🔹 CSE study finds GM presence in infant food, packaged snacks🔹सीएसई अध्ययन ने शिशु भोजन, पैक किए गए स्नैक्स में जीएम पाया🔹 CSEच्या अभ्यासात शिशु आहार, वेष्टनात असलेले खाद्यपदार्थांमध्ये GM अन्न आढळले

Hindi | हिंदी

सीएसई अध्ययन ने शिशु भोजन, पैक किए गए स्नैक्स में जीएम पाया

आनुवांशिक रूप से संशोधित (जेनेटिक मॉडिफाइड यानी जीएम) संसाधित खाद्य पदार्थों को भारत में सरकारी मंजूरी के बिना बेचा नहीं जा सकता है और न ही इसका व्यापार किया जा सकता है। लेकिन सीएसई के एक नए प्रयोगशाला अध्ययन में पाया गया कि उन्हें यहां व्यापक रूप से बेचा जा रहा है। भारतीय उपभोक्ताओं को यह जानने का अधिकार है कि वे क्या खा रहे हैं। जीएम लेबलिंग या तो मौजूद नहीं है, या फिर इसे लेकर मिथ्या प्रस्तुति और झूठे दावे किए जा रहे हैं। घरेलूरूप से उत्पादित और आयातित खाद्य तेलों, संसाधित और पैक किए गए खाद्य पदार्थों और शिशु खाद्य पदार्थों पर परीक्षण किए गए। जीएम के लिए किए गए परीक्षण में 32 प्रतिशत नमूने पॉजिटिव पाए गए, इन पॉजिटिव नमूनों में 80 प्रतिशत उत्पादों का आयात किया गया था। अधिकतर जीएम खाद्य पदार्थों के लेबल पर उनके जीएम होने को नहीं दर्शाया गया, कुछ ने जीएम मुक्त होने के झूठे दावे भी किए। सीएसई अनुशंसा करता है - एफएसएसएआई को जरूरी अनुमोदन प्रक्रियाएं निर्धारित करनी होंगी, यह कड़े लेबलिंग मानकों को तैयार करे, जीएम खाद्य पदार्थों की जांच के लिए प्रयोगशालाएं स्थापित करे और ऐसे खाद्य पदार्थों को अवैध रूप से बाजार में लाने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे।

इन देशो के प्रोडक्ट में मिले जीएम

जीएम पॉजिटिव पाए गए उत्पादों में शिशु भोजन, खाद्य तेल और पैक किए गए खाद्य स्नैक्स शामिल हैं। इनमें से अधिकतर अमेरिका, कनाडा, नीदरलैंड, थाईलैंड और संयुक्त अरब अमीरात से आयात किए जाते हैं। ये उत्पाद सोया, कपास बीज, मकई या रैपसीड (कैनोला) से उत्पन्न होते हैं, जिन्हें दुनिया की जीएम फसलों के रूप में जाना जाता है। अध्ययन के नतीजों को जारी करते हुए सीएसई की महानिदेशक सुनीता नारायण ने कहा, “हमारी सरकार का कहना है कि उसने जीएम खाद्य उत्पादों के आयात की अनुमति नहीं दी है, तो यह कैसे हो रहा है? हमने पाया है कि कानून समस्या नहीं है-नियामक एजेंसियां जिम्मेदार हैं।”
सीएसई के उपमहानिदेशक चंद्र भूषण ने आगे कहा, “हमने भारत में अवैध जीएम भोजन की उपस्थिति के बारे में सुना और संसाधित खाद्य पदार्थों का परीक्षण करके वास्तविकता जांचने का फैसला किया। हम जीएम खाद्य पदार्थों के भारतीय बाजार में प्रवेश संबंधी पैमाने को जानकर भौचक्के रह गए। नियामक प्राधिकरण इसके लिए दोषी हैं - एफएसएसएआई ने किसी भी जीएम भोजन को कागज पर अनुमति नहीं दी है, लेकिन इसकी अवैध बिक्री को रोकने में असफल रहा है।”

जानें क्या है जीएम ?

जीएम भोजन में विभिन्न जीवों से जीन (डीएनए) लेना और उन्हें खाद्य फसलों में डालना शामिल है। एक चिंता यह है कि यह “विदेशी” डीएनए विषाक्तता, एलर्जी प्रतिक्रियाओं, पोषण और अनायास प्रभावों जैसे जोखिम पैदा कर सकता है। भारत समेत दुनिया के अधिकांश देशों ने जीएम भोजन के लिए “सावधानीपूर्ण” दृष्टिकोण अपनाने का फैसला किया है। यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्राजील और दक्षिण कोरिया ने जीएम भोजन को लेबल करना अनिवार्य बना दिया ताकि उपभोक्ताओं के पास खाने का चुनाव करने का विकल्प हो ।

क्या निकला निष्कर्ष

परीक्षण किए गए खाद्य उत्पाद नमूनों में 32 प्रतिशत (65 में से 21) जीएम पॉजिटिव थे। पॉजिटिव उत्पादों में से लगभग 80 प्रतिशत (21 में से 16) आयात किए गए थे। ये सोया, मकई और रैपसीड से बने थे या इनका इन उत्पादों में इस्तेमाल किया गया था। तेल के नमूनों में 56 प्रतिशत (16 में से 9), पैक किए गए खाद्य पदार्थों के नमूनों में 25 प्रतिशत (39 में से10) और शिशु खाद्य नमूनों में 25 प्रतिशत (8 में से 2) जीएम पॉजिटिव पाए गए।
सीएसईप्रयोगशाला ने भारत से कपास के तेल के पांच नमूनों का भी परीक्षण किया - सभी नमूने पॉजिटिव पाए गए। ऐसा इसलिए है क्योंकि बीटी-कॉटन ऐसी इकलौती जीएम फसल है जिसे देश में खेती के लिए अनुमति दी गई है। शिशु भोजन में जीएम प्रदूषण पाया गया था, यह एलर्जी सहित चिकित्सा बीमारियों वाले बच्चों के लिए बेचा गया। अमेरिकन हेल्थकेयर कंपनी एबॉट लेबोरेटरीज के दो उत्पादों को जीएम पॉजिटिव पाया गया था- एकलैक्टोज सहन न कर पाने वाले शिशुओं के लिए था और दूसरा एक हाईपोएर्लजेनिक था (एलर्जी प्रतिक्रिया की संभावना को कम करने के लिए)। किसी उत्पाद में जीएम अवयव होने संबंधी कोई लेबल चेतावनी नहीं दी गई।

जानें नियम

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (ईपीए) पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के अधीनस्थ जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी (जीईएसी) की मंजूरी को छोडक़र किसी भी आनुवांशिक रूप से इंजीनियर्ड ऑगेनिज्म के आयात, निर्यात, परिवहन, निर्माण, प्रक्रिया, उपयोग या बिक्री को सख्ती से प्रतिबंधित करता है।
2006 खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम (एफएसएसए) एफएसएसएआई की मंजूरी के बिना जीएम भोजन के आयात, निर्माण, उपयोग या बिक्री पर रोक लगाता है। लीगल मेट्रोलॉजी (पैक्ड वस्तुएं) नियम 2011 के तहत जीएम को खाद्य पैकेज पर घोषित किया जाना अनिवार्य है। जबकि विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम 1992 कहता है कि जीईएसी की अनुमति के बिना जीएम भोजन का आयात नहीं किया जा सकता है। कोईभी, जो जीएम भोजन का आयात, निर्माण, उपयोग या बिक्री करता है, पर उपर्युक्त अधिनियमों के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।

English | इंग्लिश

CSE study finds GM presence in infant food, packaged snacks

- Why part of D.N.A.-

Genetically-modified (GM) processed food cannot be sold or traded in India without government approval, but a new lab study by the Centre for Science and Environment (CSE) has found that it is widely sold without any control from health and food regulators.

Current Scenario :
Tested 65 food products available in the Indian market, of which 32% were found to be GM-positive.
These food products were purchased at random from retail outlets in Delhi-NCR, Punjab and Gujarat.
Both imported (35) and domestically produced (30) samples were tested. Imported samples fared the worst as 80% of the products that were found to be GM-positive were imported.

FALSE CLAIMS :

What is worse is that most GM foods did not disclose GM on their labels. A few also made false claims of being GM-free. The Food Safety and Standards Authority of India [FSSAI], the apex food regulator, negligent in regulating GM food, has failed to curb its illegal sales, its draft regulations on GM food labelling are weak and impractical to implement.
To curb this large-scale illegal presence and sale of GM-foods, CSE has recommended that FSSAI must set necessary approval processes, make stringent labelling standards, set up laboratories to check for GM foods and take action against those responsible for bringing such foods illegally into the market.
The products which were found to be GM-positive include infant food, edible oil and packaged food snacks. Most of these are imported from the US, Canada, the Netherlands, Thailand, and the UAE. These products were produced from or contain soya, cottonseed, corn or rapeseed (canola), which are known GM crops of the world.
Regulatory agencies
Most countries in the world, including India, have decided to take a ‘precautionary’ approach to GM food. They have set stringent regulations for approval and labelling. The EU, Australia, New Zealand, Brazil and South Korea have made it mandatory to label GM food so that consumers can choose what they eat.
Meanwhile, the CSE study found that GM food contains foreign promoter and terminator genes. More than 90% of GM crops in the market contain promoter genes like 35S promoter of cauliflower mosaic virus (CaMV) and FMV promoter of figwort mosaic virus, and NOS terminator of Agrobacterium tumefaciens. Using quantitative polymerase chain reaction (qPCR), CSE’s lab screened the food products to ascertain whether they had a combination 35S promoter, NOS terminator and FMV promoter.

Regulatory Mechanisms in India
- The top biotech regulator in India is Genetic Engineering Appraisal Committee (GEAC). The committee functions as a statutory body under the Environment Protection Act 1986 of the Ministry of Environment & Forests (MoEF). It was earlier known as Genetic Engineering Approval Committee. Under the EPA 1986 “Rules for Manufacture, Use, Import, Export and Storage of Hazardous Microorganisms/Genetically Engineered Organisms or Cells 1989”, GEAC is responsible for granting permits to conduct experimental and large-scale open field trials and also grant approval for commercial release of biotech crops.

Marathi | मराठी

CSEच्या अभ्यासात शिशु आहार, वेष्टनात असलेले खाद्यपदार्थांमध्ये GM अन्न आढळले

जनुकीय रूपाने सुधारित (Genetically modified -GM) अन्नपदार्थांना भारतात शासकीय परवानगीविना विकल्या जाऊ शकत नाही आणि त्याचा व्यापार देखील केला जाऊ शकत नाही.
मात्र विज्ञान व पर्यावरण केंद्र (CSE) ने केलेल्या एका अभ्यासात असे आढळून आले आहे की, अश्या अन्नपदार्थांची व्यापक स्वरुपात देशात विक्री केली जात आहे. तसेच त्याबाबत ग्राहकांना माहितीही दिली जात नाही आहे. हवाबंद वेष्टनावर याबाबत कोणतीही नोंद नाही.
अभ्यासात देशात उत्पन्न घेतलेल्या आणि आयात केलेल्या खाद्य तेल, प्रक्रियाकृत आणि हवाबंद अन्न तसेच शिशु आहारात वापरर्‍या जाणार्‍या अन्नपदार्थांच्या 32% नमुन्यात GM अन्नपदार्थांचा वापर केला गेला आहे असे आढळून आले आहे. त्यात 80% उत्पादने आयात केलेली आहेत. काहींनी GM मुक्त असल्याचे खोटे दावे देखील केलेले आहेत.
अमेरिकेच्या एबॉट लेबोरेटरीज या कंपनीच्या शिशु आहाराविषयी दोन उत्पादनांमध्ये GM अन्न आढळून आले. मुख्य म्हणजे या उत्पादनांवर कोणताही धोक्याचा इशारा दिलेला नाही.
यामधील बरीच उत्पादने अमेरिका, कॅनडा, नेदरलँड, थायलँड आणि संयुक्त अरब अमीरात येथून आयात करण्यात आलेली आहे. ही उत्पादने सोया, कापसाच्या बिया, मका या रॅपसीड (कॅनोला) पासून उत्पादित केली जातात, ज्यांना जगभरात GM पीक म्हणून ओळखले जाते.
GM पिक म्हणजे काय?
जनुकीय सुधारित (GM) पिक म्हणजे जनुकीय अभियांत्रिकी तंत्राचा वापर करून शेतीसाठी वापरल्या जाणार्‍या पिकांच्या डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक अॅसिड (DNA) मध्ये सुधारणा करून त्यांची रोगप्रतिकारक शक्ती आणि त्याची उत्पादकता वाढवलेली जाते.
भारतासहित जगभरात बर्‍याच देशांमध्ये GM अन्नपदार्थांसाठी सावधपूर्वक दृष्टिकोन बाळगण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, ब्राझिल आणि दक्षिण कोरिया या देशांनी GM अन्नपदार्थांच्या वेष्ठनावर माहिती छापण्यास सक्तीचे केले आहे.