Current Affairs 11 June 2018
करेंट अफेयर्स 11 जून 2018 हिंदी/ इंग्लिश/मराठी
सूचना का अधिकार अधिनियम और केंद्रीय सूचना आयोग:
माहितीचा अधिकार आणि केंद्रीय माहिती आयोग
Hindi | हिंदी
सूचना का अधिकार अधिनियम और केंद्रीय सूचना आयोग:
केंद्र सरकार मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) की स्थिति को कमतर करके केंद्रीय कैबिनेट सचिव के स्तर पर ला सकती है क्योंकि यह केंद्रीय सूचना आयोग की सेवा की शर्तों (टर्म्स ऑफ़ कंडीशंस ऑफ़ सर्विस) को पुनर्निर्धारित करने का विचार कर रही है।
राज्यों और केंद्र के सूचना आयुक्तों (आईसी) के पदों को भी बदलकर सरकारी सचिवों के समान ही कर दिया जाएगा। वर्तमान समय में, सीआईसी और आईसी क्रमशः मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के बराबर हैं। दूसरे शब्दों में, उनकी स्थिति सुप्रीम कोर्ट (एससी) के न्यायाधीशों के समान ही है।
हालांकि, आयुक्तों की शक्तियों और जिम्मेदारियों में किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं होगा। केंद्र सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की तुलना सीआईसी/आईसी से करना कई मामलों में असंगत है।
केंद्रीय सूचना आयोग:
भारत में केन्द्रीय सूचना आयोग (CIC) की स्थापना वर्ष 2005 में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत की गयी थी। केंद्रीय सूचना आयोग शासन की प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो लोकतंत्र के लिए जरूरी है। इस तरह की पारदर्शिता भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, उत्पीड़न और दुरुपयोग या अधिकार के दुरुपयोग की जांच करने के लिए आवश्यक है।
केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य केंद्रीय सूचना आयुक्त और दस सूचना आयुक्त होते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति की सिफारिश के बाद की जाती है।
इस समिति में प्रधानमंत्री के अलावा, लोक सभा में नेता विपक्ष और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री शामिल रहते हैं।
केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियां:
यदि किसी मामले में कोई उचित आधार होता है तो आयोग किसी भी मामले में जांच का आदेश दे सकता है।
आयोग के पास लोक प्राधिकरण द्वारा अपने फैसले के अनुपालन को सुरक्षित करने की शक्ति है।
यदि लोक प्राधिकरण इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है तो आयोग उन कदमों को उठाने की सिफारिश कर सकता है जो इस तरह के समानता को बढ़ावा देने के लिए लिये जाने चाहिए।
यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा शिकायत प्राप्त होती है यह आयोग का कर्तव्य है कि वह उस प्राप्त शिकायत की पूछताछ करे।
एक शिकायत की जांच के दौरान आयोग उस किसी भी रिकार्ड की जांच कर सकता है जो किसी भी लोक प्राधिकरण के नियंत्रण में है और इस तरह के रिकॉर्ड पर किसी भी आधार पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। दूसरे शब्दों में जांच के दौरान सभी सार्वजनिक विवरणों को जांच के लिए आयोग के सामने प्रस्तुत करना चाहिए।
सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई एक्ट):
सूचना का अधिकार अधिनियम पारित पारित करने के पीछे मुख्य वजह यह थी कि मांगी जा रही जानकारी बहुत सरल, आसान, समयबद्ध और सुगम हो सके। जानकारी देने के लिए आयोग के पास केवल सीमित शक्तियां हैं और यदि कोई विसंगतियां पायी भी जाती हैं आयोग के पास कार्रवाई करने तक का अधिकार नहीं है।
सूचना का अधिकार अधिनियम केवल सरकारी संस्थानों पर लागू होता है और यह निजी उद्यमों पर लागू नहीं होता है। यहां तक कि कुछ सार्वजनिक संस्थाएं इस कानून के दायरे में नहीं आना चाहती हैं। जैसे: भारतीय क्रिके़ट कण्ट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई)। यहां तक कि राजनीतिक दल अपने धन के बारे में जानकारी देने तथा अन्य गतिविधियों को जनता के साथ साझा करने की अनिच्छुक रही हैं।
हाल ही में क़ानून आयोग ने बीसीसीआई को सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लाने की सिफारिश की है।
English | इंग्लिश
Right to Information Act and Central Information Commission
Background:
- Right to Information (RTI) Act,2005 of the Parliament of India is to provide for setting out the practical regime of the right to information for citizens and replaces the erstwhile Freedom of information Act, 2002.
Use :
- Under the provisions of the Act, any citizen of India may request information from a "public authority" (a body of Government or "instrumentality of State") which is required to reply expeditiously or within thirty days.
- The Act also requires every public authority to computerize their records for wide dissemination and to proactively certain categories of information so that the citizens need minimum recourse to request for information formally.
Few Facts of R.T.I.
- The first RTI application was filed at a police station in Pune by Shahid Raza Burney.
- Information disclosure in India is restricted by the Official Secrets Act 1923 and various other special laws, which the new RTI Act relaxes.
The scope of R.T.I:
- The Act covers the whole of India except Jammu and Kashmir, where J&K Right to Information Act is in force.
- It covers all the constitutional authorities, including executive, legislature and judiciary; any institution or body established or constituted by an act of Parliament or a state legislature.
- It is also defined in the Act that bodies or authorities established or constituted by order or notification of appropriate government including bodies "owned, controlled or substantially financed" by government, or non-Government organizations "substantially financed, directly or indirectly by funds.
Controversies:
- Though there are recent efforts on digital governance, Right to Information implementation has seen a digitalisation neglect even after 11 years of its enactment. A recent research on 'BallotBoxIndia' outlines that though central ministries are covered by a single Digital window to file Right to Information requests with integrated payment gateways and tracking mechanism none of the states have yet came forward to implement their versions or use the existing Right to Information Digital Infrastructure.
- Researchers and activists have been proposing changes to make the process easier, efficient and meaningful. One of it demands state and central information systems under one Digital System to streamline information flow and provide proactive information backed by streamlined mandatory reporting.
- Attract on R.T.I. Activist:
Commonwealth Human Rights Initiative (CHRI) data points to over 310 cases across India where people were either attacked, murdered, physically or mentally harassed or had their property damaged because of the information they sought under RTI.
- I.P.R.(Intellectual Property Right)
Many civil society members have recently alleged the subversion of the right to information Act by the invocation of Intellectual Property rights argument by the government agencies from time to time.
- R.T.I. and Judiciary :
- Supreme Court rejects RTI requests related to judicial functions, and insists that applicants must request information under Supreme Court Rules (SCR).
Question – Examine the changes bought by the R.T.I. act ,2005 with respect to its core objective ? Also explain the challenges faced in implementation of R.T.I. Act 2005 in Letter and Spirit.
C.I.C(Chief Information Commission):
The Central Information Commission (CIC) set up under the Right to Information Act is the authorised body, established in 2005, under the Government of India to act upon complaints from those individuals who have not been able to submit information requests to a Central Public Information Officer or State Public Information Officer.
The information was not submitted due to either the officer not have been appointed, or because the respective Central Assistant Public Information Officer or State Assistant Public Information Officer refused to receive the application for information under the RTI Act.
Constitution of C.I.C:
The Commission includes 1 Chief Information Commissioner (CIC) and not more than 10 Information Commissioners (IC) who are appointed by the President of India.
-The first Chief Information Commissioner of India was Wajahat Habibullah.
-The present Chief Information Commissioner of India is Radha Krishna Mathur.
Appointment by the Committee:
CIC and members are appointed by the President of India on the recommendation of a committee consisting of—
Prime Minister as Chairperson,
The Leader of Opposition in the Lok Sabha;
A Union Cabinet Minister to be nominated by the Prime Minister.
Marathi | मराठी
माहितीचा अधिकार आणि केंद्रीय माहिती आयोग
केंद्रीय माहिती आयोगाच्या सेवांच्या अटींमध्ये फेरबदल करण्याची योजना केंद्र शासन करीत आहे.
हे बदल मुख्य माहिती आयुक्त (CIC) यांच्या अधिकार स्थितीला प्रभावित करू शकते. राज्य आणि केंद्र शासनाचे माहिती आयुक्त (IC) या पदांना देखील बदलून शासकीय सचिवांच्या समान अधिकारासोबत केले जाईल. मात्र आयुक्तांच्या अधिकारात आणि जबाबदार्यांमध्ये कोणत्याही प्रकारचे बदल होणार नाहीत.
वर्तमानात, CIC आणि IC अनुक्रमे मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तासमान आहे. दुसर्या शब्दात त्यांच्या पदाची पातळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांसमान आहे.
केंद्रीय माहिती आयोगाबाबत
भारतात केंद्रीय माहिती आयोग (CIC) याची स्थापना सन 2005 मध्ये महितीचा अधिकार अधिनियम-2005 अंतर्गत केली गेली आहे. केंद्रीय माहिती आयोग शासनाच्या यंत्रणेत पारदर्शकता राखण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका निभवते. या प्रकारची पारदर्शकता भ्रष्टाचार, शोषण आणि दुरुपयोग यांना आळा घालण्यासाठी आवश्यक आहे.
केंद्रीय माहिती आयोगात एक मुख्य केंद्रीय माहिती आयुक्त आणि 10 माहिती आयुक्त असतात. मुख्य माहिती आयुक्त आणि माहिती आयुक्तांची नियुक्ती पंतप्रधानाच्या अध्यक्षतेत समितीकडून शिफारसीनंतर भारताचे राष्ट्रपती करतात.
एखाद्या प्रकरणाला योग्य आधार असल्यास आयोग तपासाचे आदेश देऊ शकतो. आयोगाकडे सार्वजनिक प्राधिकरणाद्वारा आपल्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीला सुरक्षित करण्याचे अधिकार आहेत. जर सार्वजनिक प्राधिकरण या कायद्याच्या तरतुदींना पूर्ण करीत नसेल तर आयोग समानता आणण्यासाठी पावले उचलण्याची शिफारस करू शकतो.
माहितीचा अधिकार (RTI) अधिनियम-2005 बाबत
माहितीचा अधिकार (Right to Information -RTI) हा भारतीय संसदेचा एक अधिनियम आहे, ज्याचा वापर करून नागरीकांसाठी माहितीच्या अधिकाराच्या व्यावहारिक नियमांची अंमलबजावणी केली जाते. हा कायदा पूर्वीच्या ‘माहितीचे स्वातंत्र्य (Freedom of information) अधिनियम-2002’ याच्या जागी आणला गेला. संपूर्ण प्रभावाने 12 ऑक्टोबर 2005 रोजी हा कायदा लागू झाला.
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