Full Statehood to Delhi: What’s the Issue? पहली बार डब्ल्यूएचओ ने क़्वाड्रिवैलेन्ट इन्फ्लुएंजा वैक्सीन की संस्तुति की: क्वाड्रीवॅलेंट इंफ्लूएन्झा लसीसाठी प्रथमच WHO कडून शिफारस

Current Affairs 17 June 2018

करेंट अफेयर्स 17 जून 2018 हिंदी/ इंग्लिश/मराठी

Full Statehood to Delhi: What’s the Issue?
पहली बार डब्ल्यूएचओ ने क़्वाड्रिवैलेन्ट इन्फ्लुएंजा वैक्सीन की संस्तुति की:

क्वाड्रीवॅलेंट इंफ्लूएन्झा लसीसाठी प्रथमच WHO कडून शिफारस

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पहली बार डब्ल्यूएचओ ने क़्वाड्रिवैलेन्ट इन्फ्लुएंजा वैक्सीन की संस्तुति की:

सनोफी पाश्चर की इंजेक्टिबल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन (फ्लूक्वाड्री) में 18 से 64 साल की उम्र के वयस्कों के सक्रिय टीकाकरण के लिए दो प्रकार के ए (A) वायरस होते हैं - H1N1 एवं H3N2 और दो प्रकार के बी (B) वायरस होते हैं - विक्टोरिया और यामागाटा।

इस वैक्सीन को पिछले साल मई में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ़ इंडिया (डीसीजीआई) द्वारा अनुमोदित किया गया था। बाल चिकित्सा में उपयोग के लिए भेजे गए आवेदन की समीक्षा डीसीजीआई द्वारा की जा रही है और अंतिम अनुमोदन इस महीने के अंत तक होने की उम्मीद है।

2013 में यू.एस. फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) द्वारा सनोफी के क़्वाड्रिवैलेन्ट इन्फ्लूएंजा वैक्सीन को लाइसेंस प्रदान किया गया था। इसे 26 देशों में लाइसेंस प्राप्त है।

प्रमुख तथ्य:

ट्राइएंगल इन्फ्लूएंजा वैक्सीन में दो ए सबटाइप वायरस होते हैं, लेकिन इसमें बी सबटाइप वायरस में से केवल एक होता है, जबकि क़्वाड्रिवैलेन्ट इन्फ्लुएंजा वैक्सीन अधिक सुरक्षित और कारगर होती है क्यूंकि इसमें बी सबटाइप वायरस के दोनों प्रकार होते हैं।

फरवरी 2018, में पहली बार, डब्ल्यूएचओ ने क़्वाड्रिवैलेन्ट इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के लिए आधिकारिक सिफारिश जारी की थी। डब्ल्यूएचओ की घोषणा के अनुसार, यह सिफारिश की जाती है कि वर्ष 2018-2019 उत्तरी गोलार्द्ध इन्फ्लूएंजा सीज़न में क़्वाड्रिवैलेन्ट इन्फ्लुएंजा वैक्सीन प्रयोग की जाएगी।

भारत के संदर्भ में:

एकीकृत रोग निगरानी परियोजना (आईडीएसपी) के आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2011 से भारत में करीब 97,000 एच1एन1 मामले सामने आये जिनमें 7,100 से अधिक मौतें हुई हैं।

इस वर्ष 3 जून तक ही 1,740 मौसमी इन्फ्लूएंजा के मामले सामने आये और एच1एन1 के कारण 191 मौतें हुई हैं। हर साल संक्रमण और उच्च मृत्यु दर के बावजूद, भारत के पास इन्फ्लूएंजा टीकाकरण के लिए कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है।

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Full Statehood to Delhi: What’s the Issue?

The current confrontation between Delhi’s Lieutenant Governor and Chief Minister Arvind Kejriwal started in 2015 notification of the Union Home Ministry. Delhi gov is demanding full statehood.

Delhi and Statehood

• In 1952, Delhi belonged to the category of Part C states (the Constitution of India recognised three types of states – Part A, Part B and Part C), and had a Legislative Assembly and a chief minister. Then too, the chief minister did not have control over the police, including the Railway Police, land and buildings, but also over public utilities, sanitation, and water supply and so on. Following the reorganisation of states, Delhi was declared a Union Territory in 1956, and its Assembly and the post of chief minister were scrapped. The Chief Commissioner became the sole overseer of Delhi’s governance.
• In 1966, the Chief Commissioner was styled Lieutenant Governor, and a Metropolitan Council and an Executive Council was added to the structure of governance. The Metropolitan Council could not legislate on its own, but only make recommendations. Likewise, the aid and advice of the Executive Council, whose four members belonged to the Metropolitan Council, was not binding on the Lieutenant Governor.
• In 1990, Home Minister Mufti Mohammad Sayeed introduced the Constitution (72nd Amendment) Bill to grant statehood to Delhi, which was to be called the Capital State of Delhi. This bill too lapsed.
• Finally, through the 69th Constitution Amendment Act, 1991, Delhi got a popularly elected Assembly and a chief minister.

Present Status of Delhi

• Presently, Delhi enjoys the character of a special Union Territory that has some unique institutions like an elected Legislative Assembly and a High Court.
• In 1991, the Parliament, through the 69th amendment, introduced Article 239AA (Special Provisions with respect to Delhi) and conferred the right upon the people of the NCT of Delhi to elect their own legislature and government to make laws under certain entries of the state list of the Seventh Schedule of the Constitution and execute these laws respectively.
• This amendment, however, did not confer full statehood upon Delhi and powers with respect to public order, land and police remained with the Union government.

Way Ahead

• Full statehood will definitely bring better opportunities for the residents of Delhi and financial increments for the government’s budget but not without its own share of responsibilities like provision of top security infrastructure for law & order and internal security
• From the point of view of the citizens of Delhi, what matters is that systems are transparent and day-to-day work is attended to. This does not need statehood—only good governance.

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क्वाड्रीवॅलेंट इंफ्लूएन्झा लसीसाठी प्रथमच WHO कडून शिफारस

जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) दोन ‘A’ स्ट्रेन आणि एक ‘B’ स्ट्रेन सोबतच एक पर्यायी चौथा स्ट्रेन (अन्य ‘B’ विषाणूचे स्ट्रेन) वापरण्याची शिफारस केली आहे. यामुळे अधिकाधिक संरक्षण प्रदान केले जाऊ शकणार.

लसीबाबत

शरीरात सुईद्वारे सोडल्या जाणारी सॅनोफी पाश्चर कंपनीइंफ्लूएन्झा लस (फ्लूक्वाड्री) यामध्ये ‘H1N1’ आणि ‘H3N2’ या दोन ‘A’ विषाणूंचे स्ट्रेन आणि ‘व्हिक्टोरिया’ व ‘यामागाटा’ या दोन ‘B’ विषाणूंचे स्ट्रेन समाविष्ट आहेत.

ट्रायवॅलेंट इंफ्लूएन्झा लसीत ‘A’ विषाणूंचे दोनही स्ट्रेन आणि ‘B’ विषाणूंच्या दोनपैकी केवळ एकच स्ट्रेन असते. मात्र नवी क्वाड्रीवॅलेंट इंफ्लूएन्झा लस अधिक चांगल्या प्रकारे व्यापक संरक्षण देते. त्यामुळे इतर काही कंपन्या देखील क्वाड्रीवॅलेंट इंफ्लूएन्झा लसीचे उत्पादन घेत आहेत.

आता क्वाड्रीवॅलेंट लसीच्या उत्पादनाचे प्रमाण अधिक झाल्यामुळे, जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) दोनही ‘A’ स्ट्रेन आणि एक ‘B’ स्ट्रेन सोबतच एक पर्यायी चौथा स्ट्रेन (अन्य ‘B’ विषाणूचे स्ट्रेन) वापरण्याची शिफारस केली आहे.

या लसीद्वारे 18 ते 64 वयोगटातील प्रौढांचे सक्रिय लसीकरण केले जाऊ शकते, ज्याला मे-2017 मध्ये भारतीय औषध महानियंत्रक (DCGI) कडून मान्यता देण्यात आली आहे. बालकांसाठीच्या संकेतासाठीचा अर्ज DCGI च्या प्रक्रियेत आहे आणि त्याला अंतिम मंजुरी मिळायची आहे. सॅनोफी पाश्चर कंपनीची ही लस (फ्लूक्वाड्री) सध्या 26 देशांमध्ये परवानाकृत आहे. अमेरिका अन्न व औषध प्रशासन (FDA) कडून 2013 साली लसीला वापरण्यासाठी परवाना प्राप्त झाला होता. 

इंफ्लूएन्झाबाबत

H1N1 च्या बाबतीत इंफ्लूएन्झा आजार होण्यास कारणीभूत ठरणारे कारक स्ट्रेन म्हणजे - कॅलिफोर्निया आणि मिशिगन. 2018 साली, WHO ने भारतासह दक्षिण गोलार्धासाठी ‘मिशिगन’ स्ट्रेनची शिफारस केली आहे. विषाणूंचे हे स्ट्रेन आधी निष्क्रिय केले जातात आणि त्यानंतरच याचा वापर केला जातो, ज्यामुळे शरीरात ते सक्रिय होऊन आजार उद्भवण्याचा धोका नसतो.

2011 पासूनच्या आकडेवारीनुसार, भारतात H1N1 ची 97,000 प्रकरणे आढळून आलीत. यावर्षी 3 जूनपर्यंत हंगामी इंफ्लूएन्झा आजाराची 1,740 प्रकरणे आढळून आली आणि H1N1 मुळे 191 मृत्यू झालेत. सन 2015 आणि सन 2017 मध्ये प्रकरणांच्या संख्येत आणि मृत्यूंच्या संख्येत वाढ झाली आहे. सन 2015 आणि सन 2017 मध्ये अनुक्रमे 42,592 आणि 38,811 प्रकरणे तसेच 2,990 आणि 2,270 मृत्यू झाले आहेत.