Jan Dhan Yojana and Financial Inclusion प्रधानमंत्री जन धन योजना और वित्तीय समावेशन:

Current Affairs 11 June 2018

करेंट अफेयर्स 11 जून 2018 हिंदी/ इंग्लिश/मराठी

Jan Dhan Yojana and Financial Inclusion

प्रधानमंत्री जन धन योजना और वित्तीय समावेशन:

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प्रधानमंत्री जन धन योजना और वित्तीय समावेशन:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गयी महत्त्वाकांक्षी जन धन योजना को भारी सफलता मिली है, जिसका मकसद समाज के वंचित तबकों को संगठित वित्तीय व्यवस्था के दायरे में लाना है।

सफलता:

02 मई 2018 तक के आंकड़े दर्शाते हैं कि इस योजना के तहत 31.5 करोड़ खाते खोले गए हैं। इनमें करीब 59% यानी 18.58 करोड़ खाते ग्रामीण और कस्बाई इलाकों की बैंक शाखाओं में खुले हैं। इन खातों में कुल जमाएं 813 अरब रुपये पर पहुंच गई हैं।

प्रारम्भ में इस बात पर संशय था कि कितने गरीब परिवार योजना से जुड़ेंगे। लेकिन विश्व बैंक की ग्लोबल फिनडेक्स रिपोर्ट, 2017 दर्शाती है कि सबसे गरीब 40% परिवारों की महिलाओं और वयस्कों के बैंक खातों में 30% बढ़ोतरी हुई है। यह इस बात का संकेत है कि अमीरों और गरीबों के बीच खातों के स्वामित्व के लिहाज से खाई कम हो रही है।

इन खातों में से आधे से कुछ अधिक खाते महिलाओं ने खुलवाए हैं। इसका मतलब है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान बैंक खाते के मालिकाना हक में पुरुष और महिला का अंतर बहुत कम हो गया है। विश्व बैंक के आंकड़े दर्शाते हैं कि वर्ष 2014 में पुरुषों के पास महिलाओं की तुलना में 20 फीसदी ज्यादा खाते थे, लेकिन वर्ष 2017 तक यह अंतर घटकर महज 6 फीसदी हो गया है।

चुनौतियाँ:

विश्व बैंक की रिपोर्ट मे कहा गया है कि नकद के बजाय बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड के जरिये पेंशन भुगतान शुरू होने के बाद धन की चोरी 47 फीसदी कम हुई है।

हालांकि अब भी कई चुनौतियां बरकरार हैं। पहली, करीब 19 करोड़ भारतीयों के पास अभी कोई बैंक खाता नहीं है।

दूसरी, इन खातों को इस्तेमाल करने का स्तर लगातार कम बना हुआ है। विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि इन खातों में से 48 फीसदी निष्क्रिय हैं, जो वैश्विक औसत 25 फीसदी का दोगुना है। तीसरा, अध्ययन में पाया गया है कि भारत में केवल 7 फीसदी वयस्क लोग अपने खाते का इस्तेमाल बचत के लिए कर रहे हैं।

वित्तीय समावेशन:

वित्तीय समावेशन (फाइनेंशयल इन्क्लूजन) का अर्थ समाज के पिछड़े एवं कम आय वाले लोगों को वित्तीय सेवाएँ प्रदान करना है। इसके साथ ही ये सेवाएँ उन लोगों को वहन करने योग्य मूल्य पर मिलनी चाहिए। कुछ प्रमुख वित्तीय सेवाएं हैं - ऋण, भुगतान और धनप्रेषण सुविधाएं और मुख्यधारा के संस्थागत खिलाड़ियों द्वारा उचित और पारदर्शी ढंग से वहनीय लागत पर बीमा सेवा।

'वित्तीय समावेशन' के तहत यह सुनिश्‍चित किया जाता है कि अंतिम छोर पर खड़े व्‍यक्‍ति को भी आर्थिक विकास के लाभों से संबद्ध किया जा सके, कोई भी व्यक्ति आर्थिक सुधारों से वंचित न रहे।

इसके तहत देश के प्रत्येक नागरिक को अर्थव्‍यवस्‍था की मुख्‍यधारा में शामिल करने का प्रयास किया जाता है। ऐसा इसलिये किया जाता है, ताकि गरीब आदमी को बचत करने के साथ-साथ विभिन्‍न वित्तीय उत्‍पादों में सुरक्षित निवेश करने के लिये प्रोत्‍साहित किया जा सके।

जन-धन योजना:

बैंकिंग सेवाओं की पहुँच में वृद्धि करने और यह सुनिश्‍चित करने के लिये कि सभी परिवारों के पास कम से कम एक बैंक खाता हो, प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी द्वारा 15 अगस्‍त, 2014 को प्रधानमंत्री जन-धन योजना नामक एक राष्‍ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन की घोषणा की गई।

इस योजना को 28 अगस्‍त, 2014 को औपचारिक रूप में शुरू किया गया।

जन-धन योजना के तहत खाता खोलने पर मिलने वाले अतिरिक्‍त लाभ:

• ग्राहक को एक रुपे (RUPAY) डेबिट कार्ड ज़ारी किया जाता है जिसमें 1 लाख रुपये का बीमा कवर होता है।
• इसके अतिरिक्‍त, खाते को छ: महीने तक संतोषजनक रूप में संचालित करने पर ग्राहक को 5,000 रुपए की ओवर ड्राफ्ट सुविधा भी प्रदान की जाती है।
• ग्राहकों को एक विशेष समय तक खाता खोले रखने के लिये 30,000 रुपए का जीवन बीमा भी दिया गया है।

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Jan Dhan Yojana and Financial Inclusion

What is PMJDY?

Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana( PMJDY) is a scheme launched by government of India to bring every household under banking channel. In this scheme, any person who is not having bank account can open an account with zero balance with any nationalized or private bank.

Financial inclusion is the process of ensuring access to financial services, and timely and adequate credit where needed, by vulnerable groups, such as weaker sections and low-income groups, at an affordable cost.

Why India is pursuing financial inclusion?

• First, a bank account provides dignity to the holder. It is not only the pride of having a bank account which is important but much more important is the fact that a bank account implies availability of financial resources, some for livelihood purposes, at reasonable rates of interest. This implies that the bank account holder cannot be exploited by the greedy money lender and discourage productive activity by high rates of interest.
• It is precisely for this reason that the government has been making efforts since the beginning of planning era to ensure that a large number of people are covered under various schemes of financial inclusion.
• Most importantly, financial inclusion enables improved and sustainable economic and social development of the country.
• The objective of financial inclusion is to ensure easy availability of financial services which allows maximum investment in business opportunities, education and savings for retirement, insurance against risks and the like by individuals and firms located in rural areas.
• Finally, the fast growing Indian economy can only ensure the growth process to be equitable and sustainable if different sections of the society, especially the vulnerable and poor, are included in the growth process.
• The existence of a bank account can facilitate the government to provide assistance and resources directly to the needy, eliminating intermediaries.

What Data says?

• Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana has led to the opening of nearly 29.6 crore accounts by 2017, 17.7 crore of which are in rural areas and 11.9 crore in urban areas.
• The number of RuPay cards has increased to 22.7 crore.
• Zero balance accounts have declined from 76.8% in September 2014 to 21.4% by August 23, 2017.
• The number of accounts opened by women are 14.5 crore. The amount of money in these accounts is Rs 65,900 crore, implying an average of Rs 2,234 in each account as compared to Rs 837 in January 2015.
• The largest number of accounts, 4.6 crore, have been opened in Uttar Pradesh, followed by 3.1 crore accounts in Bihar and 2.8 crore in West Bengal.

Road Ahead

• There is a need for facilities like biometric-enabled and multi-lingual hand-held devices which can provide confidence in rural masses.
• Technological innovations like integrated machines that have the functionality of cash withdrawals and deposits; facility of scanning documents to facilitate new account opening and loan disbursals; voice commands and narration for all available facilities and a multi-language format could help increase banking penetration.
• The reach of ATMs needs to be expanded, probably by having an arrangement with 1.4 lakh post offices in rural areas.
• Finally, to monitor developments regarding financial inclusion, there is a need to assign responsibility to a dedicated financial institution.
• National Bank for Agriculture and Rural Development probably is the most appropriate institution to be made accountable for furthering progress of financial inclusion.

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जनधन योजना आणि आर्थिक समावेशन

प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) राष्ट्रीय वित्तीय समावेशी अभियान आहे, जे वित्तीय सेवा नागरिक, बँकिंग/बचत व जमा खाते, विप्रेषण, कर्ज, विमा, निवृत्तीवेतन मिळविण्यासाठी उपलब्धता सुनिश्चित करते.

• शून्य शिल्लक रकमेसह जन धन खाता कोणत्याही बँकेच्या शाखेत किंवा व्यवसाय प्रतिनिधी (बँक मित्र) आउटलेटमध्ये उघडले जाऊ शकते.
• जमा रकमेवर व्याज दिला जातो. किमान शिल्लक रकमेची कोणतीही अट नाही.
• एक लक्ष रूपयांपर्यंत अपघात विमा दिला जातो. याच्या माध्यमातून निवृत्तीवेतन, विमा उत्पांदने घेतले जाऊ शकते.
• योजनेंतर्गत 30,000 रूपयांचा जीवन विमा लाभार्थीला त्याच्या मृत्यूनंतर सामान्य अटींवर दिला जातो.
• सहा महिन्यांपर्यंत खात्यात संतोषजनक व्यवहार चालू असल्यास (कुटुंबाच्या स्त्रीसाठी केवळ एका खात्यात 5,000 रुपयांपर्यंत) ओवरड्राफ्टची सुविधा दिली जाते.

आतापर्यंत 31.73 कोटी लाभार्थ्यांनी बँकांमध्ये रक्कम जमा केली आहे. लाभार्थ्यांच्या खात्यात एकूण 80,717.12 कोटी रुपयांची रक्कम जमा आहे. उप सेवा क्षेत्रांमध्ये 1.26 लक्ष ‘बँक मित्र’ शाखा रहित बँकिंग सेवा देत आहेत.

भारत सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी जन धन योजनेला नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद दिला आहे. या योजनेमुळे देशात आर्थिक समायोजनेला मदत मिळाली आहे. योजनेमुळे भारतामधील गरीब कुटुंबांना बँक खाते उघडण्यास मदत झाली. शिवाय सरकार अनेक योजना बँक खात्यामधून चालवत आहे, ज्यामुळे व्यवहारामध्ये पारदर्शकता निर्माण झाली आणि भ्रष्टाचाराला आळा बसला. पूर्वी पुरूषांच्या अधिकारात व्यवहार चालत होते, मात्र अनुदानित योजनेच्या माध्यमातून स्त्रियांना अधिकाधिक प्रोत्साहन मिळाले.