Evening News 13 September 2018 Hindi/English/Marathi-Current Affairs
इवनिंग न्यूज़ 13 सप्टेंबर 2018 हिंदी/ इंग्लिश/मराठी_करंट अफेयर्स
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मंत्रिमंडल ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन (एनआईडी) एक्ट, 2014 में संशोधन को मंजूरी दी
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन (एनआईडी) एक्ट, 2014 के दायरे में चार संस्थानों-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, अमरावती/विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश; नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, भोपाल, मध्य प्रदेश; नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन जोरहाट, असम और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, कुरूक्षेत्र, हरियाणा को लाने और उन्हें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, अहमदाबाद की तरह इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस (आईएनआई) यानी राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित करने के लिए एक विधेयक लाने को मंजूरी दी है।
- इस अधिनियम के लिए प्रस्तावित संशोधनों में एनआईडी विजयवाड़ा का बदलकर एनआईडी अमरावती करना शामिल है। साथ ही, इस विधेयक में प्रिंसिपल डिजाइनर के पद को प्रोफेसर के समतुल्य करने का भी प्रस्ताव है।
- देश के विभिन्न क्षेत्रों में नए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन की स्थापना इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस की तरह किए जाने से डिजाइन के क्षेत्र में अत्यधिक कुशल श्रमबल तैयार करने में मदद मिलेगी।
- इससे शिल्प, हथकरघा, ग्रामीण तकनीक, लघु, मझोले एवं बड़े उद्यमों के लिए स्थायी डिजाइन संसाधन उपलब्ध कराते हुए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
कैबिनेट ने नई समग्र योजना ‘प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान’ (पीएम-आशा) को मंजूरी दी
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई समग्र योजना ‘प्रधानमंत्री अन्न्दाता आय संरक्षण अभियान’ (पीएम-आशा) को मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य दिलाना है, जिसकी घोषणा वर्ष 2018 के केन्द्रीय बजट में की गई है।
- यह किसानों की आय के संरक्षण की दिशा में भारत सरकार द्वारा उठाया गया एक असाधारण कदम है जिससे किसानों के कल्याण में काफी हद तक सहूलियत मिलेगी।
- नई समग्र योजना में किसानों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने की व्यवस्था शामिल है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित समाहित हैं –
- मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस)
- मूल्य न्यूनता भुगतान योजना (पीडीपीएस)
- निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट पायलट योजना (पीपीपीएस)
भारतीय रेल के ब्रॉड गेज मार्गों का 100 प्रतिशत विद्युतीकरण
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने भारतीय रेल के विद्युतीकरण से वंचित शेष ब्रॉड गेज (बड़ी लाईन) मार्गों के विद्युतीकरण के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे दी है।
- इन मार्गों में 108 सेक्शन के तहत 13,675 मार्ग किलोमीटर (16,540 ट्रैक किलोमीटर) का कवरेज है।
- बता दें, कि विद्युतीकरण का कार्य 12,134.50 करोड़ रुपये की लागत से 2021-22 तक पूरा किया जाना है।
- प्रस्तावित विद्युतीकरण मुख्य रूप से उन क्षेत्रों को जोड़ने के लिए है जहां अब तक विद्युतीकरण और अंतिम गंतव्य सम्पर्क नहीं हो पाया है और इससे संचालन क्षमता बढ़ेगी, लाईन क्षमता में वृद्धि होगी और रेलगाड़ियों की औसत गति में सुधार होगा।
- प्रस्तावित विद्युतीकरण से आयातित जीवाश्म ईंधनों के उपयोग में कमी आएगी, जिससे देश की ऊर्जा सुरक्षा में सुधार होगा।
- नियोजित विद्युतीकरण के बाद प्रति वर्ष 2.83 बिलियन लीटर हाई स्पीड डीजल की खपत में कमी आएगी और जीएचजी उत्सर्जन कम होगा।
- इससे रेलवे के पर्यावरण प्रभाव में भी कमी आएगी।
सरदार सिंह: पूर्व भारतीय हॉकी कप्तान सेवानिवृत्ति की घोषणा की
- भारत के दिग्गज हॉकी खिलाड़ी सरदार सिंह ने 12 सितम्बर को अंतरराष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोसणा कर दी।
- भारत मौजूदा चैंपियन के रूप में एशियन गेम्स में गया था, लेकिन वहां उसे कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा था।
- 32 वर्षीय सरदार सिंह ने 350 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारत की कमान संभाली है।
- वह 2008 से 2016 तक भारतीय टीम के कप्तान भी रहे।
- सरदार ने भारत के लिए सीनियर टीम में पदार्पण पाकिस्तान के खिलाफ 2006 में किया था और इसके बाद से वह टीम की मध्यपंक्ति में अहम खिलाड़ी बने हुए थे।
- वर्ष 2008 सुल्तान अजलन शाह कप में टीम की अगुआई के दौरान वह भारतीय टीम की कप्तानी करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी भी बने थे।
- उन्हें 2012 में अर्जुन पुरस्कार और 2015 में पद्म श्री से नवाजा गया।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अपर सचिव एवं मिशन निदेशक (एनएचएम) मनोज झलानी को यूएनआईएटीएफ पुरस्कार
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अपर सचिव एवं मिशन निदेशक (एनएचएम) मनोज झलानी को गैर-संक्रमणीय बीमारियों (एनसीडी) की रोकथाम और नियंत्रण के प्रति उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित यूएन इंटरैगेंसी टास्क फोर्स (यूएनआईएटीएफ) पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
- यह गैर-संक्रमणीय रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की मान्यता है।
- एनसीडी को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम में पिछले चार वर्षों के दौरान आठ गुना से अधिक वृद्धि कर दी गई है और सभी 36 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है।
- सरकार ने एनएचएम के तहत लगभग 200 जिलों में जनसंख्या स्तर की रोकथाम, नियंत्रण और प्रबंधन पहल भी शुरू की है जिसमें 30 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को शामिल किया जाएगा।
- न्यूयॉर्क में 27 नवंबर को टास्क फोर्स द्वारा आयोजित समारोह में मनोज झलानी को यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र महासभा की आगामी तीसरी उच्चस्तरीय बैठक के दौरान दिया जाएगा।
328 एफडीसी (फिक्स्ड डोज कांबिनेशन) दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने तत्काल प्रभाव से मानव उपयोग के उद्देश्य से 328 एफडीसी (फिक्स्ड डोज कांबिनेशन या निश्चित खुराक संयोजन) के उत्पादन, बिक्री अथवा वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है।
- हालांकि, इससे प्रभावित उत्पादकों अथवा निर्माताओं ने देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में इस निर्णय को चुनौती दी थी।
- भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा 15 दिसम्बर, 2017 को सुनाए गये अपने फैसले में दिये गये निर्देशों का पालन करते हुए इस मसले पर दवा तकनीकी सलाहकार बोर्ड द्वारा गौर किया गया। इस बोर्ड ने इन दवाओं पर अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को सौंप दी।
- केन्द्र सरकार की विशेषज्ञ समिति और दवा तकनीकी सलाहकार बोर्ड द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि देश में मानव उपयोग के उद्देश्य से इन 328 एफडीसी के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर त्वरित ढंग से प्रतिबंध लगाना जनहित में आवश्यक है।
- बहरहाल, ये अधिसूचनाएं तत्काल प्रभावी हो गई हैं।
अर्जुन राम मेघवाल ने केन्द्रीय विद्यालयों के लिए 30वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2017-18 के पुरस्कार प्रदान किए
- संसदीय मामले, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने केन्द्रीय विद्यालयों के लिए आयोजित 30वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2017-18 के पुरस्कार वितरण समारोह की अध्यक्षता की।
- केन्द्रीय विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता की योजना के तहत, 2017-18 के दौरान श्रृखंला में 30वीं प्रतियोगिता आयोजित की गई थी।
- युवा संसद योजना का उद्देश्य छात्रों को संसद की प्रक्रिया और कार्यविधि, विचार-विमर्श एवं भाषण की तकनीकों, नेतृत्व गुणवत्ता का विकास, आत्मअनुशासन की भावना, विविध विचारों के प्रति सहनशीलता-जो लोकतंत्र के गुण हैं, उनसे छात्रों को अवगत कराना है।
- मेघवाल ने अकादमिक वर्ष के दौरान आयोजित प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले स्कूलों और छात्रों को पुरस्कार वितरित।
- इस मौके पर, केन्द्रीय विद्यालय, एएफएस मनौरी, इलाहाबाद को प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार के रूप में संसदीय शील्ड और ट्रॉफी से सम्मानित किया गया।
तमिलनाडु सरकार ने राज्य में ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया
- तमिलनाडु सरकार ने राज्य में ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया है।
- सरकार द्वारा जारी किए गए सरकारी आदेश ने कहा, कि इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलिवरी सिस्टम जिसे ई-सिगरेट के रूप में जानते है, यह एक एक मिथक है कि यह बीडिस और सिगरेट से कम हानिकारक है।
- यह प्रतिबंध ई-सिगरेट के वितरण, व्यापार, प्रदर्शन, विपणन, विज्ञापन, उपयोग और आयात को भी कवर करेगा।
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Amendment to National Institute of Design (NID) Act, 2014
- The Union Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi on September 12, 2018 gave its approval for amendment of National Institute of Design (NID) Act, 2014.
- The amendment to NID Act is to include the four new National Institutes of Design (NID) within the ambit of the NID Act, 2014.
- These new instituted are:
- National Institute of Design, Amaravati/Vijayawada, Andhra Pradesh;
- National Institute of Design, Bhopal, Madhya Pradesh;
- National Institute of Design, Jorhat, Assam and
- National Institute of Design, Kurukshetra, Haryana
- With this, these instituted will be declared as Institutions of National Importance (INIs) at par with the National Institute of Design, Ahmedabad.
- Other amendments
- Renaming of NID Vijayawada as NID Amaravati
- Renaming nomenclature of Principal Designer as equivalent to Professor.
- Impact
- Help produce highly skilled manpower in design
- Will create job opportunities, both direct and indirect, by providing sustainable design; and
- Outreach programmes for capacity, capability and institution building.
‘Pradhan Mantri Annadata Aay SanraksHan Abhiyan’ (PM-AASHA)
- The Union Cabinet on September 12, 2018 approved a new Umbrella Scheme “Pradhan Mantri Annadata Aay SanraksHan Abhiyan’ (PM-AASHA).
- The Scheme is aimed at ensuring remunerative prices to the farmers for their produce as announced in the Union Budget for 2018.
- The new Umbrella Scheme includes the mechanism of ensuring remunerative prices to the farmers and is comprised of
- Price Support Scheme (PSS): Physical procurement of pulses, oilseeds and Copra will be done by Central Nodal Agencies with proactive role of State governments.
- Price Deficiency Payment Scheme (PDPS): It is proposed to cover all oilseeds for which MSP is notified. In this direct payment of the difference between the MSP and the selling/modal price will be made to pre-registered farmers selling his produce in the notified market yard through a transparent auction process.
- Pilot of Private Procurement & Stockist Scheme (PPPS).
- Other components of PM-AASHA
- The other existing schemes of Department of Food and Public Distribution (DFPD) for procurement of paddy, wheat and nutri-cereals/coarse grains and of Ministry of Textile for cotton and jute will be continued for providing MSP to farmers for these crops.
- For oilseeds, states have the option to roll out PPSS on pilot basis in selected district/APMC(s) of district involving the participation of private stockiest.
- The amount that has been sanctioned for the implementation of AASHA is Rs. 15,053 crore.
100 percent electrification of Broad Gauge Routes of Indian Railways
- Prime Minister-led Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) on September 12, 2018 approved 100 per cent electrification of Broad Gauge Routes the Indian Railways.
- When complete, this will make Indian Railways one of the largest electrified railway networks in the world after China, which at present has 87,000 km (around 68 per cent of its network) electrified.
- Also, Indian Railways will be the only large railway with 100 per cent electrification. The 100 per cent electrification is to be tentatively achieved by 2021-22.
- Currently, around 48 per cent of the country’s 61,680 km broad gauge railway network is electrified. These are mostly traffic-intensive routes, signifying healthy return on investments.
- In essence, by 2022, remaining 13,675 route km of broad gauge has to be electrified. However, it does not cover 3,479 km of metre gauge and 2,209 of broad-gauge network.
Sardar Singh: Former Indian hockey captain announces retirement
- Former India hockey captain Sardar Singh on September 12, 2018 decided to call time on his illustrious career.
- Sardar said he made the decision after a disappointing performance at 18th Asian Games where India failed to defend its title and returned with a bronze medal.
- Sardar made his senior debut for India against Pakistan in 2006 and since then he made over 350 international appearances for India.
- He captained the national team for eight long years from 2008 to 2016 before handing the responsibility to PR Sreejesh.
- Sardar was also the youngest player to captain the Indian team when he led the side at the 2008 Sultan Azlan Shah Cup. He received the Arjuna award in 2012 and Padma Shri in 2015.
Manoj Jhalani selected for UNIATF Award
- Manoj Jhalani, Mission Director of National Health Mission (NHM) was conferred with the prestigious UN Interagency Task Force (UNIATF) Award.
- He was conferred the award for his outstanding contribution towards prevention and control of non-communicable diseases (NCDs) and related Sustainable Development Goals (SDGs).
- This award will be conferred on Manoj Jhalani during the forthcoming Third High-level meeting of the UN General Assembly in New York on September 27, 2018.
- About UNITF
- The United Nations Interagency Task Force (UNIATF) on the Prevention and Control of NCDs coordinates the activities of relevant UN organizations and other inter-governmental organizations to support Governments to meet high-level commitments to respond to NCD epidemics worldwide.
Prohibition on manufacture, sale and distribution of FDC Drugs
- The Union Ministry of Health and Family Welfare prohibited the manufacture, sale or distribution of 328 fixed dose combinations (FDCs), including Saridon, for human use with immediate effect.
- It has also restricted the manufacture, sale or distribution of six FDCs, subject to certain conditions.
- The Centre prohibited the FDCs under Section 26 A of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 in the larger public interest to stop their irrational use.
- These drugs were prohibited after the Drug Technical Advisory Board said there is no therapeutic justification for the ingredients contained in the 328 fixed-dose combination or FDC drugs.
- What are FDC drugs?
- A fixed-dose combination or FDC drug contains two or more active ingredients in a fixed dosage ratio. For example, one of the FDCs in the banned list is "naproxen plus paracetamol".
30th National Youth Parliament Competition Prizes conferred
- Arjun Ram Meghwal, Minister of State for Parliamentary Affairs on September 12, 2018 gave away prizes for the 30th National Youth Parliament Competition, 2017-18 for Kendriya Vidyalayas.
- Tthe Kendriya Vidyalaya, AFS Manauri, Allahabad, received the Running Parliamentary Shield and Trophy for standing first in the competition.
- About the Youth Parliament Competition
- Ministry of Parliamentary Affairs has been organising Youth Parliament Competitions in Kendriya Vidyalayas for the past 30 years.
- Under the scheme, the 30th Competition in the series was organized during 2017-18 among 125 Kendriya Vidyalayas spread over 25 regions, all over India.
- The Youth Parliament Scheme aims at familiarizing the students with the practice and procedures of Parliament and techniques of discussion and debate among others.
Hunger reached 'alarming' ten-year high in 2017: UN
- The UN’s annual multi-agency flagship report on the State of Food Security and Nutrition in the World was published on September 11, 2018.
- Key Highlights
- With food deprivation on the rise due to conflict and climate change, more people went hungry in 2017 than at any time in the previous decade.
- The number of undernourished globally, increased to 821 million in 2017; meaning that one in every nine people, does not have enough to eat.
- Nearly 151 million children aged under five – 22 per cent – affected by stunting.
- Wasting continues to affect over 51 million children aged under five placing them at higher risk of morbidity and mortality.
- More than one in eight adults in the world is now endangering their health from being overweight; or more than 672 million.
- The report has been published by the Food and Agriculture Organization (FAO), the International Fund for Agricultural Development (IFAD), the World Food Programme (WFP), the UN Children's Fund (UNICEF) and World Health Organization (WHO).
Tamil Nadu govt bans e-cigarettes in state
- The Tamil Nadu government passed an order banning the sale of e-cigarettes (electronic nicotine delivery system or ENDS) with immediate effect.
- The health and family welfare department passed a government order (GO), dated September 3, banning e-cigarettes with immediate effect.
- The government has banned manufacture, sale, distribution, trade, trade, marketing, import and possession of the electronic nicotine delivery systems.
‘India State-level Disease Burden Initiative’ report released
- The ‘India State-level Disease Burden Initiative’ report was released on September 12, 2018. The report highlights the deteriorating condition of Indian populace between 1990 and 2016.
- Key Highlights
- Indians have registered a 50% increase in the prevalence of ischemic heart disease and stroke over the period.
- The number of diabetes cases have climbed from 26 million to 65 million.
- The number of people ailing from chronic obstructive lung disease went up from 28 million to 55 million.
- The proportional contribution of cancers to the total loss of health in India has doubled from 1990 to 2016.
- Punjab was at top for the burden of ischemic heart disease, followed by Tamil Nadu, and vice-versa for diabetes.
- West Bengal topped with the largest number of stroke cases followed by Odisha.
- Kerala was ranked at the top for the burden of cancer, followed by Assam.
- The report is a joint initiative of the Indian Council of Medical Research (ICMR), the Public Health Foundation of India (PHFI) and the Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) in collaboration with the Ministry of Health and Family Welfare
Marathi | मराठी
राष्ट्रीय
‘राष्ट्रीय संरचना संस्था (NID) अधिनियम-2014’ यामध्ये दुरुस्ती मंजुरी- केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘राष्ट्रीय संरचना संस्था (National Institute of Design -NID) अधिनियम-2014’ याच्या अधिकार क्षेत्रात 4 नव्या NID आणण्यासाठी त्यात दुरूस्ती करण्यासाठीचे विधेयक संसदेत मांडण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे.
- कायद्यात NID अमरावती/विजयवाडा, आंध्रप्रदेश, NID भोपाळ (मध्यप्रदेश), NID जोरहाट (आसाम) आणि NID कुरूक्षेत्र (हरियाणा) यांचा समावेश आहे. या संस्थांना NID अहमदाबादप्रमाणे राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्था घोषित करण्याचा प्रस्तावही या विधेयकात आहेत. NID विजयवाडाचे नाव बदलून NID अमरावती करण्याचा प्रस्तावही दुरूस्ती करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्याचबरोबरच प्रमुख रचनाकार हे पद प्राध्यापकाच्या समतुल्य करण्यासंदर्भातला प्रस्तावही विधेयकात आहे.
- केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान’ (PM-AASHA) या नवीन एकीकृत योजनेला मंजुरी दिली आहे. सरकारने यापूर्वीच खरीप पिकांसाठी किमान हमी भाव उत्पादन खर्चाच्या दीड पट वाढवला आहे.
- 2018 सालच्या अर्थसंकल्पात घोषणा केल्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांसाठी योग्य दर सुनिश्चित करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. या नवीन एकीकृत योजनेत शेतकऱ्यांना योग्य दर देण्याची यंत्रणा समाविष्ट असून यात - मूल्य समर्थन योजना (PSS), मूल्य तफावत भरणा योजना (PDPS), प्रायोगिक खासगी खरेदी आणि साठवणूक योजना (PPPS) अंतर्भूत आहेत.
- भात, तांदूळ आणि पोषक धान्ये/ भरड धान्ये खरेदीसाठी अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या तसेच कापूस आणि ज्यूट यांसाठीच्या वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या सध्या सुरु असलेल्या योजना शेतकऱ्यांना या पिकांसाठी किमान हमी भाव देण्यासाठी सुरु राहतील.
- प्रायोगिक तत्वावर खरेदीत खासगी क्षेत्राचा सहभाग चाचपून पाहण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला असून त्याआधारे त्यांचा खरेदी प्रक्रियेतील सहभागाची व्याप्ती वाढवता येईल. म्हणूनच तेलबियांसाठी निवडक जिल्ह्यात खासगी खरेदी साठा योजना सुरु करण्याचा पर्याय राज्य सरकारांकडे आहे. याद्वारे निवडक खासगी संस्था अधिसूचित कालावधीत अधिसूचित बाजारपेठेत किमान हमी भावाने खरेदी करू शकतील आणि जेव्हा बाजारातील भाव कोसळतील तेव्हा अधिसूचित किमान हमी भावाच्या 15% कमाल सेवा शुल्क आकारले जाईल.
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आर्थिक बाबींविषयक मंत्रिमंडळ समितीने भारतीय रेल्वेचे विद्युतीकरण बाकी असलेल्या ब्रॉडगेज मार्गांच्या विद्युतीकरणासाठी मंजुरी दिली आहे.
- त्यानुसार 12,134.50 कोटी रुपये खर्च करून 108 विभागांमधील 13,675 किलोमीटर मार्गाचे विद्युतीकरण करण्यात येणार आहे. ही प्रक्रिया 2021-22 सालापर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. विद्युतीकरणामुळे वर्षाला होणारा हाय स्पीड डिझेल तेलाचा वापर 2.83 अब्ज लिटर्सने कमी होईल आणि हरितगृह वायूच्या उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी होईल. 100% विद्युतीकरणामुळे रेल्वेकडून होणाऱ्या कार्बन उत्सजर्नात सन 2027-28 पर्यंत 24% घट होईल.
- केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने 328 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन्सवर (FDCs) तात्काळ बंदी लागू केली आहे. याखेरीज 6 FDCच्या उत्पादन, विक्री आणि वितरणावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. यासंदर्भात 7 सप्टेंबर 2018 रोजी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.
- ‘औषधे व सौंदर्य प्रसाधने अधिनियम-1940’च्या कलम 26-अ अन्वये, मानवी वापरासाठीच्या या औषधीयुक्त उत्पादनांवर बंदी घालण्यात आली आहे.
- केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाकडून 'इंडिया स्टेट-लेव्हल डिसीज बर्डन इनिशिएटिव्ह' या शीर्षकाखाली एक अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
- साल 1990-2016 या काळात भारतीयांमध्ये तीव्र हृदयरोग आणि आघात याच्या प्रमाणात 50% वाढ नोंदवली गेली आहे, जेव्हा की मधुमेहासह जगणार्या लोकांची संख्या याच काळात 26 दशलक्ष वरून 65 दशलक्षवर पोहचलेली आहे. गंभीर फुफ्फुसासंबंधी रुग्णांची संख्या 28 दशलक्षांवरून 55 दशलक्षांवर पोहचलेली आहे. तर कर्करोगामुळे होणार्या मृत्युचे प्रमाण दुप्पट झाले आहे.
- तीव्र हृदयरोगांची सर्वाधिक प्रकरणे पंजाबमध्ये (त्यापाठोपाठ तमिळनाडू) आढळून आली आहेत तर मधुमेहाच्या बाबतीत तमिळनाडू (त्यापाठोपाठ पंजाब) अग्रेसर आहे. आघात (स्ट्रोक) प्रकरणांमध्ये पश्चिम बंगाल (त्यापाठोपाठ ओडिशा) पुढे आहे. कर्करोगाचे प्रमाण केरळमध्ये (त्यापाठोपाठ आसाम) सर्वाधिक आहे.
आंतरराष्ट्रीय
गेल्या दशकामध्ये 2017 साली उपासमार सर्वोच्च पातळीवर होती: संयुक्त राष्ट्रसंघ- संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या जागतिक अहवालाच्या जागतिक अंदाजानुसार, गेल्या दशकामध्ये 2017 साली उपासमार सर्वोच्च पातळीवर होती. संघर्ष आणि बदलत्या हवामानामुळे अन्नधान्यांचा अभाव दिसून येत आहे.
- जागतिक पातळीवर कुपोषित व्यक्तींची संख्या वाढून ती 2017 सालापर्यंत 821 दशलक्षांपर्यंत पोहोचलेली आहे. याचा अर्थ प्रत्येक 9 जणांमध्ये एकाची उपासमार होते.
- अन्न व कृषी संघटना (FAO), संयुक्त राष्ट्रसंघाचा बाल कोष (UNICEF), जागतिक आरोग्य संघटना (WHO), आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास कोष (IFAD), जागतिक अन्न कार्यक्रम (WFP) यांनी हा अहवाल तयार केला आहे.
क्रिडा
हॉकीपटू सरदार सिंग यांची निवृत्ती- माजी कर्णधार सरदार सिंग यांनी आंतरराष्ट्रीय हॉकीमधून निवृत्त होत असल्याची घोषणा केली आहे.
- भारतीय संघातर्फे वरिष्ठ स्तरावर 2006 साली सुरू झालेल्या त्यांच्या 12 वर्षांच्या कारकिर्दीत त्यांनी भारतातर्फे 350 पेक्षा अधिक आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत आणि सन 2008 ते सन 2016 या कालावधीत त्यांनी संघाचे नेतृत्व सांभाळले. त्यांना 2012 साली अर्जुन पुरस्कार तर 2015 साली पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित केले गेले.
राज्य
तामिळनाडू सरकारने राज्यात ई-सिगारेटवर बंदी घातली- तामिळनाडू राज्य सरकारने राज्यात ई-सिगारेटच्या वितरण, व्यापार, प्रदर्शन, विपणन, जाहिरात, वापर, आयात आणि ताबा ठेवण्यावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलिवरी सिस्टीम्स म्हणजेच ई-सिगारेट याच्या सेवनाने दिसून येणार्या वाईट परिणामांना बघता हा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच हे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, ही पुर्णपणे दंतकथा आहे की बिडी आणि सिगारेटपेक्षा हे कमी हानिकारक आहे.
पुरस्कार
मनोज झालानी यांना UNIATF पुरस्कार- भारतीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव आणि अभियान संचालक (NHM) मनोज झालानी यांना प्रतिष्ठित ‘संयुक्त राष्ट्रसंघ आंतर-विभागीय कृतीदल (UN Interagency Task Force -UNIATF) पुरस्कार’ प्रदान केला जाणार आहे.
- असंसर्गजन्य रोगांच्या (NCDs) प्रतिबंध आणि नियंत्रणात आणि संबंधित शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्यामध्ये उत्कृष्ट योगदान दिल्याबद्दल हा पुरस्कार दिला जाणार आहे. 27 सप्टेंबरला संयुक्त राष्ट्रसंघ आंतरविभागीय कृतीदलातर्फे (UNIATF) अमेरिकेच्या न्यूयॉर्क शहरात नियोजित एका समारंभात संयुक्त राष्ट्रसंघ आमसभेच्या (UNGA) तृतीय उच्चस्तरीय बैठकीत हा पुरस्कार दिला जाणार आहे.
- संयुक्त राष्ट्रसंघ आंतरविभागीय कृतीदल (UN Interagency Task Force -UNIATF) जगभरात असंसर्गजन्य रोगांच्या महामारीविरोधात प्रतिसाद देण्यासाठी उच्चस्तरीय वचनबद्धता पूर्ण करण्यासाठी सरकारांना पाठिंबा देण्यासाठी संबंधित संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या संघटना आणि इतर आंतरसरकारी संघटनांच्या उपक्रमांशी समन्वय साधते. ही वचनबद्धता 2011 सालच्या ‘NCDs संदर्भात राजकीय घोषणापत्र’ यामध्ये नमूद केलेली आहे. UNIATFची स्थापना जून 2013 मध्ये करण्यात आली आणि त्याची धुरा जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) कडे सोपवली.
- केंद्रीय संसदीय कामकाज राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांच्या हस्ते 30व्या ‘राष्ट्रीय युवा संसद स्पर्धा, 2017-18’ साठी पारितोषिकांचे वितरण करण्यात आले आहे.
- पुढाकार घेण्याच्या बाबतीत रनिंग पार्लीमेंटरी ढाल आणि करंडक विजेता - केंद्रीय विद्यालय, AFS मनौरी, इलाहाबाद.
- स्पर्धेचे पहिले तीन विजेता (अनुक्रमे) -
- केंद्रीय विद्यालय, बजाज नगर, जयपूर
- केंद्रीय विद्यालय CRPF, भुवनेश्वर
- केंद्रीय विद्यालय, CLRI, चेन्नई
- केंद्रीय विद्यालयांसाठी आयोजित केली गेलेली ही स्पर्धा संसदीय कामकाज मंत्रालयातर्फे आयोजित केली जाते. मंत्रालय गेल्या 30 वर्षांपासून केंद्रीय विद्यालयांदरम्यान ही स्पर्धा आयोजित करत आहे. देशात 25 विभागांमध्ये एकूण 125 केंद्रीय विद्यालये आहेत.
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