इवनिंग न्यूज़ ८ मार्च २०१८ हिंदी/ इंग्लिश/मराठी
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और फ्रांस के बीच प्रमुख समझौता ज्ञापनों को मंजूरी दी:
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 07 मार्च 2018 को भारत तथा फ्रांस के बीच कुछ प्रमुख समझौता ज्ञापनों को मंजूरी दी है। यह समझौते निम्नलिखित हैं:
- ‘‘अकादमिक योग्यता की पारस्परिक मान्यता’’ के संदर्भ में और दोनों देशों में स्वीकृत, मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों के अध्ययन की अवधि के लिए भारत और फ्रांस के बीच समझौता।
- नशीले पदार्थों, मादक द्रव्यों, उनके रासायनिक यौगिकों की तस्करी और संबंधित अपराधों में कमी लाने और अवैधानिक उपयोग को रोकने के लिए समझौता।
- पर्यावरण के क्षेत्र में भारत और फ्रांस के बीच सहयोग-समझौता।
- प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार क्षेत्र में निवेश, क्षेत्र की मजबूती तथा व्यावसायिक सहजता बढ़ाने के लिए दो महत्वपूर्ण कदमों को अपनी स्वीकृति दे दी। ट्राई तथा दूरसंचार आयोग की सिफारिशों के आधार पर मंत्रिमंडल ने स्पेक्ट्रम रखने की अधिकतम सीमा में संशोधन को भी अपनी मंजूरी दे दी है। यह इस प्रकार हैं:
- समग्र स्पेक्ट्रम सीमा वर्तमान 25 प्रतिशत से संशोधित करके 35 प्रतिशत की गई।
- वर्तमान इंट्रा-बैंड सीमा समाप्त कर दी गई है। इसके बदले सब-1 गीगाहर्ट्स बैंडों (700 मेगाहर्ट्स, 800 मेगाहर्ट्स तथा 900 मेगाहर्ट्स बैंडों) में सम्मिलित स्पेक्ट्रम रखने पर 50 प्रतिशत की सीमा तय की गई है।
- 1 गीगाहर्ट्सबैंड से ऊपर व्यक्तिगत और सम्मिलित रूप से स्पेक्ट्रम रखने के लिए कोई सीमा नहीं होगी।
- विश्व रेडियो संचार सम्मेलन (डब्ल्यूआरसी) 2019 की अंतिम कार्रवाई के बाद संशोधित स्पेक्ट्रम की अधिकतम सीमाओं में संशोधन किया जा सकता है।
- ट्राई ने प्रौद्योगिकी क्षेत्र की प्रगति, स्पेक्ट्रम के सक्षम उपयोग, क्षेत्र की मजबूती में सहायक उपायों को ध्यान में रखते हुए स्पेक्ट्रम रखने के लिए वर्तमान अधिकतम सीमाओं में संशोधन की सिफारिश की थी।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) विधयेक, 2018 को लोकसभा में पेश करने की स्वीकृति दे दी है। यह विवादों के समाधान के लिए संस्थागत मध्यस्थता को प्रोत्साहित करने के सरकार के प्रयास का हिस्सा है और यह भारत को मजबूत वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) व्यवस्था का केंद्र बनाता है।
- लाभ: 1996 के अधिनियम में संशोधन से मानक तय करने, मध्यस्थता प्रक्रिया को पक्षकार सहज बनाने और मामले को समय से निष्पादित करने के लिए एक स्वतंत्र संस्था स्थापित करके संस्थागत मध्यस्थता में सुधार का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
- विशेषताएं: यह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट मध्यस्थता संस्थानों के माध्यम से मध्यस्थों की तेजी से नियुक्ति में सहायक है। इस संशोधन में एक स्वतंत्र संस्था भारत की मध्यस्थता परिषद (एसीआई) बनाने का प्रावधान है।
- एसीआई निकाय निगम होगी। एसीआई के अध्यक्ष वह व्यक्ति होगा जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश रहा हो।
- मंत्रिमंडल ने संसद में पेश करने के लिए व्यावसायिक अदालतों, व्यावसायिक डिवीजन और उच्च न्यायालयों की व्यावसायिक डिवीजन (संशोधन) विधेयक 2018 को मंजूरी दे दी है। विधेयक में निम्नलिखिल लक्ष्यों को हासिल करने की व्यवस्था की गई है:
- विधेयक में व्यावसायिक विवाद के निर्दिष्ट मूल्य को वर्तमान एक करोड़ रूपये से कम करके तीन लाख रूपये कर दिया गया है।
- संशोधन में उन क्षेत्रों के लिए जिला न्यायाधीश के स्तर पर व्यावसायिक अदालतों की स्थापना की व्यवस्था की गई है, जिन पर सम्बद्ध उच्च न्यायालयों में मूलरूप से सामान्य दीवानी न्याय का अधिकार है जैसे चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और हिमाचल प्रदेश राज्य में।
- ऐसे मामलों में जहां तुरंत, अंतरिम राहत राहत पर विचार नहीं किया गया है, वहां संस्थान पूर्व मध्यस्थता प्रक्रिया की शुरूआत करके सम्बद्ध पक्षों को विधि सेवा प्राधिकार कानून 1987 के अंतर्गत गठित प्राधिकारों के जरिये अदालतों के दायरे से बाहर व्यावसायिक विवादों का निपटारा करने का अवसर मिलेगा।
- नये अनुच्छेद 21-ए को शामिल करने से केंद्र सरकार पीआईएम के लिए नियम और प्रक्रियाएं तैयार कर सकेगी।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद भी 2017-2020 के दौरान स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना (एसएसएसवाई) को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 31 मार्च, 2017 को समाप्त हो चुकी है।
- इस योजना को मंजूरी मिलने से सम्मान के प्रतीक के रूप में देश के स्वतंत्रता संग्राम में स्वाधीनता सैनानियों को उनके योगदान के लिए, उनकी मृत्यु होने पर उनके जीवन साथी और उसके बाद उनके पात्र आश्रितों यानी अविवाहित और बेरोजगार लड़कियों तथा आश्रित माता-पिता को निर्धारित योग्यता नियमों और प्रक्रिया के अनुसार मासिक सम्मान पेंशन प्रदान की जाएगी। वर्ष 2017-2020 के दौरान एसएसएसवाई के जारी रहने से 2552.93 करोड़ रुपये का वित्तीय अनुमान लगाया गया है।
- पृष्ठभूमि: सरकार ने ‘अंडमान के पूर्व राजनीतिक कैदियों के लिए पेंशन योजना’ 1969 में शुरू की थी। यह योजना उन स्वाधीनता सेनानियों के सम्मान में शुरू की गई थी, जिन्हें पोर्ट ब्लेयर की सेल्यूलर जेल में कैद कर दिया गया था। वित्त वर्ष 2017-18 से इस योजना का नाम बदलकर ‘स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना’ कर दिया गया।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संघ लोक सेवा आयोग और मॉरिशस के लोक सेवा आयोग के बीच समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है। समझौता-ज्ञापन से संघ लोक सेवा आयोग और मॉरिशस के लोक सेवा आयोग के बीच मौजूदा रिश्ते को मजबूती मिलेगी। इससे भर्ती क्षेत्र में दोनों पक्षों के अनुभवों और विशेषज्ञता के आदान-प्रदान में सुविधा होगी।
- समझौता-ज्ञापन से दोनों देशों के लोक सेवा आयोगों के बीच संस्थागत संपर्क विकसित होगा। इससे मॉरिशस के लोकसेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग के बीच सहयोग के दायरे को परिभाषित किया जाएगा। इसके तहत दोनों पक्षों के सहयोग के क्षेत्रों और दायित्वों को तय करने में मदद मिलेगी।
- पूर्व में संघ लोक सेवा आयोग ने कनाडा और भूटान के लोक सेवा आयोगों के साथ समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे।
- केंद्र सरकार ने तीन केंद्र शासित प्रदेशों - दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की नगर पालिकाओं के लिए नियमों में निम्नलिखित संशोधनों को मंजूरी दी:
- दमन एवं दीव नगरपालिका (संशोधन) नियमन, 2018
- दादरा एवं नागर हवेली, नगरपालिका परिषद् (संशोधन) नियमन, 2018
- अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह (नगरपालिका) संशोधन नियमन 2018
- उपरोक्त से केंद्र शासित प्रदेशों दमन एवं दीव, दादरा एवं नागर हवेली और अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूहों की नगरपालिकाओं को संविधान, प्रशासन और शक्ति के संर्दभ में बेहतर प्रावधान सुनिश्चित करने में सहायता होगी।
- दल-बदल विरोध, सकारात्मक अविश्वास प्रस्ताव, लोकपाल की स्थापना इत्यादि से संबंधित प्रावधानों को क्रमश: ‘दमन एवं दीव नगरपालिका नियमन, 1968,’ ‘दादरा एवं नगर हवेली नगरपालिका परिषद नियमन, 2004’ और ‘अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, (नगरपालिका) नियमन, 1994 में शामिल किया जाएगा।
- मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में फसल अवशेषों के यथास्थान प्रबंधन के लिए कृषि मशीनरी प्रोत्साहन को अपनी स्वीकृति दे दी है। केंद्रीय निधियों के लिए कुल खर्च 1151.80 करोड़ रुपये होगा।
- योजना के घटक: यथास्थान अवशेष प्रबंधन मशीनरी के कस्टम हायरिंग के लिए कृषि मशीनरी बैंक की स्थापना। किसानों की सहकारी समितियों, एफपीओ, स्वसहायता समूहों, पंजीकृत किसान समितियों/किसान समूहों, निजी उद्यमियों, महिला किसान समूहों को फार्म मशीनरी बैंक अथवा कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित करने के लिए परियोजना लागत के 80% की दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (एनडीपीपी) के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने चौथी बार नगालैंड के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली।
- राज्यपाल पीबी आचार्य ने उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। रियो से 16 मार्च तक विधानसभा में बहुमत साबित करने को कहा गया है।
- नीति आयोग 08 मार्च, 2018 को महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म (डब्ल्यूईपी) का शुभारंभ करेगा। नीति आयोग, नीति निर्माण और परामर्श प्रदान करने के क्षेत्र में देश की सबसे बड़ी संस्था है।
- महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म (डब्ल्यूईपी), उद्यमिता का एक ऐसा इको सिस्टम प्रदान करेगा, जहां महिलाओं को लिंग आधारित भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह प्लेटफॉर्म महिला उद्यमियों की संख्या में वृद्धि करना चाहता है जिससे नए भारत का निर्माण हो सके।
- डब्ल्यूईपी महिलाओं को अवसर प्रदान करेगा, जिसके तहत वे अपनी उद्यमिता आधारित इच्छाओं को पूरा कर सकेंगी, नवोन्मेष से जुड़ी गतिविधियों को पूरा कर पाएंगी तथा अपने व्यापार के लिए सतत पोषणीय और लम्बी अवधि की रणनीतियों को तैयार कर सकेंगी।
- इस अवसर पर ‘वूमन ट्रांसफोर्मिंग इंडिया’ पुरस्कार 2018 के तीसरे संस्करण के लिए नाम आमंत्रित किए जाएगे। इस वर्ष के अभियान की थीम है ‘महिला और उद्यमिता’ । इसे संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से लांच किया जाएगा।
इंग्लिश
Cabinet approves five MoUs to be signed with France
- The Union Cabinet chaired by the Prime Minister has given its approval for signing of an Agreement between India and France to facilitate Mutual Recognition of educational qualifications and periods of study undertaken by students in duly approved, recognized and/or accredited educational Institutions within the two countries.
- The signing of the agreement will help in deepening the educational ties between the two countries.
- The Agreement represents a major milestone in enhancing people-to -people contacts, fostering mobility of students, academics, researchers and skilled professionals and strengthening cooperation on issues related to irregular migration and human trafficking between the two sides.
- The Cabinet may consider a relief package for the financially-stressed telecom sector. The proposal is based on the recommendations of the inter-ministerial group (IMG) on the revival of the sector, and includes extending the duration of spectrum payment for telcos.
- As part of relief measures for the debt-ridden telecom sector, the Telecom Commission had earlier concurred with the IMG recommendation to extend the time period for the payment of spectrum bought in auctions by operators to 16 years from the current 10 years.
- The commission had also approved sector regulator Trai's recommendation that the ceiling on spectrum held by mobile operators within a particular band be removed.
- The Union Cabinet has approved the Arbitration and Conciliation (Amendment) Bill, 2018 for introduction in the Parliament. It is a part of the efforts of the Government to encourage institutional arbitration for settlement of disputes and make India a centre of robust Alternative Dispute Resolution (ADR) mechanism.
- To facilitate speedy appointment of arbitrators through designated arbitral institutions by the Supreme Court or the High Court, without having any requirement to approach the court in this regard.
- The amendment provides for creation of an independent body namely the Arbitration Council of India (ACI) which will grade arbitral institution and accredit arbitrators by laying down norms and take all such steps as may be necessary to promote and encourage arbitration, conciliation, mediation and other ADR Mechanism and for that purpose evolve policy and guidelines for the establishment., operation and maintenance of uniform professional standards in respect of all matters relating to arbitration and ADR mechanism.
- The Arbitration and Conciliation Act, 1996, was amended by the Arbitration and Conciliation (Amendment) Act, 2015 in order to make arbitration process user friendly, cost effective and ensure speedy disposal and neutrality of arbitrators.
- The Union Cabinet has approved the Commercial Courts, Commercial Division and Commercial Appellate Division of High Courts (Amendment) Bill 2018 for introduction in the Parliament.
- Objective: The Bill brings down the specified value of a commercial dispute to 3 Lakhs from the present one Crore. Therefore, commercial disputes of a reasonable value can be decided by commercial courts.
- The introduction of the Pre-Institution Mediation process in cases where no urgent, interim relief is contemplated will provide an opportunity to the parties to resolve the commercial disputes outside the ambit of the courts through the authorities constituted under the Legal Services Authorities Act, 1987.
- Insertion of new section of 21A which enables the Central Government to make rules and procedures for PIM.
- The government approved the continuation of Swatantrata Sainik Samman Yojana (SSSY) till 2020, beyond the 12th Five Year Plan which ended on March 31, 2017.
- The approval provides for a monthly pension to freedom fighters as a token of respect for their contribution in the national freedom struggle and on their demise, to their eligible dependents like spouses and thereafter, unmarried and unemployed daughters and dependent parents, as per prescribed eligibility norms and process.
- The financial implication for continuation of SSSY during 2017-2020 would be Rs 2,552.93 crore.
- The Union Cabinet, approved an agreement between Union Public Service Commission (UPSC) and Public Service Commission of Mauritius for exchange of expertise in recruitment and use of use of Information Technology (IT) for written exams.
- The MoU will develop institutionalised linkage between the public service commissions of two countries.
- The two governments will exchange expertise on modern approach to public service recruitment and selection books, manuals and other documents, holding of computer based recruitment tests and online examinations; and training sessions for officials.
- The Union Cabinet has approved the proposal for promulgation of, The Daman and Diu Municipalities (Amendment) Regulation, 2018, the Dadra and Nagar Haveli Municipal Council (Amendment) Regulation, 2018; and the Andaman and Nicobar Islands (Municipal) Amendment Regulation 2018.
- Provisions relating to anti-defection, constructive no confidence motion, establishment of ombudsman etc. will be inserted in "the Daman and Diu Municipalities Regulation, 1968", "the Dadra and Nagar Haveli Municipal Council Regulation, 2004" and "the Andaman and Nicobar Islands (Municipal) Regulation, 1994, respectively.
- The regulations also include other amendments like (i)replacement of term 'servant' by 'employee' to remove colonial connotation, (ii) provisions for voting through Electronic Voting Machines, (iii) making CCS (CCA) Rules, 1965 applicable to penalty proceedings and (iv) revision in the amount of fines which were fixed many years back.
- The Cabinet Committee on Economic Affairs, has given its approval for promotion of Agricultural Mechanization for in-situ Management of Crop Residue in the States of Punjab, Haryana and Uttar Pradesh and NCT of Delhi.
- A new central sector scheme was proposed in this Union Budget to address air pollution with total outlay of Rs 1,151.80 crore.
- Establishment of farm machinery banks for custom hiring of in-situ crop residue management machinery and financial assistance to the farmers for procurement of such machinery are major components of the scheme.
- Senior NDPP leader Neiphiu Rio was appointed as the new chief minister of Nagaland by Governor P B Acharya and would be sworn in on March 8.
- The NDPP-BJP alliance government is being formed under the banner of People's Democratic Alliance. Union Home Minister Rajnath Singh, BJP National President Amit Shah and party General Secretary Ram Madhav are among those who will attend the swearing-in ceremony.
- For the first time in Nagaland, the swearing-in ceremony is being held outside the Raj Bhavan. The swearing-in ceremonies in the state have so far been high-profile shows at the Darbar Hall of Raj Bhavan, with VVIPs, VIPs and top bureaucrats in attendance.
- Meanwhile, in another twist to the political development in Nagaland, the State unit of Nationalist Peoples’ Party (NPP) has decided to keep in abeyance the Letter of Support to the NDPP-BJP alliance.
- Government think tank Niti Aayog will launch an entrepreneurship platform for women on the occasion of International Womens Day.
- The Women Entrepreneurship Platform (WEP) would provide a vibrant entrepreneurial ecosystem where women do not face any gender-based barriers.
- The platform aspires to substantially increase the number of women entrepreneurs who will create and empower a dynamic new India.
- Aim: It will aim to promote women entrepreneurship by collaborating with various partner organisations, provide industry linkages & partner support to women entrepreneurs and increase the visibility of existing schemes, programmes & services across government and private sectors.
मराठी
फ्रांससोबतच्या चार सामंजस्य करारांना मंत्रिमंडळाची मंजूरी
- केंद्रीय मंत्रिमंडळाने फ्रांससोबत विविध क्षेत्रात चार सामंजस्य करार करण्यास मंजूरी दिली आहे. हे करार आहेत -
- अमली पदार्थ, मादक द्रव्य यांच्या तस्करीत आणि संबंधित गुन्ह्यांमध्ये कमतरता आणण्यासाठी आणि अवैधानिक उपयोगाला रोखण्यासाठी सामंजस्य करार
- ‘शैक्षणिक योग्यतेविषयी आपसी मान्यता’ संदर्भात आणि दोन्ही देशांमधील मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासाचा कालावधी यासाठी सामंजस्य करार
- पर्यावरणाच्या क्षेत्रात सहकार्यासाठी सामंजस्य करार
- दोन्ही देशांच्या लोकांमध्ये संपर्क वाढवणे, विद्यार्थी, शिक्षक, संशोधक आणि कुशल व्यवसायी यांच्या चळवळीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि अवैध स्थलांतरण आणि मानव तस्करी रोखण्यासाठी सहकार्यासाठी स्थलांतरण आणि गतिशीलता यामध्ये भागीदारीसाठी करार
स्त्रोत: बिजनेस स्टँडर्ड
दूरसंचार क्षेत्रात थकीत कर्जासंदर्भात आंतर-मंत्रीस्तरीय गटाच्या शिफारसी मंजूर
- केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दूरसंचार क्षेत्रात गुंतवणूक, क्षेत्राला बळकटी आणण्यासाठी आणि व्यवसाय सुलभ करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी थकीत कर्जासंदर्भात आंतर-मंत्रीस्तरीय गटाकडून करण्यात आलेल्या शिफारसींना मंजूर केले आहे.
- या शिफारसी आहेत -
- स्पेक्ट्रमसाठी दूरसंचार सेवाप्रदातांच्या थकीत कर्जफेडीच्या जबाबदारीची नवी संरचना तयार करणे. त्यात वर्तमानात स्वीकृत 10 हप्त्यांच्या अतिरिक्त जास्तीतजास्त हप्ते (16 हप्ते) याचा पर्याय निवडण्याची एक वेळ संधी प्रदान करणे.
- TRAI व दूरसंचार आयोग यांच्या शिफारसींच्या आधारावर स्पेक्ट्रम राखण्याच्या जास्तीतजास्त मर्यादेत दुरुस्तीला मंजूरी दिली, ज्यामुळे एकूणच स्पेक्ट्रम मर्यादा वर्तमान 25% वरून 35% करण्यात आली आहे. तसेच वर्तमान इंट्रा-बॅंड मर्यादा हटविण्यात आली आहे. त्याजागी उप-1GHz बॅंड (700MHz, 800MHz व 900MHz बॅंड) यांमध्ये समाविष्ट करून स्पेक्ट्रम राखण्यावर 50% ची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
- 1GHz बॅंडच्या वरती वैयक्तिक व एकत्रित रूपात स्पेक्ट्रम राखण्यासाठी कोणतीही मर्यादा नसणार.
स्त्रोत: पीएम इंडिया
तंटा निवारण व सलोखा (दुरूस्ती) विधयेक-2018 यास मंत्रिमंडळाची मंजूरी
- केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘तंटा निवारण व सलोखा (दुरूस्ती) विधयेक-2018’ संसदेच्या लोकसभेत चर्चेसाठी मांडण्यास मंजूरी दिली आहे. या विधेयकामधून ‘तंटा निवारण व सलोखा अधिनियम-1996’ मध्ये बदल केले जाणार.
- विधेयक सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालय यांच्याद्वारा निर्दिष्ट मध्यस्थी करणार्या संस्थांच्या माध्यमातून मध्यस्थी करणार्यांच्या जलद नियुक्तीसाठी सुविधा प्रदान करते. त्यासाठी न्यायालयाशी संपर्क करण्याची आवश्यकता नसणार. तसेच भारतीय तंटा निवारण परिषद (Arbitration Council of India-ACI) नावाची एक स्वतंत्र संस्था तयार करण्याची तरतूद आहे. ACI चे सदस्य मंडळ कॉर्पोरेट असतील. ACI चे अध्यक्ष अशी व्यक्ती असणार, जी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश किंवा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश व न्यायाधीश राहिलेली असणार.
- विधेयक विवादांच्या निराकरणासाठी संस्थात्मक मध्यस्थीला प्रोत्साहित करण्याच्या हेतूने आहे. हे भारताला सक्षम पर्यायी तंटा निवारण (ADR) व्यवस्थेचे केंद्र बनविते.
स्त्रोत: UNI
‘व्यावसायिक न्यायालय, व्यावसायिक विभाग आणि उच्च न्यायालयांचे व्यावसायिक अपील विभाग (दुरूस्ती) विधेयक-2018’ यास मंजूरी
- केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘व्यावसायिक न्यायालय, व्यावसायिक विभाग आणि उच्च न्यायालयांचे व्यावसायिक अपील विभाग (दुरूस्ती) विधेयक-2018’ संसदेत चर्चेसाठी सादर करण्यास मंजूरी दिली आहे.
- विधेयकामध्ये व्यावसायिक विवादाच्या निर्दिष्ट मूल्याला वर्तमान 1 कोटी रूपयांवरून कमी करत 3 लक्ष रूपये करण्यात आले आहे.
- शिवाय, त्या क्षेत्रांसाठी जिल्हा न्यायाधीशांच्या पातळीवर व्यावसायिक न्यायालयांच्या स्थापनेची व्यवस्था करण्यात आली आहे, ज्यावर संबंधित उच्च न्यायालयांमध्ये मुळरूपाने सामान्य दिवाणी न्यायाचा अधिकार आहे, जसे की चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई आणि हिमाचल प्रदेश राज्यांमध्ये. ज्यामुळे व्यावसायिक विवादांमध्ये अपील करण्याचा एक मंच जिल्हा न्यायाधीशाच्या पातळीवर व्यावसायिक अपील न्यायालयांच्या रूपात प्रदान केले जाणार.
स्त्रोत: PIB
‘स्वतंत्रता सैनिक सन्मान योजना (SSSY)’ आणखी तीन वर्षांकरिता सुरू ठेवण्यास मंजूरी
- केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 12 व्या पंचवार्षिक योजनेनंतरही सन 2017-2020 या काळात ‘स्वतंत्रता सैनिक सन्मान योजना (SSSY)’ याला पुढे सुरू ठेवण्यास मंजूरी दिली आहे.
- 12 व्या पंचवार्षिक योजनेचा कालावधी 31 मार्च 2017 ला समाप्त झालेला आहे. सन 2017-2020 या काळात SSSY साठी 2552.93 कोटी रुपयांचा वित्तीय अंदाज लावण्यात आला आहे.
- भारत सरकारने ‘अंदमानचे माजी राजनैतिक कैद्यांसाठी निवृत्तीवेतन योजना’ 1969 साली सुरू केली होती. त्यानंतर 1 ऑगस्ट 1980 रोजी ‘स्वतंत्रता सैनिक सन्मान पेंशन योजना-1980’ नामक एक उदार योजना सुरू केली गेली, ज्याचे नाव वित्त वर्ष 2017-18 मध्ये बदलून वर्तमान नाव दिले गेले. आतापर्यंत एकूण 1,71,617 स्वातंत्र्य सैनिकांना आणि त्यांच्या पात्र आश्रितांना मंजूरी दिली गेली आहे.
स्त्रोत: बिजनेस स्टँडर्ड
भारताच्या UPSC आणि मॉरिशसच्या PSC यांच्यातल्या सामंजस्य करारास मंजूरी
- केंद्रीय मंत्रिमंडळाने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) आणि मॉरिशसच्या लोक सेवा आयोग (PSC) यांच्यात सामंजस्य करार करण्यास मंजूरी दिली आहे.
- करारामधून भर्ती क्षेत्रात दोन्ही पक्षांचे अनुभव आणि विशेषज्ञता यासाठी एक आदानप्रदान सुविधा प्राप्त होणार. शिवाय दस्ताऐवज, परीक्षा घेण्यामध्ये माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर, ऑनलाइन परीक्षा, अर्जांची छाटणीआदि बाबींमध्ये अनुभवांचे आदानप्रदान केले जाणार.
स्त्रोत: PIB
तीन केंद्रशासित प्रदेशातल्या नगरपालिका नियमांमध्ये दुरुस्तीसाठी अध्यादेशांची घोषणा करण्यास मंजूरी
- केंद्रीय मंत्रिमंडळाने तीन केंद्रशासित प्रदेशातल्या नगरपालिका नियमांमध्ये दुरुस्तीसाठी अध्यादेशांची घोषणा करण्यास मंजूरी दिली आहे. ते नियम आहेत -
- दमन व दीव नगरपालिका (दुरूस्ती) नियमन-2018
- दादरा व नगर हवेली नगरपालिका परिषद (दुरूस्ती) नियमन-2018
- अंदमान व निकोबार द्वीपसमूह नगरपालिका (दुरूस्ती) नियमन-2018
- यामधून दल-बदल विरोध, सकारात्मक अविश्वास प्रस्ताव, लोकपालची स्थापना आदी बाबींशी संबंधित तरतुदींना अनुक्रमे ‘दमन व दीव नगरपालिका नियमन-1968,’ ‘दादरा व नगर हवेली नगरपालिका परिषद नियमन-2004’ आणि ‘अंदमान व निकोबार द्वीपसमूह नगरपालिका नियमन-1994’ मध्ये समाविष्ट केले जाणार.
स्त्रोत: PIB
4 राज्यांमध्ये कृषी अवशेषांच्या त्याच ठिकाणी व्यवस्थापनासाठी कृषी-यंत्रांच्या प्रोत्साहनाला मंजूरी
- मंत्रिमंडळाच्या अर्थविषयक समितीने पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश आणि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली येथे कृषी अवशेषांचे त्याच ठिकाणी व्यवस्थापन करण्यासाठी कृषी-यंत्रांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मंजूरी दिली आहे.
- केंद्रीय निधींसाठी एकूण खर्च 1151.80 कोटी रुपये असणार (591.65 कोटी रूपये सन 2018-19 मध्ये आणि 560.15 कोटी रुपये सन 2019-20 मध्ये).
- कृषी अवशेषांचे त्याच ठिकाणी व्यवस्थापन करण्यासाठी यंत्रांना सानुकूल भाडेतत्वावर घेण्यासाठी सामुदायिक पद्धतीत कृषी-यंत्रांची बँक किंवा कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित करणे. त्यासाठी लागणार्या एकूण खर्चाच्या 80% दरावर वित्तीय मदत दिली जाणार, तर वैयक्तिक शेतकर्यास 50% मदत दिली जाणार.
स्त्रोत: इंडिया न्यूज
नेफ्यू रियो – नागालँडचे नवे मुख्यमंत्री
- 8 मार्च 2018 रोजी नागालँडचे नवनियुक्त सरकारचे मुख्यमंत्री आणि नॅशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (NDPP) चे अध्यक्ष नेफ्यू रियो यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली.
- नेफ्यू रियो यांनी चौथ्यांदा नागालँड राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतलेली आहे. नागालँडचे राज्यपाल पी. बी. आचार्य यांनी रियो यांना शपथ दिली आणि 16 मार्चपर्यंत विधानसभेत बहुमत मिळविण्यास सांगीतले.
- 1 डिसेंबर 1963 रोजी तत्कालीन राष्ट्रपती सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांनी नागालँड राज्याच्या स्थापनेची घोषणा केली होती.
स्त्रोत: NDTV
NITI आयोगातर्फे ‘महिला उद्योजकता व्यासपीठ (WEP) चा शुभारंभ
- आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त NITI आयोगाने 8 मार्च 2018 रोजी नवी दिल्लीत ‘महिला उद्योजकता व्यासपीठ (WEP)’ चा शुभारंभ केला आहे.
- महिला उद्योजकता व्यासपीठ (WEP) हा असा एक मंच आहे, जेथे महिलांमधील उद्योजकतेस प्रोत्साहन दिले जाणार. मदत करणार्या संस्थांच्या सहाय्याने महिला उद्योजकांना प्रोत्साहन देणे, त्यांना योजना, कार्यक्रमे व सेवांशी जोडणे, व्यापारासंबंधी अडचणी ओळखून त्यांचे निराकरण करणे, त्यांची नोंदणी, आणि अश्या अनेक बाबींवर येथे विचार केला जाणार.
स्त्रोत: PIB
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