 |
| Marathi Evening News / Current Affairs |
केवळ 10 जगमान्य शास्त्रज्ञ भारतात आहेत: क्लेरिव्हेट अनॅलिटिक्स
केवळ 10 जगमान्य शास्त्रज्ञ भारतात आहेत: क्लेरिव्हेट अनॅलिटिक्स
शास्त्रज्ञाने केलेल्या कामाचा संदर्भ जगभरात चाललेल्या नव्या संशोधनासाठी घेण्यात आला अश्या जगभरातल्या 4,000 शास्त्रज्ञांपैकी केवळ 0.25% लोक (म्हणजेच केवळ 10) भारतात आहेत, असे क्लेरिव्हेट अनॅलिटिक्स या संस्थेच्या अहवालात दिसून आले आहे.या यादीत दिनेश मोहन, अशोक पांडे, आलोक मित्तल, राजीव वर्षनी, ज्योती मित्तल, अविनाश कुमार अग्रवाल, रजनीश कुमार, संजीब साहबो, सी.एन.आर. राव, शक्तिवेल रथिनास्वामी या लोकांचा समावेश आहे.
अहवालानुसार,
- स्वीडन (53%) आणि ऑस्ट्रिया (53%) या देशांमध्ये सर्वाधिक शास्त्रज्ञ आहेत. त्यापाठोपाठ, सिंगापूर (47%), डेन्मार्क (47%), चीन (43%) आणि दक्षिण कोरिया (42%) यांचा क्रम लागतो आहे. अशा राष्ट्रांमध्ये ‘क्रॉस फील्ड’ श्रेणीत निवडले गेलेले 40% संशोधक आहेत.
- यावर्षी 'क्रॉस फील्ड' संशोधकांची श्रेणी या यादीत समाविष्ट केल्यामुळे 2017 सालापासून भारतासाठी ही संख्या दुप्पट झाली आहे.
- सुमारे 482 शास्त्रज्ञांसह चीन या यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.
Marathi Evening News / Current Affairs
SEBIने कमोडिटी मार्केटमध्ये कस्टडियल सेवेसाठी परवानगी दिली
SEBIने कमोडिटी मार्केटमध्ये कस्टडियल सेवेसाठी परवानगी दिली
भारतीय सिक्युरिटीज व विनिमय मंडळ (SEBI) या शेयर बाजार नियामकाने कमोडिटी डेरिव्हेटिव्ह बाजारामध्ये कस्टडियल सेवांना परवानगी दिली आहे.हा निर्णय कमोडिटी डेरिव्हेटिव्ह बाजारात म्युचूअल फंड आणि पोर्टफोलियो मॅनेजर सारख्या संस्थात्मक गुंतवणूकदारांच्या भागीदारीला सक्षम करण्याच्या उद्देशाने आहे.
नव्या संरचनेच्या अंतर्गत, वर्तमान संरक्षकांना (custodian) एका मालमत्ता श्रेणीच्या रूपात कमोडिटीना जोडणे आणि सिक्युरिटी (व्यापार साधने, जसे की समभाग) व कमोडिटीच्या अश्या दोन्हीचे भौतिक रूपात वितरण करण्यास परवानगी दिली जाईल.
वर्तमानात, सिक्युरिटीचे संरक्षकाविषयी नियमन सिक्युरिटी, सुवर्ण वा सुवर्णासंबंधित उपकरणे, रियल ईस्टेटच्या शीर्षक कार्यांना आणि आकस्मिक सेवांसाठी सुरक्षित ठेवते.
SEBI बद्दल -
भारतीय सिक्युरिटीज व विनिमय मंडळ (SEBI) हे भारतामधील सिक्युरिटीज बाजारपेठेचे नियामक आहे. 1988 साली याची स्थापना केली गेली आणि SEBI अधिनियम 1992 अन्वये 30 जानेवारी 1992 रोजी आला वैधानिक दर्जा दिला गेला. याचे मुंबईमध्ये मुख्यालय आहे.
Marathi Evening News / Current Affairs
राज्यसभेत राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद कायद्यात दुरूस्ती करण्यास मंजुरी
राज्यसभेत राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद कायद्यात दुरूस्ती करण्यास मंजुरी
संसदेच्या राज्यसभेत ‘राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद (दुरूस्ती) विधेयक-2018’ याला मंजुरी देण्यात आली आहे.बी.एड.चा अभ्यासक्रम चालविणार्या आणि मान्यताप्राप्त नसलेल्या 23 राज्य आणि केंद्रीय विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांसाठी हा निर्णय घेण्यात आला. लोकसभेत यापूर्वीच संमत झालेल्या विधेयकामुळे परिषदेकडून मंजुरी न घेता शिक्षकांचे शिक्षण अभ्यासक्रम चालविणार्या केंद्रीय आणि राज्य संस्थांना पूर्वलक्षी मान्यता दिली जाणार.
या निर्णयामुळे अश्या संस्थेमध्ये पदवीचे शिक्षण घेत असणार्या 17 हजार विद्यार्थ्यांचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी ही उपाययोजना केली गेली आहे.
‘राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद (NCTE) अधिनियम-1993’ जम्मू-काश्मीर राज्य वगळता संपूर्ण देशात दि. 1 जुलै 1995 रोजी लागू झाले. या कायद्याचा मुख्य उद्देश्य म्हणजे शिक्षकांच्या शिक्षण प्रणालीचा नियोजनबद्ध आणि समन्वित विकास साधण्यासाठी निकष आणि मानकांचे नियमन करणे आणि योग्य देखरेख सुनिश्चित करण्यासाठी NCTEची स्थापना करणे, हा आहे.
Marathi Evening News / Current Affairs
‘बालकांचा शिक्षणाचा अधिकार’ कायद्यात बदल करण्यास राज्यसभेत मंजुरी
शाळांमधील नापास न करण्याविषयीचे धोरण रद्द करण्यासाठी ‘शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम-2009’ यामध्ये दुरूस्ती करण्यासाठी लोकसभेत हे विधेयक आधीच संमत करण्यात आले आहे.
कायद्याच्या सध्याच्या तरतुदींनुसार कोणत्याही विद्यार्थ्याला इयत्ता आठव्या वर्गापर्यंत नापास करता येत नाही. नव्या विधेयकामुळे आता राज्य सरकारांना हे अधिकार देण्यात आले आहेत, की हे धोरण पुढेही गृहीत धरले जावे किंवा नाही.
नापास झाल्यास त्यांना शाळा सोडावी लागणार नाही. अश्या बालकांना शाळा पुढेही चालू ठेवण्याकरिता दुसर्यांदा परीक्षा देण्यासाठी दोन महिन्यांसाठी शिक्षण देण्यात येईल.
‘बालकांचा शिक्षणाचा अधिकार’ कायद्यात बदल करण्यास राज्यसभेत मंजुरी
‘बालकांचा शिक्षणाचा अधिकार’ कायद्यात बदल करण्यास राज्यसभेत मंजुरी
राज्यसभेत ‘बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार (दुरुस्ती) विधेयक-2018’ याला मंजुरी देण्यात आली आहे.शाळांमधील नापास न करण्याविषयीचे धोरण रद्द करण्यासाठी ‘शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम-2009’ यामध्ये दुरूस्ती करण्यासाठी लोकसभेत हे विधेयक आधीच संमत करण्यात आले आहे.
कायद्याच्या सध्याच्या तरतुदींनुसार कोणत्याही विद्यार्थ्याला इयत्ता आठव्या वर्गापर्यंत नापास करता येत नाही. नव्या विधेयकामुळे आता राज्य सरकारांना हे अधिकार देण्यात आले आहेत, की हे धोरण पुढेही गृहीत धरले जावे किंवा नाही.
नापास झाल्यास त्यांना शाळा सोडावी लागणार नाही. अश्या बालकांना शाळा पुढेही चालू ठेवण्याकरिता दुसर्यांदा परीक्षा देण्यासाठी दोन महिन्यांसाठी शिक्षण देण्यात येईल.
Marathi Evening News / Current Affairs
राष्ट्रीय उद्योजकता पुरस्कारांचे वाटप
राष्ट्रीय उद्योजकता पुरस्कारांचे वाटप
राष्ट्रीय उद्योजकता पुरस्कारांचे वाटप
दि. 4 जानेवारी 2019 रोजी नवी दिल्लीत एका समारंभात केंद्र सरकारच्या केंद्रीय कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्रालयाकडून तृतीय ‘राष्ट्रीय उद्योजकता पुरस्कारां’चे वितरण करण्यात आले आहे.देशात उद्योजकतेचे वातावरण तयार करण्यास उल्लेखनीय कार्य करणार्या देशातल्या प्रथम पिढीच्या तरुण उद्योजकांना आणि निर्मात्यांना हा पुरस्कार विविध औद्योगिक क्षेत्रात 43 श्रेणींमध्ये दिला गेला आहे.
पुरस्काराविषयी
देशभरात उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्रालयाने 2016 साली राष्ट्रीय उद्योजकता पुरस्कार देण्यास सुरुवात केली. 15 परिभाषित श्रेणींमध्ये विजेत्यांना 5 लाख रुपये (उपक्रम आणि व्यक्ती) आणि 10 लाख रुपये (संघटना/ संस्था) च्या रोख बक्षीसासह प्रमाणपत्र आणि ट्रॉफी दिले जाते.
Marathi Evening News / Current Affairs
