकमेची उलाढाल हे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी आर्थिक विकासासाठी ‘इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्रणा संरचना आणि उत्पादन’ (ESDM) क्षेत्राच्या संपूर्ण मूल्य-साखळीत देशांतर्गत उत्पादनास प्रोत्साहन देणे. यात 100 कोटी मोबाइल हँडसेटचे लक्ष्य ठेवले आहे.
धोरणाची उद्दिष्टे
- ESDM क्षेत्रात कुशल मनुष्यबळाची उपलब्धता वाढविण्यासाठी समर्थन देणे.
- देशात देशातच संरचित मायक्रोचिपचे उत्पादन देण्यास तसेच त्यांचा धोरणात्मक आणि महत्त्वपूर्ण आधारभूत संरचना क्षेत्रांमध्ये वापर करण्यास प्रोत्साहन देणे.
- पर्यावरणाला अनुकूल अश्या पद्धतीने ई-कचर्‍याची सुरक्षितपणे विल्हेवाट, ई-कचर्‍याचे पुनरुत्पादन घेणारे उद्योग आणि ई-कचर्‍याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी सर्वोत्तम पद्धतींचा विकास करण्यासाठी उद्योगांना संशोधन, अभिनवतेला प्रोत्साहन आणि समर्थन देणे.
- जागतिक स्पर्धात्मक ESDM क्षेत्रासाठी पर्यावरण-प्रणाली तयार करणे. स्थानिक उत्पादन आणि निर्यात वाढीला प्रोत्साहन देणे.
- मोठ्या प्रकल्पांसाठी प्रोत्साहनपर विशेष पॅकेज प्रदान करणे आणि सेमिकंडक्टर सुविधा, डिसप्ले उत्पादन इत्यादी क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करणे.
- नवीन आणि सध्याच्या उद्योगांच्या विस्तारास प्रोत्साहन देण्यासाठी योग्य योजना आणि प्रोत्साहन पद्धती तयार करणे.
- 5G, loT/संवेदक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), मशीन लर्निंग, व्हर्च्युअल रिअलिटी, ड्रोन, रोबोटिक्स, फोटोनिक्स, नॅनो डिव्हाइस इ. उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात संशोधन व विकास आणि नवकल्पना क्षेत्रात उद्योगांना प्रोत्साहन देणे.
- ESDM क्षेत्रामध्ये बौद्धिक संपदेचा विकास आणि अधिग्रहणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सार्वभौम पेटंट निधी (SPF) तयार करणे.
- राष्ट्रीय सायबर सुरक्षा प्रोफाइल सुधारण्यासाठी विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्य शृंखला पुढाकाराची जाहिरात करणे.
Current affairs | Evening News Marathi
Current affairs 20 February 2019 Marathi | 20 फेब्रुवारी 2019 करंट अफेयर्स मराठी
‘किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान’ याला मंजुरी
शेतकर्‍यांना आर्थिक आणि जल सुरक्षा प्रदान करण्याच्या उद्देशाने, आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने ‘किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान’ (म्हणजेच शेतकरी ऊर्जा सुरक्षा व उत्थान महाभियान) याला मंजुरी दिली आहे.
प्रस्तावित योजनेमध्ये तीन घटक आहेत, ते आहेत -
- विकेंद्रीकृत ग्राऊंड माउंटेड ग्रिडला जोडलेला 10,000 मेगावॅट क्षमतेचा अक्षय ऊर्जा वीज प्रकल्प
- 17.50 लक्ष स्थायी सौर वीज कृषी पंप प्रस्थापित करणे
- 10 लक्ष ग्रिडशी जोडलेले सौर वीज कृषी पंपचे सौरकरण
या योजनेच्या अंतर्गत 2022 सालापर्यंत 25,750 मेगावॅट क्षमतेची सौर क्षमता जोडली जाणार आहे. योजनेला एकूण 34,422 कोटी रुपयांचे केंद्रीय अर्थसहाय्य प्रदान केले जाणार आहे. योजनेमधून प्रत्येकी 500 किलोवॅट ते 2 मेगावॅट क्षमतेच्या अक्षय ऊर्जा प्रकल्पांची स्थापना केली जाणार.
Current affairs | Evening News Marathi
Current affairs 20 February 2019 Marathi | 20 फेब्रुवारी 2019 करंट अफेयर्स मराठी
RRTSच्या दिल्ली-गाझियाबाद-मेरठ मार्गिकेला मंजुरी मिळाली
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने प्रादेशिक गतिमान संक्रमण यंत्रणा (Regional Rapid Transit System -RRTS) याच्या दिल्ली-गाझियाबाद-मेरठ या मार्गिकेला मंजुरी दिली आहे.
एकूण 30,274 कोटी रुपये खर्च असलेल्या 82.15 किलोमीटर मार्गाचा विकास केला जाणार आहे, त्यात 14.12 किलोमीटरचा भूमिगत मार्ग आहे. 5,634 कोटी रुपयांचे केंद्रीय अर्थसहाय्य देखील मंजूर करण्यात आला आहे. हा प्रकल्प राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र वाहतूक महामंडळ (NCRTC) कडून चालवला जाणार.
प्रादेशिक गतिमान संक्रमण यंत्रणा (RRTS)
ही भारतात अंमलात आणली जाणारी अश्या प्रकारची पहिलीच रेल-आधारित उच्च-गती प्रादेशिक संक्रमण प्रणाली आहे. एकदा सेवेत आल्यानंतर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात (NCR) वाहतुकीसाठी वेगवान, सोयीस्कर आणि सुरक्षित व्यवस्था उपलब्ध होणार.
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र वाहतूक महामंडळ (NCRTC) हा दिल्ली, हरियाणा, उत्तरप्रदेश आणि राजस्थान यांचा संयुक्त उपक्रम आहे, जे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात प्रादेशिक गतिमान संक्रमण यंत्रणा (RRTS) आधारित रेल्वेची संरचना, विकास, कार्य आणि देखरेख करण्यास बाध्य आहे. RRTS प्रकल्पाच्या अंतर्गत 180.50 किलोमीटर लांबीचा पट्टा विकसीत केला जाणार असून प्रकल्पाचा 37,593 कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे. यामार्फत दिल्ली-अलवर, दिल्ली-मेरठ व दिल्ली-पानीपत या तीन मार्गिकांचा विकास केला जाईल. इतर RRTS मार्गिकांमध्ये दिल्ली-बरौत, दिल्ली-हापूर, दिल्ली-खुर्जा, दिल्ली-पडवळ आणि दिल्ली-रोहतक यांचा देखील समावेश आहे.
Current affairs | Evening News Marathi
Current affairs 20 February 2019 Marathi | 20 फेब्रुवारी 2019 करंट अफेयर्स मराठी
DAY-NRL अंतर्गत ‘राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन प्रकल्प’ला मंजुरी
‘दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका मोहीम’ (DAY-NRL) अंतर्गत ‘राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन प्रकल्प’ची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
या प्रकल्पाला जागतिक बँकेकडून वित्तपुरवठा होणार आहे. या प्रकल्पामुळे उच्चस्तरीय हस्तक्षेपांमुळे डिजिटल अर्थसहाय्य आणि उपजीविकेच्या क्षेत्रात हस्तक्षेपांच्या बाबतीत वृद्धी करणार्‍या उपक्रमांना प्रोत्साहन मिळेल.
योजनेविषयी
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मोहीम (NRLM) ही भारत सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाद्वारे अंमलबजावणी करण्यात आलेला एक दारिद्र्य निर्मूलन प्रकल्प आहे. 1999 साली स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वयंरोजगार योजना (SGSY) सुरू केली गेली. योजनेला 2011 साली NRLM मध्ये बदलण्यात आले.
Current affairs | Evening News Marathi
Current affairs 20 February 2019 Marathi | 20 फेब्रुवारी 2019 करंट अफेयर्स मराठी
अहमदाबाद मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या द्वितीय टप्प्याला मंजुरी
केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून अहमदाबाद मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या द्वितीय टप्प्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे. शिवाय प्रकल्पासाठी संस्थात्मक व्यवस्था आणि कायदेशीर कार्यचौकट तयार करण्यासाठी देखील मंजुरी देण्यात आली आहे.
प्रस्तावित योजनेनुसार 5384.17 कोटी रुपये खर्च असलेल्या एकूण 28.254 किलोमीटर लांबीच्या दोन मार्गिका तयार केल्या जाणार आहेत, त्या आहेत –
- मोटेरा क्रिडामैदान ते महात्मा मंदिर या दरम्यानचा 22.838 किलोमीटर लांबीचा रेलमार्ग
- GNLU ते GIFT शहर या दरम्यानचा 5.416 किलोमीटर लांबीचा रेलमार्ग
या प्रकल्पामुळे अहमदाबाद आणि गांधीनगर या शहरांमध्ये अतिरिक्त आवश्यक सार्वजनिक वाहतूक सुविधा उपलब्ध होणार.
Current affairs | Evening News Marathi
Current affairs 20 February 2019 Marathi | 20 फेब्रुवारी 2019 करंट अफेयर्स मराठी
‘भारतीय वैद्यकीय परिषद (दुरुस्ती) द्वितीय अध्यादेश-2019’ प्रख्यापित करण्यास मंजुरी
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘भारतीय वैद्यकीय परिषद (दुरुस्ती) द्वितीय अध्यादेश-2019’ प्रख्यापित करण्यास मंजुरी दिली आहे.
त्याशिवाय, अध्यादेशाला बदलण्यासाठी संसदेत प्रलंबित असलेल्या ‘भारतीय वैद्यकीय परिषद (दुरुस्ती) विधेयक-2018’ यामध्ये आवश्यक ते बदल करण्यासाठीच्या प्रस्तावाला देखील मंजुरी देण्यात आली आहे.
या कायद्यानुसार प्रख्यात व्यवसायिकांच्या एका मंडळाला ‘भारतीय वैद्यकीय परिषद (MCI)’ चालवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. हा कायदा संचालक मंडळाला (Board of Governors -BoG) भारतीय वैद्यकीय परिषदेचे अधिकार प्रदान करते. त्यानुसार संचालक मंडळामध्ये नामवंत व्यक्ती असतील आणि देशभरातल्या AIIMS संस्था आणि PGI चंदीगडचे संचालकांचाही यात समावेश असणार. पूर्वीच्या अध्यादेशामधून तसेच ‘भारतीय वैद्यकीय परिषद अधिनियम-1956’ याच्या कलम क्र. 10A अन्वये प्राप्त अधिकार पुढेही चालवले जाणार आहेत.
वर्तमान ‘भारतीय वैद्यकीय परिषद अधिनियम-1956’ याच्या जागी ‘राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग (NMC) विधेयक-2017’ देशात आणण्यासाठी या कायद्यामुळे मार्ग मोकळा झाला आहे.
देशामध्ये वैद्यकीय शिक्षण गुणवत्तापूर्ण बनविण्यासाठी आणि वैद्यकीय सेवांच्या सर्व पैलूंमध्ये उच्च मानदंड राखण्याच्या उद्देशाने भारतीय वैद्यकीय परिषद (MCI) याच्या जागी ‘राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग (NMC)’ या नवीन संरचनेची स्थापना करण्याचे प्रस्तावित केले गेले आहे.
Current affairs | Evening News Marathi
Current affairs 20 February 2019 Marathi | 20 फेब्रुवारी 2019 करंट अफेयर्स मराठी
‘अनियमित ठेव योजना प्रतिबंध अध्यादेश-2019’ प्रख्यापित करण्यास मंजुरी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक 19 फेब्रुवारी 2019 रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘अनियमित ठेव योजना प्रतिबंध अध्यादेश-2019’ प्रख्यापित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
कायद्याबाबत
देशातल्या बेकायदेशीर ठेव योजनांना आळा घालण्याच्या उद्देशाने हा कायदा तयार करण्यात आला आहे. अशा योजना चालवणाऱ्या कंपन्या आणि संस्था त्या संदर्भात सध्याच्या नियामक त्रूटी आणि कडक प्रशासकीय उपाययोजनांचा अभाव याचा फायदा उचलत गरीब सर्वसामान्यांची कमाई लुबाडत आहेत. त्याला आळा घालण्यासाठी हा कायदा तयार करण्यात आला आहे.
वैशिष्ट्ये
- अनियमित ठेव योजनेच्या अंतर्गत ठेव स्वीकारणे, त्याची जाहिरात करणे, योजना चालवणे याला प्रतिबंध घालण्यात आला आहे.
- या विधेयकात तीन प्रकारचे गुन्हे समाविष्ट करण्यात आले आहेत; त्यात अनियमित ठेव योजना चालवणे हा गुन्हा मानण्यात आला आहे.
- जरब बसण्यासाठी या विधेयकात कडक शिक्षेची आणि आर्थिक दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
- यात देशातल्या ठेव योजनांबाबत माहिती जमा करण्यासाठी आणि आदान-प्रदान करण्यासाठी ऑनलाइन केंद्रीय माहिती निर्मितीची तरतूद आहे.
- ठेव आणि ठेव स्वीकारणारा यांची सर्वकष व्याख्या यात तयार करण्यात आली आहे.
- या कायद्याच्या तरतुदी लागू करण्याची प्राथमिक जबाबदारी राज्य सरकारांवर सोपविण्यात आली आहे.
No comments:
Post a Comment