पत्रकारितेच्या क्षेत्रातला प्रतिष्ठित ‘रामनाथ गोयंका’ पुरस्कारांचे वितरण
दि. 4 जानेवारी 2018 रोजी पत्रकारिता क्षेत्रात दिले जाणारे प्रतिष्ठित ‘रामनाथ गोयंका’ पुरस्कारांचे वाटप करण्यात आले आहे. केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांच्या हस्ते नवी दिल्लीत एका समारंभात हे पुरस्कार दिले गेलेत.
यावर्षी विविध श्रेणींमध्ये भारतभरातील 29 पत्रकारांना हा पुरस्कार देण्यात आला. त्यातीलच काही पुरस्कार पुढीलप्रमाणे आहेत -
- बेस्ट ऑफ द स्पॉट रिपोर्टिंग/ब्रॉडकास्टिंग श्रेणी - जगविंदर पटियाल (एबीपी)
- पॉलिटिकल रिपोर्टिंग श्रेणी - ब्रजेश राजपूत (एबीपी) आणि सुशांत कुमार सिंग (इंडियन एक्सप्रेस)
- अंडरकवरिंग इंडिया इंव्हिजिबल रिपोर्टिंग/ब्रॉडकास्टिंग श्रेणी - प्रतिमा मिश्रा (एबीपी न्यू)
- हिंदी स्टोरी/जनर्लिजम श्रेणी - अभिसार शर्मा (एबीपी न्यू)
- इन्व्हेस्टिगेशन रिपोर्टिंग/ब्रॉडकास्टिंग श्रेणी - आनंद कुमार पटेल (इंडिया टुडे)
- रिजनल लॅंगवेज श्रेणी - एम. गुनासेकरन (न्यूज 18 तामिळनाडू), निशांत दत्ताराम सरवंकार आणि संदीप अशोक आचार्य (लोकसत्ता)
- एनवायरनमेंट श्रेणी - सुशील चंद्र बहुगुना (NDTV), संध्या रवीशंकर (द वायर)
पत्रकारितेच्या क्षेत्रात उत्कृष्टतेसाठी दरवर्षी रामनाथ गोयंका मेमोरियल फाउंडेशनतर्फे प्रतिष्ठित ‘रामनाथ गोयंका’ पुरस्कार दिला जातो. प्रथम 2006 साली हा पुरस्कार दिला गेला.
पाकिस्तानी लष्कराने स्वदेशी ‘ए-100’ अग्निबाण विकसित केले
पाकिस्तानी लष्करात मल्टिपल लॉन्च रॉकेट सिस्टीम (MLRS) मध्ये देशातच विकसित ‘ए-100’ अग्निबाण सामील करण्यात आले आहे.
‘ए-100’ अग्निबाण 100 किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतरावर मारा करण्याची क्षमता ठेवते.
पाकिस्तान हा दक्षिण आशियामधील एक देश आहे. पाकिस्तान हे केंद्रीय घटनात्मक प्रजासत्ताक असून देशात चार सुभे (परगणा) आणि चार केंद्रशासित प्रदेश आहेत. इस्लामाबाद ही पाकिस्तानची राजधानी आहे. पाकिस्तानी रुपया हे राष्ट्रीय चलन आहे. हा देश इस्लामिक व्यवस्थापन संघटनेचा (सध्याची इस्लामिक सहयोग संघटना/OIC) जनक राष्ट्र आहे.
अन्नविषयक व्यवसायांसाठी वेष्टणासंबंधी नवे नियम 1 जुलैपर्यंत अंमलात आणावी: FSSAI
अन्न सुरक्षा व मानक प्राधिकरण (FSSAI) कडून देशात अन्नविषयक सुरक्षिततेच्या संदर्भात वेष्टणासंबंधीच्या नव्या नियमांना लागू करण्यात आले आहेत. हे नियम दि. 1 जुलै 2019 पर्यंत व्यवसायांकडून संपूर्णपणे अंमलात आणले जाणार आहेत.
नवीन नियमांनुसार,
- खाद्य वस्तूंचे वेष्टण, साठवण, वहनासाठी किंवा वितरणासाठी वापरल्या जाणार्या पिशव्या पुनर्निमिती केल्या जाणार्या प्लास्टिकपासून बनविलेल्या नसाव्या.
- या नियमांमुळे खाद्यपदार्थासाठी वापरल्या जाणार्या टिनच्या डब्ब्यांच्या वापरावर बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे जंग खालेल्या आणि तांबे किंवा पितळेच्या डब्ब्यांवर बंदी आणली जात आहे.
- विभिन्न खाद्यपदार्थाच्या श्रेणींसाठी वेष्टणासाठी वापरल्या जाणार्या सामुग्रीची एक यादी निर्दिष्ट केली गेली आहे.
- खाद्यपदार्थाच्या वेष्टणासाठी किंवा साठविण्यासाठी वापरले जाणारे वेष्टण साहित्य अनुसूचीत प्रदान केलेल्या भारतीय मानकांशी जुळणारे असावे.
- वेष्टणावर वापरण्यात येणार्या छापील शाईसाठी भारतीय मानके आहेत, त्यांची अंमलबजावणी करणे.
- खाद्यपदार्थांना बांधून देण्यासाठी वृत्तपत्रांचा वापर करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे.
नवे नियम ‘अन्न सुरक्षा व मानके (वेष्टण व लेबल) नियमन-2011’ अंतर्गत सादर करण्यात आले आहेत.
भारतीय अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरण (FSSAI)
याची स्थापना 2011 साली केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत झाली. भारतात अन्न सुरक्षा आणि त्याच्या नियमनशी संबंधित कायदेशीर चौकट प्रदान करणार्या ‘अन्न सुरक्षा आणि मानके अधिनियम-2006’ याच्या अन्वये FSSAIची स्थापना करण्यात आली. ही एक स्वायत्त संस्था आहे. याचे नवी दिल्लीत मुख्यालय आहे.
सौभाग्य योजनेच्या अंतर्गत ‘पूर्व सिआंग’ जिल्ह्याचे 100% विद्युतीकरण
‘प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना - सौभाग्य योजना’ अंतर्गत अरुणाचल प्रदेशाच्या ‘पूर्व सिआंग’ जिल्ह्याचे 100% विद्युतीकरण करण्यात आले आहे.
पासीघाट विद्युत विभागाने जिल्ह्यातल्या 2,662 कुटुंबांचे विद्युतीकरण केले, ज्यांना आधीच्या वर्षाच्या डिसेंबरच्या अखेरीपर्यंत वीज जोडणी नव्हती. आजपर्यंत राज्यात दीन दयाल उपाध्याय - ग्राम ज्योती योजनेच्या अंतर्गत 1,483 गावांचे विद्युतीकरण झाले आहे.
योजनेसंबंधी
भारत सरकारच्या केंद्रीय ऊर्जा, नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने सप्टेंबर 2017 मध्ये सौभाग्य (प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना) योजनेचा शुभारंभ केला. योजनेमधून देशातल्या सर्व भागांमध्ये प्रत्येक घराचे विद्युतीकरण करण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे.
आतापर्यंत 2.1 कोटी घरांना वीज जोडणी दिली गेली आहे. दि. 31 मार्च 2019 पर्यंत सर्व घरांचे विद्युतीकरण करून 24x7 म्हणजेच पूर्णवेळ वीज उपलब्ध करून देण्याचे सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे.
27 वा ‘नवी दिल्ली जागतिक पुस्तक मेळावा’ भरविण्यात आला
दि. 5 जानेवारी 2019 रोजी 27 व्या ‘नवी दिल्ली जागतिक पुस्तक मेळावा’ याचा शुभारंभ झाला. या वर्षी ‘रीडर्स विथ स्पेशल नीड्स' या संकल्पनेखाली हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे.
9 दिवस चालणार्या या वार्षिक कार्यक्रमाचे उद्घाटन मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या हस्ते करण्यात आले. या प्रदर्शनीत 20 हून अधिक देशांमधून सहभाग आहे.
‘नवी दिल्ली जागतिक पुस्तक मेळावा’ हा देशातला सर्वात जुना पुस्तक मेळावा आहे, जे पहिल्यांदा सन 1972 मध्ये भरविण्यात आले. या कार्यक्रमाचे आयोजन ‘नॅशनल बूक ट्रस्ट (NBT)’ कडून दरवर्षी केले जाते.
NGT ने मेघालय राज्य सरकारला 100 कोटी रूपयांचा दंड ठोठावला
राज्य सरकार राज्यात अवैध कोळसा खनिकर्म रोखण्यामध्ये अपयशी ठरला म्हणून राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरणाने (NGT) मेघालय राज्य सरकारला 100 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
NGTचे अध्यक्ष ए. के. गोयल यांच्या नेतृत्वात खंडपीठाने हा निर्णय घेतला. या प्रकरणात उच्च न्यायालय समितीचा अहवाल सादर करण्यात आला होता.
अहवालानुसार, या ईशान्येकडील राज्यात बहुतेक खनिकर्म भाड्याने किंवा परवानाविना चालत आहेत. मेघालयमध्ये सुमारे 24,000 खाणी होत्या आणि त्यापैकी बहुतेक अवैधरित्या चालत होत्या. बहुतेक कोळसा खाणींना पर्यावरण मंजूरीही नाही.
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) विषयी
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) हे ‘NGT अधिनियम-2010’ अंतर्गत स्थापन करण्यात आले आहे. पर्यावरणाचे संरक्षण आणि संवर्धन या संबंधित कोणत्याही कायदेशीर अधिकाराच्या अंमलबजावणीसह इतर नैसर्गिक स्रोतांच्या संरक्षणाशी संबंधित प्रकरणांची प्रभावीपणे आणि वेगाने विल्हेवाट लावण्यासाह पर्यावरणविषयक वाद हाताळण्यासाठी आवश्यक कौशल्य असलेले हे एक विशेष मंडळ आहे.
No comments:
Post a Comment