करेंट अफेयर्स 3 मे 2018 हिंदी/ इंग्लिश/मराठी
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Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana approved beyond 12th five year plan
मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 2019-20 तक जारी रखने की स्वीकृति दी:
प्रधानमंत्री आरोग्य सुरक्षा योजनेचा अंमलबजावणी कालावधी सन 2019-20 पर्यंत वाढवला
हिंदी
मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 2019-20 तक जारी रखने की स्वीकृति दी:
देश में स्वास्थ्य सेवा संरचना के विस्तार को बड़े स्तर पर बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) को 12वीं पंचवर्षीय योजना से आगे 2019-20 तक जारी रखने की स्वीकृति दे दी है।
इसके लिए 14,832 करोड़ रुपये का वित्तीय आवंटन है। इस योजना के अंतर्गत नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) स्थापित किए जा रहे हैं और सरकारी मेडिकल कॉलेजों को उन्नत बनाया जा रहा है।
उद्देश्यः
केन्द्रीय क्षेत्र की योजना पीएमएसएसवाई का उद्देश्य सामान्य रूप से देश के विभिन्न भागों में तृतीयक स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं की उपलब्धता में असंतुलन को ठीक करना और विशेष रूप से अपर्याप्त सेवा सुविधा वाले राज्यों में गुणवत्ता संपन्न चिकित्सा शिक्षा के लिए सुविधाओं को मजबूत बनाना है।
प्रभावः
नए एम्स की स्थापना से न केवल स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रशिक्षण में बदलाव आएगा बल्कि क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा के पेशवर लोगों की कमी दूर होगी। नए एम्स का निर्माण पूरी तरह केन्द्र सरकार के धन से किया जाएगा। नए एम्स का संचालन और रख-रखाव भी पूरी तरह केन्द्र सरकार द्वार वहन किया जाएगा।
उन्नयन कार्यक्रम में व्यापक रूप से सुपर स्पेशिऐलिटी ब्लॉकों/ट्रामा सेंटरों आदि के निर्माण के माध्यम से स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार करना और केन्द्र तथा राज्य की हिस्सेदारी के आधार पर वर्तमान तथा नई सुविधाओं के लिए चिकित्सा उपकरणों की खरीद करना है।
रोजगार सृजनः
विभिन्न राज्यों में नए एम्स की स्थापना से विभिन्न एम्स की फैकल्टी और गैर-फैकल्टी पदों के लिए लगभग 3,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। एम्स के आस-पास शॉपिंग सेंटर, कैन्टीनों आदि की सुविधाओं और सेवाओं से अप्रत्यक्ष रूप से भी रोजगार का सृजन होगा।
चयनित सरकारी मेडिकल कॉलेजों में उन्नयन का कार्यक्रम केन्द्र सरकार की सीधी देख-रेख में भारत सरकार द्वार नियुक्त एजेंसियों द्वार चलाया जाता है। संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारों द्वारा इन मेडिकल कॉलेजों में नियमों के अनुसार स्नात्तकोत्तर सीटें और अतिरिक्त फैकल्टी पद सृजित किए जाएंगे और भरे जाएंगे।
नए एम्स के लिए अवसंरचना सृजन में शामिल निर्माण गतिविधि तथा सरकारी मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन में कार्य निर्माण के चरण में ठोस रोजगार सृजन होने की भी आशा है।
पृष्ठभूमिः
पीएमएसएसवाई की घोषणा 2003 में की गई थी। इसका उद्देश्य सामान्य रूप से देश के विभिन्न भागों में तृतीयक स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं की उपलब्धता में असंतुलन को ठीक करना और विशेष रूप से अविकसित राज्यों में गुणवत्ता संपन्न चिकित्सा शिक्षा के लिए सुविधाओं को मजबूत बनाना है। पीएमएसएसवाई के दो घटक हैं:
देश में स्वास्थ्य सेवा संरचना के विस्तार को बड़े स्तर पर बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) को 12वीं पंचवर्षीय योजना से आगे 2019-20 तक जारी रखने की स्वीकृति दे दी है।
इसके लिए 14,832 करोड़ रुपये का वित्तीय आवंटन है। इस योजना के अंतर्गत नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) स्थापित किए जा रहे हैं और सरकारी मेडिकल कॉलेजों को उन्नत बनाया जा रहा है।
उद्देश्यः
केन्द्रीय क्षेत्र की योजना पीएमएसएसवाई का उद्देश्य सामान्य रूप से देश के विभिन्न भागों में तृतीयक स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं की उपलब्धता में असंतुलन को ठीक करना और विशेष रूप से अपर्याप्त सेवा सुविधा वाले राज्यों में गुणवत्ता संपन्न चिकित्सा शिक्षा के लिए सुविधाओं को मजबूत बनाना है।
प्रभावः
नए एम्स की स्थापना से न केवल स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रशिक्षण में बदलाव आएगा बल्कि क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा के पेशवर लोगों की कमी दूर होगी। नए एम्स का निर्माण पूरी तरह केन्द्र सरकार के धन से किया जाएगा। नए एम्स का संचालन और रख-रखाव भी पूरी तरह केन्द्र सरकार द्वार वहन किया जाएगा।
उन्नयन कार्यक्रम में व्यापक रूप से सुपर स्पेशिऐलिटी ब्लॉकों/ट्रामा सेंटरों आदि के निर्माण के माध्यम से स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार करना और केन्द्र तथा राज्य की हिस्सेदारी के आधार पर वर्तमान तथा नई सुविधाओं के लिए चिकित्सा उपकरणों की खरीद करना है।
रोजगार सृजनः
विभिन्न राज्यों में नए एम्स की स्थापना से विभिन्न एम्स की फैकल्टी और गैर-फैकल्टी पदों के लिए लगभग 3,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। एम्स के आस-पास शॉपिंग सेंटर, कैन्टीनों आदि की सुविधाओं और सेवाओं से अप्रत्यक्ष रूप से भी रोजगार का सृजन होगा।
चयनित सरकारी मेडिकल कॉलेजों में उन्नयन का कार्यक्रम केन्द्र सरकार की सीधी देख-रेख में भारत सरकार द्वार नियुक्त एजेंसियों द्वार चलाया जाता है। संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारों द्वारा इन मेडिकल कॉलेजों में नियमों के अनुसार स्नात्तकोत्तर सीटें और अतिरिक्त फैकल्टी पद सृजित किए जाएंगे और भरे जाएंगे।
नए एम्स के लिए अवसंरचना सृजन में शामिल निर्माण गतिविधि तथा सरकारी मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन में कार्य निर्माण के चरण में ठोस रोजगार सृजन होने की भी आशा है।
पृष्ठभूमिः
पीएमएसएसवाई की घोषणा 2003 में की गई थी। इसका उद्देश्य सामान्य रूप से देश के विभिन्न भागों में तृतीयक स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं की उपलब्धता में असंतुलन को ठीक करना और विशेष रूप से अविकसित राज्यों में गुणवत्ता संपन्न चिकित्सा शिक्षा के लिए सुविधाओं को मजबूत बनाना है। पीएमएसएसवाई के दो घटक हैं:
- एम्स जैसे संस्थानों की स्थापना तथा
- राज्य सरकार के वर्तमान मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन
इंग्लिश
Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana approved beyond 12th five year plan
In a major boost to expansion of health care infrastructure in the country, the Union Cabinet today approved the continuation of the Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (PMSSY) beyond 12th Five Year Plan to 2019-20.
Aim:
The scheme aims at correcting the imbalances in the availability of affordable tertiary health care facilities in different parts of the country in general, and augmenting facilities for quality medical education in the under-served states in particular.
Setting up new AIIMS in various states will also lead to employment generation for nearly 3,000 people in various faculty and non-faculty posts in each of the institutes. The upgradation programme is carried out in selected government medical colleges (GMCs) by agencies appointed by the Government of India under the direct supervision of the central government.
Each new AIIMS will add 100 UG (MBBS) and 60 B.Sc (Nursing) seats, 15-20 super specialty departments and around 750 hospital beds.
As per data of current functional AIIMS, it is expected that each new AIIMS would cater to around 1,500 OPD patients/day and around 1,000 IPD patients/month.
Various initiatives under the PMSSY will lead to development of apex level medical education and nursing education and connected research facilities. It will also lead to creation of tertiary level health care infrastructure through establishment of new AIIMS and will improve the referral system and enhance cross linkages between primary, secondary and tertiary level health care facilities.
In a major boost to expansion of health care infrastructure in the country, the Union Cabinet today approved the continuation of the Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (PMSSY) beyond 12th Five Year Plan to 2019-20.
Aim:
The scheme aims at correcting the imbalances in the availability of affordable tertiary health care facilities in different parts of the country in general, and augmenting facilities for quality medical education in the under-served states in particular.
Setting up new AIIMS in various states will also lead to employment generation for nearly 3,000 people in various faculty and non-faculty posts in each of the institutes. The upgradation programme is carried out in selected government medical colleges (GMCs) by agencies appointed by the Government of India under the direct supervision of the central government.
Each new AIIMS will add 100 UG (MBBS) and 60 B.Sc (Nursing) seats, 15-20 super specialty departments and around 750 hospital beds.
As per data of current functional AIIMS, it is expected that each new AIIMS would cater to around 1,500 OPD patients/day and around 1,000 IPD patients/month.
Various initiatives under the PMSSY will lead to development of apex level medical education and nursing education and connected research facilities. It will also lead to creation of tertiary level health care infrastructure through establishment of new AIIMS and will improve the referral system and enhance cross linkages between primary, secondary and tertiary level health care facilities.
मराठी
प्रधानमंत्री आरोग्य सुरक्षा योजनेचा अंमलबजावणी कालावधी सन 2019-20 पर्यंत वाढवला
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘प्रधानमंत्री आरोग्य सुरक्षा योजना (PMSSY)’ याचा अंमलबजावणी कालावधी 12 व्या पंचवार्षिक योजनेच्या कालावधीहून वाढवत सन 2019-20 पर्यंत केला आहे. तसेच वाढीव कालावधीसाठी 14,832 कोटी रूपयांची वित्तीय तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे.12 व्या पंचवार्षिक योजनेचा कालावधी सन 2012-17 हा होता. मात्र लक्ष प्राप्तीसाठी योजना पुढे चालविण्यासाठी हा निर्णय घेतला गेला आहे.
प्रधानमंत्री आरोग्य सुरक्षा योजना (PMSSY) बाबत
प्रधानमंत्री आरोग्य सुरक्षा योजना (PMSSY) ही केंद्र सरकार पुरस्कृत योजना आहे, ज्याची ऑगस्ट 2003 मध्ये सुरूवात करण्यात आली. भारतात स्वस्त आणि विश्वासार्ह दर्जाच्या आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून प्रादेशिक असमानतेला दूर करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.
या योजनेंतर्गत नवीन अखिल भारतीय वैद्यकशास्त्र संस्था (AIIMS) यांची निर्मिती तसेच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना अद्ययावत केले जात आहे. नव्या AIIMS च्या निर्मितीसोबतच त्यांचे कामकाज व देखरेख यासाठी लागणारा सर्व खर्च केंद्र शासन उचलते. याशिवाय केंद्र आणि राज्यांमधील भागीदारीच्या आधारावर रुग्णालयांमध्ये आधुनिक विभाग व ट्रोमा सेंटरची स्थापना आणि उपकारणांची खरेदी व नव्या सुविधांचा विकास केला जातो.
योजनेची सद्यस्थिती
- नवीन AIIMS
- सहा AIIMS आधीच कार्यरत आहेत. AIIMS अधिनियम-1956 मध्ये 2012 सालच्या कायद्याने दुरूस्ती करून 6 AIIMSला स्वायत्त दर्जा दिला गेला.
- AIIMS रायबरेलीचे बांधकाम चालू आहे.
- आणखी 13 AIIMSची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यापैकी 5 AIIMS मंत्रिमंडळाकडून मंजूर झाले आहेत.
- शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये (GMC) अद्ययावत करणे
- टप्पा I: 13 महाविद्यालये
- टप्पा II: 06 महाविद्यालये
- टप्पा III: 39 महाविद्यालये
- टप्पा IV: 13 महाविद्यालये
- टप्पा V: 2 महाविद्यालये
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